चीनचे परराष्ट्र मंत्री पाकिस्तानमार्गे भारतात, हेच मंत्री काश्मीरबद्दल म्हणाले होते....

अचानक भारत दौऱ्यावर आलेले चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटीचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र पंतप्रधान कार्यालयाने हा प्रस्ताव नाकारला आहे.

'इंडियन एक्सप्रेस' ने हे वृत्त दिलं आहे. या वृत्तानुसार, चीनने आपले परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या भारतभेटी दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत भेटीचा प्रस्ताव ठेवला होता, मात्र साऊथ ब्लॉकने हा प्रस्ताव नाकारला.

उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी लखनौला जायचं असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी व्यग्र असल्याची माहिती भारताने चीनच्या अधिकाऱ्यांना दिली आहे.

वांग यी यांनी जवळपास दोन वर्षांनंतर भारताला भेट दिली. या दौऱ्याबाबत अगोदर कोणतीही घोषणा करण्यात आली नव्हती. वांग यी गुरुवारी रात्री उशिरा 8.45 वाजता दिल्लीत आले आणि शुक्रवारी दुपारी 3 च्या सुमारास परत गेले.

वृत्तपत्राने सूत्रांच्या हवाला देऊन असं ही म्हंटलय की, चीनने भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनाही विशेष प्रतिनिधी म्हणून आमंत्रित केलं आहे. या निमंत्रणाला एनएसएने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचंही सूत्रांनी सांगितलयं. दोन्ही देशांदरम्यान असणारे प्रश्न सुटल्यानंतर आपण चीनला भेट देऊ, असे ही ते म्हणालेत.

मात्र, अफगाणिस्तानसंबंधी घेण्यात येणाऱ्या बैठकीला चीनने भारताला निमंत्रण दिलेलं नाही. शुक्रवारी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले होते की, "त्यांनी आम्हाला आमंत्रित केलेलं नाही."

दरम्यान चीनचे हे मंत्री काही दिवसांपूर्वी एका विधानामुळे चर्चेत आले होते. "काश्मीरच्या मुद्द्यावर आम्ही बऱ्याच इस्लामिक मित्र राष्ट्रांचा आवाज ऐकत आहोत, यावर चीनचीही तीच इच्छा आहे. काश्मीरसह इतर वाद सोडवण्यासाठी इस्लामिक देशांच्या प्रयत्नांना चीन पाठिंबा देत राहील."

23 मार्च रोजी ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआयसी)च्या सदस्य राष्ट्रांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची 48 वी बैठक पाकिस्तानमध्ये पार पडली. यावेळी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी हे वक्तव्य केलं.

वांग यी यांच्या भारताच्या दौऱ्याबाबत भारत आणि चीन यांच्यात चर्चा सुरू असतानाच त्यांचं हे वक्तव्य आलं. आता वांग यी पाकिस्तानातून काबूलमार्गे भारतात पोहोचलेत. माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार वांग यी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेतील. मात्र या भेटीबाबत परराष्ट्र मंत्रालय किंवा सरकारकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

पाकिस्तानात केलेल्या चीनच्या या वक्तव्यावर टीका करताना भारताने म्हटलंय की, "आम्ही चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या उद्घाटन समारंभातील (ओआयसी बैठकीच्या) भाषणात भारताचा अनावश्यक संदर्भ दिल्याप्रकरणी निषेध व्यक्त करतो. केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू-काश्मीरशी संबंधित कोणतेही प्रकरण भारताची अंतर्गत बाब आहे. चीनसह जगातील कोणत्याही देशाला यावर भाष्य करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.

भारताने टीका करताना चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचे नाव घेतलं. यावरून भारत याप्रकरणी कठोर भूमिका घेत असल्याचं यावेळी दिसून आलं.

ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दरम्यान चीनने केलेल्या या वक्तव्याचा अर्थ काय निघतो? पाकिस्तान या संघटनेच्या माध्यमातून इतर सदस्य देशांना भारताविरुद्ध एकत्र आणतोय का? किंवा मग हे वक्तव्य औपचारिक आहे. ज्याचा भारतावर काहीही परिणाम होणार नाही.

काश्मीरबाबत चीनच्या या वक्तव्याचा अर्थ

जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची चीनची ही काही पहिलीच वेळ नाही. 2019 मध्ये जेव्हा जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला तेव्हा ही चीनच्या भुवया उंचावल्या होत्या. त्यानंतर चीनने वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून आपला निषेध नोंदवला होता.

'नेहरू, तिबेट अँड चायना' या पुस्तकाचे लेखक अवतार सिंह भसीन यांनी यामागे असलेलं कारण स्पष्ट केलंय. ते सांगतात की, जम्मू-काश्मीर हा भारताचा भाग आहे असं चीनने कधीच मान्य केलं नाही. भारत आणि त्याच्या शेजारील देशांशी असलेल्या संबंधांवर लेखन करणारे अवतार सिंग भसीन हा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी इतिहासातील काही महत्त्वाच्या घटनांचा उल्लेख करतात.

1954 मध्ये तिबेट संदर्भात भारत आणि चीन यांच्यात एक करार झाला. त्याला आपण पंचशील करार असंही म्हणतो. हा करार चीनच्या ताब्यातील तिबेट आणि भारत यांच्यातील परस्पर संबंध आणि व्यापार यासंबंधी होता.

बीबीसी संवाद साधताना अवतार सिंग भसीन सांगतात, "लडाखला तिबेटशी जोडण्यासाठी रूडडाक आणि रवांग पॅसेज हा मार्ग होता. भारताने चीनला कराराच्या मसुद्यात लिहून दिल होतं की, तिबेटमधील तीर्थयात्रा आणि व्यापार या पॅसेजमधून सुरू राहील. पण चीनने तसं करायला नकार दिला. चीनचं म्हणणं होतं की जम्मू-काश्मीर हा वादग्रस्त भाग आहे. त्यामुळे अंतिम करारात त्याचा समावेश नव्हता."

जम्मू-काश्मीरला भारताचा भाग म्हणून मान्यता देण्यास चीनने नकार देण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. अवतार सिंग भसीन यांनी यासंदर्भातील आणखी एक घटना सांगितली. "1955 मध्ये काश्मीर राज्याचे उपमंत्री कुशक बकुला यांना तिबेटला जायचं होत. त्यांच्यासाठी मंत्रीस्तरीय अशी एक अधिकृत व्यवस्था करण्यात यावी, आशा आशयाची एक चिठ्ठी भारताने चीनला पाठवली. चीनने तेव्हा याला नकार देत म्हंटल की त्यांच्यासाठी व्हीव्हीआयपी सोय करता येईल. पण त्यांना मंत्र्यांचा दर्जा देऊन व्यवस्था करता येणार नाही."

याचा अर्थ असा होता की, चीनला कुशक बकुला यांना मंत्री असा दर्जा देऊन जम्मू-काश्मीरबाबतचा आपला दृष्टिकोन बदलायचा नव्हता. यामुळेच चीन भारताच्या डोळ्यादेखत सर्वच व्यासपीठांवर जम्मू-काश्मीरबाबत वादग्रस्त विधान करतो.

ओआयसीमध्ये जम्मू-काश्मीरबाबत चीनच्या या वक्तव्यामागे इतरही कारण आहेत. बीबीसीशी बोलताना, फोर स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटमधील चीन प्रकरणातील तज्ज्ञ प्राध्यापक फैसल अहमद सांगतात, "चीन प्रादेशिक प्रभाव वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर अशा प्रकारची वक्तव्य करत असतो. पण भारतावर त्याचा विशेष परिणाम होत नाही."

चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा भारत दौरा

दोन वर्षांपूर्वी लडाखमधील बऱ्याच ठिकाणी चिनी सैनिकांनी घुसखोरी केली होती. यानंतर गलवान व्हॅलीमध्ये चीन आणि भारताच्या सैनिकांमध्ये हिंसक चकमक झाली, ज्यामध्ये 20 भारतीय जवान शहीद झाले आणि अनेक चिनी सैनिक मारले गेले. गलवानमधील हिंसक संघर्षानंतर चीनचे वरिष्ठ नेते भारत दौऱ्यावर येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

पण आता प्रश्न असा उपस्थित होतोय की जर ही भेट होणारच होती, तर त्याआधीच चीनने जम्मू-काश्मीरवर आयओसीमध्ये अशा प्रकारचं वक्तव्य का केलं? या वक्तव्याचा भेटीवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही का?

चीन प्रकरणांचे तज्ज्ञ प्राध्यापक फैसल अहमद सांगतात, "चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारत भेटीवर येणं ही मोठी गोष्ट आहे. भारत हा आशियातील मोठा प्लेयर आहे या वस्तुस्थितीला चीन आता महत्त्व देतोय, या दृष्टीकोनातून आपण बघितलं पाहिजे. चीनला मल्टीपोलर जगाच्या मध्यभागी युनिपोलर आशिया हवा होता असं यापूर्वी म्हटलं जायचं. पण आता चीनला असं वाटत की, आशियात चीन एकटाच उभा राहू शकत नाही. त्यामुळे आशियाला मोठी शक्ती म्हणून पुढं आणायचं असेल तर भारताला सोबत घेऊन जावं लागेल.

तज्ज्ञांच्या मते, चीन भारताच्या मदतीने अमेरिकेविरोधात मोर्चेबांधणी करण्याचा प्रयत्न करतोय. अशा परिस्थितीत भारताला सोबत ठेवणं चीनसाठी फायदेशीर ठरेल. प्रोफेसर फैसल अहमद सांगतात, "चीनला असं वाटतंय की रशिया-युक्रेन संकटात भारत अमेरिकेपासून अंतर राखून आहे. अशा परिस्थितीत चीन भारतासोबतचे संबंध सुधारू शकतो. आणि दोघे मिळून एक मोठी शक्ती म्हणून उदयास येऊ शकतात."

जम्मू-काश्मीरबाबत मुस्लीम देशांना काय वाटतं?

ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनच्या व्यासपीठावरून दरवर्षी जम्मू-काश्मीरबद्दल वक्तव्य केली जातात. यामध्ये पाकिस्तानची मुख्य भूमिका असते. जम्मू-काश्मीरला इस्लामी देशांचा पाठिंबा आहे हे दाखवण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न असतो.

परराष्ट्र धोरणांचे तज्ज्ञ कमर आगा यांच्या मते, अशा वक्तव्यांमुळे पूर्वी भारताला थोडी काळजी वाटायची, पण आता तशी परिस्थिती नाही.

बीबीसीशी संवाद साधताना कमर आगा म्हणाले की, "सौदी अरेबिया, यूएई, कतार यांसारख्या मुस्लिम देशांसोबत भारताचे संबंध सुधारले आहेत. पंतप्रधान मोदींना या देशांचा सर्वोच्च नागरी सन्मान मिळालाय. ओआयसीमध्ये काश्मीरबाबत वक्तव्य केली जातात. पण भारतासोबतच्या द्विपक्षीय चर्चेत कोणताही इस्लामिक देश हा मुद्दा मांडत नाही किंवा त्याच्या समर्थनार्थ कोणती मोहीमही चालवत नाही.

कमर आगा यांच्या म्हणण्यानुसार, ओआयसीच्या व्यासपीठावरून पाकिस्तान नेहमीच काश्मीरचा मुद्दा मांडतो. पण त्यातून काहीही साध्य होत नाही.

2020 मध्ये देखील ओआयसीच्या परराष्ट्र मंत्री परिषदेच्या बैठकीत काश्मीरचा उल्लेख करण्यात आला होता. या बैठकीत पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी काश्मीरचा मुद्दा लावून धरला. त्यावेळीही पाकिस्तानला अरब देशांचा पाठिंबा मिळाला नव्हता.

ओआयसी संघटनेत पाकिस्तानचं स्थान काय आहे?

ओआयसी ही इस्लामिक किंवा मुस्लीम बहुसंख्य देशांची संघटना आहे. एकूण 57 देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. ओआयसीवर सौदी अरेबिया आणि युएईचं वर्चस्व आहे. सर्वात जास्त मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या जगातील पहिल्या 10 देशांमध्ये ही सौदी अरेबियाचा समावेश नाही. मात्र, मक्का आणि मदीनेमुळे सौदी अरेबियाला इस्लामच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्व आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, या दोन देशांसोबत पाकिस्तानचे संबंध तितकेसे चांगले नाहीत. त्यात आणखी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी तुर्की, इराण आणि मलेशियासह ओआयसीच्या समांतर संघटना तयार करण्याचा प्रयत्न केलाय. तेव्हापासून पाकिस्तानने आपलं कर्ज लवकरात लवकर फेडावं अशी सौदी अरेबियाची इच्छा आहे. 2020 मध्ये तर यूएईने पाकिस्तानी नागरिकांना नवीन व्हिसा देण्यावर तात्पुरती बंदी घातली होती.

आता हेच जर भारताबाबत बोलायचं झालं तर मुस्लीम लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक जगातील पहिल्या तीन देशांमध्ये लागतो. आणि असं असूनही भारत ओआयसीचा सदस्य नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)