काँग्रेस : गुलाम नबी आझाद यांनी पक्ष सोडणं राहुल गांधींसाठी फायद्याचं आहे का?

2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हा त्यांची इच्छा अशी होती की दारुण पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून बाकी नेते, पदाधिकाऱ्यांनी बाजूला व्हावं.

म्हणूनच त्यांनी आपल्या राजीनाम्यात लिहिलं, 'लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी कोणाची हे निश्चित करणं आवश्यक आहे. या पराभवासाठी खूप सारे लोक जबाबदार आहेत. अध्यक्ष या नात्याने मी जबाबदारी न घेता लोकांना जबाबदारी घ्या असं सांगणं योग्य नव्हे.'

काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी ऑफ रेकॉर्ड हे मान्य केलं की राहुल गांधींच्या राजीनाम्यानंतर वरिष्ठ नेत्यांनीही पराभवाची जबाबदारी स्वीकारावी. पण तसं झालं नाही.

तीन वर्षानंतर कपिल सिब्बल आणि गुलाम नबी आझाद यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. या यादीत आरपीएन सिंह, कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांचंही नाव आहे. आणखी काही नावं वेटिंग लिस्टवर आहेत. तीन वर्षानंतर काँग्रेस पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळण्याची शक्यता आहे. गुलाम नबी आझाद यांच्या राजीनाम्यानंतर 48 तासानंतर नव्या काँग्रेस अध्यक्षाची शक्यता बळावली आहे.

काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या ज्या बैठकीत अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीची घोषणा झाली ती बैठक पूर्वनियोजित होती.

संघटनेचे कार्यकर्ते

काँग्रेसमध्ये पाच दशकं असणाऱ्या अनुभवी नेत्याने पक्षाला सोडणं हा काँग्रेसला मोठा धक्का असू शकतो. गुलाम नबी आझाद यांच्या राजीनाम्यानंतर काँग्रेसचं काय नुकसान होऊ शकतं यावर अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये संपादकीयही छापून आलं.

असं होईल याचा अंदाज गांधी कुटुंबाला होता असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. या धक्क्यासाठी दोन्ही बाजूंची तयारी बरेच दिवस सुरू होती.

आझाद यांचा राजीनामा पक्षाला धक्का देणारा ठरू शकतो असं ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनाही वाटतं.

त्यांच्या मते, "आझाद हे पक्षाच्या शेवटच्या फळीतून वर आलेलं नेतृत्व आहे. त्यांना संघटनेची जाण आहे. संघटनेवर पकड आहे. पाच दशकं काँग्रेससाठी काम केलं. प्रत्येक राज्यात काम केलं. प्रत्येक राज्यातले कार्यकर्ते त्यांना ओळखतात. अन्य पक्षातील नेत्यांशीही त्यांचे चांगले संबंध आहेत. त्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडणं आणि जाताना पक्षाची स्थिती दर्शवणं काँग्रेससाठी निश्चित मोठा धक्का आहे. अहमद पटेल यांच्याप्रमाणे त्यांना काँग्रेस पक्षाच्या खाचाखोचा ठाऊक आहेत. संघटनात्मक काम करणाऱ्यांपैकी दिग्विजय सिंह आणि कमलनाथ असे नेतेच पक्षात बाकी आहेत."

जम्मू काश्मीरच्या राजकारणावर परिणाम

गुलाम नबी आझाद यांच्याबाबतीत म्हटलं जातं की त्यांना जनाधार नाही. राज्यसभेच्या माध्यमातून ते खासदार झाले. 1980 आणि 1984 मध्ये ते महाराष्ट्रातल्या वाशिम मतदारसंघातून निवडून गेले होते. आझाद जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्रीही होते पण जनतेवर त्यांचा म्हणावा तसा प्रभाव दिसून आला नाही.

अशा परिस्थितीत काँग्रेसची साथ सोडल्याने जम्मू काश्मीरच्या राजकारणावर परिणाम दिसेल का? राष्ट्रीय राजकारणात बदल होईल का? जम्मू काश्मिरात बदल होईल की नाही हे सांगणं घाईचं होईल, असं नीरजा यांना वाटतं.

नीरजा चौधरींचं विश्लेषण असं आहे की, "आझाद यांच्या राजीनाम्यानंतर 6-8 स्थानिक नेत्यांनीही राजीनामा दिला आहे. त्यांनी अभ्यासच करून निर्णय घेतला असेल. आगामी काळात छोट्या आघाडीचा भाग होऊन ते सत्तेत आले तर दुसऱ्या राज्यातल्या अस्वस्थ काँग्रेस नेतृत्वासमोर एक उदाहरण असेल. राजस्थानमध्ये सचिन पायलट असोत किंवा हरियाणामध्ये हुड्डा किंवा कर्नाटकात सिद्धारमैय्या. काँग्रेसमध्ये राहून या नेत्यांना नवं क्षितिज खुणावत नाही तसंच कोणताही आशेचा किरण दिसत नाहीये."

गुलाम नबी आझाद यांना ऑगस्टमध्येच जम्मू काश्मीरच्या कॅम्पेन कमिटीच्या प्रमुखपदाचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. आझाद यांनी ते पद स्वीकारायला नकार दिला. नीरजा यांचा रोख या दिशेने होता.

ज्येष्ठतेकडे दुर्लक्ष

ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किदवई यांच्या मते, "काँग्रेस पक्षात ज्येष्ठतेकडे दुर्लक्ष होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. हे सगळं 2019 पासून सुरू आहे. 2019 पासून पक्षात जे काही सुरू होतं ते सगळ्यांना ठाऊक होतं.

"काँग्रेस अध्यक्षपदासंदर्भात सोनिया गांधी आणि अशोक गेहलोत यांची बैठक हा नाराजीनाट्यातला शेवटचा अंक ठरला. या बैठकीनंतर काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी गेहलोत यांच्या नावाची चर्चा आणखी व्यापक झाली. गुलाम नबी आझाद यांना या गोष्टीचं वाईट वाटलेलं असावं, कदाचित यासंदर्भात त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आलेली नसावी," किदवई सांगतात.

15 ऑगस्ट रोजी सोनिया गांधी कोरोना संसर्गामुळे एआयसी कार्यालयात आल्या नव्हत्या. ज्येष्ठतेच्या न्यायाने झेंडावंदनाची जबाबदारी आपल्याला मिळेल असं गुलाम नबी आझाद यांना वाटलं असावं. पण ही जबाबदारी अंबिका सोनी यांना देण्यात आली. यानंतर आझादी मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाचं नेतृत्व आझाद यांनी करावं असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं होतं. आझाद यांनी त्यावेळी होकारही दिला होता."

आझाद यांना ओळखणाऱ्या लोकांना ठाऊक आहे की त्यांच्या मनाला ही गोष्टही लागली असावी. याचसंदर्भात किदवई आणखी एक उदाहरण देतात.

2019 मध्ये राहुल गांधी यांच्या काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्यानंतर तीन चार महिने पक्षाला अध्यक्षच नव्हता. राहुल गांधी यांना वाटलं असतं तर काँग्रेस पक्षाची धुरा त्यांनी ज्येष्ठ सरचिटणीसांकडे सोपवली असती. त्यावेळी आझादच ज्येष्ठतेच्या मुद्यावर अग्रणी होते.

किदवई यांच्या मते पक्षाच्या घटनेनुसार असं करण्यात वावगं काहीच नव्हतं. पण राहुल गांधी यांनी असं केलं नाही. या तीन चार गोष्टींनी आझाद यांच्या निराशेत भरच घातली असणार.

राहुल यांच्यासाठी खूशखबर?

ज्या अध्यक्षपदासंदर्भात आझाद गेली तीन वर्षं बोलत होते त्या अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकांची घोषणा आझाद यांनी पक्ष सोडल्यानंतर 48 तासांच्या आत करण्यात आली. पक्षात राहून ते निवडणूक लढवू शकले असते.

काँग्रेस कमिटी कार्यकर्त्यांना या निवडणुकीत मतदान करायचं आहे त्यापैकी 50-55 टक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राचे आहेत. या सगळ्या राज्यांमध्ये प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय आहेत.

अशा परिस्थितीत गांधी कुटुंबीय किंवा बिगरगांधी घराण्याचा असाच व्यक्ती अध्यक्षपदी निवडून येऊ शकतो जो या राज्यांमध्ये वजन राखून आहे.

जो नेता काँग्रेस पक्षाच्या गांधी नेतृत्वाबद्दल आक्षेप घेत होता त्या नेत्यासाठी अध्यक्षपदी विराजमान होणं हे काही इतकं सोपं नव्हतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)