You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
मोहम्मद झुबैर यांना सीतापूरमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात जामीन मंजूर
अल्ट न्यूजचे सहसंस्थापक मोहम्मद झुबैर यांच्या विरोधात सीतापूर (उत्तर प्रदेश) मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात सुप्रीम कोर्टानं जामीन मंजूर केला आहे. 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर झुबैर यांची जामीनावर मुक्तता करण्यात आली आहे.
एका वादग्रस्त ट्विटप्रकरणी धार्मिक भावना दुखावल्याबाबत सीतापूरमध्ये झुबैर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
झुबैर यांना सुप्रीम कोर्टाकडून 5 दिवसांचा अंतरिम जामीन देण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टातील न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. जे. के. महेश्वरी यांच्या खंडपीठानं झुबैर यांना पाच दिवसांचा अंतरिम जामीन दिला होता.
2 जुलैला दिली होती 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
अल्ट न्यूजचे सहसंस्थापक मोहम्मद झुबैर यांची जामिनासाठीची याचिका दिल्लीस्थित पटियाळा न्यायालयाने फेटाळली आहे. जामीन फेटाळतानाच न्यायालयाने झुबैर यांना 14 दिवस न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
जामिनावर सोडावं यासाठी कोणतंही तार्किक कारण आणि युक्तिवाद नाही असं सांगत न्यायालयाने झुबैर यांची याचिका फेटाळली आहे.
झुबैर यांना चार दिवसांची पोलीस कोठडी शनिवारी (2 जुलै) संपतेय. त्यानंतर त्यांना पटियाला हाऊस कोर्टाच्या चीफ मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट स्निग्धा सवारियांच्या कोर्टात हजर केलं गेलं.
दिल्ली पोलिसांकडून वरिष्ठ सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव यांनी मोहम्मद झुबैर यांना प्रश्न विचारले आणि 14 दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली.
श्रीवास्तव यांनी कोर्टाला सांगितलं की, "या प्रकरणात नवे तथ्य समोर आले. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी मोहम्मद झुबैर यांच्याविरोधात आणखी नवे आरोप लावले."
दिल्ली पोलिसांनी आयीपीसीच्या कलम 120-बी (गुन्हेगारी कट रचणे) आणि 201 (पुरावे नष्ट करणं) यांसोबत फॉरेन काँट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) कायद्याच्या कलम 35 ही लावलंय.
मोहम्मद झुबैर यांच्या वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी सांगितलं की, आम्ही जामिनासाठी याचिका दाखल करत आहोत.
मोहम्मद झुबैर यांना 27 जून रोजी सोशल मीडिया पोस्टवरून धार्मिक भावनांचा अपमान केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली.
मोहम्मद झुबैर यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करणारं ट्वीटर अकाऊंटच गायब
झुबैर यांच्यावर धार्मिक भावना दुखावल्याचा आणि द्वेष पसरवल्याचा आरोप आहे. पण ही तक्रार दाखल करणारं ट्विटर अकाऊंटच आता गायब झालं आहे.
म्हणजे, हे अकाऊंट आता अस्तित्वात नाही, अशी माहिती आता समोर आली आहे. मोहम्मद झुबैर यांचे वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी ट्विटर अकाऊंटबद्दल संशय व्यक्त केला होता. हा अकाऊंट चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या मनातील हेतू संशयास्पद असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.
हे अकाऊंट @balajikijaiin हँडलवरून चालवलं जात होतं. त्याचं नाव हनुमान भक्त असं होतं. हे अकाऊंट 2021 मध्ये बनवण्यात आलं होतं. पण त्यावरून पहिलं ट्वीट 19 जून रोजी करण्यात आलं होतं. 19 जूनच्या ट्वीटच्या आधारावरच दिल्ली पोलिसांनी स्पेशल सेल युनिटने मोहम्मद झुबैर यांच्याविरुद्ध 20 जून रोजी गुन्हा दाखल केला होता.
साधूंना द्वेषी संबोधल्यापासून चर्चेत
माजी भाजप नेत्या नुपूर शर्मा यांची व्हिडिओ क्लिप शेअर केल्यानंतर आणि साधूंना 'द्वेषी' संबोधल्यामुळे पत्रकार मोहम्मद झुबैर प्रसिद्धीच्या झोतात आले होते.
ANI वृत्तसंस्थेनुसार, त्यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153 आणि 295A अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. समुदायांमधील सलोखा बिघडवणे, धार्मिक भावना दुखावण्याच्या आणि त्यांचा अपमान करण्याचा उद्देश या गुन्ह्याखाली त्यांना अटक करण्यात आलीय.
अल्ट न्यूजचे संस्थापक प्रतीक सिन्हा यांनी ट्विट करत म्हटलं, "2020 सालच्या एका प्रकरणात दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकानं सोमवारी (27 जुलै) मोहम्मद झुबैर यांना चौकशीसाठी बोलावलं होतं.
"याप्रकरणी उच्च न्यायालयानं त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिलं होतं. पण, सोमवारी संध्याकाळी 6.45 नंतर त्यांना दुसऱ्या एका एफआयआर नंतर अटक करण्यात आल्याचं आम्हाला सांगितलं गेलं. कायदेशीर बाबींचा विचार केल्यास ज्या गुन्ह्या अंतर्गत त्यांना अटक केली त्याची एक प्रत आम्हाला देणं अनिवार्य असतं. पण, वारंवार विचारणा करूनही आम्हाला एफआयआरची प्रत देण्यात आलेली नाही. "
दिल्ली पोलिसांचे डीसीपी केपीएस मल्होत्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, "मोहम्मद झुबैर यांच्या आक्षेपार्ह ट्वीटमुळे ट्विटरवर द्वेष आणि वक्तव्यांचा वाद झाला, ज्यामुळे धार्मिक सौहार्दासाठी धोकादायक आहे. या प्रकरणात डिव्हाईस आणि उद्देश महत्त्वाचं होतं. या दोन्ही मुद्द्यांपासून ते वाचताना दिसतायेत. फोन त्यांनी फॉरमॅट केलं होतं. हेच कारण त्यांच्या अटकेला आहे."
मोहम्मद झुबैर कोण आहेत?
मोहम्मद झुबैर अल्ट न्यूजचे सह-संस्थापक आहेत. ते आधी टेलिकॉम इंडस्ट्रीत काम करत होते. त्यांनी जवळपास 13 वर्षे दूरसंचार क्षेत्रात काम केलं आहे.
अल्ट न्यूजच्या वेबसाईटवर संस्थेच्या उपलब्ध माहितीनुसार, "स्वतंत्र आणि खऱ्या पत्रकारितेसाठी व्यावसायिक आणि राजकीय नियंत्रणापासून ती मुक्त असणं महत्वाचं आहे. हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा जनता पुढे येऊन सहकार्य करेल. अल्ट न्यूज फेब्रुवारी 2017 पासून हे काम करत आहे आणि हे पूर्णपणे स्वेच्छेने केलेल्या प्रयत्नांमुळे शक्य झालं आहे."
या वर्षी मे महिन्यात झुबैर यांनी नुपूर शर्मा यांच्या वक्तव्याची व्हीडिओ क्लिप ट्विटरवर शेअर केली होती. या क्लिपमध्ये प्रेषित मोहम्मद यांच्याबद्दल टिप्पणी करण्यात आली होती.
या प्रकरणी नुपूर यांनी झुबैर यांच्यावर 'वातावरण खराब करणे, जातीय तेढ निर्माण करणे आणि त्यांच्या स्वत:च्या आणि कुटुंबाविरोधात जातीय तसंच द्वेष निर्माण करण्यासाठी खोट्या बातम्या पसरवल्याचा' आरोप केला होता.
याप्रकरणी नुपूर यांनी दिल्ली पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती की, "त्यांना, त्यांच्या बहिणीला आणि पालकांना बलात्कार, खून आणि शिरच्छेदाच्या धमक्या मिळत आहेत."
उत्तर प्रदेशातील मुस्लिमांनी या वक्त्याविरोधात अनेक शहरांमध्ये निदर्शने केली होती. या वक्तव्यामुळे डझनभर देशांनी भारत सरकारवर टीकाही केली होती.
याआधी आपल्या एका ट्वीटमध्ये मोहम्मद झुबैर यांनी यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनी आणि आनंद स्वरुप यांना घृणा पसरवणारे म्हटलं होतं.
त्यानंतर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेनेच्या सदस्यांनी झुबैर यांच्याविरोधात भादंविच्या 295 ए अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
झुबैर यांच्या अटकेवर सोशल मीडियावर काय प्रतिक्रिया?
या अटकेवर राहुल गांधी यांनी टीका केली आहे. ते म्हणतात, "भाजपाचा द्वेष, कट्टरता आणि असत्यावरचा पडदा दूर करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला धोका आहे. सत्याच्या आवाजाला अटक केल्यामुळे हजारो आवाज पुढे येतील. अन्यायावर सत्याचा नेहमीच विजय होतो."
राजकीय आंदोलक योगेंद्र यादव लिहितात, "मोदींच्या भारतात मोहम्मद झुबैर यांच्या अटकेला सत्य, दृढता आणि साहसी पत्रकारितेला मिळालेला पुलित्झर पुरस्कार म्हणून पाहिलं पाहिजे. पत्रकारितेचं स्थान महत्वाचं आहे, हे यातून दिसतं. ऑल्ट न्यूज तुम्हाला शुभेच्छा."
माकपा नेते सीताराम येचुरी ट्वीट करुन सांगतात, "मोहम्मद झुबैर यांना तात्काळ सोडलं जावं. मोदी सरकार असुरक्षित आहे, भ्रामक बातम्या पसरवणारे द्वेषाचं यंत्र सत्य दाखवणाऱ्याला घाबरलं."
एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दिन ओवेसी यांनीही या घटनेला विरोध केला आहे.
ते ट्वीटमध्ये लिहितात, "त्यांना नोटिशीविना आणि एफआयआरविना अटक केलंय. ही योग्य प्रक्रिया नाही. मुस्लीमविरोधी नरसंहाराच्या घोषणा देणाऱ्यांविरोधात दिल्ली पोलीस काहीही करत नाही. भ्रामक बातम्यांमागचं सत्य शोधणाऱ्यांविरोधात कारवाई करत आहे."
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)