दृष्टिकोन : ‘राज’ मोर्चा स्वागतार्ह, पण भूमिकेचं काय?

29 सप्टेंबरला एल्फिन्स्टन स्टेशनजवळ चेंगराचेंगरीत 23 माणसं मृत्युमुखी पडल्यानंतर मुंबईतील सर्वज्ञात प्रश्‍नांविषयी पुन्हा एकदा चर्वितचर्वण झालं.

अपुर्‍या पायाभूत व्यवस्थांपासून बुलेट ट्रेनच्या अनावश्यकतेपर्यंत अनेक बाबतींत राजकीय पक्षांसह अनेकांची मतं पुढे आली.

राज ठाकरे यांनी मात्र मुंबईकर प्रवाशांच्या प्रश्‍नावर रेल्वे मुख्यालयावर धडक मोर्चा काढून एक पाऊल पुढे टाकलं.

त्यांच्या मोर्चाला जो प्रतिसाद मिळाला, तो पाहता हे पाऊल मुंबईकरांना आवश्यक वाटत होतं, ही बाब सूचित होते.

या मोर्चामुळे राज यांची राजकीय दृष्ट्याही सरशी होणार हे त्यामुळे उघड आहे.

लोकसभा, विधानसभा आणि नंतरच्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये दारुण पराभव झाल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जवळपास सुप्तावस्थेत गेली होती.

पक्षाचे अनेक छोटे-मोठे नेते, कार्यकर्ते, नगरसेवक वगैरेही इतरत्र वळले होते, पांगले होते.

राज पुन्हा सक्रिय

या काळात राज ठाकरेंनीही फार मोठी राजकीय कृती केलेली नव्हती. पण अलिकडेच फेसबुक पेजच्या उद्घाटनाचा मोठा कार्यक्रम आयोजित केला गेला.

त्यानंतर त्यांची मोदीविरोधी व्यंगचित्रंही सोशल मीडियात फिरू लागली. 29 सप्टेंबरच्या घटनेनंतर त्यांनी लगेचच एक सविस्तर पत्रकार परिषद घेतली. आणि आज हा 'संताप मोर्चा' आयोजित केला.

या मोर्चामुळे मुंबईकरांना जसा आवाज मिळाला, तसाच मनसेलाही नवा सूर मिळाला असं म्हणता येईल.

या मोर्चासाठी सोशल मीडियाचा केलेला कल्पक वापर, मराठी नटनट्यांची मिळवलेली व्हीडिओ निवेदनं, मुंबईतील नेत्यांनी प्रवाशांना भेटून मोर्चात सामील होण्यासाठी केलेली 'पर्सनल' विनंती आणि पोलिसांनी परवानगी देण्यास खळखळ करूनही मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी पक्षाने दाखवलेली जिद्द, यामुळे मनसे आणि राज ठाकरेंनी मुंबई आणि महाराष्ट्राचं लक्ष खचितच वेधून घेतलं आहे.

मुंबईमधलं दैनंदिन जगणं क्रमाक्रमाने अधिकाधिक अवघड होत गेल्याला आता वर्षं लोटली आहेत. शहराच्या क्षमतेपेक्षा खूप जास्त लोकसंख्या असणं आणि त्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा अजिबात नसणं, या वास्तवाचा फटका सामान्य मुंबईकरांना सर्वाधिक बसतो आहे.

त्यात त्यांची जी कुचंबणा आणि घुसमट होते आहे, त्याला कुणी वाली उरलेला नाही. माणसं कधी अतिवृष्टीमुळे पाणी तुंबून, कधी इमारती पडून, कधी छोट्या-मोठ्या रेल्वे अपघातांमध्ये सापडून तर कधी अन्य दुर्घटनांमुळे सातत्याने मारली जात आहेत.

सुविधांअभावी आचके देणारं हे शहर मुंबईकरांचे दररोज बळी घेत चाललं आहे.

असं असूनही केंद्र-राज्य सरकारं आणि महापालिका लोकांचं जगणं सुकर करण्यात सर्वस्वी अपयशी ठरत आहेत. मुंबईत जगायचं तर असंच किडामुंगीसारखं जगावं लागेल, अशी मानसिकता एका पातळीवर तयार झाली आहे.

पण जेव्हा किडामुंगीसारखं मरण येतं तेव्हा लोकांमध्ये संताप निर्माण होतो, हेही खरं आहे. हाच संताप राज ठाकरे यांनी मोर्चा काढून सरकार आणि प्रशासनासमोर आणला आहे.

राज ठाकरेच बोलू शकतात

ही घटना कोणत्या राजकीय पार्श्‍वभूमीवर होते आहे पाहा. लोकांचं दु:ख आणि राग वेशीवर टांगण्यात इतर सर्व प्रमुख पक्षांच्या काही अडचणी आहेत.

शिवसेना मुंबई महापालिकेत सत्तेवर आहे आणि राज्यात-केंद्रात सहभागी आहे, राज्य आणि केंद्र अशा दोन्ही ठिकाणी भाजप ड्रायव्हिंग सीटवर आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे तूर्त सत्तास्थानांवर नसले, तरी त्यांच्या हाती देशाची सत्ता दीर्घकाळ होती. त्यामुळे मुंबईकरांचं दु:ख कोणत्या तोंडाने बोलणार, असा प्रश्‍न या पक्षांसमोर असणार.

मात्र असा कोणताही प्रश्‍न राज ठाकरे व त्यांच्या पक्षासमोर नाही. त्यामुळेच मोदींपासून महापालिकेपर्यंत सर्वांच्या कारभाराचे वाभाडे काढण्यात त्यांना कोणतीही अडचण नाही. राज यांनी पत्रकार परिषदेत आणि आज मोर्चासमोरही जी विधानं केली, ती त्याचीच द्योतक आहेत.

मोदींचं कमी होणारं गारुड आणि महाराष्ट्राच्या सत्तेला लाथ मारण्यात कमी पडणारी शिवसेना अशा राजकीय परिस्थितीत राज यांनी हा मोर्चा काढला आहे. हा मोर्चा लोकांच्या प्रश्‍नावर काढल्यामुळे त्यांची राजकीय विश्‍वासार्हता वाढणार हे नि:संशय.

त्यामुळे राज ठाकरे रेल्वे दुर्घटनेचं राजकारण करत असल्याची टीकाही कदाचित होईल. राजकीय कमबॅक करण्यासाठी हा मोर्चा काढला गेला, असंही म्हटलं जाईल.

परंतु प्रश्‍न असा आहे, की राजकीय पक्षांनी लोकांचे प्रश्‍न उपस्थित करायचे नाहीत तर कुणी करायचे?

बुलेट ट्रेन ऐवजी लोकल ट्रेनची अवस्था सुधारण्याची लोकांची मागणी असेल, तर ती कुणी आणि कशी व्यक्त करायची?

त्यामुळे त्यांच्यावर कुणी राजकारणाचे आरोप केलेच, तर ते कदाचित मुंबईकरांनाच पटणार नाहीत.

मुंबईकरांना बुलेट ट्रेन हवी आहे?

दुसरी एक गोष्ट. राज ठाकरे यांनी बुलेट ट्रेन विरोधात आक्रमक भूमिका घेताना 'मुंबईत बुलेट ट्रेनची एक वीटही लावू देणार नाही', असं विधान पत्रकार परिषदेत केलं होतं. ते अनेकांना आक्षेपार्ह वाटू शकतं.

केंद्र सरकारने जपानसारख्या देशाशी करार करून बुलेट ट्रेन आणण्याचं ठरवलं असेल, तर अशा आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाच्या आड येणं योग्य नाही, असंही कुणाचं म्हणणं असू शकतं.

परंतु मुंबईकरांच्या इच्छेविरुद्ध बुलेट ट्रेन आणू देणार नाही, अशी टोकाची भूमिका घेतली गेली तरच सरकार ऐकतं, अशी परिस्थिती दुर्दैवाने देशात निर्माण झाली आहे.

न्याय्य मागण्या घेऊन शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणार्‍या मेधा पाटकरांसारख्यांच्या चळवळी सरकार निर्ममपणे चिरडून टाकत असल्याचं सातत्यानं दिसत आहे. त्यामुळे हिंसक भाषेत बोललं तरच सरकार बधेल, असं मानणारे लोक तयार होणार!

अशी आव्हानात्मक आणि हिंसक भाषा होऊ नये, अशी अपेक्षा योग्यच आहे. पण मग बुलेट ट्रेन व्हावी का, हा प्रश्‍न मुंबईकरांना विचारण्याची जबाबदारी केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी निभावायला नको होती का?

परप्रांतीयांचा मुद्दा सोडला?

पण या सर्व विवेचनाचा अर्थ असा नव्हे, की राज यांनी या मोर्चानिमित्त घेतलेल्या सर्वच भूमिका बरोबर ठरतात. मुंबईतील कोणत्याही दुर्घटनेचं किंवा प्रश्‍नाचं खापर परप्रांतीयांच्या लोंढ्यावर फोडण्याची भूमिका राज ठाकरे नेहमीच घेत असतात.

अशी भूमिका त्यांनी आज मोर्चानंतरच्या भाषणात घेतली नाही. पण परवाच्या पत्रकार परिषदेत मात्र त्या अनुषंगाने ते स्पष्टपणे बोलले होते.

आज ते जाणीवपूर्वक त्या भूमिकेपासून दूर राहिले असतील, तर ते स्वागतार्हच म्हणावं लागेल. कारण इतरांनी सोडा मुंबईतील मराठी मतदारांनीही ही भूमिका आजवर मनावर घेतलेली नाही.

राज यांनी परप्रांतीयांविरुद्ध कितीही आक्रमक भूमिका घेतली, तरी लोक त्यांना मत देण्याऐवजी अन्य पक्षांकडे जातात, हा अलिकडचा इतिहास आहे.

राज आपल्या भाषणांमधून मुंबईचे व अन्य महाशहरांचे प्रश्‍न मांडत असतात व शहर नियोजनाबद्दलही बोलत असतात. त्यांच्या इतपत अभ्यास करून बोलणारं महाराष्ट्राच्या राजकारणात अन्य कुणी नसावं.

पण शहरांच्या दुरवस्थेबद्दल बोलल्यानंतर अंतिमत: त्यांचा रोख परप्रांतीयांकडे वळतो आणि अस्थानी तोफ डागली जाते. त्यामुळे प्रश्‍न सुटण्याऐवजी त्याला राजकीय वळण लागतं.

आजच्या भाषणात त्यांनी ही चूक दुरुस्त केलेली दिसते. की परप्रांतीयांबद्दल बोलायचं अनावधानाने राहून गेलं? माहीत नाही. कदाचित येत्या दिवसांमध्ये या बाबतीतला खुलासा होईल.

प्रश्नांना भिडा, भावनांना नको

आज मुंबईत विविध भाषिक, विविध प्रांतिक कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीय माणसं भरडून निघत आहेत.

पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. तरीही हजारो लोक महाराष्ट्राच्या इतर भागातून व देशभरातून मुंबईत येतच आहेत. त्यातून इथलं जगणं अधिकाधिक अमानवी होत चाललं आहे.

मात्र शेतीचं अर्थकारण आणि ग्रामीण व छोट्या शहरांची अर्थव्यवस्था रूळावर आल्याशिवाय माणसं मुंबईसारख्या शहरात येणं थांबणारं नाही.

त्यामुळे जास्त व्यापक प्रश्‍नांना भिडणं आणि प्रश्‍न सोडवण्यासाठी जो अभ्यास पक्षातर्फे केला गेला आहे, त्यावर आधारित राजकारण करणं, याला पर्याय नाही.

असं झालं तरच मराठी-अमराठी प्रश्‍नाच्या भावनिक राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन राज ठाकरे स्वत:ची नवी राजकीय स्पेस निर्माण करू शकतील.

अन्यथा ये रे माझ्या मागल्या! तीच आंदोलनं, तीच भाषा, तोच उन्माद आणि तेच अपयश! बर्‍याच मोठ्या अपयशानंतर मनसे काही शिकणार की नाही, हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. 'राज' मोर्चा स्वागतार्ह; पण भूमिकेचं काय?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)