आर्थिक मंदीः IMF म्हणतं, भारताची आर्थिक वाढ मंदावणार, काय आहेत कारणं?

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आयएमएफने 2022-23 या वर्षासाठीचा भारताचा आर्थिक विकास दर 7.4 टक्क्यांवरून घटवून 6.8 टक्क्यांवर आणलाय. आयएमएफने हा विकास दर कपात करण्याची दुसरी वेळ आहे.

आयएमएफच्या मते, पुढच्या वर्षी भारतासह संपूर्ण जगाचाच विकास दर खाली येणार आहे.

यासाठी रशिया-युक्रेन युद्ध, जगभरात सुरू असलेली आर्थिक टंचाई, मागच्या दहा वर्षात वाढलेला महागाईचा दर आणि त्यात मागच्या दोन वर्षांपूर्वी आलेली कोरोना साथरोग या सर्व गोष्टी कारणीभूत आहेत.

पण भारताचा आर्थिक विकास दर कमी राहण्यासाठी भारताची मॉनेटरी पॉलिसी आणि जागतिक कारणं या गोष्टी कारणीभूत आहेत. पण आरबीआयने जे अंदाज जाहीर केलेत त्यापेक्षा आयएमएफचा अंदाज नक्कीच जास्त आहे.

रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी 7.2 टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केलाय. तर 2023-24 मध्ये हा दर 6.1 टक्के असेल.

आयएमएफने म्हटलंय की, अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि चीनची अर्थव्यवस्था सध्या बिकट परिस्थितीतून जात आहे. "आणि तरीही अजून वाईट काळ अजून यायचाच आहे."

पण त्यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी सकारात्मक मत व्यक्त केलंय.

आयएमएफचे नवे अंदाज

जेएनयूतील प्रोफेसर अरुण कुमार यांच्या मते, आयएमएफचे आकडे अचूकच असतात असं नाही.

ते सांगतात, "आयएमएफ, परिस्थिती बिघडलीय याची माहिती हळूहळू द्यायला सुरुवात करते. म्हणजे जर ते म्हटले की जगात मंदी आलीय तर त्याचा फायनान्शियल मार्केटवर गंभीर परिणाम होईल."

ते पुढे सांगतात, "सध्या अमेरिकेच्या अडचणी वाढत आहेत. युरोझोनमधील बऱ्याच जणांना मंदी सदृश्य वातावरण दिसायला लागलंय.

पॉल क्रुगमन 2008 मध्ये म्हटले होते की, आयएमएफ कर्वच्या मागे चालतो. म्हणजे विकासदरातील घसरण जास्त आहे पण ते सांगताना कमी सांगतात."

प्रोफेसर अरुण कुमार सरकारसाठी काही सल्ले देतात. उत्पादन शुल्क, व्हॅट कमी करावं लागेल.

मायक्रो युनिटला सपोर्ट करावा लागेल. गावागावांमध्ये रोजगार हमी योजनेला कार्यक्षम बनवायला हवं.

बऱ्याच जणांच्या हाताला 100 दिवसही काम नसतं, त्यांच्यासाठी पुरेसं काम उपलब्ध करून दयायला हवं.

या लोकांना कामासाठी जास्त पैसे मिळावेत. शहरी भागातही रोजगार योजना आणली पाहिजे.

सध्या भारताची स्थिती काय आहे?

आयएमएफने भारताची कामगिरी चांगली असल्याचं म्हटलंय. आयएमएफचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पीअर-ऑलिव्हियर गोरिंचास मंगळवारी म्हटले की, "भारताने 2022 मध्ये चांगली कामगिरी केलीय आणि आगामी 2023 मध्येही त्यांचा वेग चांगलाच राहिल."

प्रोफेसर कुमार यांना मात्र आयएमएफचं हे म्हणणं मान्य नाही.

जे आकडे भारतातून गोळा केलेत त्यात त्रुटी आहेत. कारण आयएमएफ स्वतः ही आकडेवारी गोळा करत नाही तर भारत सरकारच्या वतीने त्यांना हा डेटा दिला जातो. साहजिकच त्यांना मिळालेल्या डेटावरूनचं ते त्यांचे अंदाज बांधतात, असं त्यांना वाटतं.

प्रोफेसर कुमार पुढं सांगतात की, "भारतात तिमाहीचे आकडे येतात. यात कृषी क्षेत्र वगळता असंघटित क्षेत्राच्या आकडेवारीचा समावेश केलेला नाही. त्या क्षेत्रात सातत्याने घसरण होते आहे. जर ही आकडेवारी घेतली तर मग आपला विकास दर थेट शून्यावर जाऊन पोहोचेल किंवा तो निगेटिव्ह होईल.

एकंदरीत, आयएमएफने जे सांगितलंय त्याहीपेक्षा परिस्थिती वाईट आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे.

वरिष्ठ पत्रकार पूजा मेहरा याही काहीसं असंच मत व्यक्त करतात. त्यांच्या मते, "आयएमएफच्या अंदाजावर खुश व्हायची गरज नाहीये."

त्या सांगतात, "भारतात मंदी येणार नाही, म्हटल्यावर आपण जास्त खुश व्हायला पाहिजे असं नाहीये. मंदी टाळणं हे आपलं उद्दिष्ट नाहीये, तर आपला विकास वेगाने व्हावा, गरिबांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणता यावं असं उद्दिष्ट आपल्या डोळ्यासमोर हवं."

महागाई वाढणार का?

चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने जी पावलं उचलली आहेत, ती योग्य असल्याचं आयएमएफचं म्हणणं आहे. पण याने असा कितीसा फरक पडणार आहे?

यावर प्रोफेसर कुमार सांगतात, "सध्याची परिस्थिती पाहता जगातील अनेक केंद्रीय बँका महागाई कमी होईल या आशेने व्याजदर वाढवत आहेत. पण युक्रेन युद्ध आणि चीनच्या कोव्हीड पॉलिसीमुळे सप्लाय चेनमध्ये जो तुटवडा निर्माण झालाय त्यामुळे महागाई वाढली आहे. आणि पुरवठ्याचा तुटवडा तर राहणारच आहे."

त्यामुळे व्याजदर वाढवून फारसा फायदा होईल असं प्रोफेसर कुमार यांना वाटत नाही. कुमार सांगतात, भारतातले लहान उद्योग बंद पडले आहेत. त्यामुळे अडचणीत आणखीनचं वाढ झालीय. याचा परिणाम बेरोजगारी वाढून लोकांची क्रयशक्ती कमी झालीय.

आता तर ओपेक प्लस या जगातील तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेने तेल उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे येत्या काळात महागाई आणखी वाढू शकते.

मेहरा सांगतात की, "आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढणं भारतासाठी चांगलं नाही. कारण भारतात मोठ्याप्रमाणात तेल आयात केलं जातं. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था रिकव्हरीच्या दिशेने चालली आहे. पण आता वेगात रिकव्हरी होते आहे आणि याचा परिणाम दिसून येईल. साहजिकच रुपया घसरेल आणि जर तो घसरला तर मात्र मोठा फरक पडेल."

पण त्या सांगतात त्याप्रमाणे, अजून आपण त्या परिस्थिती पोहोचलेलो नाही. त्यामुळे चिंता करण्यासारखी गोष्ट नाही.

याशिवाय गव्हाचं उत्पादन चांगलं येणार म्हणत हार्वेस्टिंग सुरू झालं. मात्र उष्णतेची लाट आली आणि गव्हाचं उत्पादन कमी झालं. आता खरिपात तांदळाचं उत्पादन जास्त होईल अशी अपेक्षा असताना मागच्या एका महिन्यात मुसळधार पावसाने पिकांचं नुकसान झालं.

प्रोफेसर कुमार यांच्या मते, याचा थेट परिणाम सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर होणार आहे. कारण सरकारी गोदामात गहू आणि तांदळाचा साठा संपत चाललाय.

ते सांगतात, "आता बऱ्याच राज्यांमध्ये निवडणुका येऊ घातल्यात, जेव्हा निवडणुका संपतील तेव्हा सरकार मोफत धान्याचं वाटपही बंद करेल."

अशी परिस्थिती ओढावू नये म्हणून सरकारला कोणती पावलं उचलावी लागतील?

प्रोफेसर कुमार सांगतात त्याप्रमाणे, व्याजदर वाढवल्याने फारसा फायदा होणार नाही. उलट अर्थव्यवस्था कमकुवत होईल, गुंतवणूक कमी होईल आणि मोठ्या प्रमाणावर मंदी निर्माण होईल.

त्यांच्या मते, सर्वात आधी तर असंघटित क्षेत्राच्या मोजमापाची गरज आहे. फक्त मॉनिटरी पॉलिसीमुळे गोष्टी सुरळीत होणार नाहीत तर त्यासाठी फिस्कल पॉलिसीकडेही लक्ष द्यावं लागेल.

ते सांगतात, "गरिबांच्या हाती पैसा आला तरचं परिस्थिती सुधारेल."

पत्रकार मेहरा यांच्या म्हणण्यानुसार, महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआयने बराच उशीर केला.

त्या सांगतात, "युक्रेन युद्धामुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली त्याला अनेक देश बळी पडले. आपण मात्र त्या तुलनेत चांगल्या स्थितीत आहोत हे दाखवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. पण 2019 पासूनच अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती."

लोकांना सबसिडी देणं आणि कर सवलत देणं हे सरकारच्या हातात आहे. मात्र पेट्रोल आणि इतर करांवर सरकारचं अवलंबित्व जास्त असल्याकारणाने त्यांना ते कमी करणं शक्य होणार नाही, असं मेहरा सांगतात.

त्या सांगतात की, "सरकारची आतापर्यंतची धोरणं बघता यात काही बदल होईल असं वाटत नाही किंबहुना त्याची अपेक्षा ही करू नये."

सरकारची योजना

आयएमएफचा रिपोर्ट आल्यानंतर देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हटल्या की, विकास हा नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे. कोव्हिड-19 च्या साथीनंतर अर्थव्यवस्थेची गती कायम राखण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

वॉशिंग्टन इथं पार पडलेल्या एका कार्यक्रमात त्या म्हणाल्या की, "विकासाची जी अनुमानं आहेत ती जगभरात कमी केल्याचं मला समजलं. या आर्थिक वर्षात भारताच्या विकासाचा दर सात टक्क्यांच्या आसपास राहील, अशी आमची अपेक्षा आहे. तसेच पुढच्या एका दशकात आम्ही चांगली कामगिरी करू याचा आम्हाला विश्वास आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)