राज्याभिषेक दिन: शिवाजी महाराजांच्या नावाचा नेहमी राजकीय वापर का केला जातो?

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 6 जून 1674 ला राज्याभिषेक झाला होता. या दिवसाला इतिहासात फार महत्त्व आहे. अलीकडच्या काळात या दिवसावरून वादही होताना दिसत आहे. काही जण शिवराज्याभिषेक दिन हा तारखेनुसार साजरा करतात तर काही जण तिथीनुसार. काही संघटना या दिवसाला हिंदू साम्राज्य दिनही म्हणतात.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने याआधी प्रकाशित केलेल्या लेखाला पुन्हा प्रसिद्धी देत आहोत.

"छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कुटुंबातील माणसं दिल्लीत जाऊन गमछा घालून घेण्यात धन्यता मानतात."

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उदयनराजे भोसलेंच्या भाजपप्रवेशावर परभणीत अशी टीका केली. याच निमित्ताने पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाची महाराष्ट्राच्या राजकारणात एंट्री झाली.

"छत्रपती शिवाजी महाराजांना पुरंदरचा तह सहन करावा लागला. मिर्झाराजे जयसिंग यांच्या सांगण्यावरून आग्र्याला औरंगजेबाच्या दिल्ली शहराच्या भेटीसाठी ते गेले देखील. परंतु खचून न जाता पुन्हा महाराष्ट्रात परतून त्यांनी नव्याने सर्व किल्ले जिंकले आणि स्वतः हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं," हा इतिहासातील दाखलाही यावेळी पवारांनी दिला.

'छत्रपती शिवाजी महाराज' हे नाव महाराष्ट्रासाठी कायमच अत्यंत भावनिक मुद्दा राहिलाय. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आतापर्यंत इतिहासातील विविध व्यक्ती, घटना, प्रसंगांचा आधार प्रचारासाठी घेण्यात आल्याचं दिसून येतं.

राजकीय पक्षांना प्रचारासाठी शिवाजी महाराजांची गरज का भासते, यावर ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे म्हणतात, "शिवाजी महाराजांच्या आज्ञापत्रांमुळे, त्यांच्या राज्य कारभारातील लोककल्याणकरी दृष्टिकोनामुळं आणि कायदा सर्वोच्च मानण्याच्या भूमिकेमुळं प्रत्येक पक्षाला शिवरायांचं राज्य आदर्श वाटतं, आकर्षण वाटतं."

महाराष्ट्राच्या अनेक निवडणुका, मग त्या विधानसभा असो वा लोकसभा निवडणुका असो, या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संबंधित मुद्द्यावरही लढल्या गेल्यात. गेल्या दीड-दोन दशकात हे प्रमाण तर अधिक वाढल्याचं प्रकर्षानं दिसून येतं.

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित कुठल्या मुद्द्यांचा कसा वापर झाला, याचा बीबीसी मराठीनं आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला.

1) 'शिव'सेनेची स्थापना

बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1966 साली शिवसेना या पक्षाची स्थापना केली. त्यावेळी पक्षाचं नाव त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाशी जोडलं.

या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर राज्याच्या राजकारणात पहिल्यांदा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाचा वापर करणारा पक्ष स्थापन झाला.

शिवसेनेच्या स्थापनेचं शिवाजी महाराजांशी थेट कनेक्शन होतं का, याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ सांगतात, "शिवसेनेनं मराठी लोकांना जोडण्यासाठी हे केलं असलं, तरी त्याचा काहीच फायदा झाल्याचं दिसत नाही. कारण शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊनही 60-65 जागांच्या वर शिवसेना का गेली नाही? किंवा एकहाती सत्ता का आली नाही?"

ते पुढे म्हणतात, "शिवाजी महाराजांच्या नावाचा तसा शिवसेनेला फारसा फायदा झालेला दिसत नाही. नावात जरी शिवाजी महाराज असलं तरी मुद्दा मराठी लोकांना नोकऱ्यांसाठीचा होता. ते आर्थिक आंदोलन होतं, शिवाजी महाराजांशी संबंधित नव्हतं."

मात्र तरीही शिवसेनेनं पुढच्या राजकारणात शिवाजी महाराजांचा उल्लेख सातत्यानं केलेला दिसून येतो. मग ते शिव वडापाव असो किंवा शिवशाही बस असो.

2) भवानी तलावर आणण्याची अंतुलेंची घोषणा

1980 ते 1982 या काळात बॅरिस्टर अंतुले हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांची कारकीर्द गाजली, ती भवानी तलवार लंडनहून परत आणण्याच्या घोषणेनं. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनावरील गारूड पाहता बॅरिस्टर अंतुले यांच्या या घोषणेनं त्यावेळी प्रचंड प्रसिद्धी मिळवली.

"भवानी तलवार आणण्याची अंतुलेंची घोषणा केवळ चर्चेचा मुद्दा होता. ते मुसलमान मुख्यमंत्री असल्यानं त्यांनी भवानी तलवार आणण्याची घोषणा करणं, याला महत्त्वं होतं," असं ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे सांगतात.

अंतुलेंनी भवानी तलवारपुरताच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा राजकीय वापर केला, असं नाही. पुढे त्यांनी कुलाबा जिल्ह्याचं नामांतर 'रायगड' असं केलं.

3) जेम्स लेन प्रकरण

पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेवर जानेवारी 2004 मध्ये हल्ला झाला. या हल्ल्याचा संबंध छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित विषयाशी होता.

जेम्स लेन या लेखकानं त्यांच्या 'Shivaji: Hindu King in Islamic India' या पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर लिहिल्याचा आरोप होता.

याविषयी ज्येष्ठ पत्रकार संजय मिस्किन सांगतात, "विलासरावांनी पुस्तकावर बंदी घातली आणि आर. आर. पाटालंनी प्रचाराचा मुद्दा बनवला होता. त्यामुळं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीच्या राजकारणाला या सर्व गोष्टींचा नक्कीच फायदा झाला."

4) शिवस्मारकाची घोषणा

महाराष्ट्रात 2004 सालच्या विधानसभा निवडणुकीतच अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधण्याचा मुद्दा पुढे आला.

काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी मुंबईलगतच्या अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भव्य स्मारक उभारण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं 'शिवस्मारक' हा नवीन मुद्दा समाविष्ट झाला.

त्यानंतर पाच वर्षांनी, म्हणजे 2009 मध्ये या स्मारकाबाबत पुन्हा चर्चा झाली, जेव्हा आपल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसनं या स्मारकाचा पुन्हा उल्लेख केला.

त्यानंतर 2014च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात शिवस्मारकाचा मुद्दा गाजला. भाजप-शिवसेनेनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीला या मुद्द्यावरून जाब विचारला होता.

24 डिसेंबर 2016 रोजी मुंबई महापालिकेच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नरीमन पॉईंटजवळच्या समुद्रात 'जलपूजन' केलं होतं. मात्र अजूनही या स्मारकाचं काम दृष्टिपथात नाही.

2004 पासून आज 2019 पर्यंत प्रत्येक निवडणुकीत, विधानसभा, लोकसभा आणि मुंबई महापालिकेची निवडणूक, शिवस्मारकाचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला आहे.

या प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय? जाणून घ्या या लेखात - शिवस्मारक बांधण्याचं फडणवीस सरकारचं आश्वासन पूर्ण होतंय का?

5) शिवरायांच्या नावानं कर्जमाफी योजना

2014 साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेनेचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर कर्जमाफीची मागणी जोर धरू लागली.

त्यानंतर शेतकऱ्यांची आंदोलनं, मोर्चे, विरोधकांचा वाढता दबाव, अशा सर्वच गोष्टींचा विचार करता, महाराष्ट्र सरकारनं 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017' या नावानं कर्जमाफी योजना आणली.

कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यावरून 2017 नंतरच्या महाराष्ट्रातल्या सर्वच निवडणुका गाजल्या. या कर्जमाफी योजनेमुळं पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं राजकारण झालं.

शिवाजी महाराजांशी संबंधित लोकप्रिय घोषणा करण्यासंबंधी ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे म्हणतात, "महाराष्ट्राचे अस्मितापुरूष म्हणून शिवाजी महाराजांकडे पाहिलं जातं. दुसरं म्हणजे, शिवाजी महाराजांमागे एक मोठी व्होट बँक आहे."

6) शिवरायांच्या वंशजांचा राजकारणातील प्रवेश

शिवाजी महाराजांचे वंशज किंवा त्यांच्या सरदारांचे वंशज यांचा राजकीय प्रवेशही महाराष्ट्राच्या राजकारणात कायमच चर्चेचा विषय राहिला. या वंशजांचा राजकीय प्रवेश सहाजिक छत्रपती शिवाजी महाराजांशी जोडला गेला. मात्र या वंशजांचा निवडणुकीत किती परिणाम झाला, हा प्रश्न कायमच उपस्थित केला गेला.

याविषयी ज्येष्ठ पत्रकार संजय मिस्किन सांगतात, "छत्रपतींच्या घराण्याचा महाराष्ट्राच्या राजकारणात फारसा प्रभाव नाहीय. सुरूवातीला यशवंतराव चव्हाणांनी सांगितलं होतं की, छत्रपतींची घराणी राजकारणात आणू नका. मात्र कालांतरानं ही घराणी राजकारणात आली. निंबाळकर, भोसले, जाधव ही घराणी येत गेली. मात्र, त्यांच्याभोवती महाराष्ट्राचं राजकारण कधीच केंद्रित झालं नाही."

शिवाजी महाराजांच्या नावानं वंशजांचा राजकीय वापर होत असला, तरी त्यांचा राजकारणात प्रभाव नसल्याला दुजोरा देण्यासाठी संजय मिस्किन सांगतात, "2009च्या लोकसभा निवडणुकीत संभाजीराजे हे राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर उभे होते, मात्र ते पराभूत झाले होते. 1995 मध्ये उदयनराजेही विधानसभेला पराभूत झाले होते."

ज्येष्ठ पत्रकार प्रा. जयदेव डोळे म्हणतात, "ज्यांना शेतकरी, सर्वसामान्य लोकांमध्ये जाता आलं नाही, त्यांनी त्यांनी राजघराण्याचं वलय असणाऱ्यांचा फायदा घेतला गेला. 1978 साली जनसंघाच्या तिकिटावर प्रतापसिंह राजे भोसले निवडून आले. उदयनराजे सुद्धा पहिल्यांदा भाजपमधूनच आमदार झाले. नंतर ते अनुक्रमे काँग्रेस-राष्ट्रवादीत आले."

विशेषत: उदयनराजेंबद्दल बोलताना संजय मिस्किन म्हणतात, "शिवाजी महाराजांचे वंशज उदयनराजे अमूक एका पक्षात आहेत, याचा फारसा कुणी गाजावाजाही केला नाही आणि त्याचा फारसा मोठा प्रभावही पडला नाही. ते साताऱ्यापुरते मर्यादित राहिले होते."

7) शिवकालीन गडकिल्ल्यांच्या देखभालीचा मुद्दा

शिवकालीन गडकिल्ल्यांच्या देखभालीचा मुद्दा निवडणुकीच्या मुख्य मुद्द्यांमधील नसला, तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणात यावरून नेहमीच वातावरण तापल्याचं दिसून आलंय.

सध्याच्या म्हणजे 2019 च्या निवडणुकीच्या तोंडावरच, महाराष्ट्र राज्यातील किल्ल्यांचं हेरिटेज हॉटेलमध्ये रूपांतर करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा विचार आहे, अशा बातम्या माध्यमांमध्ये आल्या. त्यानंतर या मुद्द्यावरून महाराष्ट्राचं राजकारण प्रचंड तापलं.

जे औरंगजेबाला जमलं नाही, ते महाराष्ट्र सरकारनं करून दाखवलं, अशा शब्दात राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी टीका केली होती.

त्यानंतर महाराष्ट्राचे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी या बातमीत तथ्य नसून ती अफवा आहे, असं स्पष्ट केलं होतं.

मात्र, महाराष्ट्रात सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात या मुद्द्याचा वारंवार उल्लेख होताना दिसतोय. काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून भाजप-शिवसेना सरकारवर टीका करताना गडकिल्ल्यांचा मुद्दा उपस्थित केला जातोय.

या निमित्तानं पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जनतेच्या मनात असलेल्या भावनेला साद घातली जातेय.

8) छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं प्रचारकी घोषणा

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं निवडणुकीत प्रचारादरम्यान घोषणा देणं हे महाराष्ट्राला नवीन नाही. मात्र 2014 साली भाजपनं 'शिवछत्रपती का आशीर्वाद, चलो चलें मोदी के साथ' असं म्हणत प्रचार केला होता.

त्यानंतर आताच्या म्हणजे 2019च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसनंही 'नवा स्वराज्याचा नवा लढा' म्हणत 'शिवस्वराज्य यात्रा' राज्यभर काढली. या यात्रेलाही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचाच संदर्भ आहे.

राष्ट्रवादीनं या यात्रेत भगवा झेंडा वापरण्याचीही घोषणा केली होती.

मात्र अशा प्रतीकांचा वापर केल्यानं मतं मिळतात का, या प्रश्नावर ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ म्हणतात, "शिवाजी महाराजांच्या नावाचा प्रचार करून निवडणुकीवर परिणाम होत नाही. शिवाजी महाराज हा निवडणुकीचा विषय आहे, असं महाराष्ट्रातील जनता मानत नाही."

तसेच, "शिवाजी महाराजांच्या नावामुळं निवडणुकीचा निकाल बदलतो, असं अद्याप महाराष्ट्रात झालं नाही. त्यामुळं मिथकं तयार केली गेलीत की, शिवाजी महाराजांमुळं मतं मिळतात," असंही प्रकाश बाळ म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)