सुप्रीम कोर्टाचा 'तो' आदेश ज्यामुळे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले

महाराष्ट्रातली राजकिय उलथापालथ परत सुप्रीम कोर्टाच्या उंबरठ्यात जाऊन पोहोचली आहे. 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकांनतरही राजकिय गदारोळानंतर अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती.

पण तेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्या एका आदेशाने सगळ्या गदारोळाचा अंत झाला आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात महाविकास आघीडचं सरकार अस्तित्वात आलं.

तेव्हा नेमकं काय झालं होतं?

विधानसभेच्या निकालांनंतर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नाही हे समोर आलं आणि शिवसेनेने अडिच वर्षाच्या मुख्यमंत्रिपदाची मागणी केली. भाजप आणि शिवसेना यांच्यातल्या सत्ता स्थापनेच्या वाटाघाटी फसल्या. त्यानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन महाविकास आघाडीच्या रुपानं एक पर्याय देऊ केला.

शुक्रवार 22 नोव्हेंबर 2019 रोजी या तिन्ही पक्षांच्या रात्री ऊशिरापर्यंत चाललेल्या बैठकीत मुख्यमंत्रिपदासाठी उद्धव ठाकरेंच्या नावाला मान्यता दिली. आता सगळं ठरलंय आणि सत्तेची कोंडी फुटली असं चित्र निर्माण झालं. पण शनिवार 23 नोव्हेंबर 2019 ची सकाळ मात्र एका वेगळ्याच घटनेनं उगवली.

सकाळी 7.45 वाजता देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना राज्यपालांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. याविषयी कुणालाही काहीही कल्पना नव्हती. यावरुन परत एक अंक सुरु झाला. राष्ट्रवादीच्या निवडून आलेल्या 54 आमदारांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा अजित पवारांचा दावा होता.

सगळ्या वाटाघाटी पूर्ण झालेल्या सेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससाठी हा धक्का होता. यानंतर संध्याकाळीच या तिन्ही पक्षांनी सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावलं.

याचिकेत अनेक मागण्या आणि आरोप नोंदवण्यात आले होते. याचिकेतून देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार हे अल्पमताचं असल्याचं सांगितलं गेलं.

तसंच 24 तासांच्या आत बहूमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची विनंतीही केली गेली. याचसोबत राज्यपालांनी भाजपाला अनुकूल वर्तन केल्याचा आरोपही या याचिकेत होता.

याचिकेची सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आणि रविवारी सुनावणी होईल, असं समोर आलं. सुट्टीच्या दिवशी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणं ही सुद्धा दुर्मिळच घटना असते. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर यावर मंगळवारी निर्णय देण्यात येईल, असं कोर्टाने सांगतिलं.

दरम्यान सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत राष्ट्रवादीकडून अजित पवारांचं बंड शांत करण्याचे प्रयत्न सुरु होते. त्यांच्यासोबत गेलेल्या शब्दशः पकडून आणलं जात होतं.

सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक आकड्यांची जुळवा जुळव झाल्यानंतर सोमवारी संध्याकाळी या तिन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे शक्ती प्रदर्शन केलं.

जाहिर कार्यक्रमात 162 आमदार असल्याचं सिद्ध केलं. हे सगळं होत असताना फडणवीस अजूनही मुख्यमंत्रिपदावर होते. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी काही बैठकाही घेतल्याचं तेव्हा माध्यमांनी वृत्त दिलं होतं.

मंगळवारी सकाळी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला आणि सगळं चित्र बदललं. सुप्रीम कोर्टाने 3 दिवस जुन्या फडणवीसांच्या सरकारला लगेचच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे बुधवारी बहूमत सिद्ध करायला सांगितलं. यासाठी होणारं मतदान हे प्रोटेम स्पिकर मार्फत घ्यावं असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगतिलं.

पण एवढंच सांगून कोर्ट थांबलं नाही. तर अजून 2 महत्त्वाच्या गोष्टी या निर्णयात नमुद केल्या गेल्या. त्या म्हणजे की हे गुप्तमतदान होणार नाही आणि याचं लाईव्ह टेलेकास्ट केलं जावं.

कोर्टाचा हा निर्णय आल्यानंतर दुपारी देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देत असल्याचं स्पष्ट केलं.

सकाळी अजित पवारांनी त्यांच्याकडे राजीनामा दिल्याचंही फडणवीसांनी नमुद केलं. त्यामुळे विधानसभेत बहूमत सिद्ध करण्याची वेळ यायच्या आधीच फडणवीस 80 तासांच्या मुख्यमंत्री पदावरुन पायउतार झाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)