रुपी बॅंक परवाना रद्द, रिझर्व्ह बॅंकेनी का केली कारवाई?

10 ऑगस्ट रोजी रिझर्व्ह बॅंकेने एक पत्रक काढलं आणि रुपी सहकारी बँकेच्या हजारो ठेवीदारांच्या मनातली भीती सत्यात उतरली. रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट केलं की, रुपी सहकारी बॅंकेचा परवाना रद्द झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये दिलेल्या आदेशाचा आधार घेऊन परवाना रद्द करण्याची कारवाई केल्याचं रिझर्व्ह बॅंकेने पत्रकात म्हटलं आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या आदेशाची अंमलबजावणी 22 सप्टेंबरपासून करण्यात येणार आहे. लोकमान्य टिळकांच्या स्वराज्य आणि स्वदेशी विचारांच्या प्रेरणेतून रुपी सहकारी बॅंकेची 1912 साली स्थापना झाली होती. 110 वर्षांनंतर या ऐतिहासिक बॅंकेवर इतिहासजमा होण्याची वेळ का आली?

परवाना रद्दचा आदेश काढताना रिझर्व्ह बॅंकेने काही कारण दिली आहेत. रुपी बॅंकेकडे भांडवल नाही आणि पुढच्या कमाईची शक्यताही नाही. त्यामुळे बॅंक सुरू ठेवणे हे ठेवीदारांच्या हितासाठी प्रतिकूल असल्याचंही रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटलं आहे.

पण ही वेळ रुपी बॅंकेवर अचानक आली नाही. 2000 सालापासूनच रुपी बॅंकेच्या अडचणींमध्ये वाढ होत गेली.

या अडचणी कशा वाढत गेल्या हे रुपी बॅंक ठेवीदार हक्क समितीच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितले.

"रुपीच्या 35 शाखा महाराष्ट्रात आहेत. रुपी 2003 पर्यंत चांगली चालली होती. 2003 ला तिला पहिल्यांदा खिळ बसला. तेव्हा 2003 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने काही निर्बंध लागले होते. ते परत 2005 मध्ये परत काढूनही घेण्यात आले.पूर्वीच्या बॅंकेच्या संचालक मंडळाला निवडणूक लढण्याची परवानगी दिली नाही.

"रिझर्व्ह बॅंकेने असं सांगतिलं की तुम्ही नवीन संचालक मंडळ आणा जुनं आणू नका. पण बॅंकेनी तेच लोक संचालक मंडळात आणले. काही कालावधीसाठी त्यांनी व्यवस्थित कारभार पाहिला. पुन्हा 2010 साली निर्बंध आले आणि ते तसेच राहिले. कालांतराने 2013 मध्ये बॅंकेवर प्रशासक मंडळ नेमणं रिझर्व्ह बॅंकेला भाग पडलं. संचालकांची मुदत काढून घेण्यात आली. आज 8 वर्षं झाली, बॅंकेवर प्रशासक मंडळ आहे," असं रुपी बॅंक ठेवीदार हक्क समितीचे प्रवक्ते भालचंद्र कुलकर्णी यांनी सांगितलं.

असं सांगितले जातं की, 1997 ते 2001 या काळात बॅंकेकडून मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप झालं. मिळालेल्या तक्रारींवरुन 2001 साली रिझर्व्ह बॅंकेने या प्रकरणी चौकशी सुरू केली. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्ज अनुत्पादित झाल्याचं समोर आलं.

"सगळ्या सहकारी बॅंका डबघाईला येण्यामागची जी कारणं असतात तीच रुपी बॅंकेच्या बाबतीतही झालं. लोन एनपीए होणं म्हणजे अनुत्पादित कर्जात वाढ होणं यामुळे बॅंक अडचणीत आली. याचाच परिणाम असा झाला की रिकव्हरी होऊ शकली नाही आणि बॅंकेकडे लिक्विडीटी राहीली नाही. जेव्हा बॅंकेकडे तरलता राहत नाही तेव्हा रिझर्व्ह बॅंक ठेवी काढण्यावर बंधनं आणतं. कारण ठेवी परत देणार कशा?

"म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने रुपीवर निर्बंध आणले. त्यात सुरुवातीला 5000 काढायला परवानगी होती. नंतर 1000 काढायला परवानगी होती. नंतर ती पूर्ण बंद केली. मधल्या काळात हार्डशिप्स खाली डिपॉझिटरला रिझर्व्ह बॅंकेने परवानगी दिली. म्हणजे मेजर सर्जरी किंवा घरात मुलीचं लग्न अशा कारणांसाठी 50 हजार ते 1 लाखांपर्यंत विथड्रॉवलची परवानगी मिळाली.

आता हे पैसे बॅंकेने कुठून द्यायचे? तर बॅंकेची जी गुंतवणूक होती किंवा जी रिकव्हरी होत होती त्यातून हे पैसे दिले जात होते. साधारणपणे 300-325 कोटी रुपये गेल्या आठ वर्षांत हार्डशिप खाली बॅंकेने दिले. 99 टक्के ठेवीदार हे 5 लाखापर्यंतचेच आहेत. सगळ्यांना पैसे मिळाले," असं भालचंद्र कुलकर्णी यांनी सांगितलं.

आता अखेर रिझर्व्ह बॅंकेने रुपी बॅंकेचा परवाना रद्द केलाय. रुपी बॅंकेच्या ठेवीदाराला पाच लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिशकण्याचा अधिकार असेल. 5 लाखांच्यावर ठेवी असलेल्या ठेवीदारांची संख्या 4500 च्या आसपास आहे आणि सगळे मिळून त्यांच्या ठेवींची रक्कम ही 600 कोटींच्या आसपास आहे असं ठेवीदार हक्क समितीने सांगितलं.

"आता 5 लाखांवरच्या ठेवीदारांचा मुद्दा अडचणीचा आहे. त्यांची संख्या कमी आहे पण ठेवींची एकत्र रक्कम 600 कोटींपर्यंत आहे. हे 600 कोटी अडकलेले आहेत. एकूण बॅंकेचा जो तोटा आहे तो 600 कोटींच्या घरातला आहे," असं भालचंद्र कुलकर्णी यांनी सांगितलं.

रुपी बॅकेचं इतर बॅंकांमध्ये विलिनीकरणीचेही प्रयत्न आणि त्यासंदर्भातली चर्चा सुरू होती. मेहसाणा सहकारी बॅंक, सारस्वत बॅंके यासारख्या बॅंकांनी विलिनीकरणासाठी उत्सुकता दाखवली होती. पण ते प्रयत्नही सफल झाले नाही.

सुधारित ठेव विमा संरक्षण कायदा 2021 नुसार पाच लाखांपर्यंत ठेवी असणाऱ्या, ठेवीदारांना दिलासा मिळाला. बहुतांश ठेवीदारांना त्यांचा पैसा परत मिळाला. बॅंकेत परवाना जरी रद्द झाला असला तरीही बॅंकेचे विलिनीकरण झाल्यास पाच लाख रुपयांच्या वर ठेवी असलेल्या ठेवीदारांनाही त्यांचे पैसे मिळू शकतात असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

"रुपी को ऑप बँकेचा बँकिंग परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द केल्याची सूचना बँकेस प्राप्त झाली आहे मात्र 21 सप्टेंबर 2022 पर्यंत जैसे स्थिती असणार आहे. दरम्यानच्या काळात ठेवीदार व सेवकांना विश्वासात घेऊन आणि वैधानिक सल्ला घेवून पुढची दिशा ठरवत आहोत," असं रुपी बॅंकेचे प्रशासक सीए सुधीर पंडित यांनी सांगितलं. तर ठेवीदार हक्क समितीने रिझर्व्ह बॅंकेच्या या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जाणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)