अमेरिका म्हणते, 'चीनच्या व्यापारामुळे जगभरातल्या कंपन्यांचं नुकसान'

आपल्या व्यापार धोरणांमुळे जगभरातल्या कामगारांचं आणि कंपन्यांचं 'गंभीर नुकसान' केल्याचा आरोप अमेरिकेने चीनवर केला आहे.

अमेरिकेच्या वाणिज्य प्रतिनिधींनी चीन व्यापारविषयक करार पूर्ण करत नसल्याचा आरोप केला.

16 फेब्रुवारीला अमेरिकेच्या वाणिज्य प्रतिनिधींनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्यत्वासाठी चीन आणि संघटनेदरम्यान जो करार झाला होता, त्याचं पालन झालं की नाही याची समीक्षा केली. या समीक्षेदरम्यान अमेरिकेने हे म्हटलं.

चीनने म्हटलं की, आम्ही या कराराच्या बाजूने आहोत आणि जागतिक व्यापार संघटनेचे महत्त्वाचे सहकारी आहोत.

अमेरिकेचे राष्ट्रपती बायडन यांच्या प्रशासनात कॅथरिन ताई अमेरिकेच्या मुख्य व्यापार संवादक म्हणून नेमणूक झालेली आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी सादर केलेला हा पहिला अहवाल आहे.

या अहवालात चीनच्या व्यापार धोरणांमुळे अमेरिकाला कोणत्या चिंता वाटतात, ते लिहिलं आहे.

चीन त्या उद्योगांना सबसिडी देतो, जे उद्योग त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. परदेशी कंपन्यांना चीनमध्ये व्यापार करण्यावर मर्यादा आहे आणि बौद्धिक संपदा हक्कांबद्दल तिथे फारसे कठोर कायदे नाहीत. या तिन्ही गोष्टी अमेरिकेसाठी काळजीच्या आहेत.

चीनचं म्हणणं आहे की, ते 'एका समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्थेची निर्मिती करत आहेत. ही बाजार व्यवस्था बाजरपेठेतल्या ताकदींना उपलब्ध स्रोतांचं वाटप कसं करायचं हे ठरवण्याची आणि सरकारला अधिक चांगल्या पद्धतीने जबाबदारी निभावण्याची संधी देते.'

या अहवालात म्हटलंय की, "चीनने आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी राजकीय नेतृत्व आणि बिगर-व्यापारी दृष्टीकोन अमलात आणला आहे. काळापरत्वे चीनसोबत होणाऱ्या व्यापारात वाढ झाली त्यामुळे अमेरिकेचं व्यावसायिक नुकसान झालं. यामुळे अमेरिकन कंपन्या आणि कामगारांना तोटा झाला आहे."

या अहवालात असंही म्हटलंय की अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेत चीनविरोधात 27 खटले दाखल केले होते आणि सगळे जिंकले. तरीही चीनने आपल्या व्यापार धोरणांमध्ये काही सुधारणा केल्या नाहीत.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या काळात अमेरिका आणि चीन यांच्यात हे व्यापार युद्ध सुरू झालं. जगातल्या सर्वात मोठ्या दोन अर्थव्यवस्थांनी एकमेकांकडे आयात-निर्यात होणाऱ्या गोष्टींवर सर्वाधिक टॅक्स लावायला सुरूवात केली.

तरीही या दोन्ही देशांमधल्या व्यापारात वाढ झालेली आहे. गेल्या वर्षी हा व्यापार वाढून 657.4 अब्ज डॉलर्स इतका झाला.

'अमेरिका-चीन व्यापारामुळे सगळेच प्रभावित होतील'

ख्रिस मॉरिस बीबीसीचे जागतिक व्यापार प्रतिनिधी आहेत. या दोन्ही देशात चाललेल्या व्यापार युद्धाचा ते अनेक दिवस अभ्यास करत आहेत.

ते म्हणतात, "चीन आणि अमेरिका यांच्यातले व्यापार संबंध जगातल्या सगळ्यांत महत्त्वाच्या द्विपक्षीय संबंधांपैकी एक आहेत. याचा परिणाम जगातल्या सगळ्या देशांवर होतो आणि दोन्ही देशांचे संबंध बिघडत चालले आहेत."

अमेरिकेचं म्हणणं आहे की चीन अमेरिकेकडून पाच वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत कमी खरेदी करतोय.

आता या गोष्टीला कोणताही पुरावा नाही की अतिरिक्त टॅक्स लावल्याने दोन्ही देशांना काही फायदा झाला पण दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या आयात-निर्यातीवर लावलेले हे टॅक्स मागे घेतले जाण्याची काही चिन्हं नाहीत.

अमेरिका आणि चीन दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये जमीन-आसमानचा फरक आहे आणि या दोन्ही देशांमधलं शत्रुत्व 21 शतकाची नव्याने व्याख्या करेल.

पहिल्या टप्प्यातला व्यापारी करार

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रशासन काळात जागतिक व्यापार संघटनेत अमेरिकेचे राजदूत असणारे डेनिस शिया यांनी बीबीसीला सांगितलं की दोन्ही देशांमध्ये 2020 साली व्यापारी करार झाला.

ते म्हणतात, "पहिल्या टप्प्यातल्या या करारात आमचा प्रयत्न होता की चीननेही अमेरिकेसाठी तेच करावं, अमेरिकन व्यापारी कंपन्यांना तसंच स्वातंत्र्य द्यावं, जसं अमेरिका चिनी कंपन्यांना देते. आता कॅथरिन ताई आणि बायडन प्रशासन अजूनही तोच करार लागू करण्याच्या प्रयत्नात आहेत ही गोष्ट नमूद करण्यासारखी आहे."

2020 साली झालेल्या करारात अमेरिकेने चीनवर लावलेले काही टॅक्स कमी केले होते तर चीनने 2017 च्या तुलनेत अमेरिकेतून होणारी आयात 200 अब्ज डॉलर्सनी वाढवण्यावर सहमती दर्शवली होती.

चिनी सरकारचे प्रवक्ते लियू पेंग्यु यांनी म्हटलं की अमेरिकेसोबत होणारा व्यापार वाढतोय आणि पहिल्या टप्प्यातल्या कराराचा अमेरिका आणि जगाला फायदा होतोय.

वॉशिंग्टनमधल्या पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल इकोनॉमिक्सच्या चॅड ब्राऊन यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार चीनने अमेरिकेकडून कोणतंही अतिरिक्त सामान खरेदी केलेलं नाही.

चॅड ब्राऊन यांनी बीबीसीला म्हटलं की, "अमेरिका-चीनचे संबंध लवकर सुधारतील अशी काही चिन्हं दिसत नाहीत. पण याचा अर्थ असाही नाही की ते संबंध आहे त्यापेक्षा बिघडतील."

"अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती ट्रंपसारखं बायडन प्रशासन व्यापार युद्ध तीव्र करण्याची किंवा अब्जावधी डॉलर्सच्या व्यापारावर नव्याने टॅक्स लावायची धमकी देत नाहीये."

जागतिक व्यापार संघटना या दोन्ही देशांमधला वाद सोडवण्यासाठी सक्षम आहे असंही वाटत नाही. जागतिक व्यापास संघटनेचा मुख्य लवाद सप्टेंबर 2019 पासून काम करू शकत नाही कारण अमेरिका सतत नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती थांबवतंय.

या अहवालात असंही म्हटलंय की, "चीनच्या राजकीय नेतृत्वाची अर्थव्यवस्था आणि बिगर-व्यापारी दृष्टीकोनामुळे ज्या समस्या तयार होता आहेत त्यावर तोडगा काढण्यासाठी नव्या धोरणांची गरज आहे. यातलंच एक म्हणजे जागतिक व्यापारी संघटनासोडून स्वतंत्र संघटना असायला हवी."

बहुपेडी दृष्टीकोनाची गरज

शिया म्हणतात की अमेरिकेत वाढती चीनी निर्यात आणि त्यामुळे वाढत जाणारा अमेरिकेचा तोटा याचं कारण फक्त अमेरिकन ग्राहकांना चीनी स्वस्त मालाची सवय आहे हे नाहीये.

आपली अर्थव्यवस्था ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर ठरवली जाईल अशी कटिबद्धता चीनने दाखवायला हवी.

"चीन उपभोग-आधारित अर्थव्यवस्थेकडे जाऊ शकलेला नाही. तिथे अजूनही निर्यातवर अवलंबून असलेली उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था आहे."

पीटरसन इंस्टीट्यूटचे चॅड ब्राऊन म्हणतात की इतर देशांनाही अशाच प्रकारची चिंता सतावतेय.

ते म्हणतात, "यात यूरोपीयन संघही सहभागी आहेत. यूरोपनेही अमेरिका-इयू व्यापार आणि प्रौद्योगिकी परिषदेत ही चिंता व्यक्त केली आहे. जपाननेही हा मुद्दा मांडला होता. या तिन्ही पक्षांनी नवे नियम बनवण्यासाठी एक 'त्रिपक्षीय समूह' स्थापन केला आहे."

ब्राऊन म्हणतात, "अमेरिका-चीन यांच्यातले व्यापारी संबंधं सुधारण्यासाठी वेळ लागेल. कदाचित फक्त त्या दोन अर्थ व्यवस्थांमध्ये बोलणी होऊन चालणार नाही, तर इतर प्रमुख देशांनाही चर्चेत सहभागी व्हावं लागेल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)