व्लादिमीर पुतीन : केजीबीचे गुप्तहेर ते राष्ट्राध्यक्ष असा झाला प्रवास...

ही सुमारे तीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. तत्कालीन सोव्हिएत संघाचे राष्ट्राध्यक्ष मिखाइल गोर्बाचेव्ह यांनी 25 डिसेंबर 1991 रोजी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला.

त्यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाचे अधिकार नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष बोरीस येल्तसिन यांच्याकडे सुपूर्त केले.

त्याच रात्री क्रेमलिनवर फडकणारा हातोडा व विळा ही चिन्हं असणारा सोव्हिएत ध्वज खाली उतरवण्यात आला आणि रशियन तिरंगा तिथे लावण्यात आला.

दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च सोव्हिएतने संघातील सदस्य प्रजासत्ताकांचं स्वातंत्र्य स्वीकारून यूएसएसआरचं औपचारिकरित्या विभाजन झालं.

जगभरात विशेष प्रभाव असणाऱ्या सोव्हिएत संघाने वेगवेगळ्या प्रकारच्या राज्यांवर नियंत्रण प्रस्थापित केलं होतं, त्यामुळे इतकं विशाल साम्राज्य अचानक विभाजित होणं ही जग बदलून टाकणारी घटना होती.

परंतु, त्यानंतर निर्माण झालेल्या रशियन संघ या नावाच्या नवीन राष्ट्राला स्वतःच्या अस्मितेसंदर्भात समस्यांना सामोरं जावं लागलं.

अस्मितेची समस्या

एल्कोनो रॉयल इन्स्टिट्यूटमध्ये रशिया व युरेशिया इथल्या घडामोडींवरील तज्ज्ञ म्हणून कार्यरत असणाऱ्या मीरा मिलसेविक म्हणतात, "पाश्चात्त्या राष्ट्रांप्रमाणे रशिया हे कधीच एक राष्ट्र-राज्य नव्हतं. रशिया हे एक साम्राज्य राहिलं आहे.

या पार्श्वभूमीववर सोव्हिएत संघाचं विभाजन झाल्यामुळे रशियाने स्वतःची राष्ट्रीय ओळख निर्माण करायचा प्रयत्न सुरू केला. परंतु, रशिया हा अनेक जाती व राष्ट्रीयता असणारा देश आहे, तिथल्या अनेक महान परंपरा साम्राज्यवादी इतिहासाशी जोडलेल्या आहेत, त्यामुळे ही प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची होती."

रशियाने 1990 च्या दशकामध्ये स्वतःची राष्ट्रीय अस्मिता निश्चित करत असतानाच पाश्चात्य राष्ट्रांसोबतच्या संबंधांची पुनर्व्याख्या करायला सुरुवात केली.

पण सोव्हिएत संघाचं विभाजन आणि शीतयुद्धाची समाप्ती यांमुळे आता अमेरिका व पाश्चात्य देश रशियाकडे सोव्हिएत संघासारखी महासत्ता म्हणून पाहत नव्हते.

रशियाची आंतरराष्ट्रीय अवकाशातील पत कमी झाल्यामुळे मॉस्कोचे प्रभाव क्षेत्र मानल्या जाणाऱ्या युरोपातही नाटोचा विस्तार झाला.

पुतीन यांचं आगमन

सोव्हिएत संघाचं विभाजन ही "विसाव्या शतकातील जगामधली सर्वांत भयंकर राजकीय शोकांतिका आहे," हे व्लादिमीर पुतिन यांचं विधान याच परिस्थितीकडे निर्देश करणारं होतं, हे रशियाशी संबंधित घडामोडींकडे लक्ष ठेवणाऱ्या विश्लेषकांना जाणवलं.

पुतीन म्हणाले होते, "सोव्हिएत संघाच्या नावाखाली ऐतिहासिक रशियाचंच हे विभाजन होतं. आपण एक वेगळ्याच तऱ्हेचा देश झालो. आपण एक हजार वर्षांमध्ये जे काही घडवलं होतं, त्यातील बराचसा भाग गमावला."

याच कारणामुळे 2000 साली सत्तेत आल्यावर पुतीन यांनी स्पष्ट केलं की, अमेरिका व तिच्या नाटोतील मित्र देशांकडून होणारा अपमान अनेक वर्षं सहन केल्यावर आता रशिया पुन्हा जागतिक महासत्ता म्हणून पुढे येईल.

पुतीन यांनी रशियाला पुन्हा महासत्ता करण्याची व्यूहरचना निर्धारपूर्वक अंमलात आणली, असं मीरा मिलसेविक यांना वाटतं.

त्या म्हणतात, "पुतीन स्वतःला रशियाचा त्राता मानतात. 1990 च्या दशकात लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया अयशस्वी झाल्यावर रशियाचं विघटन झालं आणि देश दिवाळखोरीला सामोरं जात होता.

पुतीन यांनी रशियाला या परिस्थितीतून वाचवलं आणि आंतरराष्ट्रीय पटावर पुन्हा एकदा महत्त्वाची धोरणात्मक भूमिका बजावण्याच्या स्थानावर नेऊन ठेवलं."

रशियाच्या बोलण्याकडे लक्ष द्यावं लागेल, असं स्थान त्यांच्यामुळे रशियाला पुन्हा प्राप्त झालं, ही वस्तुस्थिती आहे. रशियाच्या दृष्टीने नव्वदीचं दशक जणू काही हरवल्यासारखंच होतं.

केजीबीचे गुप्तहेर ते राष्ट्रपती

पुतीन सोव्हिएत संघाची गुप्तचर संस्था केजीबीमध्ये 16 वर्षं गुप्तहेर म्हणून काम करत होते. त्यानंतर 1991 साली राजकारणात येण्यासाठी त्यांनी केजीबीतील पदाचा राजीनामा दिला.

त्यानंतर 1999 साली पुतीन यांना हंगामी राष्ट्र्रपती म्हणून निवडण्यात आलं. चारच महिन्यांनी झालेल्या निवडणुकीत विजयी होऊन पुतीन पूर्ण वेळ राष्ट्रपती झाले.

1953 साली निधन झालेले सोव्हिएत संघाचे नेते जोसेफ स्टॅलिन यांच्यानंतर रशियाचं राष्ट्राध्यक्षपद सर्वाधिक काळ सांभाळणारे नेते पुतीन आहेत.

या वर्षी एप्रिल महिन्यात सांविधानिक दुरुस्त्यांशी संबंधित वादग्रस्त राष्ट्रीय सार्वमत घेण्यात आलं, त्यानुसार पुतीन यांचा सध्याचा कार्यकाळ 2024 साली समाप्त झाल्यानंतरही त्यांना सत्तेत राहण्याची संधी मिळणार आहे.

अशा रितीने 69 वर्षीय पुतीन यांचा 2036 सालापर्यंत सत्तेत राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी सोव्हिएत संघाच्या काळात स्वतःला ज्या तऱ्हेने घडवलं त्यातच जगाविषयीचा त्यांचा दृष्टिकोन सामावलेला आहे, असं त्यांचे टीकाकार म्हणतात.

लंडनस्थित किंग्ज कॉलेजमध्ये युद्ध अभ्यास विभागाच्या प्राध्यापक नताशा कुहर्ट म्हणतात, "रशिया आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय झाला, हे खरं आहे. पण यामागची कारणं सकारात्मक नाहीत."

त्या म्हणतात, "रशियाने स्वतःला आकर्षक करायला हवं, रशियाने सौम्य सत्तेचा वापर करण्याची गरज आहे, असं पुतीन दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत म्हणत होते, ही एक रोचक बाब आहे. आता हा दृष्टिकोन बदलला आहे. मॉस्कोमधे कोणी रशियाला आकर्षित करण्याविषयी बोलत नाही. त्यांना रशियाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील एक महत्त्वाचा कृतिघटक म्हणून पुढे आणायचं होतं. जगाने रशियाचा स्वीकार करावा आणि रशियाचं बोलणं ऐकावं, असं त्यांना वाटत होतं. केवळ राजनैतिक घडामोडींच्या दृष्टीने पाहिलं, तर पुतीन यांनी त्यांची इच्छा पूर्ण केल्याचं दिसतं."

रशियाची जागतिक ताकद

रशिया हा जगातील सर्वांत मोठा देश असून त्याचं क्षेत्रफळ 1.7 कोटी चौरस किलोमीटर इतकं आहे.

अमेरिकेनंतर दर दिवशी 10.27 बॅरल तेलाचं उत्पादन करणारा रशिया हा दुसरा सर्वांत मोठा तेलउत्पादक देश आहे.

अमेरिकेनंतर सर्वाधिक अण्वास्त्रं रशियाकडे आहे. रशियातील अण्वास्त्रांची संख्या 6,375 इतकी आहे.

संरक्षण क्षेत्रावर सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या देशांच्या यादीत रशिया चौथ्या स्थानावर आहे. रशियाने 2020 साली संरक्षणावर 66 अब्ज 84 कोटी अमेरिकी डॉलर खर्च केले.

रशिया हा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा कायमस्वरूपी सदस्य असून त्याच्याकडे नकाराधिकार आहे.

(स्त्रोत: बीपी वर्ल्ड एनर्जी स्टॅटिस्टिक्स, सिपरी)

पुतीन यांचा प्राधान्यक्रम काय आहे?

सोव्हिएत संघाचं विभाजन झाल्यानंतर रशियाची पत खालावायला लागली. ही घसरण थांबवून रशियाला पुन्हा आधीचं स्थान मिळवून देण्याला पुतीन यांनी सर्वाधिक प्राधान्य दिलं होतं.

त्यामुळे सोव्हिएत संघाचं नियंत्रण राहिलेल्या प्रदेशांमधील परदेशी शक्तींचा प्रभाव थोपवणं त्यांच्यासाठी अत्यावश्यक झालं.

रशियाने 2008 साली जॉर्जियावर आक्रमण केलं. पाश्चात्त्य राष्ट्रांचे समर्थक असणारे जॉर्जियाचे राष्ट्राध्यक्ष मिखाइल साकाशविली यांना रशियन संरक्षण दलांच्या नियंत्रणाखालील दक्षिण ओसेटिया प्रांतावर पुन्हा सैनिकी ताबा मिळवण्यापासून थोपवणं, हा त्यामागील उद्देश होता. दक्षिण ओसिटिया हा विभाजनवादी जॉर्जियन प्रांत आहे.

साकाशविली यांना त्यांचा विभाजित प्रदेश पुन्हा मिळणं शक्य झालं असतं, तर नाटोमध्ये सहभागी होण्यासाठी पात्र ठरण्याचा त्यांचा उद्देश काही अंशी सफल झाला असता.

अशाच पद्धतीने पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या पाठबळावर सुरू झालेल्या आंदोलनाद्वारे युक्रेनचे रशियासमर्थक राष्ट्राध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच यांना पदावरून खाली खेचण्यात आलं.

त्यानंतर रशियाने युक्रेनमध्ये सैनिकी हस्तक्षेप केला आणि क्रायमिया द्वीपकल्पाचा भाग ताब्यात घेतला. यानंतर पूर्व युरोपातील रशियन भाषक प्रदेशातील युक्रेनविरोधी बंडांचं समर्थनही रशियाने केलं.

सोव्हिएत संघ पुन्हा उभा करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्याकरता पुतीन यांनी ही आक्रमणं केली नव्हती, तर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भातील हे ऐतिहासिक प्रश्न होते म्हणून त्यांनी असं धोरण अवलंबलं, असं मीरा म्हणतात.

त्या सांगतात, "आपल्या प्रभावाखालील प्रदेशांचं संरक्षण करणं, हा मुद्दा रशियाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे आणि त्याकडे ते राष्ट्रहित जपण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहतात. रशियावर झालेल्या हल्ल्यांच्या ऐतिहासिक अनुभवांवर आधारीत हे धोरण आहे.

आपण आणि आपले संभाव्य शत्रू यांच्यात अंतर राहावं, असं रशियाला वाटतं. आणि नाटोकडून आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वाधिक धोका आहे, अशीही त्यांची धारणा आहे. त्यांना नाटोची पावलं आपल्या सीमेपर्यंत पोचायला नको आहेत."

शस्त्रास्त्रांचा साठा

सोव्हिएत संघाच्या पाडावानंतर रशियाला अण्वास्त्रांचा प्रचंड साठा वारसारूपात मिळाला. रशियातील अण्वास्त्रांचा साठा बराच कमी असला, तरी अमेरिकेखालोखाल अण्वास्त्रं त्यांच्याकडेच आहेत.

पुतीन यांनी 2018 साली देशाला संबोधित करताना शक्तिशाली अण्वास्त्रांच्या संदर्भात एक दावा केला होता आणि या निवडणुकीत ते आणखी सहा वर्षांचा कार्यकाळासाठी निवडून आले.

त्यानंतर काही दिवसांनी त्यांनी वरिष्ठ अधिकारी व संसदसदस्यांसमोर काही महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टं ठेवली. तसंच पाश्चात्त्य राष्ट्रं रशियावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

रशियाने सरमत या नावाच्या एका नवीन आंतरखंडीय दृतगती क्षेपणास्त्राची चाचणी केल्याचं पुतीन यांनी जाहीर केलं.

या चाचणीसाठी अमेरिका जबाबदार आहे, असं ते म्हणाले. त्यामुळे रशिया स्वतःकडील अण्वास्त्रांचा साठा काळानुसार वाढवण्याच्या तयारीत असल्याचं सूचित झालं.

अमेरिकेने 2002 साली दृतगती क्षेपणास्त्रविरोधी करारातून माघार घेतल्यामुळे आपल्याला हे धोरण अवलंबणं भाग पडल्याचंही पुतीन म्हणाले.

आपण अशा तऱ्हेची पावलं उचलत असल्याचा इशारा पुतीन यांनी 2004 साली दिला होता, पण पाश्चात्त्य देश रशियाशी चर्चा करू इच्छित नव्हते.

"त्या वेळी कोणी आमचं ऐकायला तयार नव्हतं. पण आता त्यांना आमचं ऐकावं लागेल," पुतीन यांनी दूरचित्रवाणीवरून देशाला संबोधित करताना सांगितलं.

यानंतर रशियाने स्वतःचा अण्वास्त्रांचा साठा वाढवायला सुरुवात केली.

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (सिपरी) या संस्थेने 2021 मध्ये म्हटल्यानुसार, रशियाकडे आधीपेक्षा 50 अधिक अण्वास्त्रं आहेत.

रशियाने स्वतःकडील अण्वास्त्रांमध्ये180 अण्वास्त्रांची भर घातली आहे. जमिनीवरून डागली जाणारी आणि अनेक स्फोटकांना घेऊन जाणारी आंतरखंडीय दृतगती क्षेपणास्त्रं आणि समुद्रातून डागली जाणारी दृतगती क्षेपणास्त्रं, हे यामागील मुख्य कारण आहे.

याच कारणामुळे जग आज रशियाचं ऐकूनही घेतं आणि त्यांना घाबरतंसुद्धा.

आंतरराष्ट्रीय प्रभाव

रशियाला महासत्ता करण्याच्या दिशेने पावलं उचलत सोव्हिएत काळापासून राजनैतिक महत्त्व असणाऱ्या लॅटिन अमेरिकेसोबतचे संबंधही रशियाने दृढ करायला सुरुवात केली.

मीरा सांगतात, "आंतरराष्ट्रीय संस्था व राजनैतिक क्षेत्रांमध्ये सोव्हिएत संघाची जी भूमिका असायची ती आता रशिया निभावतो आहे. सोव्हिएत संघाच्या पारंपरिक संबंधांचा फायदा उठवत रशिया हे संबंध पुढे घेऊन जातो आहे, यात काही शंका नाही. लॅटिन अमेरिकेसोबतचे रशियाचे संबंध हा याचा एक दाखला आहे."

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, लॅटिन अमेरिकेतील रशियाची उपस्थिती हा व्यापक आंतरराष्ट्रीय व्यूहरचनेचा भाग आहे. यामध्ये अमेरिकेचं नेतृत्व कमी करणं आणि उदयोन्मुख चिनी सत्तेशी स्पर्धा करणं, हे प्रमुख उद्देश आहेत.

मीरा सांगतात, "पुतीने एक उत्तम रणनीतीकार आहेत, हे त्यांनी सिद्ध केलं आहे. ते अमेरिकेच्या तुलनेत कमी आर्थिक, सैनिकी व राजकीय खर्च करून मध्यपूर्वेमध्ये रशियाचं स्थान बळकट करण्यात यशस्वी राहिले आहेत. सध्या मध्यपूर्वेत रशियाचं वर्चस्व नजरेआड करता येणार नाही. हिजबुल्लाहपासून ते सौदी अरबेयिच्या शाहापर्यंत सर्वांशी बोलू शकणारा रशिया हा एकच मोठा घटक आहे."

इतकंच नव्हे, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या पाच सदस्यीय सुरक्षा परिषदेमध्ये रशिया कायमस्वरूपी सदस्य आहे. रशियाला हे स्थानही सोव्हिएत संघाचा वारसा म्हणून मिळाला आहे, तसंच यातून रशियाला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये नकाराधिकारसुद्धा मिळाला.

रशियाचे दुबळे दुवे

पुतीन यांनी मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवर, सैनिकी पातळीवर आणि राजकीय अवकाशामध्ये यश मिळवलं असलं, तरी रशियाची मूलगामी व आंतरिक दुर्बलता लपवणं त्यांना शक्य झालेलं नाही. ऊर्जानिर्यातीवर अवलंबून असणाऱ्या रशियन अर्थव्यवस्थेसोबतच सामाजिक व राजकीय पातळीवरील असंतोषाच्या रूपात ही दुर्बलता दिसते.

पुतीन यांच्या परराष्ट्रीय धोरणात विशिष्ट मर्यादेपर्यंत अमेरिका व युरोपीय संघ यांना विरोध करण्याला प्राधान्य दिल्याचं दिसतं, याकडे नताशा कुहर्ट निर्देश करतात.

या धोरणानुसार ते असाधारण सरकारांनाही समर्थनं देतात आणि मागणी करणाऱ्या खरेदीदारांना शस्त्रास्त्रं विकतात.

कुहर्ट म्हणतात, "सोव्हिएत संघाप्रमाणे रशियानेही आफ्रिकी देशांनी पाच वर्षांच्या हप्त्यात विमानं विकली. पण यासाठी संबंधित देशांना रशियाच्या छत्राखाली यायला लागतं असं नाही."

त्या पुढे म्हणतात, "रशिया मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रं विकतो. पण यातून काही देश प्रभावशाली होत नाही. एखाद्या देशासाठी अण्वास्त्राचा मध्यस्थ झाल्याने तो देश आपल्या कह्यात येत नाही. आपण जागतिक प्रभाव आणि ताकद यांबद्दल बोलतो तेव्हा सावधानता बाळगणं गरजेचं असतं, कारण चीन स्वतःचा प्रभाव वाढवण्यासाठी जे करतो आहे तशी पावलं रशियाने उचललेली नाहीत. उदाहरणार्थ, चीन आफ्रिकेत गुंतवणूक करून दीर्घकालीन लाभ मिळवतो आहे."

नवीन चिंतेचे मुद्दे

सध्या रशिया व पाश्चात्त्य देशांमधील तणाव सर्वोच्च पातळीला गेला आहे. रशियाने हल्ल्याची तयारी करून युक्रेनच्या सीमेजवळ हजारो सैनिक तैनात केले आहेत, असा आरोप पाश्चात्त्य देशांनी केला आहे.

रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला, तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा जी-७ देशांनी दिला आहे.

तर, आपण युक्रेनवर हल्ला करण्याची कोणतीही योजना आखलेली नाही, असं रशियाने स्पष्ट केलं आहे. रशियाने आक्रमक पवित्रा घेतल्याचा गैरसमज पाश्चात्त्य माध्यमांमधील बनावट बातम्यांवरून पसरला असावा, असंही सांगण्यात आलं.

रशिया व पाश्चात्त्य देश यांच्यातील दुरावा सध्या तरी कमी होण्याची शक्यता नाही.

पुतीन यांनी रशियाला जगभरात सन्माननीय व दरारा निर्माण करणारं स्थान मिळवून दिलं आहे. पण रशियाला समपातळीवरून वागवलं जाईल असा अवकाश बहुधा पुतीन यांनी मिळवता येणार नाही, असं कुहर्ट यांना वाटतं.

त्या म्हणतात, "रशिया अजूनही जगातील स्वतःचं स्थान निश्चित करण्याची खटपटच करतो आहे, आणि चीनच्या उदयानंतर ही बाब सोपी राहिलेली नाही, असं मला वाटतं. याबाबतीत पुढे कसं जायचं हे आपल्याला माहीत आहे, असं पुतीन यांना वाटत असावं. पण याचा अर्थ त्यांना प्रत्यक्षात त्या दिशेने जाणं शक्य होईलच असं नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)