'कश्मीर फाईल्स'वर जम्मूतील काही काश्मिरी पंडित का नाराज आहेत?

चित्रपट दिग्दर्शक विवेक रंजन अग्निहोत्री यांचा 'द कश्मीर फाईल्स' हा चित्रपट चर्चेत आल्यामुळे जम्मूतल्या नगरोटाजवळ जगती टाऊनशिपमध्ये राहाणारे काश्मिरी पंडित पुन्हा एकदा आपल्या घरी परत जाण्याची स्वप्नं पहायला लागले आहेत.

जगत टाऊनशिप 2011 साली बांधलं होतं आणि इथे सध्या 4000 विस्थापित कुटुंब राहातात.

या बहुचर्चित चित्रपटावरून जो वाद होत आहेत त्यामुळे इथे राहाणाऱ्या लोकांच्या मनात एक भीतीही निर्माण झाली आहे की आपला काश्मिरात घरी परत जायचं रस्ता सुकर होणार की त्यात आणखी अडथळे येणार.

जगती टाऊनशिपमध्ये राहाणारे काही विस्थापित या चित्रपटाचं कौतुक करतात पण हेही सांगतात की 1990 पासून त्यांच्या आयुष्यावर अनेक चित्रपट आले पण त्यांच्या आयुष्यात काहीही बदललं नाही.

आज तीन दशकं उलटून गेल्यानंतरही केंद्र आणि राज्य सरकार काश्मिरी हिंदू आपल्या घरी परत कसे जातील हे ठरवू शकलेलं नाही.

'चित्रपट तर खूप आले पण काही बदललं नाही'

जगती कँपात राहाणारे सामाजिक कार्यकर्ते सुनील पंडितांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हटलं की 1990 पासून आजपर्यंत आमच्या नावावर फक्त चित्रपट बनले, बाकी काही झालं नाही.

"आजही एक चित्रपट चर्चेत आहे. पण मला वाटतं की फक्त चित्रपट बनवून आम्ही आमच्या घरी परत जाऊ शकत नाही. आम्हाला 1990 पासून नेहमीच एक 'राजकीय टिश्यू पेपर' म्हणून वापरलं. आताही तेच होतंय," ते पुढे म्हणतात.

"सरकारी अधिकाऱ्यांपासून मीडिया आणि राजकारण्यांनी आमचं दुःख विकलं आहे. हे कधीपर्यंत होत राहाणार? आम्हाला कायमस्वरूपी तोडगा हवाय. आम्हाला घरी परत जायचं आहे बाकी काही नाही."

सुनिल पंडिता आपल्या अनुभवावरुन सांगतात की. "1990 पासून आतापर्यंत काश्मीरचे लोक आणि आमच्यात जो दुरावा होता तो सिव्हिल सोसायटीच्या लोकांनी कठोर मेहनत घेऊन कमी केला होता. पण या चित्रपटाने तो दुरावा पुन्हा वाढला."

'जम्मूत धमक्या मिळत आहेत'

पंडिता सध्या काश्मीरमध्ये राहाणाऱ्या काश्मिरी पंडितांच्या कुटुंबाचा दाखला देत सांगतात की, "कमीत कमी 5000 कुटुंब सध्या काश्मीर खोऱ्यात राहातात आणि ते सगळे घाबरलेले आहेत. त्यांना आता भीती वाटतेय की काही अघटित तर घडणार नाही."

त्यांचं म्हणणं आहे की जम्मूतही त्यांना धमक्या मिळत होत्या.

ते म्हणतात, "मी भारत सरकारला विचारू इच्छितो की 1990 साली जेव्हा आम्ही विस्थापित झालो होतो तेव्हा त्यांनी आमचं संरक्षण का नाही केलं? तेव्हा मधूनच आमच्या गावात 30,000 ते 50,000 लोक यायचे आणि घोषणा द्यायचे. आझाद काश्मीरच्या घोषणा दिल्या जायच्या पण सरकारचं कधी लक्ष गेलं नाही का इकडे? हे भारत सरकारचं अपयश होतं."

पंडिता विचारतात, "सीमेपलीकडून इतकी हत्यारं कशी आली? सरकार काहीही म्हटलं तरी 32 वर्षांपासून आम्ही आमची हक्काची जागा शोधतोय आणि ती इतक्या लवकर आमच्या नशिबात नाहीये. असे चित्रपट बनवून दोन्ही कडच्या लोकांमध्ये फक्त दुरावा येईल."

आशेचा किरण

अंजली रैना काश्मीर खोऱ्यातून जम्मू आल्या तेव्हा फक्त 12 वर्षांच्या होत्या. त्यांनी एका तंबूत राहून आपलं शिक्षण पूर्ण केलं.

त्या जुन्या दिवसांच्या आठवणी सांगताना म्हणतात, "कडक उन्हात दुपारी 2 वाजता वर्ग भरायचे. मला कळत नव्हतं आम्हाला असं आयुष्य का जगावं लागतंय. आमचा काय दोष होता?"

12 वर्षांनंतर त्यांना आशेचा किरण दिसतोय.

त्या म्हणतात, "या सरकारने कलम 370 हटवलं तर ते आम्हाला घरीही परत पाठवतील. कदाचित याला उशीर लागू शकत पण आता असं होईल अशी आशा आहे."

अंजलींनी बीबीसी हिंदीशी बोलता सांगितलं की 'द कश्मीर फाईल्स' एक सत्यकथा आहे. त्यांना वाटतं की या चित्रपटात काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनाची खरी कहाणी दाखवली आहे. काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनाची काय कारणं होती, त्यांचा आवाज कसा दाबून टाकण्यात आला हे सगळं यात दर्शवलं आहे असं त्यांना वाटतं.

अंजली म्हणतात, "त्यावेळी आमच्याबाबतीत जे घडलं ते सरकारने झाकून ठेवलं. सत्य जगासमोर येऊ दिलं नाही. आमचा आवाज दाबला. जोवर काश्मीरमध्ये जमा केलेला दारूगोळा बाहेर पडणार नाही तोवर काश्मिरी पंडितांची घरवापसी होणार नाही. जर सरकार आम्हाला परत पाठवत असेल आणि तशी परिस्थिती निर्माण करत असेल तर मी फक्त माझ्या घरी जाईन. कोणत्याही शरणार्थी शिबीरात राहाणं मला मंजूर नाही."

अंजली सांगतात की इतक्या वर्षांत त्या फक्त एकदा स्वतःच्या घरी गेल्या पण त्यांनी पाहिलं की तिथे दुसऱ्या कोणीतरी कब्जा केला आहे.

"माझ्याकडून ते सगळं पाहिलं गेलं नाही. मला आजही रडू येतं."

'या चित्रपटाने अर्धीच कथा सांगितली आहे'

प्यारे लाल पंडिता 2011 पासून जगती टाऊनशिपमध्ये राहात आहेत. त्यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की या चित्रपटात काश्मीरची अर्धीच कथा सांगितलेली आहे.

काश्मिरी पंडितांसोबत मुस्लीम आणि शीख समुदायाचे लोकही विस्थापित झाले होते पण त्यांचा या कथेत उल्लेख नाहीये.

त्यांनी सरकारकडे आपली मागणी पुन्हा केली. त्यांचं म्हणणं आहे की इतका वेळ गेल्यानंतर आता सरकारने त्यांच्या कायमच्या रहिवासाबद्दल कडक निर्णय घेतला पाहिजे. भारताच्या नावावर त्यांना काश्मीर खोऱ्यातून पुन्हा कोणी पळवून लावायला नको.

पंडिता म्हणतात, "सरकार कोणतंही धोरण दिल्लीत बसून ठरवायला नको तर जे लोक विस्थापित शिबिरांमध्ये राहात आहेत, जगती टाऊनशिपमध्ये राहात आहेत त्यांचं दुःख पाहून त्यांच्याकडे बघून धोरणं ठरवा. जे लोक शिबिरांमधून बाहेर पडलेत आणि दिल्लीत राहातात त्यांच्याकडे बघून निर्णय घेऊ नका."

एक काश्मिरी पंडित शादी लाल पंडितांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की काश्मिरी पंडितांवर अत्याचार झाले म्हणून त्यांना खोऱ्यातून निघावं लागलं.

भाजप सरकारलाही ते प्रश्न विचारतात, "तुम्ही म्हणता की काश्मिरी पंडितांना आधीच्या सरकारने उद्धवस्त केलं. पण जेव्हापासून केंद्रात तुमचं सरकार आलंय तुम्हीही आमच्याकडे लक्ष दिलं नाही. काश्मिरी पंडितांचं शोषण होतंय. आम्ही मदत मागतोय, आमच्या तरुणांसाठी नोकऱ्या मागतोय, आम्हाला सुरक्षा हवीये पण कोणी आमचं ऐकत नाहीये."

चित्रपटावर भाष्य करताना पंडिता म्हणतात की ही 2024 च्या निवडणुकांची तयारी होतेय. आता ते जगाला सांगतील की काश्मिरी पंडितांवर अत्याचार झाले होते.

पंडिता विचारतात, "1990 मध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी आम्हाला लक्ष्य केलं काश्मिरात राहाणाऱ्या मुसलमानांनी नाही. भाजपवाले अनेक दिवसांपासून सांगत आहेत की काँग्रेस सरकारने सगळं केलं, पण त्यांना कोणी विचारलं का की त्यावेळी केंद्रात तुमचं सरकार होतं. तुमच्या पाठिंब्यावर जनता दलाचे व्ही पी सिंग पंतप्रधान होते. त्यावेळी नॅशनल फ्रंट सरकारने आमचं संरक्षण का केलं नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)