उद्धव ठाकरेंच्या मेहुण्यावरील कारवाई म्हणजे 'आरपारची लढाई' आहे का?

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे मेहुणे श्रीधर माधव पाटणकरांच्या मालमत्तेवर ईडीनं कारवाई केल्यानंतर राज्यातील राजकारण तापलं आहे.

भाजपकडून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जातेय, तर त्याचवेळी महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून आरपारच्या लढाईची भाषा केली जातेय.

श्रीधर पाटणकरांवरील कारवाईनंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात प्रामुख्यानं दोन प्रश्नांची चर्चा सुरू झालीय.

एक म्हणजे, पाटणकरांवरील कारवाईला शिवसेनेकडून काय प्रतिक्रिया असेल आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे, या कारवाईमुळे महाविकास आघाडीत अस्थितरता निर्माण होऊन राज्य सरकारवर काही परिणाम होईल का?

या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं बीबीसी मराठीनं महाराष्ट्राचं राजकारण दोन-अडीच दशकांहून अधिक काळ जवळून पाहणाऱ्या आणि वृत्तांकन-विश्लेषण करणाऱ्या पत्रकारांकडून जाणून घेतलं.

आता शिवसेना काय करेल?

शिवसेनेच्या आगामी भूमिकेबद्दल बोलताना मृणालिनी नानिवडेकर म्हणाल्या, "शिवसेनेच्या नेत्यांनी आपण एकत्र आहोत अशी भूमिका आता घेतली आहे. शिवसेना आणि ठाकरे कुटुंब एकच आहे अशी त्यांची भूमिका आहे. आता शिवसेना प्रत्यक्ष काय प्रतिक्रिया देते हे पाहावं लागेल."

मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान यांच्या मते, "श्रीधर पाटणकरांवरील कारवाई PMLA कायद्याअंतर्गत कारवाई झालीय. या कलमाखाली जामीनसुद्धा मिळत नाही. त्यामुळे पाटणकरांना निर्दोष सिद्ध करण्यापलिकडे शिवसेनेकडे तसं काहीच करण्यासारखं नाहीय. त्यामुळे प्रत्युत्तर देण्यात शिवसेनेला मर्यादा आहेत."

"शिवसेनेला प्रतिक्रियेच्या रुपात ज्या कारवाया करता येतील, त्या म्हणजे दरेकरांवरील कारवाई असेल किंवा तत्साम कारवाया असू शकतील," असंही प्रधान म्हणतात.

मात्र, शिवसेना किंवा महाविकास आघाडीकडे 'काऊंटर अॅटॅक'ची रणनिती असू शकते, असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई म्हणतात. ते म्हणतात की, "दरेकरांवरील कारवाई असेल किंवा फोन टॅपिंगचं प्रकरण असेल, अशा पद्धतीच्या कारवाया या महाविकास आघाडीकडून काऊंटर अॅटॅकचा भाग असू शकतात."

शिवसेनेकडून थेट प्रत्युत्तराची रणनीती सध्या दिसत नसली, तरी महाविकास आघाडी म्हणून काही प्रत्युत्तर असू शकतं का आणि दुसरं म्हणजे, श्रीधर पाटणकरांवरील कारवाईमुळे महाविकास आघाडीच्या स्थिरतेवर काही परिणाम होऊ शकतो का?

महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल?

हा प्रश्न उपस्थित होण्याचं कारण म्हणजे, श्रीधर पाटणकर हे राज्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरेंचे मेहुणे आहेत. त्यामुळेच भाजप आमदार नितेश राणेंनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केलीय.

मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागल्यानं महाविकास आघाडीत काही अस्थिरता निर्माण होऊ शकते का, यावर बोलताना संदीप प्रधान म्हणतात की, "श्रीधर पाटणकर हे काही सक्रीय राजकारणात नाहीत. ते रश्मी ठाकरेंचे भाऊ आहेत आणि रश्मी ठाकरेही राजकारणात नाही. त्यामुळे तसा काही परिणाम होताना दिसणार नाही. मात्र, ज्याप्रकारे नातेवाईकांवर कारवाई होतायेत, त्यामुळे हे पक्ष एकत्र येऊ शकतील."

हेमंत देसाई म्हणतात, या कारवाईमुळे महाविकास आघाडी 'आरपारची लढाई'च्या मोडमध्ये जाऊ शकते.

ते पुढे म्हणतात, "श्रीधर पाटणकरांवरील कारवाईनंतर शिवसेनेकडून संजय राऊतांची कडवी प्रतिक्रिया आलीय. अशा कारवायांवर कधीही न बोलणाऱ्या जितेंद्र आव्हाडांकडूनही प्रतिक्रिया आलीय. शिवाय, शरद पवारही बोलले आहेत. म्हणजेच, महाविकास आघाडी या मोडमध्ये गेल्याचे दिसते की, काही केलं नाही तरी हे मारणार आहेत, मग आपण लढूनच सामोरं जाऊया. म्हणजे आरपारची लढाईच सुरू केली आहे."

शिवाय, "अशा कारवायांमुळे महाविकास आघाडीतले पक्ष विस्कळीत होऊन सरकार अस्थिर होण्यापेक्षा अधिक जवळ येतील, असं दिसतंय. कारण उद्धव ठाकरेंच्या नातेवाईकांवर जशी कारवाई झाली, तशी अजित पवारांच्या नातेवाईकांवरही झालीय," असंही हेमंत देसाई म्हणाले.

तर ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकरांच्या मते, केंद्र-राज्य हा संघर्ष आणखी तीव्र होऊ शकतो.

"महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या कारवाईला एकत्रित उत्तर देऊ असे घोषित केले आहे. साधारणतः सध्याचे केंद्र सरकार जरासा संशय आला तरी कारवाई करणे सोडत नाही. उत्तर प्रदेश निकालानंतर पंतप्रधानांनी त्याचे संकेतही दिले. परंतु या कारवायांमुळे खरंच व्यवस्था साफ होते की केवळ राजकारण म्हणून त्या होत आहेत हे येणाऱ्या काळात दिसेल. पुढील दिवसांत केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होईल असं स्पष्ट दिसत आहे," असं मृणालिनी नानिवडेकर म्हणाल्या.

बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांचे विश्लेषण

श्रीधर पाटणकर यांच्यावर ईडीने केलेली जप्तीची कारवाई ही साधीसुधी घटना नाही. श्रीधर पाटणकर हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे मेहुणे आहेत. या कारवाईचे राजकीय पडसाद उमटणार याची ईडीला आणि केंद्रातल्या भाजपला पूर्ण कल्पना असणार. किंबहुना ईडीचा वापर हा राजकीय दबाव निर्माण करण्यासाठी होत आहे का, अशी शंका घ्यायला पूर्ण वाव आहे. कारण आघाडीचं सरकार अस्तित्वात आल्यापासून केंद्रीय तपास संस्था महाराष्ट्रात निवडक पद्धतीने सक्रिय झाल्याचं दिसत आहे.

मुख्यतः शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर किंवा त्यांच्याशी संबंधित लोकांवर ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागांच्या कारवाया होत आहेत. यात अडकलेले नेते गुन्हेगार आहेत की नाहीत, हे न्यायालय ठरवेल. पण दोनच पक्षाच्या नेत्यांवर एकामागून एक होत जाणाऱ्या कारवाया संशय निर्माण करतात. त्यामुळे केंद्रीय तपास संस्था किती स्वायत्तपणे काम करत आहेत, याबद्दल शंका उपस्थित होते. सीबीआय हा पिंजऱ्यात अडकलेला पोपट आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयानेही केली होतीच की!

दुसरीकडे मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारच्या नियंत्रणात असलेलं पोलीस खातंही निवडक पद्धतीने भाजपच्या अनेक नेत्यांवर कारवाई करताना दिसत आहे. कारवाईला कारवाईने उत्तर देण्याची जणू स्पर्धाच केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सुरू आहे.

आतापर्यंत राज्य सरकारमधल्या अनिल देशमुख, नवाब मलिक आणि इतर नेत्यांवर कारवाई झाली. ठाकरे आणि पवार कुटुंबीयांवर भाजपने आरोप केले, पण कारवाई झाली नव्हती. थेट ठाकरेंवर कारवाई झाली नसली, तरी घरातल्या व्यक्तीवर झाली आहे.

अनेक दिवस आजारी आणि शांत असलेल्या उद्धव ठाकरेंनी दोनच दिवसांपूर्वी आक्रमक शब्दांचा वापर केला. आता मेव्हण्यावर कारवाई झाल्यानंतर मात्र त्यांनी विधिमंडळात बोलण्याचं टाळलं. दुसरीकडे सेना नेते मात्र आक्रमकपणे प्रत्युत्तराची भाषा करत आहेत. उन्हाळ्यामुळे तापलेल्या मुंबईतलं राजकीय वातावरण आता आणखी तापणार अशीच चिन्हं आहेत.

हे नेमकं प्रकरण काय आहे?

6 मार्च 2017 रोजी PMLA कायद्याअंतर्गत पुष्पक ग्रुपविरोधात ईडीनं गुन्हा दाखल केला होता.

अंमलबजावणी संचलनालया (ED) ने श्रीधर माधव पाटणकरांवरील कारवाईबाबत पत्रक काढून माहिती दिलीय.

ईडीच्या माहितीनुसार, पुष्पक ग्रुपची 6.45 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आलीय. यात ठाण्यातील निलांबरी प्रकल्पातील 11 रहिवासी फ्लॅट्सचा समावेश आहे.

निलांबरी प्रकल्प श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालकीचे असून, याचे मालक श्रीधर माधव पाटणकर हे आहेत.

व्यवहार कसे झाले?

ईडीने म्हटले आहे की आज, अंमलबजावणी संचालनालयाने पुष्पक बुलियन या कंपनीची 6.45 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. ही कंपनी पुष्पक समूहांच्या कंपन्यांपैकी एक आहे. या कारवाई अंतर्गत एकूण 11 फ्लॅट जप्त करण्यात आले आहेत. हे फ्लॅट्स निलांबरी प्रकल्प, ठाणेच्या अंतर्गत येतात. हा प्रकल्प श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्रा. लिमिटेड यांचा आहे. ही कंपनी श्रीधर माधव पाटणकर यांच्या मालकीची आहे.

6 मार्च 2017 रोजी ईडीने पुष्पक बुलियन आणि ग्रुप ऑफ कंपनीज विरोधात PML Act 2002 मध्ये केस दाखल करण्यात आली होती. आणि याआधीच महेश पटेल, चंद्रकांत पटेल संचलित पुष्पक बुलियनची 21 कोटी रुपयांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जप्त केली आहे.

त्यानंतर करण्यात आलेल्या तपासात हे समजले आहे की महेश पटेल यांनी नंदकिशोर चतुर्वेदींनी पुष्पक समूहातील पुष्पक रिअॅलिटी या कंपनीचा निधी वळवला. पुष्पक रिअलिटीने एका व्यवहारासाठी विविध स्तरांचा वापर करून 20.02 कोटी रुपयांचा निधी नंदकिशोर चतुर्वेदी यांच्याकडे वळवला.

नंदकिशोर चतुर्वेदी हे अनेक शेल कंपन्या चालवतात. त्यांच्या कंपन्यांपैकी एक कंपनी हमसफर डीलर प्रायव्हेट लिमिटेड मार्फत व्यवहार करण्यात आले. यामार्फत श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्रायव्हेट लिमिटेडला 30 कोटींचे कर्ज कुठलेही तारण न ठेवता देण्यात आले. म्हणजेच महेश पटेलयांचे पैसे नंदकिशोर चतुर्वेदी यांच्या मार्फत श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये गुंतवण्यात आले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)