जेरुसलेम इस्राईलची राजधानी नाही : भारताची अमेरिकाविरोधी भूमिका

अमेरिकेनं जेरुसलेम शहराला नुकतंच इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली होती. मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत ही मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.

जेरुसलेमच्या सद्यस्थितीबाबत घेण्यात आलेला कोणताही निर्णय अमान्य असून, असे निर्णय घेतले गेले तर ते रद्द केले पाहिजेत, असं या प्रस्तावत स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावाच्या बाजूनं 128 देशांनी मतदान केलं आहे, तर 9 देशांनी या प्रस्तावाविरुद्ध मतदान केलं आहे. 35 देशांचे प्रतिनिधी या मतदानाला गैरहजर होते.

महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतानंही या प्रस्तवाच्या बाजूनं, म्हणजे अमेरिकेच्या विरोधात जाऊन मतदान केलं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान करणाऱ्या राष्ट्रांना आर्थिक मदत थांबवण्याची धमकीही दिली होती.

मतदानच्या आधी पॅलेस्टाईनच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी अमेरिकेच्या अशा ब्लॅकमेल आणि घाबरवण्याच्या बळी न पडण्याची अन्य राष्ट्रांना विनंती केली होती.

इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी या नकार प्रस्तावाला विरोध केला होता. तसंच त्यांनी संयुक्त राष्ट्र खोट्या गोष्टींना सहकार्य करत असल्याची टिका केली होती.

अमेरिकेसोबत 9 छोटे देश

संयुक्त राष्ट्रांच्या या महासभेत सादर झालेल्या या प्रस्तावाविरुद्ध अमेरिका, इस्राईल, ग्वाटेमाला, होंडुरास, द मार्शल आयलंड, मायक्रोनेशिया, नॉरू, पलाऊ, टोगो या 9 देशांनी मतदान केलं.

या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ मतदान करणाऱ्यांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे इतर चार स्थायी सदस्य - चीन, फ्रान्स, रशिया आणि ब्रिटन यांचा समावेश आहे. तसंच अमेरिकेचे मित्र राष्ट्र आणि मुस्लीम देशांनीही या प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान केलं आहे.

या मतदानापासून वेगळं राहणाऱ्या 35 देशांमध्ये मेक्सिको आणि कॅनडाचा समावेश आहे.

जेरूसलेमबाबतचा नेमका वाद काय आहे?

पॅलेस्टाईनसोबत 1967मध्ये झालेल्या युद्धानंतर इस्राईलनं पूर्व जेरुसलेम बळकावलं होतं. त्यापूर्वी ते जॉर्डनच्या नियंत्रणात होतं.

आता इस्राईल अविभाजीत जेरुसलेमला आपली राजधानी मानतं, तर पॅलेस्टाईन आपल्या प्रस्तावित राष्ट्राची राजधानी म्हणून पूर्व जेरुसलेमला मानतं.

जेरुसलेमबाबतचा अंतिम निर्णय भविष्यात होणाऱ्या शांततापूर्ण चर्चांमधून होणं अपेक्षित आहे. जेरुसलेमवर इस्राईलच्या दाव्याला अजूनही आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली नाही. जगातल्या सगळ्याच राष्ट्रांचे दूतावास तेल अवीव शहरातच आहेत.

अमेरिकेचे राष्ट्रपती ट्रंप यांनी त्यांच्या परराष्ट्र विभागाला दूतावास तेल अवीव शहरातून जेरुसलेममध्ये हलवण्याचे आदेश दिले आहेत.

अरब आणि मुस्लीम देशांच्या आग्रहास्तव 193 सदस्य असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांची गुरुवारी आपत्कालीन बैठक बोलवण्यात आली होती. यावेळी अरब आणि मुस्लीम देशांनी गेल्या काही दशकांपासून चालत आलेल्या अमेरिकेच्या दबाव नितीविरोधात ट्रम्प यांच्यावर गंभीर टीकाही केली.

अमेरिकेची प्रतिक्रिया

मतदानाआधी अमेरिकेच्या प्रतिनिधी निकी हेली यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेची भूमिका मांडली. एका भाषणात हेली म्हणाल्या, "अमेरिका हा दिवस नक्कीच लक्षात ठेवेल, ज्यात अमेरिकेला एकटं पाडून संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत निशाणा साधण्यात आला."

हेली पुढे म्हणाल्या, "अमेरिका जेरुसलेमध्ये आपला दूतावास स्थापन करणार आहे. अमेरिकेच्या लोकांचाही याला पाठिंबा आहे आणि आम्हाला हेच योग्य वाटतं. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये करण्यात आलेलं कोणतंही मतदान आमच्या या निर्णयाला बदलू शकत नाही."

ट्रंप यांनी दिली धमकी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान करणाऱ्या राष्ट्रांची आर्थिक मदत थांबवण्याची धमकी दिली होती. बुधवारी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "ते आमच्याकडून अब्जावधी डॉलरची मदत घेतात आणि आमच्याच विरोधात मतदान करतात."

ट्रम्प यांनी अमेरिकेला विरोध करणाऱ्या राष्ट्रांना सूचक इशारा देताना सांगितलं की, "त्यांना आमच्या विरोधात मतदान करू देत. त्यामुळे आम्हीही मोठी आर्थिक बचत करू. यामुळे आम्हाला काहीही फरक पडणार नाही."

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)