एखादा देश विकसित आहे की, विकसनशील हे कसं ठरवलं जातं?

स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणाच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला पंचप्राण हा पाच कलमी कार्यक्रम दिला. आणि बोलताना ते म्हणाले, "देशाला पुन्हा सामर्थ्यशाली बनवा, विकसित बनवा. भारत विकसनशील देश आहे."

तर अमेरिका, युके, जर्मनीसारखे देश प्रगत किंवा विकसित आहेत हे आपल्यालाही माहीत आहे.

लोकांच्या राहणीमानावरून आपल्याला ते समजतंच. पण, मूळात देश विकसित की विकसनशील हे कसं ठरतं?

जीडीपीच्या आकारावरून पाचव्या स्थानावर असलेला आपला भारत देश फक्त विकसनशील कसा? ते येथे पाहूया-

संयुक्त राष्ट्रसंघाने विकसित देश, विकसनशील देश आणि आर्थिक स्थित्यंतरातून जात असलेले देश अशी वर्गवारी केलेली आहे. ही यादी वेळोवेळी अद्ययावतही करण्यात येते.

2014मध्ये त्यांनी 'जागतिक आर्थिक परिस्थिती व भवितव्य' या नावाचा एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केलाय.

यामध्ये देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम घडवून आणतील असे घटकही विचारात घेण्यात आलेत. जसं की, देशाला समुद्रकिनारा लाभलाय की, देशाच्या सीमा शेजारी देशांशी जोडल्या गेल्यात?

बेटं असलेले देश, कर्जाच्या डोंगराखाली बुडलेले देश, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अभाव असलेले देश, इंधनाची निर्यात करणारे देश आणि महत्त्वाचं म्हणजे देशाची ग्रॉस नॅशनल इन्कम…

सर्वसाधारणपणे, विकसित देशांची केलेली व्याख्या अशी आहे,

'औद्योगिकरण आणि वैयक्तिक उत्पन्नाचा वृद्धीदर प्रभावी असलेले देश'

तर विकसनशील देशांची व्याख्या अशी केली जाते,

'औद्योगिक विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असलेले आणि किरकोळ वैयक्तिक उत्पन्न असलेले देश'

आणि या सगळ्याचा विचार करून आर्थिक विश्लेषणासाठी अॅग्रिगेशन मेथडॉलॉजी म्हणजे विविध आर्थिक निकषांना आणि तिच्या आकडेवारीला एकत्र करून देशाचा सरासरी वार्षिक विकासदर काढायचा अशी पद्धती विकसित करण्यात आली.

एखाद्या देशाने केलेलं एकूण उत्पादन आणि त्या देशाच्या मध्यवर्ती चलनाची कामगिरी आणि तिथला महागाई दर यांचा एकत्र अभ्यास करून हा सरासरी विकासदर काढण्यात येतो.

या पद्धतीत देशाच्या आर्थिक कामगिरीचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला आहे.

हे सांगण्याचं कारण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकही दरवर्षी आपल्या अहवालात विकसित देश आणि विकसनशील देश अशी वर्गवारी करत असते.

पण, त्यांचा निकष पूर्णपणे वेगळा आणि ठरावीक कालावधीतल्या देशाच्या आर्थिक कामगिरीवर अवलंबून असतो. त्यापेक्षा संयुक्त राष्ट्रसंघाची पद्धत व्यापक आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या यादीप्रमाणे सध्या जगात 36 देश हे विकसित आहेत. त्यातले सात देश म्हणजे जी7 देश हे सर्वात विकसित आहेत. तर 17 देश आर्थिक स्थित्यंतरातून जात आहेत.

बाकीचे सर्व देश हे विकसनशील आहेत. अर्थात, यात भारत आणि इतर दक्षिण आशियाई देशही आले.

विकसित व विकसनशील देश यामध्ये फरक काय?

सरासरी वार्षिक आर्थिक वृद्धीदर ठरवताना संयुक्त राष्ट्रसंघाने जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, देशाचं दरडोई उत्पन्न, औद्योगिकीकरणाचं प्रमाण, लोकांचं राहणीमान असे निकष वापरले आहेत.

त्यामुळे विकसित आणि विकसनशील देशांमधला फरक पाहताना तो या निकषांवर आधारितच पाहावा लागेल.

आणि म्हणून ढोबळ मानाने या दोन प्रकारच्या देशांमध्ये आढळणारे फरक असे आहेत.

विकसित देशांमध्ये बेरोजगारी आणि गरिबी तुलनेनं कमी असते. विकसनशील देशांमध्ये जास्त.

बालमृत्यूदर, मृत्यूदर, जन्मदर कमी असतो. पण, लोकांचं सरासरी आयुर्मान जास्त असतं. असं देश अर्थातच विकसित देश आहेत. तर जिथं बालमृत्यूदर, मृत्यूदर आणि जन्मदर जास्त. पण, सरासरी आयुर्मान कमी असे देश विकसनशील देश आहेत.

विकसित देशात लोकांचं राहणीमान चांगलं असतं. तर विकसनशील देशात कमी दर्जाचं असतं.

विकसित देशाला सर्वात जास्त महसूल उद्योग क्षेत्राकडून मिळतो तर विकसनशील देशांना सेवा क्षेत्रातून.

विकसित देश विकासासाठी औद्योगिक उत्पादनावर अवलंबून असतात.

विकसनशील देश विकासासाठी विकसित देशांवर अवलंबून असतात.

विकसित देशांमध्ये संपत्ती आणि मिळकतीचं तुलनेनं समान वाटप होतं.

विकसनशील देशांमध्ये या बाबतीत विषमता दिसते.

विकसित देशांची उत्पादकता जास्त असतेच. शिवाय उत्पादनाची साधनं परिणामकारक वापरली जातात.

विकसनशील देशात उत्पादकताही कमी आणि त्यांचा वापरही विषम असतो.

इतर सामाजिक निकषांमध्ये साक्षरता दर, आरोग्य आणि सुरक्षा यांचाही विचार करता येईल. अशा खरंतर अनेक गोष्टी आहेत.

आता हा विचार करूया की, भारतासारख्या विकसनशील देशाला विकसित होण्यासाठी काय करावं लागेल?

अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक म्हणतात, "विकसित देश म्हणून जे गणले जातात, त्या देशांच्या यादीत भारताची गणना येत्या 25 वर्षांत व्हावी, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलेली अपेक्षा अतिशय रास्त आहे. याचं कारण म्हणजे प्रचंड मोठी लोकसंख्या, उदंड स्तरीकरण, मोठ्या प्रमाणावरील वैविध्य आणि पारतंत्र्यातील 150 वर्षे या सगळ्या पार्श्वभूमीवरही भारतीय अर्थव्यवस्थेने गेल्या 75 वर्षांत गाठलेला प्रगतीचा टप्पा स्पृहणीय आहे."

"येत्या काळात विकसित देशांच्या गटात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रवेश व्हावा, या दृष्टीने 3 गोष्टी आपल्याला प्राधान्याने करावी लागतील,

या तिन्ही गोष्टींची पूर्तता झाल्यास विकसित देशांत भारताची गणना होण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.

ते पुढे म्हणतात, "स्वातंत्र्य किंवा विकास यांचा भौतिक अर्थ आपण डोळ्यांआड होऊ देता कामा नये. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांच्या मते, विकास या संकल्पनेचा अर्थ स्वातंत्र्याचा विस्तार होय. माझं आयुष्य मी कशाप्रकारे जगायचं आहे, याचं निवड स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला देणं म्हणजे विकास. त्यात आर्थिक विकासाचं ध्येय आपल्या डोळ्यांसमोर पुढील 25 वर्षं असणार आहे."

खरंतर हा विषय इतक्या झटपट संपणारा नाही. बरंच काही लिहिता बोलता येईल. पण, तुमच्या मनात काही शंका असतील किंवा तुमचं मत मांडायचं असेल तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. आणि अपडेटेड बातम्यांसाठी बीबीसी मराठी डॉट कॉम या वेबसाईटला नक्की भेट द्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)