उत्तर प्रदेशमधून राष्ट्र आणि राष्ट्रवादाची नवी ओळख तयार होईल का?

उत्तर प्रदेश भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेलं राज्य आहे. देशातील पाचपैकी एक व्यक्ती या राज्यात राहतो.

भारतातील लोकसभेच्या 543 जागांपैकी सर्वाधिक 80 खासदार या राज्यातून निवडून येतात. आकार आणि लोकसंख्येमुळं हे राज्य भारताच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीनंही निर्णायक ठरतं.

या राज्यानं चांगली कामगिरी केली, तर देशही चांगली कामगिरी करू शकतो. तर या राज्याची कामगिरी खराब झाल्यास देशाच्या कामगिरीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

पण काही गोष्टी अशाही असतात ज्या सरळ-सरळ आकड्यांच्या माध्यमातून सांगितल्या जाऊ शकत नाहीत. पण त्या काल्पनिकही नाहीत. उदाहरण द्यायचं झाल्यास राज्याची ओळख आणि समाजावर राजकारणाचा प्रभाव. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्याच्या वैविध्य असलेल्या संस्कृतीमध्ये अनेक बदल पाहायला मिळाले आहेत.

प्रामुख्यानं अयोध्येच्या परिसरात हा राजकीय-सामाजिक बदल पाहायला मिळतो. या ठिकाणी अनेक शतकांपासून एकत्र राहणाऱ्या हिंदु आणि मुस्लिमांनी खाद्य संस्कृती, भाषा, संगीत, पोषाख आणि दैनंदिन वर्तनाचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे.

गंगा-जमुनी संस्कृती

उत्तर प्रदेशची ओळख याठिकाणची गंगा-जमुनी संस्कृती हीच राहिली आहे, असं एकेकाळी कानपूरमधून खासदार म्हणून निवडून आलेल्या सुभाषिनी अली म्हणाल्या. प्रयागराजमध्ये ज्याप्रकारे गंगा आणि यमुना नदीचा संगम होतो त्याच प्रमाणे हिंदु-मुस्लीम संस्कृतीचा संगम असा याचा अर्थ होतो. ही एकप्रकारे सामायिक आणि अनोख्या संस्कृतीची निशाणी आहे.

"चित्रपटांचा आपल्या समाजातील लोकप्रिय संस्कृतीवर खोलवर परिणाम झालेला आहे. हिंदी चित्रपटांना सुरुवात झाली, तेव्हापासून गीतकार, पटकथा लेखक आणि कंटेंट ठरवणारे लोक हे उत्तर प्रदेशातील होते. चित्रपटांमध्ये दिसणारे बदल हे याठिकाच्या बदलांचे प्रतिबिंब होते. याठिकाणी प्रगतीशील लेखक बहरले तेव्हा हिंदी चित्रपटांतही त्याचा परिणाम दिसला. त्यामुळंच गंगा-जमुनी संस्कृतीचा प्रचार-प्रसार झाला. गाव-खेड्यांपर्यंत ती पोहोचली. हिंदुस्थानी भाषेचा वापर वाढला आणि आजही तो सुरू आहे," असं सुभाषिनी म्हणतात.

राही मासूम रझा, कमाल अमरोही, ख्वाजा अहमद अब्बास, मजरुह सुल्तानपुरी, शकील बदायूँनी, कैफी आझमी अशी अगणित नावं आहेत, ज्यांचा उत्तर प्रदेश आणि हिंदी चित्रपटांशी जवळचा संबंध राहिला आहे.

उत्तर प्रदेशला सामान्यपणे पश्चिम बंगाल किंवा तमिळनाडू अथवा दुसऱ्या प्रादेशिक ओळख असलेल्या राज्यांच्या रांगेत बसवता येत नाही. सुभाषिनी अली यांच्या मते, "देशावर अनेक दशकांपासून उत्तर प्रदेशचं वर्चस्व राहिलं आहे. त्याचं एक कारण म्हणजे राजकीय वर्चस्व आणि दुसरं सिनेमा, संगीत आणि साहित्याद्वारे युपीच्या संस्कृतीचा झालेला प्रचार-प्रसार हे आहे. एकाप्रकारे उत्तर प्रदेशनं भारत या संकल्पनेवर शिक्कामोर्तब केलं आहे."

पण राज्यातील संस्कृतीची ओळख ही आता केवळ गंगा-जमुनी संस्कृतीपर्यंत मर्यादीत राहिलेली नाही.

राज्यात सध्याच्या काळात विचारांची लढाई लढली जात आहे. तलवारी उगारल्या अशून हिंदु राष्ट्रवादाचे समर्थक पूर्ण ताकदीनं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राला हिंदु राष्ट्र बनवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असं म्हणता येईल.

हिंदु, मुस्लिमांची आपसांत एकरुप होणारी गंगा-जमुनी संस्कृती आथा भूतकाळ वाटू लागली आहे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात विश्व हिंदू परिषदेचे मिलिंद परांजपे यांनी मथुरेत एका पत्रकार परिषदेत "हिंदू हीच सर्वोच्च ओळख असायला हवी" असं म्हटलं होतं.

त्यामुळं आता राज्यात गंगा-जमुनी संस्कृतीचे टीकाकार आणखी बेधडकपणे मतं मांडत आहेत, हे स्पष्ट आहे.

ट्विटरवर संदीप बालकृष्ण यांच्या फॉलोअर्समध्ये पीएम मोदीही आहेत. संदीप धर्म डिस्पॅच नावाचं एक पोर्टल चालवतात. "हिंदुंनी रझियासारख्या ऐतिहासिक अज्ञानाचा परदा बाजुला सारून गंगा-जमुनी संस्कृती वास्तवात काय आहे, हे समजणं गरजेचं आहे. ज्यानं काही वेळासाठी हल्ला थांबवला आहे अशा शिकाऱ्याच्या संस्कृतीवर विश्वास असेल आणि लांडगे तसंच मेंढ्यांचा कळप सौहार्दानं एकाच तलावाचं पाणी पिऊ शकतात असं तुम्हाला वाटत असेल, तर तीच गंगा-जमुनी संस्कृती आहे," असं ते लिहितात.

धोकादायक आणि गँगस्टरचा भरणा अशी प्रतिमा

जगातील इतर भागामध्ये असलेल्या युपीच्या प्रतिमेचा विचार करता, 1990 च्या दशकात राज्यात गरीबीनं सर्वांचं लक्ष वेझलं होतं. सध्या गुन्हेगारी विषयांवर आधारित वेब सिरीज राज्याला वेगळी ओळख मिळवून देत आहेत. या वेब सिरीज माफिया, गुन्हेगारी आणि सीरियल किलरवर केंद्रीत असून ते युपीतील दाखवले जातात.

मिर्झापूर, रक्तांचल, बीहड का बागी, भौकाल, असूर आणि रंगबाज अशा सिरीज एकाप्रकारे नॅशनल क्राईम ब्युरोच्या आकड्यांचं चित्र मांडणाऱ्या आहेत. त्यावरून महिला आणि मुलांच्या विरोधात राज्यात गुन्हेगारीचा दर (मध्य प्रदेशसह) भारतात सर्वाधिक आहे, हे लक्षात येतं. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या माहितीनुसार, महिलांच्या विरोधात होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या सर्वाधिक तक्रारी युपी आणि दिल्लीतून आलेल्या होत्या.

पण या सर्वाबरोबरच उत्तर प्रदेशची ऐतिहासिक ओळखही आहे.

ऐतिहासिक दृष्टीनं पाहिलं तर उत्तर प्रदेश हिंदी पट्ट्याच्या बिहार आणि ओडिशा सारख्या राज्यांपेक्षा वेगळं असल्याचं समोर येतं. बिहार आणि ओडिशा इंग्रजांच्या काळात बंगाल प्रांताचा भाग होते. तर युपी 1836 मध्ये स्थापन झालेल्या उत्तर पश्चिम प्रांताचा भाग होता. अनेक प्रांतांचं विलिनीकरण करून त्याची स्थापना करण्यात आली होती.

स्वातंत्र्याचा पहिला लढा 1857 मध्ये लढला गेला. त्यानंतर 1858 मध्ये नवाबांचं शहर असलेल्या अवधचाही उत्तर पश्चिम प्रांतात समावेश करण्यात आला होता.

1902 मध्ये आगरा आणि अवध प्रांतांबरोबरच त्याची पुनर्स्थापना करण्यात आली आणि 1921 मध्ये त्याला आगरा आणि अवधचा संयुक्त प्रांत (युनायटेड प्रॉव्हिन्स) म्हटलं जाऊ लागलं. तर लखनऊला राज्याची राजधानी बनवण्यात आलं.

1931 त्याचं नाव संयुक्त प्रांत करण्यात आलं. 1985 मध्ये भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षणानुसार राज्यात एकूण 308 समुदाय राहतात. भारतातील कोणत्याही राज्यात राहणाऱ्या समुदायांमधील हा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा आकडा आहे.

राज्यात एकूण 37 भाषा बोलल्या जातात. पण राज्याची ओळख ही हिंदी आहे. "युपीची ओळख ही गुंतागुंतीची आहे. सॅलडच्या बाऊलमध्ये ज्याप्रकारे अनेक स्तर आणि वेगवेगळ्या गोष्टी असतात अगदी तशी. रुढीवाद आणि सरंजामशाही तर होतीच पण कट्टरता नव्हती. ही कट्टरता असलेली नवी ओळख आहे. कट्टरतेमुळं समाजाची जडणघडण बिघडली आहे," असं पत्रकार आणि लेखिका मृणाल पांडे म्हणाल्या.

मृणाल पांडे हिंदी पत्रकारितेच्या इतिहासावर एक पुस्तक लिहित आहेत. त्या पुस्तकासाठी संशोधन करताना त्यांना लक्षात आलं की, 1920 पासूनच, "हिंदू कुटुंबांमध्ये भारतीयता आणि हिंदु धर्माबाबत खूप चर्चा आणि संभ्रम होता. राजकीय पक्षांनी त्याचा फायदा घेतला आणि त्यांनी हिंदुत्वाबाबत पसरलेला भ्रम दूर करून एक निश्चित व्याख्या तयार करण्याची मोहीम हाती घेतली."

हिंदी ही राज्याला संपूर्णपणे एकत्र आणण्याचं काम करते. राज्यात महत्त्वाचं बौद्ध केंद्र आहे. त्यात कुशीनगर आणि सारनाथ सारखी ठिकाणं आहेत. जी बुद्धांशी थेट संबंधित आहेत. मुस्लिमांसाठी देवबंद हा जागतिक स्तरावरील महत्त्वाचा मदरसा आहे आणि बरेलवी समुदायाची अनेक केंद्र उपलब्ध आहेत. त्या सर्वांबरोबर हिंदुंची सर्वात महत्त्वाची तीर्थस्थळं राम आणि कृष्णाची जन्मभूमी (अयोध्या आणि मथुरा) तर आहेच, पण धार्मिक आस्था असलेलं केंद्र वाराणसीही याच राज्यात आहे.

यामुळंच भाजपच्या स्थापनेपूर्वीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जनसंघानं हिंदु राष्ट्रवादाची योजना आखत या राज्यावर लक्ष केंद्रीत केलं होतं. 1990 च्या दशकानंतर धार्मिक आधारावर फूट पडण्याचं प्रमाण वाढलं त्याचीही एक मोठी कहाणी आहे.

गोविंद वल्लभ पंत यांच्या नेतृत्वात युपी काँग्रेस पूर्णपणे हिंदुत्वाच्या रंगात रंगलेलं होतं. देशाच्या फाळणीनंतर बंगाल आणि पंजाबमधील मुस्लिमांच्या मोठ्या समुहानं घेतलेला पाकिस्तानात जाण्याचा निर्णय हा, धार्मिक फुटीशी संबंधित राजकारणाशी जोडला जातो.

धार्मिक फुटीचा हा मुद्दा वेळो-वेळी दंगलीच्या रुपानं समोर येतो. त्यानं मानवी आणि वित्त हानीही होते. राज्यात 1980 च्या दशकात मेरठ आणि मुरादाबादमध्ये हे पाहायला मिळालं आहे. तसंच 2013 मध्ये मुझफ्फरनगरमध्येही ते दिसून आलं होतं. त्यामुळं राज्याच्या प्रतिमेवर परिणाम होतो.

मंडल, मंदिर आणि बाजार

अशोका युनिव्हर्सिटीच्या राजकीय समाजशास्त्रज्ञ ज्युलियन लेवेस्क यांच्या मते, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देशाची ओळख भारतातील सर्वात मोठ्या राज्याची जी ओळख आहे, त्याच्याशी जोडून ठेवू इच्छित आहे. लेवेस्क यांच्या मते, काशी कॉरीडोरच्या मोदींनी केलेल्या उद्घाटनावरून ते स्पष्ट होतं.

"जय श्रीरामची घोषणा भारतात हिंदुत्वाला प्रोत्साहन देत आहे. तसंच भारतात असलेल्या मुस्लीम संस्कृतीकडं दुर्लक्ष होत असल्याचं त्यातून दिसत आहे. हेच सुरू आहे. त्याचा संबंध ठिकाणांची नावं बदलण्यापासून ते उत्तर प्रदेशच्या पर्यटन पुस्तिकेतून ताज महाल हटवण्यापर्यंतच्या घटनांशी जोडू शकता," असं लेव्हेस्त म्हणतात.

1990 च्या दशकात सुरू झालेल्या आर्थिक उदारीकरणाचाही उत्तर प्रदेशातील राजकारण आणि समाजावर खोलवर परिणाम झालेला आहे. राज्यातील जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात एक वेगळी कलेची परंपरा आहे. उदाहारण द्यायचं झाल्यास, भदोहीमध्ये कालीन, फिरोजाबादमध्ये काचेचं काम, लखनऊमध्ये चिकनकारी, मुरादाबादेत पितळ, अलिगढमध्ये ताला आणि रामपूरमध्ये चाकू वगैरे. पण संपूर्ण भारतात जेव्हा आर्थिक सुधारणा लागू झाल्या तेव्हा उत्तर प्रदेशच्या पारंपरिक शिल्प आणि कलाकुसरीला त्याचा फायदा झाला नाही. उत्तर प्रदेश याबाबतीत दक्षिण आणि पश्चिमेकडील राज्यांच्या मागे पडलं.

क्रेग जेफ्री यांनी 'डेव्हलपमेंट फेल्योर अँड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन उत्तर प्रदेश' या पुस्तकात काही आकडे दिले आहेत. "1990 च्या दशकात उत्तर प्रदेशात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) अवघा 1.3 टक्के वाढला. राष्ट्रीय सरासरीच्या एक तृतीयांशपेक्षा तो कमी होता. 2000 च्या दशकात परिस्थिती नक्कीच सुधारली, पण आर्थिक विकास दिल्लीच्या सीमेला लागून असलेल्या काही जिल्ह्यांतच झाल्याचं पाहायला मिळालं. विकासाच्या आकडेवारीची निराशाजनक कामगिरीदेखील राज्यात सामाजिक फुटीसाठी कारणीभूत ठरली," असं ते म्हणतात.

"राज्यात सवर्ण हिंदुंची लोकसंख्या जवळपास 20 टक्के आहे. समाजाच्या इतर वर्गांच्या तुलनेत हेच लोक अधिक पगाराच्या किंवा चांगल्या नोकऱ्यांमध्ये जास्त प्रमाणात आहेत. त्यांचा समाजावर मोठा प्रभाव आहे. हिंदुंमध्ये 'मध्यम जाती' देखील आहेत. ज्या राज्याच्या काही ग्रामीण भागांत सत्तेपर्यंतचा मार्ग ठरवतात. उदाहरण म्हणजे यादव किंवा जाट. राज्याच्या उर्वरित लोकसंख्येमध्ये प्रामुख्यानं मुस्लिम, दलित आणि गरीब ओबीसी वर्गाचा समावेश आहे. ते उच्च जातीच्या लोकांच्या तुलनेत गरीब आणि कमी शिकलेले आहेत. तसंच सत्तेच्या केंद्रापर्यंत त्यांची पोहोच नाही," असं जेफ्री यांनी लिहिलं आहे.

बहनजी आणि मंडल!

राज्यात जातीतील फूट आणि सर्व जातींना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या प्रयत्नांमध्येही अनेकदा उलथापालथ झाल्याचं पाहायला मिळालं. 1967 च्या निवडणुकीनंतर राज्यात प्रथमच बिगर काँग्रेसी सरकार सत्तेत आलं होतं. त्यावेळी संयुक्त विधीमंडळ पक्षाच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये अतिमागास वर्गाच्या वर्चस्वाचे संकेत मिळाले होते.

समाजवादी दिग्गजांमधील सर्वात मोठे आणि अकबरपूरमधून आलेले राम मनोहर लोहिया यांनी "पिछडे पावें सौ में साठ" (शंभरात साठ मागास मिळतात) ही घोषणा दिली. पण 1990 मध्ये लागू झालेल्या मंडल आयोगाच्या रिपोर्टनंतरच मागासवर्गीय समाजाला पुढं येण्याची संधी मिळाली. समाजातील फूट आणि अनेक उपजाती असतानाही युपीतील दलित सतर्क आणि राजकीयदृष्ट्या जागरूक राहिलेले आहेत.

डॉ. आंबेडकरांनी जेव्हा अनुसुचित जाती संघाची स्थापना केली होती, तेव्हा त्यांना या राज्यात पाठिंबा मिळाला होता. 1984 मध्ये बसपाची स्थापना करणारे कांशिराम यांना त्यांचं राज्य असेल्लया पंजामध्ये सर्वात आधी यश मिळण्याची अपेक्षा होती. कारण पंजाबमध्ये दलितांची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. पण त्यांच्या पक्षाला पहिलं राजकीय यश उत्तर प्रदेशात मिळालं होतं आणि त्याबाबत त्यांना आश्चर्यही वाटलं होतं.

बसपा सत्तेत आल्यानंतरही दलितांचा फायदा झाला नाही. कारण मूळ प्रश्न सुटले नाही आणि सामाजिक स्थितीतही वास्तविक बदल झालेला नाही, असं दलित मुद्द्यांवर ब्लॉग चालवणारे माजी आयपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी म्हणाले. कोणत्याही स्थितीत सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न आणि 1996 मध्ये भाजपबरोबर आघाडीनं बहुजन समाज पार्टीची सामाजिक धोरणं आणि उपक्रमांचं नुकसान झालं. "सामाजिक भेदभावाच्या स्थितीत बदल घडवून आणण्याच्या मोहिमेसंदर्भात पक्षाला जो वेग मिळाला होता, तोही थांबला," असं दारापुरी म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)