उत्तर प्रदेश निवडणूक : सपा-भाजपाच्या लढ्यात काँग्रेस-बीएसपीचं नेमकं स्थान काय?

संक्रांतीचा दोन दिवस उत्सव सुरू आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सकाळी-सकाळी लोकांना शुभेच्छांचे संदेश दिले. पण हळूहळू दिवस पुढं सरकला तसा सणाच्या दिवशी भाजपच्या गोटात शांतता पसरली.

गेल्या तीन दिवसांत भाजपच्या 10 पेक्षा जास्त आमदारांनी राजीनामा दिला आहे. त्यात तीन मंत्र्यांचाही समावेश आहे. हे सर्वकाही तिकिट वाटप जाहीर होण्याच्या अगदी पूर्वी होत आहे. या राजीनाम्यांचं प्रमाण आणखी वाढू शकतं, अशीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये नेत्यांनी अशा प्रकारे एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उडी मारणं हे भारतीय राजकारणात अगदीचं नवं आहे असं नाही. पण काही नेत्यांनी असं केल्यास त्याची चर्चा होणं हे स्वाभाविकच आहे.

पण यावेळी जे नवं घडलं ते म्हणजे या राजीनामा नाट्याची पटकथा. अखिलेश यादव यांचा फोटो ट्वीट करण्याचा सिलसिला आणि केशव प्रसाद मौर्य यांचे या नेत्यांची मनधरणी करणारं ट्वीट. बहुतांश राजीनाम्यांमध्ये हाच पॅटर्न पाहायला मिळाला.

भाजपमधून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक नेत्यानं कमी जास्त प्रमाणात गरीब आणि वंचितांप्रती भाजपचं वर्तन हेच कारण राजीनाम्यासाठी दिलं आहे. राजीनाम्याची बातमी येताच अखिलेश यादव त्यांच्याबरोबर त्यापैकी काही नेत्यांचे फोटो ट्वीट करतात आणि त्यांच्या स्वागताचे संदेश लिहून पोस्ट करतात.

भाजपनंही बुधवारी तीन जणांचं स्वागत केलं. त्यापैकी एक मुलायम सिंह यादव यांचे निकटवर्तीय असल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, त्याची मीडियामध्ये फारशी चर्चा होत नाही.

लोहडीच्या दिवशीच काँग्रेसनं युपीच्या निवडणुकांसाठी 125 उमेदवारांची यादी जारी केली. त्यापैकी 50 महिलांना तिकिट देण्यात आलं. ही चर्चा सगळीकडे झाली. मात्र अखिलेश यादव यांनी ट्वीट केलेला फोटो आणि राजीनाम्याच्या स्क्रिप्टएवढं ते व्हायरल झालं नाही.

इम्रान मसूद यांच्या पक्षांतराची चर्चा झाली. पण त्यांच्या सख्ख्या भावानं बसपामध्ये प्रवेश केला, त्याबाबत कोणीही बोललं नाही. मायावती यांनीही लोहडीच्या दिवशी याबाबत ट्वीट केलं होतं.

असं का? उत्तर प्रदेश निवडणुकीत आम आदमी पार्टी आणि एआयएमआयएम सारखे छोटे पक्षही नशीब आजमावत आहेत. तसंच सपा, बसपा, भाजपा आणि काँग्रेसही मैदानात आहे. मात्र जास्त चर्चा ही केवळ दोनच पक्षांची होते.

भाजप आणि सपाची जास्त चर्चा

उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकीत मुख्य लढाई ही केवळ समाजवादी पार्टी आणि भाजप या दोनच पक्षांत शिल्लक उरली आहे की काँग्रेस आणि बसपाही यात भवितव्य शोधण्याचा प्रयत्न करू शकतात?

निवडणुकीत राजकीय पक्षांचं यश-अपयश अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतं. त्यात पक्ष संघटना आणि बूथ मॅनेजमेंट कसं आहे, तिकिट वाटपात कशा-कशाची काळजी घेण्यात आली, प्रत्येक जागेचं समीकरण कसं आहे, पक्षानं कुणाबरोबर आघाडी केली आहे, निवडणुकीपूर्वी प्रचार प्रसार किती केला या सर्वाचा समावेश असतो.

त्याशिवाय पक्षाचे माध्यम व्यवस्थापक आणि इतर अनेक गोष्टींवर विजय किंवा पराभव ठरत असतो. त्यात यावेळी कोरोना हा मोठा फॅक्टर आहे.

"एकूण चित्र पाहता उत्तर प्रदेशात मुख्य सामना हा भाजप आणि समाजवादी पार्टी यांच्यात आहे. गेल्या 10-15 दिवसांमध्ये परिस्थिती वेगानं बदलली आहे. ज्याप्रकारे आमदार भाजपमधून समाजवादी पार्टीच्या दिशेनं जात आहेत, त्यावरून या दोन पक्षांमध्येच लढा असल्याच्या शक्यतांना बळ मिळत आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार सुनिता एरॉन म्हणाल्या.

गेल्या दोन दिवसांत 10 पेक्षा जास्त आमदारांनी राजीनामा दिला आहे. त्यापैकी तीन मंत्री आहेत.

"राजकारणात आमदारांना 'हवमान शास्त्रज्ञ' म्हटलं जातं. कारण विजय आणि पराभवाचा अंदाज त्यांना सुरुवातीलाच येतो. भाजप सोडून समाजवादी पक्षामध्ये जाणाऱ्या आमदारांचं वर्तनही याकडेच इशारा करतंय ही मुख्य लढाई या दोन पक्षांमध्येच होणार आहे," असं त्या पुढं म्हणाल्या.

काँग्रेस आणि बसपाची स्थिती

बसपाबाबतही त्यांनी मत मांडलं. "आधी तिकीट वाटप होईल आणि नंतर मायावती सभा घेतील असं बसपा म्हणत आहे. ही त्यांची प्रचाराची पद्धत आहे. पक्षात दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते असलेले सतीश चंद्र मिश्रा यांनी आरक्षित जागांचा दौरा केला आहे. मात्र, निवडणुकीच्या पूर्वी असलेल्या प्रचाराच्या मोडमध्ये ते नाहीत. अनेकांनी त्यांच्या पक्षालाही रामराम केला आहे, तर काही नवेही पक्षात समाविष्ट झाले आहेत."

"प्रियंका गांधी सक्रीय दिसत आहेत. त्यांनी काही मुद्दे समाजवादी पार्टीपेक्षाही आधी उचलले. मग लखीमपूर खिरीचं प्रकरण असो वा हाथरस. त्या स्वतःदेखील हाथरसला गेल्या होत्या. पण इतर पक्षांकडे आहे, तसं अपील सध्या काँग्रेसकडे नाही. काँग्रेस अजूनही उत्तर प्रदेशात बूथ पातळीवर समित्या स्थापन करत आहे. भाजपचं बूथ मॅनेजमेंट चांगलं आहे. बसपाही जिथं चांगली कामगिरी करते ते बूथ मॅनेजमेंटच्या जोरावरच. अखिलेश यादव यांनीही नुकताच बूथ मॅनेजमेंटमध्ये सुधारणा केली आहे," असं सुनिता एरॉन काँग्रेसबाबत म्हणाल्या.

पण दोन पक्षांमध्ये लढाई आहे म्हणजे इतर पक्षांचं अस्तित्वच राहणार नाही किंवा त्यांचा काही परिणाम होणार नाही, असं नसल्याचंही त्या म्हणतात.

बसपा, काँग्रेस किंवा इतर छोट्या पक्षांना कमी लेखता येणार नाही कारण अनेक जागांवर उमेदवार, जातनिहाय समीकरणं, स्थानिक मुद्दे, मतं खाणारे उमेदवार यालाही महत्त्वं असतं.

दर महिन्याला बदलणारी स्थिती

उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या तारखेची घोषणा काही दिवसांपूर्वीच झाली आहे. पण त्याबाबत गेल्या वर्षभरापासून हालचाली पाहायला मिळत होत्या.

सुरुवातीला वाटलं की शेतकरी आंदोलन हा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा असेल. त्यानंतर अब्बाजान, जिन्ना आणि औरंगजेब यावर चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर काशी- मथुरा आणि हिंदुत्वाचे मुद्देही आले.

मधल्या काळात पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आणि इतर विकास कामांवर चर्चा झाली. त्यानंतर पलायन, बेरोजगारी, महागाई याबाबत चर्चा झाल्या. अधून-मधून कोरोनाचं संकट आणि त्याबाबतचं व्यवस्थापन यावर प्रश्न उपस्थित झाले तर कधी शेतकरी सन्मान निधी आणि मोफत रेशन गेम चेंजर ठरले.

आता गेल्या तीन दिवसांपासून ओबीसी वोट बँकेची चर्चा आहे.

वरिष्ठ पत्रकार आदिती फडणीस काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशच्या काही भागांमधून जनतेचा ओढा आणि इतर बाबींचा अंदाज घेऊन परतल्या आहेत. उत्तर प्रदेश निवडणुकीत मुख्य लढाई भाजप आघाडी आणि समाजवादी पार्टीच्या आघाडीमध्ये आहे. काँग्रेस आणि बसपा कुठंही दिसत नाहीत.

यामागं कारणही त्यांनी सांगितलं. उत्तर प्रदेशात पूर्वीदेखील जातीच्या मुद्द्यावर निवडणुका होत होत्या आणि आताही होत आहेत. पण गेल्या काही दिवसांपासूनच्या घटनांनंतर ओबीसी मतदार अगदी परखडपणे मतं मांडत असल्याचं पाहायला दिसत आहे.

योगींच्या मंत्रिमंडळातून बाहेर पडणारे मंत्री आणि आमदार लोअर ओबीसीतील असणं, हा काही केवळ योगायोग नाही, असंही त्या म्हणाल्या.

"निवडणुकीच्या घोषणेनंतर आणि तिकीट वाटपाच्या पूर्वी नेत्यांनी पक्षांतर करणं यात नवीन काही नाही. पण ज्या प्रकारे राजीनामे दिले गेले आणि मतादारांमध्ये जो संदेश जात आहे, तो म्हणजे ही बाब तिकीट वाटपाच्याही पुढं गेली आहे. आगामी काळात उत्तर प्रदेश निवडणुकीत 'सोशल जस्टीस' म्हणजे 'सामाजिक न्याय'हा मुद्दा अचानक जोर पकडेल, असंही त्या म्हणाल्या.

अखिलेश यादवही गेल्या तीन दिवसांपासून ट्विटरवर पोस्ट करणाऱ्या फोटोंबरोबर 'सामाजिक न्याय' शब्द लिहायला विसरत नाहीत.

सामाजिक न्यायाचा मुद्दा विस्तारानं समजावून सांगत आदिती म्हणाल्या की, भाजप हा ठाकूर आणि ब्राह्मण यांचा पक्ष असून त्यांना गरीब, वंचित, ओबीसी, दलित यांची चिंता नसल्याचं सांगत विरोधक या मुद्दयावर वातावरण पेटवू शकतात.

यापूर्वीदेखील निवडणुकीत हे मुद्दे येत होते, पण यावेळी अधिक खुलेपणानं त्यावर चर्चा आणि प्रथमच वाद-विवाद होत आहेत, असंही त्या म्हणाल्या.

विशेष म्हणजे, योगी सरकारचे तिन्ही मोठे मंत्री आणि इतर आमदारांनी राजीमाना देण्याची कारणं जवळपास सारखीच आहेत.

दारा सिंह चौहान यांनी, 'सरकार मागासवर्गीय, वंचित, दलित, शेतकरी आणि बेरोजगार तरुणांप्रती प्रचंड दुर्लक्ष करत आहे, दलित आरक्षणाचा खेळ मांडला आहे, त्यामुळं राजीनामा देत आहे,' असं राजीनाम्यात म्हटलं. धर्म सिंह सैनी आणि स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्या राजीनाम्यातही समाजातील या वर्गाला दुहेरी वागणूक दिल्याचं म्हटलं होतं.

महिला मतं आणि मतदार

या सगळ्यात काँग्रेसकडून एका मुद्दयावर लक्ष केंद्रीत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

काँग्रेसने यावेळी निवडणुकीत 'लड़की हूँ लढ सकती हूँ' अशी घोषणा दिली आहे. महिलांना एकत्र आणण्यासाठी पक्षानं गुरुवारी 50 महिलांना तिकिट देण्याची घोषणा केली.

उत्तर प्रदेश विधानसभेत सध्या 44 महिला आमदार आहेत. म्हणजे महिलांचं प्रमाण 10 टक्के आहे. त्यात भाजपच्या 37, समाजवादी पार्टीच्या 2, बसपाच्या 2, काँग्रेसच्या 2 आणि अपना दलच्या एक महिला आमदार आहेत.

'शी फॅक्टर'वर सर्व पक्ष आधीपासूनच काम करत आहेत. उत्तर प्रदेशातच नाही तर इतर राज्यांतही तशी स्थिती आहे. अगदी केजरीवाल यांनीही महिलांना दर महिन्याला पैसे देण्याची घोषणा केली आहे, असं आदिती सांगतात.

"उत्तर प्रदेशात महिला मतदारांची संख्या मोठी आहे. दरवर्षी महिला निवडून येण्याचं प्रमाणही वाढलं आहे. मात्र अजूनही राज्यातील महिला वोट बँकेसारखं मतदान करत नाहीत.

काँग्रेसच्या नव्या घोषणेनंतर प्रियंका गांधी किंवा महिला उमेदवार असल्यामुळं आता राज्यातील महिला केवळ काँग्रेसला मतदान करतील असं म्हणणं कठिण आहे. काही महिला असं करू शकतात, मात्र याला मुद्दा बनवून यश मिळवायला वेळ लागू शकतो." असं सुनिता एरॉन म्हणाल्या.

निवडणुकीत सतत बदलणाऱ्या मुद्द्यांमध्ये दोन गोष्टी वारंवार समोर येणार आहेत, त्या म्हणजे हिंदू आणि ओबीसी किंवा हिंदुत्व आणि मंडलचा मुद्दा, असं सुनिता म्हणाल्या.

तिकीट वाटपाचा परिणाम

राजीनाम्यांच्या चर्चांमध्येच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्यामधून निवडणूक लढवू शकतात अशा बातम्याही येत आहेत. भाजपचा हिंदू अजेंडा म्हणूनही याकडं पाहिलं जात आहे. मात्र बातमी लिहीपर्यंत भाजपकडून याला दुजोरा मिळाला नव्हता.

मग अखेरच्या क्षणी तिकीट वाटपाने परिस्थिती बदलू किंवा बिघडू शकते?

"जेव्हा पक्षानं एखाद्याचा मतदारसंघ बदलला असेल, तिकीट कापलं असेल किंवा ज्या जागेवरचा उमेदवार एवढा तगडा असेल की पक्षाचाही टिकाव लागणार नाही अशी परिस्थिती असली तर तिकीट वाटपाचा परिणाम होऊ शकतो. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस आणि बसपाकडे असे चेहरे नाहीत, जे मतदारसंघांचं समीकरण बदलू शकतील," असं आदिती म्हणाल्या.

मात्र, अनेक तज्ज्ञांना वाटतं की, भाजप आणि सपाच्या गोटात तिकीट वाटपाचा थेट परिणाम निकालावर दिसून येईल. तिकीट वाटप हेच भाजपमध्ये उडालेल्या धावपळीमागचं मुख्य कारण आहे. आगामी काळात सपामध्येही अशा काही बातम्या येऊ शकतात.

2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 325 जागांवर विजय मिळाला होता. समाजवादी पार्टीला 50 चा आकडाही गाठता आला नव्हता. बसपाला 19 तर काँग्रेसला 7 जागाच मिळवता आल्या होत्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)