राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विरोधकांनी म्हटल्याप्रमाणे पक्षपातीपणा केला आहे?

"राज्यपाल कसा आदर्श घालू शकतो याचा आदर्श राज्यपालांनी घातला आहे. आता आमची राज्यपालांना विनंती आहे की, विधानपरिषदेसाठी आम्ही पाठवलेली 12 नावं मान्य करावीत आणि आम्ही पाठवल्याप्रमाणे मान्य करावीत. राज्यपाल सर्वांशी समान वागतात असा संदेश देण्याची ही शेवटची संधी आहे."

महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील सभागृहात बोलत होते.

"मी राज्यपाल महोदयांचे आभार मानण्यासाठी इथं उभा आहे. गेले अनेक महिने महाराष्ट्राच्या विधानसभेला याची प्रतीक्षा होती. आमच्यातले बरेच जण तसंच तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनीही राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना विनंती केली होती. त्यांनी आमची विनंती कधी मान्य केली नाही. ते कशाची वाट पाहात होते, हे आज लक्षात आलं.

गेलं जवळपास सव्वा वर्षं रिक्त असलेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली. यावेळी बोलताना जयंत पाटील यांनी एकप्रकारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोपच केला.

थेट सभागृहात राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे जयंत पाटील हे एकटे नव्हते.

काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनीही राज्यपालांबद्दल बोलताना म्हटलं की, राज्यपाल महोदयांचा रामशास्त्री प्रभुणे उशीरा जागा झाला.

उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीचे दिलेले आदेश, एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी ते रविवारी (3 जुलै) झालेली विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक... महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांच्या निर्णयांवर, भूमिकेवर आक्षेप घेतले. सत्ता स्थापनेपासून पायउतार होईपर्यंत राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीमधला संघर्ष पाहायला मिळाला.

पण महाविकास आघाडीनं केलेल्या आरोपांप्रमाणे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी खरंच पक्षपातीपणा केला का किंवा भाजपला झुकतं माप दिलं का? या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्याआधी गेल्या अडीच वर्षांमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचं सरकार आणि राज्यपालांमध्ये कोणत्या कोणत्या मुद्द्यांवरून संघर्ष झाला ते आधी पाहूया...

सुरूवात अगदी काल-परवा घडलेल्या घटनांपासूनच करू.

विधानसभा अध्यक्षांची निवड

फेब्रुवारी 2021 मध्ये काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यापासून महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त होते. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ हेच अध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळत होते.

तत्कालिन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपच्या शिष्टमंडळाने भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन विधानसभा अध्यक्षांचं पद तातडीने भरावं यासंबंधी मागणी केली होती. भाजप नेत्यांनी इतरही काही मागण्या केल्या होत्या. त्यानंतर राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून त्यासंबंधी विचारणा केली होती.

त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी या पत्राला उत्तर देताना म्हटलं होतं की, "कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात जास्त काळ अधिवेशन घेता येणार नाही. त्यामुळे राज्यात अध्यक्षांची निवडणूक घेता आलेली नाही. सध्या नरहरी झिरवळ यांच्याकडेच अध्यक्षपदाचा कार्यभार सोपवण्यात आलाय. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडलं. यात कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीचा भंग झालेल नाही किंवा घटनात्मक अडचण आली नाहीय."

त्यानंतर डिसेंबर 2021 मध्ये महाविकास आघाडीनं राज्यपालांना विधानसभा अध्यक्षांची निवड घेण्याबाबत पत्र पाठवलं होतं.

विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी घटनेच्या 178व्या कलमात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात निवडून आलेले सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड करतील असा उल्लेख आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने बदललेल्या नियमानुसार अध्यक्षांची आवाजी मतदानाने निवड, तर उपाध्यक्षांची नियुक्ती केली जाईल, अशी दुरुस्ती करण्यात आली.

या बदलास भाजपने आक्षेप घेतला होता. त्याच आधारे विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले.

त्यानंतरही यावर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळीही महाविकास आघाडीने विधानसभा अध्यक्षांची निवडणून घेण्याची मागणी केली होती. मात्र तेव्हाही राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर महाराष्ट्र विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन 3 आणि 4 जुलैला घेण्यात आलं. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात आली.

त्यामुळेच जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यपालांवर निशाणा साधला.

शपथविधी सोहळा...तेव्हाचा आणि आताचा

एकनाथ शिंदे यांनी 30 जून रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. 'हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे शपथ घेत आहे....' असं म्हणत त्यांनी शपथ घेतली.

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतरही एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेताना बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांच्या नावाचा उल्लेख केला होता. केवळ एकनाथ शिंदे यांनीच नाही तर तत्कालिन सरकारमधील इतर मंत्र्यांनीही शपथ घेताना आपापल्या प्रेरणास्थानांचा उल्लेख केला होता.

मंत्र्यांनी शपथेबाहेरील शब्द उच्चारल्यामुळे राज्यपाल ऐन शपथविधी सोहळ्यातच भडकले होते. त्यांनी काँग्रेस नेते के. सी. पडवी यांना पुन्हा शपथ घेण्यास सांगितलं होतं. इतकंच नाही, तर कार्यक्रमानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून याबाबत नाराजीही व्यक्त केली होती.

शपथविधी सोहळ्याच्या काही तास आधी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेत सत्तास्थापनेचा दावा केला होता. या भेटीच्यावेळी राज्यपालांनी फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांना पेढा भरवला.

राज्यपालांच्या या कृतीवरही आक्षेप घेतला गेला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी याबद्दल बोलताना म्हटलं होतं की, आताचे राज्यपाल निरपेक्ष पद्धतीच्या कामाची नवी व्याख्या देशासमोर ठेवतील. मी पदग्रहणाच्या अनेक शपथा पाहिल्या किंवा स्वतःही अनेक शपथा घेतल्या. पण राज्यपालांनी पेढा भरवल्याचे मी कधी पाहिले नाही किंवा मी स्वतःही कधी पेढा खाल्ला नाही.

अर्थात, भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी शरद पवार यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं.

"तेव्हाचे जे राज्यपाल आहेत, त्यांना मुख्यमंत्र्यांना पेढा भरवावा वाटला नसेल. लोकशाहीच्या विजयाचा त्यांना आनंद झाला नसेल. राज्यपाल आणि त्यांनी पेढा भरवणं यावर आक्षेप घेणं हा मनाचा कोतेपणा आहे," असं मुनगंटीवार यांनी म्हटलं.

बहुमत चाचणी

एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना आमदारांच्या बंडखोरीनंतरच्या राजकीय नाट्यामध्ये जवळपास आठवडाभर भाजपनं एन्ट्री घेतली नव्हती. त्यानंतर 28 जूनला देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीमध्ये भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांची भेट घेतली. त्यानंतर रात्री त्यांनी मुंबईत येऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली आणि उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमतात असल्याचं पत्र आपण राज्यपालांना दिल्याचं माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.

त्यानंतर राज्यपालांनी तातडीने उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. 30 जूनला बहुमत चाचणी घ्यावी असं राज्यपालांनी म्हटलं.

राज्यपालांच्या या निर्णयाविरूद्ध शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. कारण शिवसेनेनं 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात जी याचिका दाखल केली होती, त्यावर 11 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. त्याआधी बहुमत चाचणी घेणं योग्य ठरणार नाही, असं शिवसेनेचं म्हणणं होतं.

शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना म्हटलं होतं की, मतदानासाठी कोण पात्र आणि कोण अपात्र हे ठरवायला हवं. नवाब मलिक-अनिल देशमुख यांच्या याचिका पेंडिंग आहेत. शिवसेनेच्या सोळा आमदारांचा निर्णयही 11 जुलैला प्रलंबित आहे.

बहुमत चाचणीसाठी विशेष अधिवेशन बोलावताना राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानं निर्णय घ्यायचा असतो. मात्र राज्यपालांनी तसं केलं नाही, असा आक्षेपही सिंघवी यांनी घेतला.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका फेटाळली गेली.

बहुमत चाचणीसाठी राज्यपालांनी विशेष सूचना दिल्या होत्या. राज्यपालांनी दिलेल्या या सूचनांबद्दल बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत श्रीहरी अणे यांनी अधिक विस्तारानं सांगितलं होतं. ती मुलाखत इथे पाहता येईल-

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांनी इतक्या तातडीने बहुमत चाचणीचा आग्रह का धरला हा प्रश्न उपस्थित केला.

या झाल्या महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापनेच्यावेळी झालेल्या राजकीय घडामोडी. पण त्याआधी महाविकास आघाडीच्या जन्मापासूनच राज्यपाल आणि मविआमध्ये वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर मतभेद आणि कधीकधी टोकाचे संघर्ष पहायला मिळाले. ते मुद्दे कोणते होते-

या प्रत्येक मुद्द्यावर राज्यपाल आणि तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या भूमिकांचा उहापोह करणारी सविस्तर बातमी तुम्ही इथे वाचू शकता- भगतसिंह कोश्यारी : गेल्या वर्षभरातलं पर्यायी सत्ता केंद्र की सर्वांत सक्रीय राज्यपाल?

एकूणच गेल्या अडीच वर्षांतील आणि विशेषतः गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात घडलेल्या राजकीय नाट्यामध्ये राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल ज्यापद्धतीने आक्षेप घेतला जात आहे, त्याबद्दल आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे यांनाही विचारलं.

त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की, राज्यपालांवर यापूर्वी असे आरोप झालेले नाहीत. कदाचित केंद्रात आणि राज्यात एकच सरकार असल्याने झाले असेल. पण आताच्या राज्यपालांची पक्षपातीपणाची अनेक उदाहरणं देता येतील. "राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया केली नाही. यासाठी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने अनेकदा राज्यपालांच्या भेटी घेतल्या पण त्यांनी निर्णय घेतला नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठीही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांची वारंवार भेट घेतली होती."अनेक विधायकं राज्यपालांकडे प्रलंबित आहेत. त्यांनी त्यावर सही केलेली नाही, असंही भातुसे यांनी म्हटलं.

"ज्या ज्या राज्यात केंद्रातलं सरकार नाही तिथे अशी उदाहरणं दिसतात. राज्यपाल हे घटनात्मक पद असल्याने त्यांना आव्हान देण्याला मर्यादा आहेत," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)