You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
बिहारमध्ये बनावट पोलीस स्टेशन उघडून 8 महिने लोकांना लुबाडण्यात आलं का?
- Author, विष्णू नारायण
- Role, बीबीसी हिंदीसाठी
बिहारमध्ये बनावट पोलीस ठाण्याच्या माध्यमातून खंडणी वसुलीचं प्रकरण समोर आलंय.
बिहार सरकारतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये हेराफेरी झाली आहे, अशा बातम्या आपल्यासाठी नव्या नाहीत. एवढंच काय तर मेलेल्या लोकांच्या नावावर घर मिळवणे, केंद्रीय योजनेत मंजूर झालेल्यांचे निनावी पद्धतीने पैसे लाटणे यांसारख्या गोष्टी बिहारमध्ये राजरोसपणे घडत असतात.
पण आता तर चक्क बनावट पोलीस स्टेशन उघडून केंद्र आणि राज्याच्या योजना वाटपाच्या नावाखाली लोकांकडून पैसे उकळण्याचा प्रकार समोर आलाय.
ही घटना घडलीय बिहारच्या बांका जिल्ह्यात. गेल्या आठ महिन्यांपासून या पोलीस स्टेशनद्वारे सर्वसामान्य लोकांकडून खंडणी वसूल केली जात होती.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बिहारच्या बांका जिल्ह्यात पोलिसात नोकरी मिळवून देतो म्हणून लोकांची फसवणूक केली जात होती. बांका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 'स्कॉर्ट पोलीस पाटणा' या नावे एक टोळी बनावट पोलीस स्टेशन चालवत होती.
नेमकं प्रकरण काय आहे हे माहीत करून घेण्यासाठी आम्ही बांका पोलिस स्टेशनचे स्टेशन हेड शंभू यादव यांच्याशी संपर्क साधला.
शंभू यादव सांगतात, "17 ऑगस्टच्या दिवशी बुधवारी सकाळी गस्तीवर असताना मला एक महिला दिसली. तिने पोलिसांचा ड्रेस घातला होता, पण ड्रेसमध्ये काहीतरी गडबड असल्याचं मला जाणवलं. संशय आल्याने मी चौकशी करायला सुरुवात करताच ती महिला पळू लागली.
"मी पण तिच्यामागे पळालो आणि तिला पकडलं. मी तिची चौकशी करू लागलो तेव्हा तिने सांगितलं की, अनुराग गेस्ट हाऊसमध्ये जे ऑफिस चालवलं जातंय तिथं ती आणि एक पुरुष चौकीदार म्हणून काम करतात."
शंभू यादव पुढे सांगतात, "आम्ही तपास सुरू केल्यावर काही गोष्टी आमच्या निदर्शनास आल्या. अनुराग गेस्ट हाऊसच्या दोन खोल्यांमध्ये एक बनावट ऑफिस थाटलं होतं. हे ऑफिस गेल्या आठ महिन्यांपासून सुरू होतं. या ऑफिसमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, जल-नल योजना, पीडीएस यांसारख्या योजनांचा लाभ मिळवून देतो असं सांगत स्थानिक लोकांना लुबाडलं जात होतं."
ऑफिसात येणाऱ्या-जाणाऱ्या स्थानिकांना संशय येऊ नये म्हणून ऑफिसच्या बाहेर एक पुरुष आणि एक महिलेला बनावट पोलिसांचे कपडे घालून तैनात करण्यात आलं होतं. बिहार स्टेट फूड अँड सप्लाय कॉर्पोरेशन लिमिटेडसह इतर अनेक रजिस्टर्स या ऑफिसातून जप्त करण्यात आली आहेत.
शंभू यादव सांगतात, "पोलिसांनी या प्रकरणात आतापर्यंत पाच जणांना अटक केलीय. पोलीस तपासात फुल्लीडुमर गावातील भोला यादव या प्रकरणात मास्टरमाईंड असल्याचं समजलं आहे. तो अजूनही पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. हा भोला या ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना दिवसाला 500 रुपये रोजंदारी देत होता. पोलिसांनी घटनास्थळावरून अनेक रजिस्टर्स तसेच शिक्के जप्त केलेत."
पोलिसात नोकरी देतो म्हणत स्थानिक लोकांची लुबाडणूक
पोलिसात नोकरी देतो म्हणत स्थानिक लोकांची लुबाडणूक केली असल्याचं विचारलं असता, शंभू यादव सांगतात, "हो तसं घडलं आहे. आम्ही ज्या दोन चौकीदारांना घटनास्थळावरून अटक केलीय त्यांची सुद्धा या प्रकरणात 90 हजार आणि 55 हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. पोलिस दलातून त्यांच्यासाठी ड्रेस आल्याचंही त्यांना सांगण्यात आलं होतं."
"त्यांना पोलिसांची पिस्तूल देतो म्हणत गावठी बनावटीचे पिस्तूल देण्यात आलं. स्थानिक लोकांना लुबडता यावं म्हणून या लोकांनी ऑफिससारखं वातावरण तयार केलं. या लोकांकडून जिल्हा समादेशक कार्यालयाच्या नवे अर्ज घेतले गेले. तसेच पुढील तपास सुरू असून तपासाअंती बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतील."
हे संपूर्ण प्रकरण खोलात जाऊन समजून घेण्यासाठी बीबीसीने बांका जिल्ह्याचे एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव यांच्याशी संपर्क साधला.
श्रीवास्तव यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "रस्ता ओलांडताना मीच या महिलेला पहिल्यांदा बघितलं. मला तिच्याजवळ पिस्तुलासारखं काहीतरी दिसलं. शक्यतो महिला कॉन्स्टेबलकडे पिस्तूल नसतं. नंतर ते पिस्तूल हातात घेऊन पाहिल्यावर समजलं की तो गावठी कट्टा होता. तिची चौकशी सुरू केल्यावर तिने सांगितलं की, ती एका ऑफिसबाहेर तैनात असून तिला दिवसाला 500 रुपये मिळतात.
"पुढे पोलीस तपासात बऱ्याच गोष्टी बाहेर आल्या. जसं की, या टोळीचा म्होरक्या भोला यादव असून त्याने पोलिसात नोकरी देतो म्हणून संबंधित महिलेकडून 55 हजार रुपये उकळले होते. अजून तो पोलिसांच्या हाती आलेला नाही मात्र त्याला ताब्यात घेतल्यावर त्याने अजून किती जणांना गंडा घातलाय? या फसवणुकीत आणखी कोण कोण सामील आहे या बऱ्याच गोष्टी बाहेर येतील."
स्थानिक पत्रकार काय सांगतात?
या संदर्भात आम्ही दैनिक भास्करचे स्थानिक रिपोर्टर आणि या घटनेचं रीपोर्टिंग करणाऱ्या प्रिन्स राज यांच्याशी संपर्क साधला असता.
ते म्हणाले, "अनुराग गेस्ट हाऊसमध्ये बनावट ऑफिस सुरू होतं. या ऑफिसातले दोन लोक अधिकारी बनून गावोगाव जायचे. त्यांच्या सोबत बनावट पोलीसही असायचे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली स्थानिक लोकांची फसवणूक व्हायची. त्या ऑफिसमध्ये गेल्यावर तिथून बनावट पोलीस स्टेशन चालवलं जातं असेल असं वाटत नाही."
बांका जिल्ह्य़ात बनावट पोलिस स्टेशन चालवलं जात असल्याच्या बातम्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचं प्रिन्स राज सांगतात.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना मिळवून देतो, पोलिसात नोकरी मिळवून देतो म्हणत लोकांना लुबाडलं जात होतं हे अगदी खरं आहे. मात्र इथे बनावट पोलीस स्टेशन नव्हतं, असं पोलिसांचंही म्हणणं आहे.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)