महमूद अन्सारी यांना सरकारनं 10 लाख रुपये द्यावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं का दिला?
फोटो स्रोत, FATIMA ANSARI
- Author, नियाझ फारूकी
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
भारताच्या गुप्तहेर संस्थेने हेरगिरीसाठी मला पाकिस्तानला पाठवलं होतं, असा दावा करणाऱ्या व्यक्तीला नुकसान भरपाई म्हणून सरकारने 10 लाख रुपये द्यावेत, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
महमूद अन्सारी असं या व्यक्तीचं नाव असून ते राजस्थानच्या कोटा शहराचे निवासी आहेत. महमूद अन्सारी हे पाकिस्तानात पकडले गेले होते. तिथे त्यांना हेरगिरीच्या आरोपांखाली 14 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
भारत-पाकिस्तान या दोन्ही शेजारी देशांमध्ये हेरगिरीच्या आरोपांवरून अटक होणं ही काही दुर्मिळ गोष्ट नाही. पण न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश सरकारला देणं, ही घटना नक्कीच वेगळी आहे.
सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण 'असामान्य तथ्य आणि परिस्थितींवर आधारित' असल्याचं सांगत महमूद अन्सारी नामक व्यक्तीला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.
पण, हा निर्णय देत असताना महमूद अन्सारी हे भारतीय गुप्तहेर असल्याचं किंवा त्यांना त्या उद्देशाने पाकिस्तानला पाठवण्यात आल्याचा दावा सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला, हे विशेष.
एकीकडे, भारत सरकारचा अन्सारी यांच्याशी काहीएक संबंध नाही, असा युक्तीवाद सुप्रीम कोर्टात सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसीटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांच्याकडून केला जात आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
पण, अन्सारी यांचे वकील विजय सिंह यांनी बीबीसी उर्दूशी बोलताना म्हटलं की, या प्रकरणाशी संबंधित सगळे पुरावे (उदा. टपाल विभाग, स्पेशल ब्युरो ऑफ इंटेलिजन्स आणि महमूद अन्सारी यांच्यातील सगळ्या पत्रव्यवहाराची माहिती) सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात आले.
याच आधारावर अन्सारी हे स्पेशल ब्युरो ऑफ इंटेलिजन्ससाठी काम करत असल्याचं तसंच त्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आले.
वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित कागदपत्रांच्या आधारावर कोर्टाचं म्हणणं होतं की ते गुप्तहेर होते, पण सरकारच्या धोरणानुसार असं स्पष्टपणे ते मान्य करू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने त्यांची जबाबदारी घेण्यास ज्या प्रकारे नकार दिला तशाचप्रकारे आम्ही त्यांचा हा दावा फेटाळून लावत आहोत.
हिंदुस्तान टाईम्सच्या बातमीनुसार, "कोणतंही सरकार आपल्या विशेष एजंट्सचं अस्तित्व स्वीकारत नाही. कोणतंच सरकार त्यांची जबाबदारी घेत नाही. हे कदाचित योग्य नसेल. पण हे असंच असतं."
महमूद अन्सारी यांनी कोटाहून फोनवर बीबीसी प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यांनी कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे न्यायाचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया दिली.
पण त्यांची मुलगी फातिमा हिला हा निर्णय संपूर्ण न्याय वाटत नाही. महमूद हे पाकिस्तानात अटक झाले त्यावेळी फातिमा ही केवळ 11 महिन्यांची होती.
महमूद अन्सारी पाकिस्तानला कसे पोहोचले?
रेल्वे टपाल सेवेत कर्मचारी असलेल्या महमूद अन्सारी यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेत दावा केला की भारताच्या स्पेशल ब्युरो ऑफ इंटेलिजन्सनेच त्यांना पाकिस्तानला जाऊन हेरगिरी करण्यास सांगितलं होतं.
याच उद्देशाने भारत सरकारच्या गुप्तहेर विभागाच्या मागणीनंतर महमूद यांची बदली कोटा येथून जयपूरला करण्यात आली.
फोटो स्रोत, Getty Images
त्यांच्या दाव्यानुसार, त्यांनी 1976 मध्ये दोनवेळा अल्पकाळासाठी पाकिस्तान प्रवास केला. त्यांना देण्यात आलेलं गुप्त मिशन त्यांनी यशस्वीपणे पूर्ण केलं. त्याचवर्षी डिसेंबर महिन्यात त्यांनी पुन्हा 21 दिवसांसाठी तिसऱ्यांदा पाकिस्तान प्रवास केला.
यावेळी मात्र पाकिस्तानहून भारतात परतत असताना सीमेवर त्यांना पाकिस्तानी रेंजर्सनी पकडलं. अन्सारी सीमा पार करण्यासाठी चालले होते. पण त्यांच्या गाईडने त्यांना धोका दिला. तो कदाचित एक डबल एजंट होता, असं त्यांनी सांगितलं.
महमूद यांच्या मते, त्यांनी त्यावेळी एका कागदावर सांकेतिक भाषेत काहीतरी लिहून आणलं होतं. हा कागद त्यांनी शर्टाच्या कॉलरमध्ये लपवून ठेवला होता.
ते सांगतात, "एखादी व्यक्ती त्याच्यावर अत्याचार केला जात असताना किती वेळ माहिती दडवून ठेवू शकतो? मीसुद्धा माणूसच आहे. कधीपर्यंत सहन करेन. पण कॉलरमधून तो कागद रेंजर्सना दिल्यानंतर प्रकरण आणखी चिघळलं. त्यावर लिहिलेल्या कोडमधून त्यांना सगळी माहिती समजली."
पुढे महमूद यांना हेरगिरीच्या आरोपांखाली 14 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.
याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीदरम्यान बोलताना ते म्हणाले, "मला एक खास काम करण्याचे आदेश मिळाले होते. स्पेशल ब्युरो ऑफ इंटेलिजन्सच्या मार्गदर्शनाखाली मी राष्ट्रहितासाठी आपल्या कर्तव्यांचं पालन करत होतो."
फोटो स्रोत, Getty Images
महमूद यांची मुलगी फातिमा बीबीसीशी बोलताना म्हणाली, "पाकिस्तानात वडिलांना पकडण्यात आलं त्यानंतर दोन वर्षांपर्यंत त्यांच्यासोबत काही अपघात झाला आहे, असंच आमच्या कुटुंबाला वाटत होतं. आई त्यांच्या कार्यालयातही गेली होती. पण तिला कोणतीच माहिती मिळाली नाही. पण आईची स्थिती पाहून ते लवकरच परत येतील, असं त्यांनी इशाऱ्याने सांगितलं होतं."
फातिमा सांगतात, "वडिलांच्या अनुपस्थितीत आमच्या हक्काची लढाई लढत असताना आमचे दागिने, जमीनजुमला, भांडीकुंडी सगळं विकलं गेलं. रात्री दोन-तीन वाजेपर्यंत आई शिलाईचं काम करायची. उदरनिर्वाहासाठी तिने कधी-कधी भाजीही विकली आहे."
महमूद यांच्या मते, संधी मिळाल्यानंतर त्यांनी टपाल विभाग, गुप्तहेर विभाग तसंच पत्नी यांना आपल्या स्थितीबाबत कळवलं होतं.
सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेत अन्सारी म्हणाले, "तुरुंगवासादरम्यान कुवैत येथे राहणाऱ्या एका नातेवाईकाने लाहोरच्या हायकोर्टात बहावलपूर पीठासमोर त्यांच्या सुटकेसाठी एक याचिकाही दाखल केली होती. अखेर 1987 मध्ये त्यांना सोडण्याबाबत आदेश देण्यात आले.
कायदेविषयक वेबसाईट लाईव्ह लॉमधील माहितीनुसार, त्यांच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं की मुक्ततेनंतरही 1989 पर्यंत त्यांना भारतात परत आणलं गेलं नाही. त्यांना पाकिस्तानातच भारतीय दूतावासात ठेवण्यात आलं होतं.
नुकसान भरपाई कशासाठी?
महमूद अन्सारी यांच्या मते, "सुटका झाल्यानंतर ते कोटा येथील आपल्या निवासस्थानी पोहोचले. पण त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगवासादरम्यान आपल्या स्थितीबाबत कळवलेलं असूनसुद्धा 26 नोव्हेंबर 1976 पासून लांबलचक कालावधीसाठी अनुपस्थित राहिल्याच्या आरोपांखाली त्यांना नोकरीवरून बरखास्त करण्यात आलं होतं."
महमूद यांनी अधिकाऱ्यांना त्यांची सेवा समाप्त करण्यासंदर्भात कागदपत्रे मागितली. पण उत्तरादाखल अधिकाऱ्यांनी त्यांना केवळ दोन पानांची एक साक्षांकित प्रत दिली. यावर नोंद केलेला मजकूर वाचताही येत नव्हता.
या कागदपत्रांमध्ये तपास अहवाल, त्यांचा निष्कर्ष आदी गोष्टींबाबत काहीच नोंद नव्हती. शिवाय, ज्या गुप्तहेर अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात ते होते, त्यांचाही या कालावधीत मृत्यू झालेला असल्याने अन्सारी यांची आणखीनच अडचण झाली.
अन्सारी यांच्या मते, त्यांनी विविध विभागांमध्ये त्यांची केस लढवली. अखेर, 2017 मध्ये राजस्थान हायकोर्टाने याच प्रकरणात त्यांची याचिका दाखल करण्यात उशीर झाल्याचं कारण देत ती फेटाळून लावली होती.
ते सांगतात, "मी देशाची सेवा करत आहे, हे अधिकाऱ्यांना माहीत होतं. स्पेशल ब्युरो ऑफ इंटेलिजन्सने मला ए4 नामक एक गुप्त ओळख दिली होती."
शिवाय, 1975-76 साली अन्सारी यांनी विभागीय पदोन्नतीसाठी एका परीक्षेचा अर्जही भरला होता. पण स्पेशल ब्युरो ऑफ इंटेलिजन्समध्ये मिळालेल्या नव्या भूमिकेमुळे त्यांना परीक्षेस बसण्यासापासून रोखण्यात आलं होतं. त्यांनी आपलं पूर्ण लक्ष विशेष सेवा करण्यात केंद्रीत करावं, असा आदेश त्यांना देण्यात आला होता.
राजस्थानच्या हायकोर्टात दाखल याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर अखेर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. इथे काही प्रमाणात त्यांच्या बाजूने म्हणता येईल, असा निकाल आला.
सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश यू. यू. ललित आणि न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट्ट यांच्या दोन सदस्यीय पीठाने अन्सारी यांना तीन आठवड्यात 10 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असे आदेश दिले.
कायदा विषयक वेबसाईट लाईव्ह लॉ नुसार, सुप्रीम कोर्टात यानंतर सरकारी वकिलांनी एक युक्तिवाद केला. नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देणं म्हणजे भारत सरकार पाकिस्तामध्ये झालेल्या हेरगिरीची जबाबदारी घेत असल्याचा अर्थ होतो, असं ते म्हणाले.
पण सुप्रीम कोर्टाने आदेशात पुढे म्हटलं की ही रक्कम दिली म्हणजे, सरकार यासाठी जबाबदार आहे किंवा याचिकाकर्त्याचा तो अधिकार आहे, असा याचा अर्थ काढू नये.
याचविषयी बोलताना फातिमा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, महमूद यांना त्यांचा हक्क देण्यात आला नाही.
वडिलांची सैनिकाशी तुलना करताना त्या म्हणतात, "एखादा सैनिक लढण्यासाठी जात असेल, तर त्याला त्याचा मान मिळतो की नाही? मग माझे वडीलसुद्धा हा मान मिळण्यासाठी योग्य आहेत."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
