उत्तर प्रदेश निवडणूक ‘सवर्ण विरुद्ध मागास’ झाली तर भाजपसाठी धोक्याची घंटा?

ही गोष्ट 1990 ची आहे. 25 सप्टेंबरला लालकृष्ण अडवाणी यांनी गुजरातच्या सोमनाथ मंदिरापासून रथ यात्रा सुरू केली होती. त्याच्या बरोबर एका महिन्यापूर्वी ऑगस्टमध्ये तत्कालीन पंतप्रधान व्हीपी सिंह यांनी इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यासाठी मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची घोषणा केली होती. व्हीपी सिंह यांच्या घोषणेनं भाजपला अडचणीत आणलं होतं.

भाजप नेते देशाच्या राजकारणात जातीची जी गुंतागुंत आहे ती ओळखून आहेत आणि तेव्हाही त्यांना याची जाणीव होती. मंडल आयोगाच्या शिफारसींच्या दूरगामी राजकीय परिणामांवर पर्याय म्हणून त्यावेळी भाजपनं 'हिंदू एकता' असा नारा देत राम मंदिराच्या आंदोलनाला वेग दिला होता.

आता 2022 बद्दल बोलू.

शुक्रवारी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमधून जे फोटो समोर आले त्यामुळं पुन्हा एकदा 1990 च्या आठवणींना उजाळा दिला आहे.

गेल्या तीन दिवसांपासून भाजपमधून बंडखोरी करून जाणाऱ्या मंत्री आणि आमदारांची रांग लागली आहे. त्यापैकी अनेक नेत्यांनी समाजवादी पक्षात प्रवेश केला आहे.

'मंदिर' विरुद्ध 'मंडल'

निवडणुकीच्या तोंडावर एकाच फोटोमध्ये मागासवर्गीय नेते पाहून काही अभ्यासक याला 'मेला होबे' असं संबोधत आहेत, तर काही पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांच्या तोंडावर 'खेला होबे'ची चर्चा करत आहेत.

पण ज्या तज्ज्ञांनी 1990 च्या दशकात ते राजकारण पाहिलं आणि आजही पाहत आहे, त्यांना इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे, असंच वाटत आहे.

"मला उत्तर प्रदेशातील लढाई यावेळी 'मंडल' विरुद्ध 'मंदिर' अशीच वाटत आहे. 30 वर्षांपूर्वी मी जे काही पाहिलं होतं, तेच आज होत आहे. या तीस वर्षांमध्ये मंदिर आणि मंडल कुठंही गेलेले नाही. ते होतं तिथंच आहेत. आता अतिमागास, इतर मागासवर्गीय, महादलित सगळेच त्यांचा वाटा मागत आहेत. मागासांमध्ये ज्या 'डॉमिनेंट' जाती असायच्या त्याच केवळ आता त्यांचा वाटा मागत नाहीत. त्यात मागासवर्गीयांमध्ये सध्या मोडत नसणारे मात्र तशी ओळख मिळावी म्हणून मागणी करणाऱ्यांनी अडचणी आणखी वाढवल्या आहेत. त्यात जाटही समाविष्ट आहेत. त्यामुळे मंडल अद्याप संपलेलं नाही," असं ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी म्हणतात.

"अखिलेश जे कार्ड खेळत आहेत, ते जुनं मुलायम सिंह यांचंच कार्ड आहे. मुलायम सिंह म्हणायचे, यादव आणि मुस्लीम एकत्र आले तर त्यांना कोणीही पराभूत करू शकत नाहीत. आता MY केवळ MY राहिलेलं नसून MY+ झालं आहे. सपा जरी बेरोजगारी, कोव्हिडमध्ये ढासळलेलं नियोजन, महागाईचे मुद्दे उचलत असेल तरी लोकांना ते जातीच्या आधारावरच एकत्र आणत आहेत," असंही त्या म्हणाल्या.

अखिलेश यादव यांच्या याच कार्डवर तोडगा शोधण्यासाठी दोन दिवस भाजपनं मॅराथॉन बैठकाही घेतल्या. मात्र, त्या बैठकांमध्ये तिकिट वाटपाबाबतच चर्चा झाली असं मानलं जात आहे.

नीरजा चौधरी यांनीही या बैठकांचा उल्लेख केला. "बैठकांनंतर भाजप या आव्हानाचा सामना कसा करायचा यावर तोडगा काढेल अशी आशा होती. पण बातम्या आल्या की, योगी आदित्यनाथ अयोध्येतून निवडणूक लढवणार आहेत. भाजपच्या राजकारणात अयोध्येचं वेगळं स्थान आहे."

मात्र, भाजपकडून योगी आता त्यांच्या गोरखपूरमधूनच लढणार आहेत.

नीरजा अयोध्येचा मुद्दा हिंदुत्वाशी जोडत नाहीत. त्या त्याला मंदिराचाच मुद्दा म्हणतात. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः काशी कॉरिडोरचं उद्घाटन केलं होतं. युपीचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी मथुरा मंदिराचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे यावेळी मंदिर विरुद्ध मंडल अशी निवडणूक होईल, असं नीरजा यांना वाटतं.

त्याचवेळी, 1992 नंतर भाजपला मंदिराच्या मुद्द्याचा फारसा फायदा झाला नाही, असंही त्या म्हणतात.

'सवर्ण' विरुद्ध 'मागास'

लखनऊचे वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र प्रताप हे भाजपचं अयोध्या कार्ड यावेळी चालणार नाही, या नीरजा चौधरींच्या मताशी सहमत आहेत.

पण त्यांच्या मते, यावेळी निवडणूक 'मंदिर' विरुद्ध 'मंडल' नाही तर, 'सवर्ण' विरुद्ध 'मागास' अशी होण्याची शक्यता अधिक आहे.

"भाजपचा हिंदुत्व कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न नक्कीच आहे, पण त्यांच्याकडे पर्यायही कमी आहेत. पण जर 'सवर्ण' विरुद्ध 'मागास' अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर भाजपसमोर नवं आव्हान असेल," असं बीबीसीबरोबर बोलताना ते म्हणाले.

"मागासवर्गीय अद्याप एका व्यासपीठावर एकत्र नव्हते. 2014, 2019 च्या लोकसभा निवडणुका असो किंवा 2017 ची विधानसभा निवडणूक प्रत्येकवेळी वेगळी परिस्थिती होती.

2014 मध्ये गुजरात मॉडेलवर निवडणूक लढली गेली. 2017 आणि 2019 मध्ये मागासही हिंदू झाले होते, जाटही हिंदू झाले होते आणि यादवही हिंदू झाले होते. पण यावेळी ते विखुरले आहेत.

मागासवर्गीय असो, दलित असो किंवा अतिमागास असो सर्वांना भाजप शेवटी हिंदुत्वाच्याच मुद्द्यावर परत येते, असंच वाटतं. त्यामुळं भाजपची इच्छा असली तरी, यावेळी 2019 प्रमाणे हिंदुत्वाचं कार्ड चालणार नाही. एक मोठा समुदाय भाजपच्या बाजुनं झुकला होता, त्यांचाही भ्रमनिरास झाल्याची स्थिती आहे. अनेक जुने संघ/भाजप समर्थकही योगी-मोदी यांच्या कट्टर हिंदुत्वाला कंटाळले आहेत," असंही त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं.

"सरकार दलित आणि मागासांनी बनवायचं आणि मेवा मात्र मोजक्या पाच टक्के असलेल्यांनी खायचा," असं शुक्रवारी समाजवादी पक्षात प्रवेश करताना स्वामी प्रसाद मौर्य म्हणाले होते.

"तुम्ही म्हणतात... घोषणा 80 आणि 20 ची. मी म्हणतो आता 80-20 नाही तर 15 आणि 85. 85 आमचा आहे आणि 15 मध्येही वाटे होतील."

स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्या वक्तव्यामुळं नागेंद्र यांच्या म्हणण्याला बळ मिळतं.

नागेंद्र यांनी इशारा देत म्हटलं की, "उत्तर प्रदेशात सवर्ण विरुद्ध मागास अशी लढाई दिसत आहे याचा अर्थ एखादा पक्ष ठरवून तसं करत आहे असं नाही. ती लढाई आपोआपच तशी होणार आहे. राजकीय पक्ष तसं करण्याची जोखीम पत्करू शकत नाहीत. या भूमिकेवर चालणारा पक्ष प्रशासन चालवू शकणार नाही. भाजपही धार्मिक ध्रुवीकरणाचा धोका पत्करू शकतं, पण जातीच्या नावावर ते शक्य नाही. भाजपला सुरुवातीपासूनच सवर्णांचा पक्ष समजलं जातं. पण त्यांना बिगरयादव ओबीसी मतंही हवी आहेत. गेल्या निवडणुकीत ती त्यांना मिळालीही होती."

मात्र, याबाबत नीरजा म्हणाल्या की, समाजवादी पार्टीमध्ये काही बिगर यादव ओबीसी चेहरे गेले म्हणजे सगळे बिगर यादव भाजप सोडतील असंही नाही.

2017 मध्ये भाजपला 61 टक्के बिगर यादव ओबीसी मतं मिळाली होती. कोणत्याही विधानसभा निवडणुकीसाठी हा मोठा आकडा आहे.

नीरजा यांच्या मते, "ज्या प्रकारे एका रणनितीनुसार बिगर यादव ओबीसी भाजपपासून दूर आणि सपाच्या जवळ जात आहे, त्यामुळं एक वातावरण तयार होत आहे. सर्व मंत्री आणि आमदारही एकाचवेळी भाजप सोडू शकत होते. पण एकानंतर एक सोडणं म्हणजे हे ठरवून होत असल्याचं चिन्हं आहे. वातावरण निर्मितीचा तो प्रयत्न आहे. त्यामुळं भाजप गेल्या काही दिवसांपासून 'बचावात्मक' भूमिकेत आहे. जे मतदार स्वतःची भूमिका ठरवू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी हे वातावरण फार महत्त्वाचं ठरतं."

ब्राह्मणांची नाराजी

सर्वच मागास समाजवादी पार्टीमध्ये जाणार नाहीत, या नीरजा चौधरींच्या मताशी वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादवही सहमत आहेत.

अनिल यादव जवळपास तीन दशकांपासून उत्तर प्रदेशचं राजकारण जवळून पाहत आहेत.

"मंडल, मंदिर आणि हिंदुत्व यामध्ये ब्राह्मणांची नाराजी यामुळं भाजपच्या चिंता जास्त वाढल्या आहेत," असं ते बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले.

मात्र, हेही सत्य आहे की, भाजपमध्ये उडालेला गोंधळ पाहता, त्यात फार ब्राह्मण नेत्यांनी त्यांची साथ सोडलेली नाही.

मात्र, अनिल यादव यांच्या मते, ब्राह्मणही त्यांच्यावर खूप नाराज आहेत. त्यांच्या नाराजीचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न आहे.

"निषाद पार्टीला भाजपनं बरोबर घेतलं आहे. अशा परिस्थितीत समाजवादी पार्टीला असं वाटत आहे की, निषाद मतं त्यांच्याकडे वळणार नाहीत, म्हणून त्यांनी पूर्वांचलमध्ये ब्राह्मणांना सोबत घ्यायचं ठरवलं," असं ते म्हणाले.

आगामी काळात समाजवादी पार्टीच्या तिकिटवाटपात याची झलक पाहायला मिळेल, असं त्यांना वाटतं.

"भाजपच्या विरोधात पाच वर्षांची सत्ताविरोधी लाट तर आहेत. पण भाजप सोडणाऱ्या नेत्यांनी या लाटेला आणखी हवा देण्याचं काम सुरू केलं आहे. अवध आणि पूर्वांचलमध्ये शिक्षक भरतीमध्ये मागासांना आरक्षण मिळालं नाही, त्यामुळं त्यांच्यात दीर्घकाळापासून राग होता. त्याला हळूहळू आंदोलनाचं स्वरुप येत होतं. त्यात स्वामी प्रसाद मौर्य सारख्या नेत्यांकडे भाजप सोडण्याशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. योगी सरकारनं त्यांना नाराजी दूर करण्याचं आश्वासनही दिलं होतं. पण तोपर्यंत त्यांच्यावर मागासांचं न ऐकणारं सरकार असा शिक्का बसला होता," असंही ते म्हणाले.

मात्र, त्याचवेळी सध्याच्या घडीला निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता भाजप खूप शक्तीशाली आहे हेही विसरता कामा नये. निवडणुकीच्या दिवशी लोकांना बूथपर्यंत नेणं, घरातून बाहेर काढणं, पैसे खर्च करणं याचाही निवडणुकांवर परिणाम होत असतो. वातावरण आणि विचारसरणी याशिवाय निवडणुकीच्या राजकारणात याचंही वेगळं महत्त्वं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)