मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरचे अपघात कसे थांबणार?

शिवसंग्राम पक्षाचे प्रमुख विनायक मेटेंच्या निधनानंतर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. या रस्त्यावरचा हा काही पहिलाच अपघात नाही आणि इथे दुर्घटनेत एखाद्या मोठ्या व्यक्तीचा जीव जाण्याचीही ही पहिलीच वेळ नाही.

पण अनेक अपघात होऊनही इथे परिस्थिती का सुधारत नाही, असा प्रश्न अनेकांनी विचारला आहे.

खरंतर देशातला पहिला एक्स्प्रेस हायवे अशी या महामार्गाची ओळख आहे. पण सुरुवातीपासूनच एक 'मृत्यूचा सापळा' असाही त्याचा उल्लेख केला जाऊ लागला आहे.

महत्त्वाचा रस्ता, पण मृत्यूचा सापळा?

1997 साली शिवसेना-भाजप युती सरकारनं मुंबई आणि पुणे या शहरांना जोडणारा हाय स्पीड एक्सप्रेस वे बांधण्याची योजना आणली होती. मग पाच वर्षांनी म्हणजे एप्रिल 2002 साली काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात हा महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला झाला.

2009 साली या रस्त्याचं यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग असं नामकरण करण्यात आलं.

सुमारे 94.5 किलोमीटर लांबीचा सहा लेनचा हा रस्ता मुंबई आणि पुण्याला जोडतोच, पण मुंबई परिसरातून सातारा-कोल्हापूर-बंगलोर आणि अगदी कोकणात जाणारे अनेकजणही पुण्यापर्यंतचा प्रवास याच रस्त्यानं करतात.

जुलै 2018 मधल्या एका अहवालानुसार या रस्त्यावरून दररोज एक लाख तीस हजार वाहनं प्रवास करतात.

पण उदघाटनानंतर वर्षभरातच हा रस्ता अपघातांचा, मृत्यूचा सापळा म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

12 फेब्रुवारी 2001 रोजी या महामार्गावरील अपघातात अभिनेत्री भक्ती बर्वे यांचे निधन झालं.

23 डिसेंबर 2012 रोजी अभिनेते आनंद अभ्यंकर आणि अक्षय पेंडसे यांचा अपघातात मृत्यू झाला.

अलीकडच्या काळातही अभिनेत्री मलायका अरोरा, अभिनेत्री आणि माजी खासदार शबाना आझमी तसंच काँग्रेस आमदार संग्राम जगताप यांच्या अपघातांमुळे हा रस्ता चर्चेत आला होता.

महाराष्ट्राच्या हाय वे पोलिसांनी जाहीर केलेली एक्सप्रेस वे वरील अपघातांची गेल्या काही वर्षांतली आकडेवारी पाहिली, तर प्रश्न किती गंभीर आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो.

एक्सप्रेस वेवर अपघात कशामुळे होत आहेत?

जेपी रिसर्च या संस्थेनं 2018 साली मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे वर झालेल्या 110 मोठ्या अपघातांवर संशोधन केलं होतं.

त्यानुसार अपघाताची काही मुख्य कारणं अशी आहेत:

ट्रकसारख्या अवजड वाहनांच्या चालकांकडून होणारं उल्लंघन आणि वाहनं ओव्हरलोड असण्यामुळेही अनेकदा अपघात घडत असल्याची तक्रार वारंवार केली जाते.

पण सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो अपघातानंतर उपलब्ध उपचारांचा.

वैद्यकीय सुविधांचा अभाव

कुठल्याही दुर्घटनेनंतर पहिल्या तासाभरात मिळणारे उपचार एखाद्याचे प्राण वाचवू शकतात. यालाच इंग्रजीत गोल्डन अवर असंही म्हणतात. पण एक्सप्रेसवेवर अशा तातडीच्या वैद्यकीय सुविधांची कमी आहे आणि असलेल्या सुविधांची अनेक प्रवाशांना माहिती नसते.

वर्षानुवर्षांच्या मागणीनंतर तळेगावला जाणाऱ्या फाट्याजवळ ओझरडे इथे ट्रॉमा केअर सेंटर उभारण्यात आलं. 2019 साली तेव्हाचे आरोग्यमंत्री आणि आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या हॉस्पिटलचं उदघाटन केलं होतं.

पण हे सेंटर पुरेसं आणि कार्यक्षम आहे का असा प्रश्नही अनेकांनी उपस्थित केला आहे. कॅगनं 2018-19 सालच्या अहवालात या हॉस्पिटलचं स्थान आणि खासगी जागेवर त्याच्या उभारणीविषयी एमएसआरडीसीला फटकारलं होतं.

या महामार्गावरचा लोणावळा ते खालापूर हा रस्ता घाटातून जातो आणि हाच या मार्गावरचा सर्वात धोक्याचा भाग आहे. घाटातून वेगानं गाड्या खाली येताना अपघातांची शक्यताही वाढते. पण लोणावळ्यावरून गाडी खाली उतरली की पनवेलपर्यंत एकही मोठं हॉस्पिटल नाही.

अपघात टाळण्यासाठी काय करायला हवं?

"गोल्डन अवरमध्ये एक एक सेकंद महत्त्वाचा असतो. एवढा टोल जमा होतो आहे, फूड मॉल्स उभे राहतायत. पण आपल्याला हे ठरवायला हवं की प्राथमिकता कशाला द्यायची - फूड मॉलला की ट्रॉमा केअर सेंटरला?" असा प्रश्न तन्मय पेंडसे विचारतात.

तन्मय यांच्या भावाचं आणि पुतण्याचं, अक्षय आणि प्रत्युष पेंडसे यांचं या महामार्गावरील अपघातातच निधन झालं होतं तेव्हापासून तन्मय या महामार्गाचा अभ्यास करत आहेत आणि तिथल्या सुरक्षेसाठी मोहीम राबवत आहेत.

एक्सप्रेस वेवर आणखी एक ट्रॉमा केअर सेंटरची गरज असल्याचं ते सांगतात. त्यासोबतच अद्ययावत अँब्युलन्सची गरज असल्याचंही ते अधोरेखित करतात. या रस्त्यावर सतत निगराणी राखणं पोलिसांनाही शक्य होईलच असं नाही. त्यामुळे आयटीएमएस म्हणजे इंटेलिजन्ट ट्रॅफिक मॉनिटरिंग सिस्टिम बसवणं गरजेचं आहे, ज्यात निगराणीसाठी कॅमेऱ्यांचा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.

सर्वात महत्त्वाचं आहे शिक्षण. एक्सप्रेसवे सारख्या रस्त्यांवर गाडी कशी चालवायला हवी, त्याविषयीचे नियम काय आहेत, ओव्हरस्पीडिंग आणि लेन कटिंग कसं चुकीचं आहे याविषयी लोकांना जाणीव करून देण्याची गरजही तन्मय बोलून दाखवतात.

तन्मय असंही सांगतात "रस्ता एमएसआरडीसीचा आहे. (महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ) त्यामुळे आयआरबी म्हणते की एमएसआरडीसीनंम पाहावं. तर एमएसआरडीसी म्हणतं की आयआरबीला देखरेखीचं कंत्राट दिलं आहे, तर त्यांनी बघावं. त्यामुळे अशा महत्त्वाच्या रस्त्यांसाठी एक जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी."

'मग एवढा टोल कशासाठी?'

आरटीआय कार्यकर्ता आणि टोल टॅक्सचे जाणकार संजय शिरोडकर प्रश्न विचारतात, "टोलच्या कंत्राटानुसार एक ट्रॉमा सेंटर होणं तर आवश्यक होतंच, शिवाय एखाद्या क्रिटिकल अपघातात सापडलेल्या व्यक्तीला एयरलिफ्ट करून ट्रॉमा सेंटरला नेण्याची सोय असणं अपेक्षित होतं.

"अपघात होवोत न होवोत, तिथे गस्ती पथक असणं आवश्यक होतं. तुम्ही वर्षाला हजार कोटीचा टोल घेता आणि या अटी पूर्ण करत नाहीत. वीस वर्षांपूर्वीच या सोयी असणं आवश्यक होतं. पण अजूनही त्या नसतील तर तुम्ही कशाचा टोल घेत आहात?

"माझं मत आहे की इथे कंत्राटदार आयआरबी आणि या प्रकल्पाची देखरेख करणाऱ्या एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणं अपेक्षित आहे. आता सध्या मुख्यमंत्रीच त्या विभागाचे चेअरमन आहेत."

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विनायक मेटे यांच्या अपघाताची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)