उत्तर प्रदेशचे फक्त 31 तासांचे मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल

आजही अनेकदा दूरदर्शनवर 'नायक' हा चित्रपट दाखवला जातो, ज्याचा नायक अनिल कपूरला एका दिवसासाठी मुख्यमंत्री केले जाते. असाच काहीसा प्रकार 1998 साली उत्तर प्रदेशमध्ये घडला होता, जेव्हा राज्याचे राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी जगदंबिका पाल यांना राज्याचे मुख्यमंत्री बनवलं होतं, मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांना 31 तासांच्या आत आपले पद सोडावं लागलं होतं.

खरंतर, 21 फेब्रुवारी 1998 रोजी मायावतींनी लखनऊमध्ये नाट्यमय पत्रकार परिषदेला संबोधित केलं, ज्यामध्ये त्यांनी कल्याण सिंह सरकार पाडण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाही, असा त्यांचा इरादा स्पष्ट केला होता.

मायावती भाजप सरकार पाडण्यासाठी तयार असतील तर मी सुध्दा मागे हटणार नाही,असं मुलायम सिंह यांनी त्याच दिवशी काही पत्रकारांना सांगितलं.

नेमके हे घडले आणि त्याच दिवशी दुपारी दोनच्या सुमारास मायावती आपल्या आमदारांसह राजभवनात पोहोचल्या. त्यांच्यासोबत अजित सिंह यांच्या भारतीय किसान कामगार पक्ष, जनता दल आणि डेमोक्रॅटिक काँग्रेसचे आमदारही होते.

राजभवनातच मायावती यांनी कल्याण सिंह मंत्रिमंडळातील परिवहन मंत्री जगदंबिका पाल हे त्यांच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते असतील अशी घोषणा केली. त्यांनी राज्यपाल रोमेश भंडारी यांना विनंती केली की, कल्याण सिंह मंत्रिमंडळाने बहुमत गमावल्यामुळे ताबडतोब बरखास्त करावं आणि त्यांच्या जागी जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करावं.

त्यावेळी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लखनऊच्या बाहेर गोरखपूरमध्ये आपल्या पक्षाचा प्रचार करत होते. त्यांना हटवण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याची बातमी मिळताच त्यांनी त्यांचे सर्व कार्यक्रम रद्द केले आणि संध्याकाळी 5 वाजता लखनऊला परतले.

विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी द्यावी, असं त्यांनी राज्यपालांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, पण रोमेश भंडारी यांच्यासमोर त्यांना एकही संधी मिळाली नाही.

राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस फेटाळली

राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी देणार नाही, असं ठरवलं होतं. खरंतर, बरोबर 5 महिन्यांपूर्वी 21 ऑक्टोबर 1997 रोजी उत्तर प्रदेश विधानसभेत एक अभूतपूर्व घटना घडली होती.

त्यावेळी प्रमोद तिवारी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे आमदार सभापतींच्या व्यासपीठाजवळ पोहोचून निषेध व्यक्त करत होते. काही वेळातच समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाचे आमदारही तेथे पोहोचले आणि गदारोळ सुरू झाला.

परिस्थिती इतकी बिघडली की, आमदारांनी एकमेकांवर माइक आणि खुर्च्यांनी हल्ला करण्यास सुरुवात केली. मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांना सुरक्षा दलाच्या संरक्षणात विधिमंडळातून बाहेर काढण्यात आलं.

सभागृहात घडलेल्या प्रकारामुळे राज्यपाल रोमेश भंडारी चांगलेच संतापले. त्यांना राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची होती, पण केंद्रातील राष्ट्रीय आघाडी सरकारने राज्यपालांची शिफारस मान्य केली नाही.

केंद्रातील मंत्री मुलायमसिंग यादव यांनी ती शिफारस मिळविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, परंतु गृहमंत्री इंद्रजित गुप्ता आणि खुद्द राष्ट्रपती के.आर.नारायणन यांनी उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास समर्थन दिलं नाही.

आपलं सरकार वाचवण्यासाठी कल्याण सिंह यांनी त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या सर्व आमदारांना मंत्री करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कल्याण सिंह मंत्रिमंडळात 94 सदस्य झाले होते.

रात्री 10 वाजता राज्यपालांनी शपथ दिली

मायावती यांची भेट घेतल्यानंतर राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी नाट्यमय निर्णय घेत कल्याण सिंग सरकार बरखास्त केलं. त्यानंतर 21 फेब्रुवारी रोजी रात्री 10 वाजता जगदंबिका पाल यांनी राज्याचे 17 वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

या शपथविधी सोहळ्यात मायावतींसह कल्याण सिंह यांचे सर्व राजकीय विरोधक उपस्थित होते. जगदंबिका पाल हे पूर्वी काँग्रेसचे सदस्य होते, पण नंतर ते तिवारी काँग्रेसचे सदस्य झाले. 1997 मध्ये त्यांनी नरेश अग्रवाल आणि राजीव शुक्ला यांच्यासोबत डेमोक्रॅटिक काँग्रेसची स्थापना केली. नरेश अग्रवाल यांनी जगदंबिका पाल यांच्यासह उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

जगदंबिका पाल यांना शपथ देण्याची राज्यपालांना इतकी घाई झाली की राजभवनाचे कर्मचारी शपथविधी समारंभानंतर राष्ट्रगीत वाजवायला विसरले.

दुसऱ्या दिवशी लखनऊमध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार होतं, परंतु लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ राज्य अतिथीगृहावर बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला.

लखनऊच्या राज्य सचिवालयातही विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली होती. उत्तर प्रदेशच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन जण राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर दावा करत होते. परिस्थिती बिघडत असल्याचे पाहून भाजपने राज्यपालांच्या निर्णयाच्या वैधतेला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.

हायकोर्टाकडून कल्याण सिंह यांना मुख्यमंत्रिपद देण्याचे आदेश

22 फेब्रुवारी 1998 रोजी भाजप नेते नरेंद्रसिंह गौर यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि दुसऱ्याच दिवशी दुपारी 3 वाजता उच्च न्यायालयाने राज्यातील कल्याण सिंह सरकारची पुनर्स्थापना करण्याचे आदेश दिले.

या निर्णयामुळे राज्यपाल रोमेश भंडारी आणि जगदंबिका पाल छावणीला धक्का बसला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात त्यांनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

जगदंबिका पाल यांना 31 तासांच्या आत मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावं लागलं. हायकोर्टाने कल्याण सिंह यांना 3 दिवसांत विश्वासदर्शक ठरावला सामोरं जाण्याचे निर्देश दिले होते.

26 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बहुमताच्या परीक्षणामध्ये कल्याण सिंह यांना 225 तर जगदंबिका पाल यांना 196 आमदारांचा पाठिंबा मिळाला होता. संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी सदनात 16 व्हीडिओ कॅमेरे बसवण्यात आले होते. कल्याण सिंह यांना केवळ 213 आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज होती, परंतु त्यांना यापेक्षा 12 मतं जास्त मिळाली.

दोन दिवसांत जगदंबिका पाल वगळता डेमोक्रॅटिक काँग्रेसचे सर्व आमदार कल्याण सिंह यांच्या छावणीत परतले. आणि त्यामुळे जगदंबिका पाल केवळ 31 तास उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री राहू शकले.

विशेष म्हणजे 5 आमदारांना त्यावेळी NSA म्हणजेच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत तुरुंगात टाकण्यात आलं. त्यापैकी 4 बहुजन समाज पक्षाचे होते. यावेळी मात्र त्यांना सभागृहात येऊन विश्वासदर्शक ठरावात सहभागी होण्याची मुभा देण्यात आली होती.

प्रेस नोट प्रसिद्ध करून सांगितली परिस्थिती

त्यावेळी आर. एस. माथूर हे उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव होते. त्यांनी त्यांच्या 'क्राफ्ट ऑफ पॉलिटिक्स : पॉवर फॉर पॅट्रोनेज' या पुस्तकात लिहिले आहे की, "जगदंबिका पाल यांनी आपली नियुक्ती बेकायदेशीर घोषित करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळेपर्यंत राजीनामा देणार नाही अशी भूमिका घेतली होती.

दुसरीकडे, भाजपचे काही आमदार जगदबिंका पाल यांना मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून जबरदस्तीने बाहेर काढण्यासाठी उतावीळ झाले होते. कल्याण सिंह यांची मुख्यमंत्रिपदी फेरनियुक्ती करण्याबाबत राजभवनातून आदेश निघावा, असं काही लोकांचं मत होतं.

मी या संदर्भात कायदा अधिकारी एन. के. मल्होत्रा यांच्याशी सल्लामसलत केली तेव्हा ते म्हणाले की "जर न्यायालयाने जगदंबिका पाल यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली तर त्याचा अर्थ असा की कल्याण सिंह यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात कुठलीही बाधा आलेली नाही तो सुरूच आहे."

हा संदेश माध्यमं आणि राज्यातील जनतेपर्यंत कसा पोहोचवायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला. बराच विचारविनिमय केल्यानंतर यावर तोडगा निघाला की कल्याण सिंह यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावावी आणि त्यानंतर एक प्रेस नोट जारी करावी, म्हणजे संपूर्ण परिस्थिती स्पष्ट होईल.

कल्याण सिंह यांनी यासाठी लगेच होकार दिला आणि जगदंबिका पालही मुख्यमंत्र्यांच्या दालनातून बाहेर आले.

रोमेश भंडारी यांना नैनितालला जाण्यापासून रोखले

कल्याण सिंह पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर 3-4 दिवसांतच राज्यपाल रोमेश भंडारी राज्याची उन्हाळी राजधानी नैनितालला रवाना झाले. ते कारने नैनितालला जात असताना संतप्त भाजप कार्यकर्त्यांनी त्यांची गाडी नैनितालच्या सीमेजवळ अडवली आणि त्यांना पुढे जाऊ दिलं नाही.

स्थानिक प्रशासनानेही राज्यपालांच्या आगमनाची कोणतीही पूर्व माहिती नसल्याचं सांगत हात वर केले. तेथून संतप्त झालेल्या रोमेश भंडारी यांनी मुख्य सचिव आर. एस. माथूर यांना फोन केला.

त्यानंतर माथूर यांना कल्याण सिंह यांचा फोन आला. ही नौटंकी ताबडतोब बंद करावी, अशा भाषेत त्यांनी माथूर यांना सुनावलं. राज्यपालपदाच्या प्रतिष्ठेचा कोणत्याही परिस्थितीत आदर केला पाहिजे, असं सिंह म्हणाले. त्यानंतर घाईगडबडीत प्रशासनाने राज्यपाल भंडारी यांना पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा केला.

राजकारणाची विडंबना पाहा की 2014 मध्ये जगदंबिका पाल यांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिला आणि डुमरियागंजमधून भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि खासदारही झाले. 2019 मध्ये ते पुन्हा तिथूनच खासदार म्हणून निवडून आले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)