कोरोनाकाळात उपचारांसाठी लोकांनी घेतलं तब्बल 4800 कोटींचं कर्ज, अनेकांचे मेडिक्लेम अडकले...

"2021 च्या एप्रिल महिन्यात जेव्हा कोव्हिडची दुसरी लाट ऐन भरात होती त्यावेळी मी कोव्हिड उपचाराचं 1.8 लाख रुपयांचं बिल भरलं. मी आरोग्य विमा घेतला होता. त्यामुळे मला रिइंबर्समेंट (उपचाराचा सगळा खर्च) मिळेल, अशी खात्री होती. पण, कंपनीने केवळ निम्माच दावा मंजूर केला."

"विम्याची उरलेली रक्कम मिळवण्यासाठी मी विमा लोकपालांकडे तक्रार अर्ज केला. पण, आज वर्षभरानंतरही काहीही झालेलं नाही."

अहमदाबादमध्ये राहणारे निवृत्त ज्येष्ठ नागरिक भद्रेश शहा यांची ही कहाणी. बीबीसीशी बोलताना कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत त्यांना आलेल्या अडचणी आणि आर्थिक संकटाविषयी ते सांगत होते.

ते पुढे म्हणाले, "त्यावेळी उपचार मिळाले, हे आमचं नशीबच समजायचं. पण, त्यासाठी मला खूप पैसा खर्च करावा लागला. आता विमा कंपनी माझा संपूर्ण दावा मंजूर करत नाहीय. त्यामुळे माझ्यासमोर अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. अजून काहीही निर्णय झालेला नाही."

भद्रेश शहा यांनी एका कंपनीकडून 5 लाखांची विमा पॉलिसी घेतली होती. गेल्या सात वर्षांपासून ते या पॉलिसीचा प्रिमियम भरत होते. मात्र, ज्या अपेक्षेने विमा पॉलिसी काढली आणि त्याचे पैसे भद्रेश भरत होते ती अपेक्षा काही पूर्ण झाली नाही.

तज्ज्ञांच्या मते कोव्हिडच्या काळात एकटे भद्रेशच नाही तर आरोग्य विमा पॉलिसीकडून अनेकांच्या पदरात निराशा पडली.

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने माहिती अधिकारात दिलेली माहितीही याला दुजोरा देणारी आहे.

बीबीसी गुजरातीने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत कोव्हिड उपचारांसाठी वेगवेगळ्या सरकारी बँकांनी किती कर्ज दिलं, याची माहिती मागवली. मिळालेली माहिती हादरवून टाकणारी आहे.

कोरोना काळात कोव्हिड उपचारांसाठी लाखो लोकांनी कोट्यवधी रुपयांचं कर्ज घेतलं आहे. इतकंच नाही तर यापैकी बरंच कर्ज आता थकीत आहे. व्यावसायिक आणि उद्योगधंद्यासाठी घेतलेल्या कर्जाप्रमाणेच कोव्हिड उपचारांसाठी काढलेलं कोट्यवधी रुपयांचं खाजगी कर्जही आता बुडीत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार 2021-22 या आर्थिक वर्षात देशभरात मेडिक्लेम कंपन्यांविरोधातील तक्रारींमध्ये तब्बल 50 टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते कोरोनाग्रस्तांचा मेडिक्लेम नाकारने किंवा मेडिक्लेमची पूर्ण रक्कम न मिळणे, हे यामागचं मुख्य कारण आहे.

2019-20 या आर्थिक वर्षात मेडिक्लेमसंदर्भात देशभरात तब्बल 30,825 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या. तर 2021-22 या आर्थिक वर्षात तब्बल 46,198 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या.

आरोग्य विमा कंपन्यांविरोधातील तक्रारींमध्ये झालेल्या या वाढीचा नेमका अर्थ काय, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बोललो.

लोकांनी लाखो रुपये स्वतःच्या खिशातून खर्च केले का?

आरोग्यतज्ज्ञ आणि इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ पब्लिक हेल्थचे संचालक डॉ. दिलीप मावलणकर म्हणतात, "2021-22 मध्ये कोव्हिडमुळे सामान्य दिवसांपेक्षा जास्त रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावं लागलं. त्यामुळे विम्याच्या रकमेसाठी दावा दाखल करणाऱ्यांची संख्या खूप वाढली आणि त्यातल्या अनेकांना उपचारांची पूर्ण रक्कम न मिळाल्याने ते असमाधानी राहिले, असं म्हणता येईल. यामागचं मुख्य कारण म्हणजे कोरोना."

हॉस्पिटल्समधले गैरप्रकार, परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारचे अपुरे पडलेले प्रयत्न, सरकारी दवाखान्यांवर लोकांचा अविश्वास आणि संसाधनांची वाणवा, या प्रमुख कारणांमुळे तक्रारींमध्ये वाढ झाल्याचं डॉ. मावलणकर सांगतात.

ते पुढे म्हणतात, "दुर्दैवाने आपल्याकडे सरकारी दवाखान्यांमध्ये संसाधनांचा मोठा तुटवडा आहे आणि सरकारी दवाखान्यांच्या कार्यपद्धतीवर लोकांचा विश्वास नाही. त्यामुळे सामान्य जनता खाजगी हॉस्पिटलकडे वळते. यापैकी सगळ्याच नाही पण अनेक हॉस्पिटल्सने परिस्थितीचा गैरफायदा घेत अव्वाच्या सव्वा फी आकारली. याचा अनेकांना मोठा आर्थिक फटका बसला."

असं असलं तरी कोरोनाकाळात सरकारी दवाखान्यांमध्ये लोकांना मोफत उपचार मिळाले आणि अनेक सरकारी योजनांतर्गतही मोफत उपचार मिळाले, हेसुद्धा खरं असल्याचं मावलणकर सांगतात. मात्र, कोरोना महामारीच्या काळात हे सर्व प्रयत्न अपुरे पडले.

विमा कंपन्यांच्या मनमानी निर्णयांमुळे त्रास?

तज्ज्ञ डॉक्टर आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या MPH ब्रान्चच्या डॉ. मोना देसाई यांचंही असंच काहीसं मत आहे. त्या म्हणतात विमा कंपन्यांविरोधात तक्रारी वाढण्यामागे कोरोनाची महासाथ कारण ठरली.

विमा कंपन्यांचा ढिसाळ कारभार आणि मनमानी पद्धतीने घेतलेले निर्णय यामुळे हे सर्व घडल्याचं त्यांना वाटतं.

डॉ. मोना देसाई म्हणतात, "कोरोना महामारीच्या काळात अनेक आरोग्य विमा कंपन्या रुग्णांना इतर आजारांसाठी पैसे द्यायला चालढकल करत होत्या. डॉक्टरांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करून मेडिक्लेम धारकांचे पैसे मनमानी पद्धतीने कापले जात होते. त्यामुळे वाद निर्माण झाले."

2020-21च्या तुलनेत 2021-22 साली मेडिक्लेमच्या तक्रारी वाढण्यामागची कारणं सांगताना डॉ. देसाई म्हणतात की, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अनेकजण खाजगी हॉस्पिटल्समध्ये भर्ती झाले होते. याउलट 2020-21 मध्ये आलेल्या कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत अनेकांवर सरकारी दवाखान्यात उपचार करण्यात आले.

अहमदाबाद हॉस्पिटल्स अँड नर्सिंग होम असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. भारत गढवी म्हणतात,"कोरोनाकाळात आरोग्य विमा कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांच्या अडचणीत भर घातली. सरकारचा मर्यादित हस्तक्षेप यामुळेही हे घडलं. सरकारने मेडिक्लेम कंपन्यांना दावे निकाली काढण्याचे निर्देश दिले असते तर हे चित्र जरा सुधारलेलं दिसलं असतं."

उपचारांसाठी घेतलेलं कर्ज थकीत आहेत का?

कोरोनाकाळात देशभरातच लोकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. हेच लक्षात घेऊन बीबीसी गुजरातीने वेगवेगळ्या सरकारी बँकांनी कोव्हिड उपचारांसाठी किती कर्ज दिलं, याची माहिती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) मागवली.

आम्हाला जी माहिती मिळाली त्यावरून असं दिसून येतं की कोव्हिड उपचारांसाठी देशभरातल्या लाखो लोकांनी बँकांकडून कर्ज घेतलं. इतकंच नाही तर हे कर्ज आता NPA (Non Performing Asset) म्हणजे थकीत आहे.

आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार देशभरातून 2,71,128 लोकांनी कोरोनावरील उपचारांसाठी 4,899.7 कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं. बँकांनी आतापर्यंत यापैकी 13 कोटी रुपये थकीत असल्याचं जाहीर केलंय.

यावरूनच मेडिक्लेमचे दावे फेटाळल्यामुळे अनेकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला आणि उपचारासाठी कर्ज घ्यावी लागली, हे स्पष्ट होतं, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. यावरून महामारीचा सामना करण्यात सरकारी यंत्रणा अपुरी पडल्याचं सिद्ध होतं, असंही ते म्हणतात.

दुसरीकडे कोरोनाकाळात गरजवंतांना वेगवेगळ्या योजनांतर्गत पुरेसे उपचार पुरवण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत कोट्यवधी लोकांना सरकारी आणि खाजगी हॉस्पिटलमध्ये मोफत उपचार मिळाल्याचा मोदी सरकारचा दावा आहे.

कोरोनाकाळात खाजगी हॉस्पिटल्स मनमानी पद्धतीने फी आकारात असल्याच्या तक्रारींवर सरकारकडून वेळोवेळी स्पष्टीकरण देण्यात आलं होतं. कुठल्याही रुग्णाला ज्यादा पैसे मोजावे लागणार नाही, यासाठी हॉस्पिटल फीबाबत नियमन करून पॅकेज शुल्क निश्चित केल्याचं सरकारचं म्हणणं होतं. मात्र, सरकारच्या या नियमाचं किती पालन झालं, याबाबत तज्ज्ञ साशंक आहेत.

इतकंच नाही तर दावा योग्य असेल तर कुठल्याही ग्राहकाचा दावा फेटाळू नये, असे निर्देश आरोग्य विमा कंपन्यांना दिले होते, असंही सरकारचं म्हणणं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)