शिवाजी महाराजांच्या अनधिकृत पुतळ्यांचं राजकारण का होतंय?

जालना जिल्ह्यातल्या सेवली तालुक्यात 14 फेब्रुवारीच्या रात्री शिवाजी महाराजांचा पुतळा स्थापन करण्यात आला होता. प्रशानसनाने हा पुतळा हटवला आणि 20 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. काही दिवसांपूर्वी अमरावतीही अशीच घटना घटली होती.

एका शहरात रातोरात एक पुतळा उभारला गेला. शिवाजी महाराजांचा पुतळा. पण महापालिकेने चार दिवसांत तो पुतळा तिथून हटवला आणि मग त्यावरून वादाला सुरुवात झाली.

हे घडलं महाराष्ट्रातल्या अमरावतीमध्ये. पुतळ्याच्या वादाला महिना उलटलाय पण महिनाभरानंतरही हे प्रकरण मिटलेलं नाही.

या प्रकरणी काही दिवसांपूर्वीच महापालिका आयुक्तांवर शाईफेक झाली आणि त्यानंतर तिथले आमदार रवी राणांवर गुन्हाही दाखल झाला आहे.

नेमकं अमरावतीमध्ये काय झालं? शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांवरून राजकारण का होतंय आणि पुतळे उभारण्याविषयीची नियमावली काय सांगते?

अमरावतीतल्या अनधिकृत पुतळ्याचा वाद काय आहे?

11 आणि 12 जानेवारी 2022च्या मधल्या रात्री अमरावतीच्या राजापेठ उड्डाणपुलावर अचानक शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्यात आल्याचं दिसलं.

तेव्हा आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी 400 कार्यकर्त्यांनी इथे रोषणाईही केली.

मग 12 जानेवारीला राजमाता जिजाऊ यांच्या जन्मदिनी रवी राणांनी सकाळी या पुतळ्याचं अनावरण आणि पूजा केली. 15 जानेवारीला या पुतळ्यावर दुग्धाभिषेक करण्यात आला.

पण हे सगळं करताना महापालिका किंवा जिल्हा प्रशासनाची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे हा पुतळा अनधिकृत असल्याचं सांगत महापालिकेनं 16 जानेवारीला तो पोलिसांच्या बंदोबस्तात पुलावरून हटवला.

कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा येऊ नये म्हणून पोलिसांनी आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा यांना नजरकैदेत ठेवलं. पण पुतळा हटवल्यानं रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले.

राणा यांच्या घरासमोर जमाव एकत्र आला. शिवभक्तांच्या भावना दुखावल्या गेल्याचं सांगत त्यांनी या पुतळ्याला अधिकृत परवानगी द्यावी अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली.

18 जानेवारीला त्यांनी महापालिकेवर मोर्चाही काढला. तीन नगरसेवकांनी तेव्हा राजीनामाही दिला.

काही झालं तरी पुतळा त्याच जागी बसवण्यात येईल असा इशारा आमदार राणा यांनी दिला. पुतळ्यावरून मग अमरावतीत राजकारण सुरू झालं.

प्रकरण मिटल्यासारखं वाटत असतानाच 9 फेब्रुवारीला महापालिका आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर यांच्यावर शाईफेक करण्यात आली.

आष्टीकर यांना उड्डाणपुलाखाली पाणी गळती होत असल्याचं सांगत घटनास्थळी बोलावण्यात आलं आणि तिथेच महिला कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर शाईफेक करत घोषणाबाजीही केली.

याप्रकरणी आमदार रवी राणा यांच्यासह 11 जणांवर 307 आणि इतर कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. पाच आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांना आधी तीन आणि मग आणखी दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे.

पुतळ्यांचं राजकारण का होतं?

पण अमरावतीची घटना ही राज्यातली अशी एकच घटना नाही. अमरावतीच्याच दर्यापूरमध्ये गेल्या महिन्यातच एक अनधिकृत पुतळा हटवण्यात आला होता.

राज्यात इतर काही ठिकाणीही शिवाजी महाराजांचे पुतळे परवानगी न घेताच उभारल्याच्या घटना घडल्या आहेत. दरवेळी त्यावरून वादही होताना दिसतो. यामागचं कारण काय असावं?

शिवाजी महाराजांच्या विचारांचे अभ्यासक डॉ. प्रकाश पवार सांगतात, "या प्रश्नाला राजकीय, आर्थिक, भावनिक अस्मिता, एकापेक्षा जास्त कंगोरे आहेत आणि ते एकमेकांमध्ये मिसळले आहेत. त्यामुळे पुतळ्यांचा मुद्दा अलीकडे जास्त भावनिक झालेला दिसतो.

ते असंही मत मांडतात, की "आताचा काळही सत्योत्तर काळ आहे, जिथे नियम-कायदे मोडणे, खोटं बोलणे, कायदे बदलणे, आपल्याला पाहिजे तो अर्थ काढता येईल असं सोयीचं बोलणे अशा गोष्टी जास्त होत आहेत. समाजच असा वागू लागला की त्यातून येणारे नेतेही याच गोष्टी करताना दिसतात."

एरवीही शिवाजी महाराजांच्या नावावरून आणि त्यांच्या प्रतिमांवरून वाद महाराष्ट्राला नवे नाहीत. राजकारणातही त्याचं अनेकदा प्रतिबिंब पडत आलं आहे.

सगळ्याच राजकीय पक्षांनी कधी ना कधी महाराजांच्या नावाचा, प्रतिमांचा आणि पुतळ्यांचा वापर राजकारणासाठी केला आहे.

महानायकांची केवळ प्रतीकं उभारण्यापेक्षा त्यांच्या विचारांना आत्मसात करण्यावर भर द्‌यायला हवा, असं नेहमी सांगितलं जातं. पण प्रत्यक्षात तसं घडतं का हा प्रश्नच आहे.

पुतळा उभारण्याचे नियम काय?

अमरावतीत जे घडलं त्यानंतर पुतळे उभारण्याविषयीचे नियमही पुन्हा चर्चेत आले आहेत. भारतात सार्वजनिक जागी कुणीही कुठेही असा सहज पुतळा उभारू शकत नाही. महाराष्ट्रात तर खासगी जागेतही पुतळा उभारण्यासाठी परवानगी घेणं आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र सरकारनं आधी 2005 साली आणि मग मे 2017 मध्ये शासन निर्णयाद्वारा पुतळ्यांविषयीची सुधारीत मार्गदर्शक तत्वं जाहीर केली होती. सार्वजनिक जागा आणि रस्ते, महामार्गांवर पुतळे आणि मंदिरांच्या बांधकामांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचे याआधीचे निर्णय त्यासाठी विचारात घेण्यात आले होते.

पुतळा उभारण्यासाठी रीतसर परवानगी देण्याची जबाबदारी पुतळा समितीवर असते. या समितीत कोण असतं?

- स्थानिक प्रशासन संस्थेचे आयुक्त, मुख्याधिकारी, किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी

- जिल्हाधिकारी

- पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधिक्षक

- सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता

- निवासी उप-जिल्हाधिकारी

ही समिती प्रस्तावासोबत सादर केलेली कागदपत्रे तपासून पुतळा उभारण्यासाठी मान्यता देऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या जानेवारी २०१३ मध्ये दिलेल्या आदेशांचे पालन करून त्याचे उल्लंघन होत नसल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रमाणित करावं लागतं.

पुतळा उभारण्यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्वे

पुतळ्यांची विटंबना होऊ नये, त्यांची निगा राखली जावी आणि पुतळ्यावरून भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न किंवा वाद निर्माण होऊ नये यासाठी हे नियम तयार करण्यात आले आहेत.

कोणतीही व्यक्ती, संघटना, संस्था, शासकीय, निमशासकीय संस्थेच्या तसेच खासगी मालकीच्या जागेवर जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय पुतळा उभा करू शकणार नाही

पुतळा उभारण्याच्या जागेच्या मालकी हक्काबाबत वाद नसावा. ती जागा अनधिकृत किंवा अधिक्रमित केलेली नसावी. जागेच्या मालकी हक्काबाबत संबंधघित पुतळा बसविणाऱ्यांनी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. पुतळा उभारलेल्या जागेचा वापर त्या संस्थेला अन्य प्रयोजनासाठी करता येणार नाही.

पुतळ्याच्या चबुतऱ्यांचे माजमाप, आराखडा, पुतळ्याचा साईट प्लॅन, पुतळा ज्या धातू/साहित्यापासून बनवला आहे त्याचे प्रमाण, पुतळ्याचे वजन, उंची, रंग याचा तपशील पुतळ्याच्या रेखाचित्रासोबत मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य यांना किंवा त्यांनी अधिकार दिलेल्या विभागीय कार्यालयास सादर करून मान्यता घेतलेले पत्र प्रस्तावासोबत सादर करावे.

पुतळ्याच्या क्ले मॉडेलला कला संचालनालयाची मान्यता घेऊन त्या मॉडेलप्रमाणेच पुतळा उभारण्याची दक्षता घ्यावी.

पुतळा उभारण्यामुळे त्या परिसरातील सौंदर्याला बाधा पोहोचणार नसल्याबाबत संबंधित संस्थेने दक्षता घ्यावी.

पुतळा उभारल्यामुळे भविष्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, स्थानिक वाद किंवा जातीय तणाव वाढणार नाही याबाबत सविस्तर चौकशी करून संबंधित पोलीस कार्यालय प्रमुखाने ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

शासकीय, निमशासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालय परिसरात पुतळा उभारण्यासाठी संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र असावे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेने पुतळा उभारण्याबाबत आवश्यक तो ठराव करून प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

पुतळा उभारण्यामुळे वाहतुकीस आणि रहदारीस अडथळा निर्माण होणार नसल्याबाबत स्थानिक पोलीस विभागाचे तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन प्रस्तावासोबत जोडावे.

भविष्यात रस्ता रुंदीकरण अथवा अन्य विकास कामांमुळे पुतळा हलविण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास त्याला विरोध न करता आवश्यक ती कार्यवाही स्व-खर्चाने करण्याबाबत पुतळा उभारणार्‍या संस्थेचे शपथपत्र घेण्यात यावे.

पुतळ्याची देखभाल, मांगल्य, पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी स्वीकारत असल्याचे करारपत्र पुतळा उभारणार्‍या संस्थेकडून घेण्यात यावे.

पुतळा उभारणारी संस्था सर्व दृष्टीकोनातून सक्षम आहे का याची छाननी जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी.

पुतळ्यासंबंधीचा खर्च पुतळा उभारणारी संस्था करील व शासनाकडे निधी मागणार नाही असे वचनपत्र प्रस्तावासोबत घ्यावे.

पूर्व परवानगीशिवाय पुतळा उभारल्यास संबंधित संस्थेवर दंडात्मक कार्यवाही करून पुतळा हटविण्याची कारवाई करण्यात यावी.

पुतळ्याला मान्यता देतांना जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने महसूल व वन विभाग, गृह विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम विकास आणि जलसंधारण विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन आदेशातील सूचना लक्षात घ्याव्यात. तसेच त्या संदर्भात आपले अभिप्राय स्पष्टपणे व्यक्त करावेत. जागेची मालकी ज्या संस्थेची आहे त्या संस्थेची सहमती प्राप्त करून घ्यावी.

राष्ट्रपुरुषांचा पुतळा उभारण्यास मान्यता देतांना त्याच व्यक्तीचा पुतळा त्या गावात किंवा शहरात २ कि.मी. त्रिज्येच्या परिसरात उभारलेला नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे, असंही ही नियमावली सांगते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)