'डोलो 650' गोळी खपवण्यासाठी 1000 कोटींचा डाव?
फोटो स्रोत, PA Media
- Author, सरोज सिंह,
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी.
"कोरोना काळात मलाही डोलो-650 ही गोळी खाण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. तुम्ही आता सांगत असलेल्या गोष्टी ऐकणं अत्यंत विचित्र आहे. हे गंभीर प्रकरण आहे."
सुप्रीम कोर्टात एका प्रकरणात सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी डोलो-650 औषधाचं नाव घेऊन वरील वक्तव्य केलं. त्यामुळे कोरोना काळानंतर आता पुन्हा एकदा हे औषध माध्यमांवर चर्चेत आहे.
माध्यमांवरील बातम्यांनुसार, डोलो-650 बनवणाऱ्या औषध कंपनीने फ्री-बी (मोफत भेटवस्तू) देण्यासाठी 1 हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
आयकर विभागाचं प्रसिद्धीपत्रक ही या बातम्यांचा आधार होती. याच प्रसिद्धीपत्रकाचा उल्लेख सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीदरम्यानही करण्यात आला.
डोलो-650 हे औषध 'मायक्रो लॅब्स लिमिटेड' कंपनी बनवते. बीबीसीशी बोलताना मायक्रो लॅब्स कंपनीचे कार्यकारी उपाध्यक्ष (मार्केटिंग अँड कम्युनिकेशन) जयराज गोविंद राजू यांनी सगळे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
विशेष म्हणजे, सुप्रीम कोर्टात ज्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान डोलोचा उल्लेख झाला, ती याचिका डोलोसाठी दाखल करण्यात आली नव्हती.
डोलो-650 ही गोळी कोरोना काळात घरोघरी प्रचंड वापरण्यात आली होती. त्यामुळे याचा उल्लेख होतो, तेव्हा सर्वसामान्य लोकांची उत्सुकता स्वाभाविकपणे वाढते.
याचिका कशाबद्दल?
संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्टात फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडियाने दाखल केलेली आहे.
औषध कंपन्यांकरिता मार्केटिंग करण्यासाठी नियम (युनिफॉर्म कोड) बनवावेत, हे नियम अनिवार्य असावेत, यासंदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.
सरकार याबाबत कायदा आणत नसेल तर सुप्रीम कोर्टाने यात हस्तक्षेप करावा, केंद्र सरकारला याबाबत आदेश द्यावा, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादानुसार, औषध कंपन्या आपल्या औषधांचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी मार्केटिंगवर प्रचंड मोठा खर्च करतात. त्याच्या दबावात डॉक्टर हीच औषधे घेण्याचा सल्ला रुग्णांना देतात.
याचिकाकर्त्यांचे वकील संजय पारीख यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "औषधं लिहून देण्यासाठी कंपन्या डॉक्टरांना विविध प्रकारच्या भेटवस्तूंची लालूच दाखवतात. हा म्हणजे लाच देण्यासारखाच प्रकार आहे. ज्याप्रकारे लाच घेताना एखादा व्यक्ती पकडला जातो तेव्हा त्याला शिक्षा होते. पण लाच देणाऱ्या व्यक्तीवर कोणतीच कारवाई होत नाही. तसेच औषध कंपन्यासुद्धा लाच देण्याचं काम करत आहेत. डॉक्टरांना मोफत भेटवस्तू देणं म्हणजे लाच देणंच आहे. या प्रकरणात कारवाई दोघांवर झाली पाहिजे. त्यामुळे आम्ही औषधांच्या किंमती आणि फॉर्म्युलेशन या दोहोंसाठी युनिफॉर्म कोडची मागणी करत आहोत. ही मागणी आम्ही 2008-09 पासून करत आहोत."
डोलोचा उल्लेख कोर्टात का झाला?
भारतात फार्मा कंपन्यांकरिता मार्केटिंग संदर्भात युनिफॉर्म कोडची आवश्यकता का आहे, हे पटवून देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कोर्टात अनेक उदाहरणं दिली.
या उदाहरणांमध्ये वेगवेगळ्या माध्यमांवरील बातम्यांचा हवाला देण्यात आला आहे.
असंच एक उदाहरण याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कोरोना काळात प्रचंड वापर झालेल्या डोलो-650 बाबत दिलं. डोलो-650 च्या फार्मा कंपनीवरही 1 हजार कोटी रुपयांचे भेटवस्तू दिल्याचा आरोप असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
ही बातमी 13 जुलै रोजी आयकर विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकाच्या हवाल्याने छापण्यात आली होती.
या प्रसिद्धीपत्रकार आयकर विभागाने मायक्रो लॅब्सचं नाव न घेता लिहिलं होतं की बंगळुरूच्या एका मोठ्या फार्मा कंपनीवर आयकर विभागाने धाड टाकली. प्रचार-प्रसाराच्या नावाने डॉक्टरांना 1 हजार कोटी रुपयांच्या भेटवस्तूंचं वाटप झाल्याचं यामध्ये समोर आलं. या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू आहे.
PTI वृत्तसंस्थेने या कंपनीचं नाव मायक्रो लॅब्स असं सांगितलं होतं.
डोलो-650 निर्मात्या कंपनीची बाजू काय?
बीबीसीने या प्रकरणात मायक्रो लॅब्सकडून त्यांची बाजूही समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.
मायक्रो लॅब्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष जयराज गोविंद राजू म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टात ज्या याचिकेवर सुनावणी होत होती, त्यामध्ये डोलो-650 चा उल्लेख कुठेच नव्हता. 1 हजार कोटींच्या फ्री-बीज डॉक्टरांना वाटल्याचा आरोप हा अपप्रचार आहे. त्याला कोणताच आधार नाही."
कोरोना साथीच्या काळात डोलो औषध विकून आमची कमाई 350 कोटी रुपये झाली होती. अशा स्थितीत एका वर्षात 1 हजार कोटी रुपये हे औषधाच्या मार्केटिंगसाठी खर्च केल्याचा आरोप चुकीचा आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
ते पुढे म्हणाले, "भारतात डोलो-650 औषधाचा दर प्राईज कंट्रोल रेग्यूलेशननुसार ठरलेला आहे. आम्ही प्राईज रेग्यूलेशनअंतर्गत येत नाही, असं म्हणणंही चुकीचं आहे."
आम्ही सरकारद्वारे निर्देशित केलेल्या दराच्या पलिकडे दर वाढवलेले नाहीत. या गोळीची किंमत वर्षानुवर्षे 2 रुपये आहे इतकी आहे. आजही हे औषध त्यासाठीच विकलं जातं."
"कोरोना काळात औषधं बनवण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किंमती गगनाला भिडल्या होत्या. त्यावेळी आम्ही हा विचार केली की औषध लोकांना मिळत राहावं, त्याची किंमत कमी केली जाऊ नये किंवा वाढवूही नये. ICMR च्या कोव्हिड प्रोटोकॉलमध्ये या औषधाचं नाव लिहिलेलं असल्यामुळे डोलो-650 लोकप्रिय झाली," असंही राजू म्हणाले.
ICMR ने कोव्हिड उपचारांसाठीच्या यादीत ज्या औषधांचं नाव लिहिलं होतं, त्या सगळ्या औषधांची विक्री कोरोना काळात वाढली होती.
गोविंद राजू पुढे म्हणाले, "आमच्या कंपनीवर जुलै महिन्यात धाड टाकण्यात आली होती. आयकर विभागाने अनेक वर्षांच्या फाईल्स त्यांच्यासोबत नेल्या. 1 हजार कोटी रुपये मार्केटिंगसाठी खर्च केल्याची आकडेवारी ही एका वर्षाची नसून अनेक वर्षांची एकत्रित आहे."
पण, किती वर्षांची ही आकडेवारी आहे, हे राजू यांनी स्पष्टपणे सांगितलं नाही.
औषधांची मार्केटिंग, फॉर्म्यूलेशन आणि प्रमोशन यांच्याबाबत काय कायदा आहे?
भारतात औषधांची मार्केटिंग आणि प्रमोशन यांच्यासाठी वॉलेंटरी कोड लागू आहे. फार्मा कंपन्यांनी स्वतःसाठी हे नियम बनवले आहेत.
12 डिसेंबर 2014 रोजी केंद्र सरकारने म्हटलं होतं की फार्मा कंपन्यांनी पुढील 6 महिन्यांसाठी या दिशेने वॉलेंटरी कोड लागू करावेत. केंद्र सरकारने नंतर या कोडचं निरीक्षण करून कायदेशीर नियम बनवण्याबाबत म्हटलं होतं.
फोटो स्रोत, MODerna
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा दावा आहे की केंद्र सरकारने त्याला कायद्याचं स्वरुप देण्यासाठी ड्राफ्ट तयार केलं, सूचनाही मागवल्या होत्या. पण कायदा बनवला नाही.
याच महिन्यात लोकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल केंद्र सरकारने म्हटलं होतं, औषधांचं मार्केटिंग, प्रमोशन आणि फॉर्म्यूलेशन यांच्यासाठी लागू असलेले वॉलेंटरी कोड हेच सध्या लागू असतील.
या दिशेने केंद्र सरकारने नवे अनिवार्य कायदे बनवावेत, असा प्रस्ताव कोणत्याच संस्थेकडून सरकारला अद्याप देण्यात आलेला नाही.
आपल्या उत्तरात केंद्र सरकारने हेसुद्धा म्हटलं की औषधांचं प्रमोशन आणि मार्केटिंग यांच्यासाठी वॉलेंटरी कोडशिवाय आणखी दोन कायदे आहेत. या प्रकरणात एक सुनावणी कोर्टात सुरू असल्याने अनिवार्य कायदा बनवण्याची सध्या आवश्यकता नाही. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सरकारला 10 दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
