नोकरीच्या संदर्भात मुस्लीम महिलांवर भारतामध्ये भेदभाव होत आहेत का?

तबस्सुम (नाव बदललं आहे) मुंबईस्थित डॉक्टर आहेत. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी अनेक रुग्णालयं आणि क्लिनिकमध्ये नोकरीसाठी अर्ज दिला.

वैद्यकीय शिक्षण त्यांनी चांगल्या गुणांसह उत्तीर्ण केलं होतं. त्यामुळे लगेच नोकरी मिळेल असं त्यांना वाटलं होतं. त्यांनी 10 ते 12 ठिकाणी नोकरीसाठी अर्ज दिला. पण त्यांना कुठूनही सकारात्मक प्रतिसाद आला नाही.

तबस्सुम सांगतात, "मला असं वाटलं अन्य उमेदवार माझ्या तुलनेत चांगले असतील. त्यांच्याकडे माझ्यापेक्षा जास्त अनुभव असेल म्हणून माझी निवड झाली नाही असं मला वाटलं. काही दिवसांनंतर मी खासगी क्लिनिकमध्ये अर्ज केला. ते क्लिनिक माझ्या कॉलेजमधील माजी प्राध्यापक चालवत होते. ते मुसलमान होते. त्यांच्या पत्नीने मला सांगितलं की मी हिजाब परिधान करते, काही रुग्णांना यावर आक्षेप असू शकतो. त्यामुळे ही नोकरी तुला मिळेल अशी अपेक्षा करू नकोस."

तबस्सुम पुढे सांगतात, "तेव्हा मला लक्षात आलं की नोकरीसाठी कॉल का येत नाहीयेत. जिथे जिथे मी स्वत: जाऊन अर्ज दिला होता तिथून बोलावणं आलं नाही. जिथे मी ऑनलाईन अर्ज भरला होता तिथल्या लोकांनी मला पाहायचा प्रश्नच नव्हता तिथून बोलावणं आलं. पण मुलाखतीसाठी बोलावण्यात आलं नाही."

लखनौच्या नायला (नाव बदललं आहे) यांना तर एका शाळेच्या रिसेप्शनवर सांगण्यात आलं की इथे काम करायचं असेल तर हेड स्कार्फ काढून काम करावं लागेल.

नायला सांगतात, "मी त्यांना विचारलं की हे शाळेचं धोरण असेल तर कराराच्या कलमांमध्ये याचा उल्लेख असायला हवा. काही दिवसांनंतर त्या शाळेतून कॉल आला की कॉल लेटर घेऊन जा. पण मी पुन्हा त्या शाळेत गेले नाही. कारण मला माहिती होतं की ते मला नोकरी देणार नाहीत."

हिजाबमुळे नोकरी मिळताना होतो भेदभाव

रोजगाराच्या मुद्यावर मुस्लीम मुली विशेषत: ज्या हिजाब परिधान करतात त्यांना समस्यांना सामोरं जावं लागतं. त्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो. मुस्लीम समाजातील महिला शिक्षणाच्या बाबतीत अन्य समाजांच्या तुलनेत पिछाडीवर आहेत. नोकऱ्यांमध्ये त्यांचं प्रतिनिधित्व अत्यंत कमी असतं.

बिगरसरकारी संघटना 'लीड बाई'ने एक अहवाल सादर केला. त्यात हे स्पष्ट झालं की मुस्लीम मुलींना नोकऱ्यांमध्ये 47 टक्के भेदभावाला सामोरं जावं लागतं. सोप्या भाषेत सांगायचं तर मुस्लीम मुली नोकरीसाठी अर्ज दाखल करतात, त्यापैकी निम्म्यांहून अधिक मुलींना नोकरी मिळतच नाही.

लीड बाई संघटनेच्या संचालक रोहा शादाब यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "भारतात नोकऱ्यांमध्ये मुस्लीम समाजातील मुली तसंच महिलांचं प्रतिनिधित्व यासंदर्भात संशोधन झालेलं नाही. मनमोहन सिंह सरकारच्या काळात सच्चर समितीच्या अहवालात मुस्लीम समाजाच्या प्रतिनिधित्वासंदर्भात चर्चा झाली होती. म्हणूनच रोजगारात मुस्लीम महिलांचं प्रतिनिधित्वाचा अभ्यास करण्याचा हा आमचा पहिलाच प्रयत्न आहे. यातून हे स्पष्ट झालं आहे की हिंदू मुली तसंच महिलांच्या तुलनेत मुस्लीम महिलांना 47.1 टक्के वेळा मुस्लीम मुलींना जॉबसाठी कॉल देखील येत नाही."

डॉक्टर रोहा सांगतात, "या संशोधनासाठी एक नवा प्रयोग करण्यात आला. फ्रेशरच्या नोकरीसाठी एक रिझ्यूमे तयार करण्यात आला. हा रिझ्यूमे हबिबा अली आणि प्रियंका शर्मा या दोन नावांनी पाठवण्यात आला. 10 महिन्यांच्या कालावधीत जॉब सर्चशी संबंधित विविध वेबसाईटवर नोकरीसाठी प्रियंका आणि हबिबा यांच्या नावाने शेकडो ठिकाणी अर्ज दाखल करण्यात आले. या अर्जांमध्ये फोटो जोडण्यात आला नाही. यापद्धतीने भेदभावाची उदाहरणं स्पष्टपणे समोर आली आहेत."

डॉक्टर रोहा यांनी सांगितलं की, "भेदभावाची टक्केवारी 47 टक्क्यांहून अधिक होती. हिंदू महिलेला म्हणजे प्रियंका शर्माला 208 ठिकाणांहून सकारात्मक प्रतिसाद आला तर मुस्लीम समाजातील महिलांना 103 ठिकाणांहूनच सकारात्मक प्रतिसाद आला. एवढंच नाही तर नोकरी देणाऱ्या कंपन्या हिंदू महिलांप्रति इमानदार असतात. 41 टक्क्यांपेक्षा जास्त कंपन्यांनी प्रियंकाशी फोनवरून संपर्क केला. दुसरीकडे हबीबाशी 12.5 टक्के नोकरकर्त्यांनी फोनवरून संपर्क केला."

या संशोधनात आणखी एक गोष्ट समोर आली आहे. उत्तर भारतात मुस्लीम महिलांना मिळणाऱ्या वागणुकीची टक्केवारी कमी होती. इथे ही टक्केवारी 40 होती. पश्चिम भारतात हे प्रमाण 59 टक्के तर दक्षिणेत 60 टक्के आहे.

नोकऱ्यांमध्ये मुस्लीम मुली तसंच महिलांना सामना कराव्या लागणाऱ्या समस्या हे या संशोधनाचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे. पण हा सर्वंकष अभ्यास नाही. कारण रिझ्यूमेत हबीबाचा हिजाब परिधान केलेला फोटो जोडला असता तर काय परिणाम झाला असता हे स्पष्ट झालेलं नाही.

शर्मा नावाच्या आडनावासह प्रियंका ब्राह्मण असल्याचं आम्ही स्पष्ट केलं होतं. प्रियंकांच्या जागी एका दलित कुटुंबातल्या मुलींचं नाव जाहीर केलं असतं तर काय परिणाम झाला असता कल्पना नाही. पण या अध्ययनातून हे स्पष्ट झालं की नोकऱ्यांमध्ये मुस्लीम मुली तसंच महिलांवर अन्याय होतो.

मुस्लीम महिलांना नोकऱ्या, व्यवसाय तसंच कॉर्पोरेट उद्योगसमूहांमध्ये प्रोत्साहन मिळावं यासाठी लीड बाई फाऊंडेशन काम करत आहे. फाऊंडेशनने तयार केलेला 'बायस इन हायरिंग' या नावाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यावर सोशल मीडियात अनेक लोक बोलत आहेत.

अमित वर्मा नावाच्या ट्वीटर युझरने म्हटलं आहे की, "आपलं राजकारण नव्हे तर आपला समाजही मुस्लीमविरोधी आहे. समाज ज्याची मागणी करत आहे त्याचंच राजकारण होत आहे."

नीलांजन सरकार नावाच्या युझरने लिहिलं आहे की या "संशोधनाने नोकऱ्यांमध्ये मुस्लीम मुली तसंच महिलांना कशी वागणूक मिळते हे योग्य पद्धतीने समोर आणलं आहे."

अलीशान जाफरी यांनी लिहिलं आहे की, "तुम्ही आणखी मेहनत घ्यायला हवी. प्रत्येक नागरिकाकडे समान संधी आहेत."

आमना यांनी लिहिलं की, "हे खडबडून जागं करणारं सर्वेक्षण आहे. मुस्लीम महिलांना प्रत्येक नोकरीत भेदभावाला सामोरं जावं लागतं."

भेदभावामुळे देशाची अर्थव्यवस्था प्रशिक्षित व्यक्तींपासून वंचित राहते आहे. विभिन्न संघटना, कार्यालयं तसंच वैयक्तिक पातळीवर अनुकूल वातावरण तयार करून रोजगारात मुस्लीम महिलांना यथायोग्य प्रतिनिधित्व मिळावं यासाठी प्रयत्न करू शकतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)