दिल्ली सामूहिक बलात्कारः निर्भयामुळे असं बदललं या 5 लोकांचं जीवन

दिल्लीत धावत्या बसमध्ये एका मुलीवर सामूहिक बलात्कार आणि नंतर तिच्या मृत्यूची घटना घडली. पण त्यामुळं जीवन एवढं बदलून जाईल याची स्नेहा, पंकज, सीमा, बरखा आणि अरुण यांना कल्पनाच नव्हती.

दहा वर्षांपूर्वी, 16 डिसेंबर 2012. रविवारची रात्र होती.

पाच जण आणि एक मुलगा दक्षिण दिल्लीच्या एका रिकाम्या बसमध्ये बसले.

त्यावेळी दिल्लीच्या एका पीजीमध्ये इतर अनेक मुलींबरोबर राहणाऱ्या सीमा कोचिंगचा होमवर्क पूर्ण करत होत्या.

बिहारच्या एका गावात शेतातून परतल्यानंतर पंकज, आई वडिलांबरोबर जेवणाची तयारी करत होते.

मुंबईत एका छोट्याशा फ्लॅटमध्ये स्नेहा एकट्यात होत्या.

अमेरिकेहून दोन वर्षांपूर्वी पुण्याला परतलेल्या बरखा नागालँडला एकटं फिरायला जाण्याच्या तयारीत होत्या.

दक्षिण दिल्लीत त्या बसमध्ये बसलेल्या सहा जणांपैकी एकाला काही तासांपूर्वीच भेटल्यानंतर अरुण त्यांच्या कॉलनीत म्हणजे रविदास कॅम्पमध्ये परतले होते.

एक 23 वर्षांची विद्यार्थिनी आणि तिच्या मित्रानं हात दाखवून ती बस थांबवली आणि त्यात चढले होते.

त्यानंतर जे काही घडलं, त्यानं सगळंच बदलून गेलं. हिंसाचाराची व्याख्या, त्याचा सामना करण्याची शस्त्रं आणि त्यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग सगळंच.

त्या विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार आणि गंभीर जखमांमुळे झालेल्या मृत्यूनंतर माध्यमांनी तिला नाव दिलं - 'निर्भया'. पण निर्भया प्रकरणावर माध्यमांचं असलेलं लक्ष आणि सामान्य लोकांचा वाढलेला रोष, यामुळं तुम्ही-आम्ही किती निर्भय बनलो? या प्रश्नाचं उत्तर मी सीमा, पंकज, स्नेहा, बरखा आणि अरुण यांच्या कथांमध्ये शोधण्याचा प्रयत्न केलाय.

ओळख लपवण्यासाठी काही नावे बदलली आहेत.

सीमा कुशवाह

सीमा यांनी वृत्तपत्राची ती कात्रणं गेल्या 10 वर्षांपासून जपून ठेवली आहेत.

दिल्ली पोलिसांच्या वॉटर कॅननच्या माऱ्यापासून वाचण्यासाठी त्या राष्ट्रपती भवनाच्या समोरच्या लॅम्प पोस्टवर चढल्या होत्या, तेव्हाची कात्रणं.

उत्तर प्रदेशच्या इटावाच्या एका गावातून नागरी सेवांच्या अभ्यासासाठी दिल्लीला आलेल्या सीमासाठी ते एक मोठं पाऊल होतं.

"निर्भयाबरोबर जे घडलं. शरिरात लोखंडी सळई घुसवली, हात आत घालत आतडी बाहेर काढली, हे सर्व समजल्यानंतर शांत कशी बसणार?" मला कात्रणं दाखवत त्या म्हणाल्या.

डिसेंबर 2012 मध्ये दिल्लीत रस्त्यांवर मुला-मुलींच्या गर्दीचं जणू वादळ आलं होतं.

दिल्लीची कडाक्याची थंडी, किंवा पोलिसांचे अश्रू धुराचे गोळे आणि वॉटर कॅनन कशानंही त्यांना अडवणं शक्य नव्हतं.

पण सीमाच्या पीजीमध्ये भीतीचं वातावरण होतं. इतर मुलींच्या घरून आई-वडिलांचे फोन येत होते.

"त्यांचे कुटुंबीय म्हणायचे, 'शिक्षणाचा काय फायदा, घरी या', 'आयएएस तर तेव्हा बनशील जेव्हा स्वतःचं संरक्षण करू शकशील'," असं सर्व सीमा आठवून सांगत होत्या.

पीजीमध्ये राहणाऱ्या 20 पैकी अर्ध्या मुलींना घरी परतावं लागलं, पण सीमा ठाम राहिल्या.

संरक्षण

सहा भावंडांमध्ये त्या सर्वात लहान होत्या. सुरुवातीपासूनच प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या.

शाळा (हायस्कूल) गावापासून अडीच किलोमीटर दूर होती. त्यामुळे आठवीच्या पुढं शिकायची इच्छा व्यक्त केली, तर गावात निर्णयासाठी पंचायत बसली. तीही सीमा यांचे वडील सरपंच असताना.

शिक्षणाची अशी मागणी करणारी ती गावातील पहिली मुलगी होती. मुले आणि मुलींमध्ये असलेल्या असमानतेच्या अनेक उदाहरणांपैकी हा त्यांचा पहिला अनुभव होता.

पण दिल्लीत बसमध्ये जे घडलं आणि पीजीमध्ये जे काही घडत होतं, त्यामुळं त्यांच्या मनात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते.

"दिल्लीच्या रस्त्यांवरच्या घटनांपासून वाचवण्यासाठी मुलीला गावाला पाठवलं तर ती तिथं सुरक्षित आहे? लग्नानंतर घरातही कौटुंबीक हिंसाचार होऊ शकतो? मारलं जाऊ शकतं? मग सुरक्षा कुठं आहे?"

असेच प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर विचारले जात होते. सरकारवर काहीतरी करण्याचा दबाव होता, त्यामुळं निवृत्त जस्टीस वर्मा यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती स्थापन करण्यात आली.

अनेक दशकांपासून संघर्ष करत असलेल्या देशभरातील महिला संघटना आणि कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली आणि त्यांनी समितीसमोर त्यांची मते मांडली.

सरकारनं काही सूचना मान्य केल्या आणि कायद्यात बदल करत महिलांच्या विरोधात होणाऱ्या हिंसाचाराच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढवली.

तपासादरम्यान पोलिस आणि वैद्यकिय कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी ठरवण्यासाठी दंड निश्चिती करण्यात आली.

सरकारनं निर्घृण लैंगिक हिंसाचारासाठी मृत्यूदंडाची तरतूदही आणली. मात्र, समिती त्याच्या विरोधात होती. कारण कठोर शिक्षेच्या भीतीने गुन्हेगारांवर वचक बसेलच असं नाही, असा समितीला वाटत होतं.

सरकारी आकडेवारीचा विचार करता, गेल्या दहा वर्षांमध्ये महिलांच्या विरोधातील हिंसाचाराचं प्रमाण घटण्याऐवजी त्यात 54 टक्के वाढ झालीय.

29 डिसेंबरला निर्भयाचा मृत्यू झाला. तिच्या गुन्हेगारांना मृत्यूदंड देण्याच्या मागणीनं देशभरात जोर धरला.

सीमा नागरी सेवांच्या नोकरीचा मार्ग सोडून पुन्हा वकिलीकडं वळाल्या. निर्भयाच्या आई-वडिलांना भेटल्या. न्यायालयात बसून खटल्याची सुनावणी पाहू लागल्या.

एक वर्षामध्येच फाशीच्या शिक्षेचा निर्णयही आला. पण त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी सात वर्षे लागली.

यादरम्यान वकील म्हणून अनुभव मिळवलेल्या सीमा यांनी महिलांविरोधातील हिंसाचार आणि त्यासंबंधीच्या प्रकरणांवरच अधिक लक्ष केंद्रीत केलं होतं.

त्यांनी निर्भयाच्या वकिलांच्या टीममध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला.

आरोपींनी पुन्हा-पुन्हा अपील केल्यामुळं खटला न्यायालयाच्या सुनावणींमध्ये अडकून पडला होता.

अखेर 2020 मध्ये जेव्हा सुप्रीम कोर्टानं रात्री उशिरा अखेरचं अपील फेटाळलं आणि फाशी देण्यात आली, त्यावेळी सीमा थेट निर्भयाच्या घरी गेल्या.

"मी निर्भयाच्या फोटोसमोर डोकं झुकवलं आणि म्हटलं, 'मी माझं वचन पूर्ण केलं आहे.' त्यानंतर डोळ्यांमधून अश्रुंच्या धारा वाहू लागल्या," असं, कंठ दाटून आलेल्या आवाजात सीमा म्हणाल्या.

मनामध्ये समाधान होतं, पण दुःखही होतं. कारण त्यांच्या मते, फाशीला खूप उशीर झाला होता.

"निर्भयाच्या खटल्यावर सर्वांची नजर होती. फाशी वेळीच झाली असती, तर लोकांच्या मनात भीती निर्माण झाली असती. न्यायाची आशा आणि कायद्याची भीती फाशीच्या शिक्षेनं नव्हे, तर वेळेवर शिक्षा झाल्यानं निर्माण होत असते."

दलित समाजाच्या सीमा यावर्षीच बहुजन समाज पार्टीशी संलग्न झाल्या आहेत. सत्तेत येता आलं तर, कठोर कायदे आणि धोरणांची अंमलबजावणी याबरोबरच चांगली भूमिका पार पाडता येईल, अशी त्यांना आशा आहे.

पंकज

सीमाप्रमाणेच पंकज (बदलेले नाव) लादेखील, त्याच्या जीवनाचा धागा निर्भया प्रकरणाशी कसा जोडला जाणार आहे, हे माहिती नव्हतं.

न्यायासाठीच्या लढ्याचा त्यांचा मार्ग बिहारच्या गावातून निघून निर्भयाची आई, आशा देवीच्या घराच्या मार्गे पुढं जाईल, हेही त्यांना माहिती नव्हतं.

निर्भयावर हल्ल्याच्या अनेक महिन्यांपूर्वी 2012 च्या एका दुपारी त्यांच्या बहिणीवरही सामूहिक बलात्कार आणि नंतर हत्या करण्यात आली होती.

बहिणीच्या शोधात पंकज घराच्या जवळ असलेल्या शेतात पोहोचले तेव्हा, त्यांना तिच्या शरीरावर ठिकठिकाणी चाकूचे वार दिसले. गुप्तांगही रक्तानं माखलेलं होतं, तसंच सळई गळ्याच्या आरपार गेली होती.

बहिणीचे त्या अवस्थेतील फोटो त्यांनी मलाही दाखवले. मी मागितले नव्हते, पण पंकज यांनी मला त्यांच्यावर विश्वास बसावा म्हणून पाहयलाच लावले.

ते असे फोटो होते जे कधीही माझ्या डोळ्यासमोरून हटणार नाहीत.

"मला काय राग येणार, मीच तिची अवस्था पाहून घाबरून गेलो होतो की, 13 वर्षांच्या मुलीबरोबर असं कोण करू शकतो," असं पंकज म्हणाले.

निर्भयावर हल्ला करणारे तिच्यासाठी अनोळखी होते. पण पंकज यांच्या बहिणीच्या बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी पोलिसांनी ज्या चौघांना अटक केली होती, त्यापैकी एक त्यांचा शेजारी आणि एक बहिणीचा शिक्षक होता.

गेल्या अनेक दशकांतील सरकारी आकड्यांनुसार, बलात्काराच्या 95 टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपी, पीडितांच्या ओळखीतील असतात. शेजारी, कुटुंबीय, सहकर्मचारी, शिक्षक असे.

पण सगळ्यांनाच तसं वाटत नाही.

पंकजलाही सुरुवातीला विश्वास बसला नव्हता. "मला वाटलं पोलिसांकडून चूक झाली आहे. कारण एक गुरू शिष्याबरोबर असं कसं करू शकतो, असं मला वाटत होतं."

नंतर जेव्हा आरोपींनी हल्ल्यासाठी वापरलेला चाकू जप्त करण्यात आला, तेव्हा त्यांचा विश्वास बसला.

न्याय

चार वर्षांनंतर 2016 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयानं आरोपींना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली.

पण आरोपींनी, पोलिसांना दिलेला कबुलीजबाब फिरवला आणि त्यांच्या विनंतीनंतर 2021 मध्ये उच्च न्यायालयानं त्यांची सुटका केली.

"आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. पण याचिकाकर्त्यांना आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावे सादर करण्यात पूर्णपणे अपयश आलं आहे. त्यामुळं आरोपींना मुक्त केलं जात आहे," असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं.

पंकज यांना धक्का बसला होता. "काय करावं, कुठं जावं मला काही समजत नव्हतं. सगळीकडं अंधकारच दिसत होता, मी बहिणीला न्याय कसा मिळवून देणार?"

पोलिसांचे पुरावे गोळा करण्यातील अपयश आणि जबाब नोंदवण्याचील त्रुटी हेच बलात्काराच्या अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी सुटण्याचं कारण ठरलं आहे.

छावला बलात्कार प्रकरणातही उच्च न्यायालयानं दिलेल्या मृत्यूदंडावरच्या अपीलवर सर्वोच्च न्यायालयानं आरोपींची मुक्तता केली होती, त्या निर्णयाचा आधारही हाच होता.

याचा आणखी एक परिणाम असाही होऊ शकतो की, सुटून आलेल्यांचा सामना पीडिता किंवा त्यांच्या कुटुंबाशी होऊ शकतो.

पंकज यांच्या बाबतीतही तसंच झालं.

"सुटून आल्यानंतर ते लोक गावात आले आणि बाजारात सर्वांसमोर आम्हाला धमकी दिली. आम्ही त्यांचं जीवन उद्ध्वस्त केलं, त्यामुळं आम्हाला जीवे मारणार," अशी धमकी दिल्याचं पंकज म्हणाले.

तरीही पंकज यांनी हार मानली नाही. वृत्तपत्राचं एक कात्रण घेतलं आणि ते दिल्लीला निघाले.

त्या कात्रणात निर्भयाच्या आई आशादेवी यांच्याबाबत एक लेख होता. त्यावर पत्ता, फोन नंबर काहीही नव्हतं. फक्त त्या कात्रणाच्या आधारे पंकज त्यांना शोधायला निघाले होते.

आशादेवी

गेल्या काही वर्षांमध्ये पंकज यांच्यासारखे अनेकजण आशादेवींकडे मदतीसाठी येत होते.

आठ वर्षांच्या कायदेशीर लढ्याचे अनुभव इतरांना उपयोगात यावेत म्हणून त्यांनी मुलीच्या नावाने 'निर्भया ज्योती ट्रस्ट' ची स्थापना केली होती.

भारतीय कायद्यानुसार बलात्कार पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची ओळख गोपनीय ठेवणं गरजेचं असतं.

पण 2015 मध्ये आशादेवी यांनी त्यांच्या मुलीचं नाव स्वतः जाहीर केलं होतं. "जे लोक असे निर्घृण अपराध करतात त्यांना लाज वाटायला हवी. पीडितेला किंवा त्यांच्या कुटुंबाला नव्हे," असं त्या म्हणाल्या होत्या.

मी त्यांनी दिल्लीत भेटलो आणि त्या ट्रस्टच्या माध्यमातून सामान्य जनतेची कशी मदत करत आहेत, ते समजून घेतलं.

"अनेकांना तर केवळ लढण्यासाठीचा संयम कायम राहावा म्हणून, धीर देण्याची गरज असते," असं आशादेवी म्हणाल्या.

"तसंच न्यायालयातील गुंतागुंतीमुळंही भीती निर्माण होते. त्यामुळं मी जेकाही शिकले ते अनुभव मी त्यांना सांगते. तसंच त्यांना कायदेशीर मदतही मिळवून देते."

पंकज यांना त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी सहा महिने लागले. पण आशादेवी यांच्या भेटीमुळं एक महत्त्वाचा मार्ग मोकळा झाला होता.

ज्योतीचा खटला लढणारे एक ज्येष्ठ वकीलच आता पंकजच्या बहिणीचा खटला लढत आहेत.

त्यांच्या मदतीनं पंकज यांनी आरोपींची मुक्तता करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

पंकज यांना न्याय व्यवस्थेवर विश्वास आहे. "माझ्या बहिणीच्या मारेकऱ्यांना मृत्यूदंड दिला जाईल. ते वाचणार नाहीत," असा तो विश्वास आहे.

स्नेहा जावळे

बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये न्यायव्यवस्थेकडून अपेक्षा असण्याचं आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे, निर्घृण हिंसाचाराच्या प्रकरणांवर माध्यमांचं लक्ष आणि लोकांचा रोष यामुळं जबाबदारी निश्चित करण्याचा दबाव निर्माण होत असतो.

पण चार भिंतींच्या आत घडणाऱ्या हिंसाचाराचं काय. स्नेहा जावळे यांच्याबरोबर झालेल्या हिंसाचारासारखं.

स्नेहाच्या कुटुंबीयांनी या प्रकारानंतर त्यांना साथ देण्याऐवजी, नातेवाईकांच्या प्रश्नांची उत्तरं टाळण्यासाठी ती मेली, असं सांगणं सुरू केलं होतं.

त्या सर्वामुळं त्या आत्ममग्न, दबल्यासारख्या राहू लागल्या. पण निर्भयानं त्यांना एक दुसरा मार्ग दाखवला.

ही 2000 सालची गोष्ट आहे. स्नेहाचा पती तिला दर एक दोन दिवसांनी हुंड्यासाठी मारहाण करत होता, असं त्यांनी सांगितलं.

डिसेंबर महिन्यात तर एका रात्री त्यानं सर्व मर्यादा ओलांडल्या आणि रॉकेल टाकत स्नेहा यांना पेटवून दिलं.

"मी आगीत जळत होते आणि माझा साडेतीन वर्षांचा मुलगा ते सर्व पाहून, मम्माला जाळलं, माझ्या मम्माला जाळलं, असं ओरडत होता." होरपळलेला चेहरा, छाती आणि हात दाखवत स्नेहानं सांगितलं.

स्नेहाच्या मते, त्यांच्या वडिलांनी जावयाला खूश करण्यासाठी वारंवार त्याच्या हुंड्याच्या वाढत्या मागण्या पूर्ण केल्या नसत्या तर ही वेळच आली नसती.

या हल्ल्यानंतरही त्यांच्या कुटुंबानं त्यांना साथ दिली नाही. स्नेहानं सांगूनही त्यांच्या पतीच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली नाही.

रस्त्यावर अनोळखी लोकांनी केलेला सामुहिक बलात्कार आणि घराच्या चार भिंतींमध्ये स्वतःच्याच पतीकडून वर्षानुवर्षे मार खाणं आणि नंतर जाळलं जाणं.

2012 मध्ये भारतात स्नेहासारख्या महिलांची संख्या 'निर्भया' सारख्या प्रकरणांच्या तुलनेत चारपट होती. त्यातही कौटुंबीक हिंसाचाराची बहुतांश प्रकरणं तर पोलिसांपर्यंत पोहोचतही नाहीत.

दहा वर्षांनंतरही हे चित्र बदललेलं नाही. महिलांबाबतची सर्वाधिक प्रकरणं ही कौटुंबीक हिंसाचाराचीच आहेत.

रुग्णालयातून घरी परतल्यानंतर अडीच वर्षांनी स्नेहाचे पती त्यांच्या मुलाला घेऊन गेले. त्यानंतर स्नेहा त्यांच्या वेदनांसह एकट्या पडल्या होत्या.

नंतर 2013 मध्ये त्यांना एका आतंरराष्ट्रीय नाटकात काम करण्यासाठी आमंत्रण आलं.

'निर्भया' नावाच्या या नाटकाचा उद्देश होता, मौन तोडणं. दिल्लीच्या घटनेपासून सुरू झालेली चर्चा पुढं नेत, महिलांच्या विरोधात घडणाऱ्या अशा अनेक प्रकारच्या हिंसाचाराच्या विरोधात आवाज उठवणं त्यांना साध्य करायचं होतं.

या नाटकात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक महिलेला आपबीती सांगावी लागणार होती. त्यांनी दाबून, लपवून ठेवलेल्या वेदना त्यांना अनोळखी, लोकांसमोर वारंवार मांडाव्या लागणार होत्या.

स्नेहा यांनी या नाटकात भाग घेण्याचा निर्णय घेतला.

दक्षिण आफ्रिकेचे लेखक-दिग्दर्शक येल फार्बर यांच्या या नाटकाचे भारताशिवाय लंडन, एडिनबरा, न्यू यॉर्कसह जगभरातील शहरांमध्ये 300 हून अधिक शो झाले.

"आम्ही रोज अनेकदा रडायचो. पण आमची टीमच अशी होती, की एमकेकांना फार आधार मिळायचा," अशा आठवणी स्नेहा सांगतात.

नाटकाच्या शोनंतर प्रेक्षकांपैकी अनेक महिला स्नेहा यांना भेटायच्या आणि त्यांच्याबरोबर झालेल्या हिंसाचाराबाबत सांगायच्या.

या अनुभवांमुळं माझ्यात बदल झाला असं स्नेहा म्हणतात. "आता मी एकटी नाही, असं मला वाटू लागलं."

निर्भया नाटकानं त्यांना स्वतःच्या पुढं जाऊन पाहण्याची शक्तीही दिली. आता त्या 'बर्न सर्व्हाईवर्स'च्या हक्कांसाठी काम करत आहेत.

बरखा

या सर्व गोष्टींमध्ये एक गोष्ट वारंवार समोर आली. ती म्हणजे हिंसाचाराच्या धक्क्यातून सावरण्याच्या, मदत शोधण्याच्या आणि न्यायासाठी लढण्याच्या प्रवासातील एकटेपणा.

बरखा बजाज यांचीही सुरुवात भीतीतूनच झाली होती.

मानसिक आरोग्य आणि मानसशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या बरखा यांनी अमेरिकेत लैंगिक हिंसाचाराच्या शिकार ठरलेल्या महिलांबरोबर काम केलं होतं.

पण भारतात परतल्यानंतर निर्भया बलात्कार प्रकरणानं त्यांच्या जीवनात एक नवं वळण आलं.

डिसेंबर 2012 मध्ये त्या नागालँडमध्ये सुटी घालवण्यासाठी त्या एकट्या रेल्वे प्रवास करत होत्या.

निर्भया हल्ल्याच्या बातम्या ताज्या होत्या आणि रेल्वेच्या डब्यात त्या एकट्या महिला होत्या.

पुण्याहून व्हिडिओ चॅटद्वारे त्यांनी मला त्या घाबरलेल्या आहेत, असं सांगितलं. "मला भीती वाटू लागली. मी लाल मिरचीची पावडर सोबत ठेवली. रात्रभर बूट घालून जागी होते. कदाचित आपल्याला पळावं लागेल, असं वाटत होतं."

त्यावेळी त्यांना जाणीव झाली की, अडचणीत सापडल्यानंतर मदत मागण्यासाठी कॉल करायला महिलांसाठी हेल्पलाईनच उपलब्ध नाही.

बरखा यांच्या भीतीनं एका हेतूचं रुप घेतलं आणि त्यांनी स्वतः एक हेल्पलाईन सुरू करायचं ठरवलं.

या हेल्पलाईनची सुरुवात बलात्काराची एक घटना आणि अज्ञात हल्लेखोरांच्या भीतीतून झाली. पण गेल्या नऊ वर्षांमधला अनुभव हा वेगळाच होता.

बरखा यांच्या हेल्पलाइनवर कॉल करणाऱ्या 95 टक्के महिला कौटुंबीक हिंसाचारापासून बचावासाठी त्यांना संपर्क करतात.

आता भारत सरकारनंही राष्ट्रीय स्तरावर काम करणारी हेल्पलाईन - 1091 - सुरू केली आहे. पण ती पुरेसी नाही.

बरखा सांगते की, "महिलांना नात्यातून बाहेर पडण्यासाठी अनेक प्रकारची मदत हवी असते. राहण्यासाठी सुरक्षित जागा, नोकरी आणि कायदेशीर लढ्यासाठी वकील."

सरकार या सर्व पैलूंवर काम करत आहे. महिलांसाठी शेल्टर तयार केले आहेत. मोफत कायदेशीर मदतीची तरतूदही आहे. पण हे पुरेसं नसून, हे सर्व अधिक उत्तम असणंही गरजेचं असल्याचं बरखा सांगतात.

निर्भयावरील हल्ल्यानंतरची स्थिती अशा प्रयत्नांची सुरुवात ठरू शकते. पण महिलांना हिंसाचारातून बाहेर काढण्यासाठी इतर अनेक पावलं उचलावी लागतील.

निर्भयाच्या आई आशादेवी यांच्या अनुभवानुसारही पोलिस, वकील आणि न्यायालयाचा मार्ग अत्यंत कठिण असून, सामान्य नागरिकांना तो समजणंही अत्यंत कठिण आहे.

त्यांच्या मते, महिलांवर होणाऱ्या हिंसाचाराच्या आव्हानाचा सामना करणं सोपं नाही.

"आम्हाला वाटलं होतं की, आमच्या लढ्यामुळं आम्ही इतर मुलींसाठी मोठा बदल घडवून आणू शकू. पण आम्हाला काहीही करता आलं नाही," असं त्या म्हणाल्या.

अरुण

अरुण (बदललेले नाव) निर्भयाशी नव्हे तर तिच्यावर हल्ला करणाऱ्यांपैकी एकाशी संबंधित होता.

त्याच्याबरोबर शाळेत जायचा आणि 16 डिसेंबरच्या त्या रात्रीच्या घटनेच्या काही तासांपूर्वीच त्याला भेटलाही होता.

'काही तरी घडलं आहे,' ही बातमी त्यांच्या भागात म्हणजे रविदास कॅम्पमध्ये सर्वात आधी पसरली. पोलिस हल्लेखोरांना शोढण्यासाठी आणि बसच्या शोधात त्याठिकाणी पोहोचले.

निर्भयाचा बलात्कार करणाऱ्या सहा आरोपींपैकी चार त्यात भागातील रहिवासी होते.

दिल्लीच्या रविदास कॅम्पचं नाव कायमस्वरुपी निर्भयाशी जोडलं गेलं.

जवळच्या एका मंदिरात मी अरुणला भेटले, तेव्हा ओळख जाहीर न करण्याच्या अटीवरच ते बोलायला तयार झाले.

त्या वेळचं काय आठवतं? असं मी त्यांना विचारलं.

अरुण हसले आणि म्हणाले, "सर्व काही. ही आयुष्यभरासाठीची जखम झाली आहे ही. कधीही विसरणार नाही. हा असा शिक्का आहे, जो याठिकाणी राहणाऱ्या प्रत्येक मुलावर लागला आहे."

हल्ल्यानंतर सामान्य लोकांमध्ये पसरलेला रोष आणि द्वेष पाहता अरुणच्या आई-वडिलांनी त्यांना परत गावी पाठवलं होतं.

देशातील कोणत्याही वस्तीप्रमाणं, रविदास कॅम्पमध्येदेखील मोठ्या शहरांत रोजगार आणि चांगल्या जीवनाच्या शोधात गावांमधून किंवा छोट्या शहरांतून आलेली कुटुंब राहतात.

काही महिन्यांनी अरुण परत आले, तेव्हा रविदास कॅम्पमध्ये राहण्याचा कलंक कायम त्यांचा पाठलाग करत असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

बलात्कारी पुरुष

निर्भयाच्या मृत्यूनंतर बलात्काराच्या निर्घृण प्रकरणांमध्ये मृत्यूदंडाची तरतूद समाविष्ट करण्याचा सरकारचा निर्णय, काही प्रमाणात सामान्य जनतेचा रोष कमी करण्याच्या हेतूनं घेतलेला होता.

बलात्कार करणाऱ्यांबाबत एक अशीही समजूत आहे की, असे पुरुष गरीब, अशिक्षित आणि बेरोजगार असतात.

निर्भयाचा बलात्कार करणारे सहा आरोपी अशीच पार्श्वभूमी असलेले होते. ड्रायव्हर, क्लीनर, हेल्पर, हातगाडीवाला, आणि जिम ट्रेनर अशी कामं ते करायचे.

अरुणला एक चांगलं जीवन हवं होतं, पण रविदास कॅम्प सोडण्याचा पर्यायही उपलब्ध नव्हता.

"मी ड्रायव्हींग लायसन्स काढायला गेलो तेव्हा क्लार्कनं मला वरून खालपर्यंत निरखून पाहिलं आणि म्हणाला, तू तर निर्भयाला मारणाऱ्या राम सिंहच्या भागात राहतो ना?" असं अरुण सांगतात.

अरुणच्या मते, ते सगळेचं मुलं वाईट नव्हते, पण ते याठिकाणी राहायचे म्हणून हे त्या सर्वांचं सत्य बनलं होतं.

असं वारंवार होत होतं. अखेर अरुणनं नोकरीच्या इंटरव्ह्यू आणि अधिकृत कागदपत्रांमध्ये त्यानं पत्ता लिहिताना रविदास कॅम्पऐवजी 'आरडीसी'लिहायला सुरुवात केली.

ही युक्ती कामी आली. आता दहा वर्षांनंतर अरुणचं लग्नं झालेलं असून, तो खासगी नोकरीही करतो.

गेल्या दशकात परिसरात बराच बदल झालाय. घरांच्या दरम्यान असलेल्या गल्ल्या स्वच्छ आहेत. नाल्या झाकलेल्या आणि बहुतांश घरं पक्की आहेत.

परिसरातील आंगणवाडीची माहिती घेतली असता, बहुतांश मुलं तिथलं शिक्षण पूर्ण करत असल्याचंही दिसतं.

अरुणच्या सरकारी शाळेतील शिक्षिका सांगतात की, त्याठिकाणी नियमितपणे सेक्स-एज्युकेशनवर चर्चा केली जाते.

2009 मध्ये भारत सरकारनं किशोरवयीन शिक्षण कार्यक्रम (अडोलसेन्ट्स एज्युकेशन प्रोग्राम) ची सुरुवात केली होती.

त्याअंतर्गत मुला-मुलींमध्ये लिंग आणि लैंगिकता याबाबतचे गैरसमज दूर करणे आणि किशोरावस्थेबाबत माहिती दिली जाते.

गेल्या दशकात मोठ्या शहरांत ते चांगल्याप्रकारे लागू करण्यात आलं आहे. मात्र, ग्रामीण भागांमध्ये अजूनही ते एक मोठं आव्हान आहे.

सीमा यांच्या मते, शाळा महाविद्यालयांमध्ये मुला-मुलींबरोबर या मुद्द्यांवर काम होणं अत्यंत गरजेचं आहे.

"महिला आणि पुरुष समानतेचा लढा जिंकणं हाच महिलांविरोधातील हिंसाचार कमी करण्याचा मार्ग आहे," असं त्या सांगतात.

निर्भया प्रकरणामुळं हिंसाचारावर मोकळेपणानं चर्चा व्हायला सुरुवात झाली आहे. पण हक्क सत्यात उतरवण्यासाठीचा पुढचा प्रवास हा एका दशकापेक्षाही अधिक लांबचा दिसतोय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)