आंतरजातीय विवाह केला म्हणून नवधूच्या सरकारी सवलती 'रद्द' करण्याचा जात पंचायतीचा निर्णय

जातपंचायत, जात, आंतरजातीय लग्न, प्रशासन, ग्रामपंचायत
फोटो कॅप्शन, आंतरजातीय लग्नामुळे या मुलीला शासकीय सवलती मिळणार नाहीतच असं सांगण्यात आलं.
वाचन वेळ: 2 मिनिटे

आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे मुलीला मिळणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या सवलती ग्रामपंचायतीने बंद केल्याचं धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे.

नाशिकच्या इगतपुरी तालुक्यातील रायंबे गावात हा प्रकार घडला आहे.

जातपंचायत आणि सरपंचांनी हा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट होत आहे. लग्नानंतर मुलीकडून ग्रामपंचायतीतर्फे पत्र लिहून घेण्यात आलं आहे. दोन्ही समाजाच्या माणसांकडूनही पत्र लिहून घेण्यात आलं आहे. तशा सह्याही घेण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

नवरी मुलगी सांगते, "मला वाटतं की अनुसूचित जाती जमातीची सदस्य या नात्याने मलाही सवलती मिळाव्यात. माझ्या मुलाबाळांनाही मिळाव्यात. काल लग्न झालं आणि संध्याकाळीच ती माणसं आली. आंतरजातीय लग्न केल्याने अनुसूचित जातीची सदस्य म्हणून मिळणाऱ्या सवलती बंद होतील याची त्यांनी घरच्यांना कल्पना दिली. आम्ही काही बोललो तर भांडणं होतील, वाद होतील म्हणून आम्ही त्या कागदांवर सही केली."

सरपंच आणि जातपंचायतीवर कारवाईची मागणी सामाजिक संघटना आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केली आहे. एकीकडे शासन आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देत आहे तर दुसरीकडे जात पंचायती ग्रामपंचायचीचा वापर थेट अशा कामांसाठी करत असल्याने रोष व्यक्त केला जात आहे.

जातपंचायत, जात, आंतरजातीय लग्न, प्रशासन, ग्रामपंचायत
फोटो कॅप्शन, आंतरजातीय लग्नामुळे शासकीय सवलती मिळणार नाहीत असं जातपंचायतीने ठरवलं.

"आंतरजातीय विवाह व्हावेत यासाठी सरकार प्रोत्साहन देतं. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना पुरस्कारही दिले जातात. दुसरीकडे सरकारचाच भाग असलेली ग्रामपंचायत अशा कुटुंबांकडून शासकीय अधिकार काढून घेत असल्याचं लिहून घेते हे अतिशय क्लेशदायी आहे," असं अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कृष्णा चांदगुडे यांनी सांगितलं. अंनिसने यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली आहे. दोषींवर कारवाईची मागणी अंनिसने केली आहे.

आंतरजातीय लग्नामुळे आदिवासी समाजाच्या परंपरा तोडल्या गेल्या आहेत असं जातपंचायतीचं म्हणणं आहे. हे लग्न 5 मे रोजी झालं. त्याचदिवशी संध्याकाळी जातपंचायतीचे प्रतिनिधी लग्नघरी पोहोचले. यापुढे अनुसूचित जातीची सदस्य म्हणून कोणत्याही सवलती मिळणार नाहीत असं त्यांनी लिहून घेतलं. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दोन दिवसात अहवाल सादर करण्यात येईल.

(या बातमीसाठी नाशिकहून प्रवीण ठाकरे यांनी इनपुट पाठवले आहेत)

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)