उत्तर प्रदेश निवडणूक : 'नवऱ्याचा फोटो भिंतीवर टांगल्यापासून माझं जीवन नरक बनलंय'

"बापाचा फोटो भिंतीवर टांगल्यापासून पोरं अनाथ झालीय. माझं तर जीवनच नरक बनलंय."

पाणावलेल्या डोळ्यांनी रिना तोमर बोलत होत्या.

रिना (42) या उत्तर प्रदेशच्या बागपत जिल्ह्यातील जिवाना गावात राहतात. त्यांचे पती उदयवीर सिंग तोमर यांचा 2018 मध्ये उपोषणादरम्यान मृत्यू झाला.

ऊसाचं बिल वेळेवर मिळावं आणि विजेचे दर कमी करावेत, या मागणीसाठी ते बागपत जिल्ह्यातल्या बडौत तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले होते.

तीन दिवस उपाशी राहिल्यानंतर अचानक त्यांचा मृत्यू झाला. उदयवीर यांच्या मृत्यूनंतर जिल्हा प्रशासनाकडून तोमर कुटुंबीयांना मदतीची घोषणा करण्यात आली.

बागपतचे तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी लोकपाल सिंग यांनी तोमर कुटुंबीयांना 12 लाख रुपये नुकसान भरपाई जाहीर केली.

पण, अद्यापही त्यांना भरपाई मिळालेली नाहीये.

"सत्यपाल सिंग घरी येऊन म्हणाले होते की तुम्हाला 22 लाख रुपये भरपाई देऊ. पण, पुढे काहीच झालं नाही. मी सरकारी कार्यालयांचे 2 वर्षं खेटे घालत राहिले. शेवटी मी थकले. मग ते म्हणाले की, 50 हजार रुपये हवे असतील तर घेऊन जा, नाहीतर हेसुद्धा मिळणार नाहीत," रिना हे सांगत असताना त्यांच्या डोळ्यात व्यवस्थेविषयीचा राग स्पष्टपणे दिसून येत होता.

भाजपचे डॉ. सत्यपाल सिंग हे बागपतचे खासदार आहेत. तोमर कुटुंबीयांच्या नुकसानभरपाईबाबत त्यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं त्यांच्यासोबत संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न केला, पण काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही.

नवऱ्याचा मृत्यू झाल्यापासून आपलं जीवन नरक बनल्याचं रिना सांगतात.

"माझं जीवन नरक बनलंय. घरात खायला काही नाही. माझी नात बिना आई-बापाची आहे. कुणीच करायला नाहीये. आठ दिवसांपूर्वी मेरठहून डिस्चार्ज होऊन आले. माझ्या डोक्यावर कर्ज आहे. कुठून फेडायचं कर्ज. 11 महिन्यांपूर्वी मोठा मुलगा वारला. त्यानंतर सुनही वारली."

रिना यांच्या मोठ्या मुलाचा अपघातात मृत्यू झाला. मोठ्या मुलाला एक मुलगी आहे आणि तिची जबाबदारी आता रिना यांच्या खांद्यावर आलीय.

ज्यावेळेस आम्ही रिना यांच्या घरी पोहोचलो तेव्हा त्या विश्रांती घेत होत्या. गेल्या काही दिवसांच्या आजारपणामुळे त्यांचे हात-पाय बारीक झाले आहेत.

रिना यांचा लहान मुलगा सागर तोमर सध्या 21 वर्षांचा आहे. सध्या तोच शेतीतली कामं पाहत आहे. त्यासोबतच सैन्यात भरती होण्यासाठी तयारी करत आहे.

सागर त्यांच्या शेतात ऊसाचं आणि गव्हाचं पिक घेतात. गेल्या 5 वर्षांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काय बदल झाला असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "बदललं काहीच नाही. ऊसाचं बिल मिळावं म्हणूनच वडील उपोषणाला बसले होते. आताची तिच स्थिती आहे.

"वर्षभर पैसे मिळत नाही. आम्ही ऊस उगवतो, आम्हाला पैसे वेळेवर हवे असतात. पण, कधीकधी वर्षभराहून अधिक काळ होतो आणि पैसे मिळत नाही."

प्रशासनानं आपल्याला दिलेली आश्वासनं पूर्ण करावीत, अशी अपेक्षा रिना आणि सागर व्यक्त करतात.

शेतकरी अनेक, प्रश्न एक

भारतात उत्तर प्रदेश हे ऊसाचं सर्वाधिक उत्पादन घेणारं राज्य आहे. त्याखालोखाल महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. देशातल्या एकूण साखर उत्पादनापैकी 60 टक्के साखर उत्पादन या दोन राज्यांत होतं.

या दोन राज्यांना जोडणारा अजून एक समान दुवा आहे. तो म्हणजे ऊसाचं बिल वेळेवर मिळत नाही, अशी या दोन्ही राज्यातल्या शेतकऱ्यांची तक्रार असते.

पण, आता उत्तर प्रदेशची निवडणूक आहे आणि भाजपचं योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार 5 वर्षं सत्तेत होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काय बदल झाला, ते जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.

सागर यांच्याप्रमाणे बागपत परिसरातील इतर शेतकऱ्यांचा ऊस मोदी ग्रूपच्या मलकपूर येथील कारखान्यात जातो. पण, हा कारखाना वेळेवर पैसे देत नाही, अशी या भागातील शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.

बागपत जिल्ह्यातील माखर गावचे शेतकरी अजय सोलंकी सांगतात, "आम्हाला वर्षभरानंतर ऊसाचे पैसे मिळतात. हे आमच्यासमोर सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. हीच सगळ्यात प्रमुख समस्या आहे. दुसरं म्हणजे खतं आणि कीटकनाशकं खूप महाग झालीत, त्यामुळे शेती करणं आता महाग झालंय."

भाजप सत्तेत आल्यास ऊस कारखान्याला गेल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या ऊसाचं संपूर्ण बिल 14 दिवसांत द्यायची व्यवस्था करू, असं आश्वासन भाजपच्या 2017 सालच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात देण्यात आलं होतं.

याविषयी विचारल्यावर सोलंकी म्हणतात, "2017च्या निवडणूक प्रचाराच्या वेळी नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशात आले तेव्हा ते म्हणाले होते की, आमचं सरकार आलं तर शेतकऱ्यानं एका हातानं ऊस द्यायचा आणि दुसऱ्या हातात त्यांना पैसे मिळतील. पण, गेल्या 5 वर्षांपासून आम्हाला पैशांसाठी वर्षभर थांबावं लागतंय. 14 दिवसांचं आश्वासन हा एक जुमला होता."

शेतकऱ्यांच्या या तक्रारीनंतर आम्ही जिल्हा प्रशासनाची बाजू जाणून घेतली.

बागपतचे जिल्हा ऊस अधिकारी डॉ. अनिल कुमार भारती म्हणाले, "मलकपूरचा कारखाना डिफॉल्टर आहे. या कारखान्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. तसंच तालुकास्तरावर यावर कारवाई सुरू आहे.

"या कारखान्यातील ऊसापासून जी साखर आणि बाय-प्रोडक्ट तयार होत आहेत, त्यांच्या विक्रीतून जो काही पैसा येत आहे, त्यातील 85 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जात आहे."

ऊसाचे पैसे वेळेवर न मिळाल्यानं कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचं इथल्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

बागपत जिल्ह्यातील वाजिदपूर गावचे शेतकरी आशिष तोमर सांगतात, "तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या. आम्ही कर्ज घेऊन ऊस लागवड करतो. त्याची वर्षभर देखभाल करतो आणि मग तो काढायची वेळ येते. वर्षभरानंतर त्याचं पेमेंट येतं. तोवर पुढचा ऊस काढायला येतो. मग सांगा की किती कर्ज वाढलं. 4 टक्के दरानं कर्ज मिळतं इथं."

सरकारचा रेकॉर्डब्रेक बिलाचा दावा

एकीकडे ऊसाचं बिल वेळेवर मिळत नाही, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. तर दुसरीकडे योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळात 2017 पासून आतापर्यंत 1 लाख 57 हजार कोटी रुपये ऊसाच्या बिलापोटी दिल्याचा सरकारचा दावा आहे.

उत्तर प्रदेश साखर उद्योग आणि ऊस विभागाच्या वेबसाईटवर ही माहिती देण्यात आली आहे.

तर ऊसाच जितकं बिल योगी सरकारनं दिलं, तितकं गेल्या दोन सरकारांनी म्हणजे मायावती आणि अखिलेश यादव यांनी त्यांच्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळात न दिल्याचं खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे.

विजेचं वाढतं बिल

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बोलण्यातून त्यांच्यासमोर अजून एक मोठा प्रश्न असल्याचं जाणवलं.

बिजनौरचे शेतकरी कुलवीर सिंग सांगतात, "आमच्या भागात यंदा तरी ऊसाचं बिल वेळेवर मिळत आहे. यंदा तितका मोठा प्रश्न नाहीये. पण, विजेच्या वाढत्या बिलानं मात्र आम्हाला हैराण केलं आहे."

भाजपच्या उत्तर प्रदेशसाठीच्या 2017 सालच्या जाहीरनाम्यात मात्र सगळ्या शेतांमध्ये कमी दरामध्ये पुरेशी वीज पोहोचवण्याची व्यवस्था केली जाईल, असं आश्वासन देण्यात आलं होतं.

या आश्वासनाचा उल्लेख केल्यानंतर कुलवीर म्हणतात, "पूर्वी शेतातलं विजेचं बिल वर्षाकाठी 7000 रुपये यायचं, आता ते 24000 रुपये झालं. वीजबिल तीनपटींनी वाढलं आहे. याआधी घरातील वीजबिल 250 रुपये यायचं, आता ते 1200 रुपयांच्या वर गेलं आहे."

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सप्टेंबर 2021 मध्ये ऊसाच्या राज्य-प्रशासित किंमतीत (एसएपी) प्रतिक्विंटल 25 रुपयांनी वाढ करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे ऊसाची सुधारित किंमत 350 रुपये प्रतिक्विंटल इतकी होईल, असं त्यांनी सांगितलं होतं.

ऊसाला 25 रुपये अधिक भाव दिल्याचं सरकार म्हणत आहे, पण डिझेल, खत आणि औषधं किती रुपयांनी महाग झालीत, तेसुद्धा सरकारनं सांगायला पाहिजे, अशी अपेक्षा कुलवीर सिंग व्यक्त करतात.

मोकाट जनावरांचा हैदोस

उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्या मोकाट जनावरांचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करावा लागत आहे.

डबल इंजिनवाली सरकारला हेही सांगा की आता शेतकऱ्यांना डबल शिफ्टमध्ये काम करावं लागत आहे, असं शाहपूर बडौली गावचे शेतकरी सांगत होते.

त्यांचे डोळे अक्षरश: लाल झालेले होते. तुम्ही माझे डोळे पाहा म्हणजे तुम्हाला परिस्थिती समजेल, असा ते इशारा करत होते. रात्रभर शेतात पीकाचं राखण करण्यासाठी जागरण करावं लागत आहे, असं त्यांचे लालभडक डोळे सांगत होते.

बागपतमधल्या वाजिदपूर गावचे शेतकरी आशिष तोमर यांनीही अशीच चिंता व्यक्त केली.

ते सांगतात, "मोकाट जनावरांनी आमचा 3 एकर क्षेत्रावरचा ऊस पूर्णपणे उद्ध्वस्त केलाय. रात्री फक्त 1 तास झोपायला मिळतोय. तोही नशिबानं मिळाला तर. नाहीतर अख्खी रात्रभर जागता पहारा ठेवावा लागतोय."

कृषी कायदे रद्द केल्यामुळे शेतकरी खूश?

नरेंद्र मोदींनी शेतकरी कायदे मागे घेतल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय उत्तर प्रदेश आणि पंजाब निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतला, असं मत व्यक्त करण्यात आलं.

त्यामुळे मग उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकरी कृषी कायदे मागे घेतल्यामुळे मोदी सरकारवर खूश आहेत का, असं विचारल्यावर अजय सोलंकी म्हणतात, "शेतकरी कायदे मागे घेतल्यानंतर खूश व्हायला ते कायदे आम्ही थोडीच बनवले होते? सरकारला कुणी कायदे बनवायला सांगितलं होतं का?

"कायदे बनवायच्या आधी त्यांनी एका जरी शेतकऱ्याला विचारलं असेल, तर ते आम्हाला सांगावं. स्वत:च कायदे आणले आणि स्वत:च मागे घेतले."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)