इस्त्रायल : जेरुसलेमला भारताने मान्यता द्यावी, अशी मागणी इस्त्रायलचे मराठी ज्यू का करतात?

    • Author, गणेश पोळ
    • Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी

इस्रायलच्या स्थापनेच्या वेळी जगभरातून ज्यू धर्मीय नव्या देशात स्थलांतरित झाले होते. त्यात भारतातून गेलेल्या ज्यूंची संख्या 50हजारांवर होती. ती संख्या वाढून आता 80 हजार झाली असेल. त्यात अनेक मराठी भाषिक ज्यू देखील आहेत.

दरवर्षी इस्रायलमधले हे मराठी ज्यू महाराष्ट्र दिन साजरा करतात. जेरुसलेमवरून सध्या सुरू असलेल्या नव्या वादंगाबद्दल या मराठी ज्यूंना काय वाटतं हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने त्यांच्याशी संवाद साधला.

जेरुसलेम हे शहर इस्रायल- पॅलेस्टाईन संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आहे. पण आता अमेरिकेने आता जेरुसलेमला इस्रायलची अधिकृत राजधानी म्हणून मान्यता दिल्यानंतर जगभरात त्याविरोधात प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत आणि जेरुसलेममध्येही हिंसाचार सुरू झाला आहे.

त्याबद्दल इथल्या मराठी ज्यूंना काय वाटतं, याविषयी आम्ही माहिती घेतली.

ट्रंपच्या निर्णयाचं स्वागत पण...

"अमेरिकेनं जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून घोषित केल्यानं आम्ही सर्व मराठी ज्यू लोक खूप आनंदी आहोत. जेरुसलेम ही इस्रायलची अगोदरपासून राजधानी असली तरी अमेरिकेच्या निर्णयामुळं काही महत्त्वाचे बदल होतील", असं शर्ली पालकर यांना वाटतं.

इस्रायलमध्ये गेदेरा शहरात राहणाऱ्या शर्ली पालकर मूळच्या ठाण्याच्या आहेत. ज्यू धर्मीय शर्ली यांचा जन्म ठाण्यामध्ये झाला. सध्या त्या इस्राईलच्या शिक्षण विभागात व्यवस्थापक म्हणून काम करतात.

"येत्या काळात जेरुसलेमला मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल. मला वैयक्तिक पातळीवर त्याची जास्त चिंता वाटते."

"2000 साली उसळलेला हिंसाचार आजही मला आठवतो. माझ्या ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या एका महिलेचा मुलगा सैन्यात आहे. या घडामोडीनंतर त्या आता मुलाच्या काळजीत आहेत," बीबीसी मराठीशी बोलताना शर्ली यांनी सांगितलं.

हा निर्णय इस्रायलच्या हिताचा असला तरी येत्या काही दिवसात जेरुसलेममध्ये हिंसाचार वाढण्याची शक्यता शर्ली पालकर यांनी व्यक्त केली.

'जेरुसलेम हा संवेदनशील असल्यानं चिंता वाटते'

शर्ली पालकर यांच्या आईलाही युद्धाच्या शक्यतेनं काळची वाटते.

"अमेरिकेनं जेरुसलेम ही इस्रायलची राजधानी म्हणून घोषित केल्याचं एका बाजूनं छान वाटतं. पण यामुळं युद्धाची टांगती तलवार कायम राहणार आहे," असं सिम्हा वासकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

इस्रायलमध्ये सर्व मुला-मुलींना लष्करी प्रशिक्षण सक्तीचं आहे.

"युद्धजन्य परिस्थितीत आमच्या मुलांना ताबडतोब लढाईसाठी जावं लागतं. 18 वर्षांची मुलगी जेव्हा पंधरा किलोची बॅग पाठीवर घेऊन लढायला जाते तेव्हा दु:खही होतं आणि अभिमानही वाटतो. देशाच्या सुरक्षा आणि प्रगतीसाठी त्यांचं काम महत्त्वाचं आहे," असं वासकर म्हणतात.

1995 मध्ये अमेरिकन संसदेनं जेरुसलेम ही इस्रायलची राजधानी असल्याचा कायदा केला होता. पण या अगोदरच्या अमेरिकेन राष्ट्राध्यक्षांनी जेरुसलेम इस्रायलची राजधानी घोषित करण्याचं टाळलं होतं.

'आम्ही सर्व आव्हांनांसाठी तयार आहोत'

इस्रायल स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून निर्माण झाल्यावर महाराष्ट्र आणि गोव्यामध्ये राहणारे मराठी भाषिक ज्यू लोक इस्रायलला स्थलांतरित झाले. त्यापैकी नोआह मासिल हे जेरुसलेममध्ये स्थलांतरित झाले. त्यांचा जन्म रायगड जिल्ह्यातील 'तळा' या गावी झाला.

मासिल यांच्या मते, "ट्रंप यांच्या निर्णयाचं मराठी ज्यू लोकांनी मनापासून स्वागत केलं आहे. जेरुसलेममध्ये सतत तणावाचं वातावरण असतं आणि यापुढे शहरातील तणाव आणि हिंसा वाढू शकते.

"पण आम्ही आणि आमचं सैन्य सर्व आव्हानांसाठी तयार आहोत," असं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

"इस्रायल हा देश सर्व धर्माच्या लोकांसाठी खुला आहे. या ठिकाणी पॅलेस्टाईन आणि अरब लोक नोकऱ्या करतात, व्यवसाय करतात. पण ज्यू लोकांना इतर अरब देशात राहणंही अवघड आहे", असं मासिल यांनी सांगितलं.

"इस्रायल आणि जेरुसलेमवर अनेक आक्रमणं झाली. हा देश खूप वेळा उद्ध्वस्त करण्यात आला, तरी पुन्हा उभा राहिला आहे. युरोप आणि अरब देशांत ज्यू लोकांचा छळ झाला. भारताने मात्र ज्यू लोकांना आश्रय दिला, त्यामुळं आम्ही भारताचे खूप ऋणी आहोत", असं मासिल आवर्जून सांगतात.

1947नंतर जेरुसलेमवर आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण आलं. 1948 साली अरब-इस्रायल युद्धानं या शहराचे दोन तुकडे झाले. त्यादरम्यान पश्चिम जेरुसलेमवर इस्राईलचा तर पूर्व जेरुसलेमवर जॉर्डनचा ताबा आला. 1967 मध्ये इस्राईल आणि अरब देशात दुसरं युद्ध झालं आणि पूर्व जेरुसलेमही इस्राईलनं जिंकून घेतलं.

नोआह मासिल हे 'मायबोली' या नावानं त्रैमासिक चालवतात. "भारतानंही पुढाकार घेऊन अमेरिकेपाठोपाठ जेरुसरलेमला इस्रायलची राजधानी घोषित करावी", असं नोआह यांना वाटतं.

या ठिकाणी भारताचा दूतावास स्थलांतरित करावा तसंच जेरुसलेममध्ये भारतानं सांस्कृतिक केंद्र सुरू करावं असंही मासिल यांना वाटतं.

भारताच्या भूमिकेबद्दल काय?

इस्राईलच्या एल-अल या एअरलाईन कंपनीत काम करणाऱ्या ओरेन बेंजामिन सांगतात, "अमेरिकेनं उशिरा का होईना जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून घोषित केलं आहे. त्याप्रमाणं भारतानंही इस्राईलला पाठिंबा द्यावा", असं ओरेन बेंजामिन (गडकर) यांनी बीबीसीला सांगितलं.

ओरेन मूळचे पुण्याचे. ते पुण्यात असताना नाना पेठेत राहायचे. त्यांचं शिक्षण फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये झालं.

या अगोदरही संयुक्त राष्ट्राच्या आम सभेत भारतानं इस्राईलविरोधात मतदान केल्यानं आम्हा भारतीय ज्यू लोकांना वाईट वाटलं, असं बेंजामिन यांनी सांगितलं.

ट्रंप यांच्या घोषणेनंतर भारताच्या भूमिकेत कोणताही बदल होणार नसल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवनीश कुमार यांनी स्पष्ट केलं आहे.

"भारताचे पॅलेस्टाईन धोरण निष्पक्ष आणि कायम राहणार आहे. हे धोरण आमच्या हितसंबंधाना अनुसरून घेतलं आहे आणि भारताचं पॅलेस्टाईन धोरण तिसऱ्या देशाच्या निर्णयावर घेतलं जाणार नाही", असं ते म्हणाले.

आणखी वाचा-

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)