अमित शाह : उद्धव ठाकरेंनी हिंमत असेल तर राजीनामा देऊन समोर यावं - अमित शाह

"पुणे ही लोकमान्य टिळकांची भूमी आहे. टिळकांनी म्हटलं होतं, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. पण शिवसेना म्हणते, सत्ता माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि कुठल्याही स्थितीत ती आम्ही मिळवूच. आता बनले एकदाचे मुख्यमंत्री," असं अमित शाह म्हणाले.

अमित शाह पुढे म्हणाले, "मी आजही सांगू इच्छितो की, हिंमत असेल तर राजीनामा द्या आणि समोर या. तिघांनीही एकत्र लढा, भाजपचा कार्यकर्ता तयार आहे. महाराष्ट्राची जनताही हिशेब घ्यायला तयार होऊन बसलीय."

अशाप्रकारचं विचारशून्य राजकारण कुठल्याच राज्यातली जनता सहन करत नाही, अशी टीकाही अमित शाहांनी केली.

अमित शाह सध्या पुण्याच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. यादरम्यान पुणे महानगरपालिकेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचं अनावरण तसंच छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमत ते बोलत होते.

शिवाजी महाराजांनी अख्खं आयुष्य 'हिंदवी स्वराज्य' स्थापण्यात घालवलं - अमित शाह

ज्यावेळी स्वराज्य हा शब्द उच्चारण्याचीही भिती होती, अशा काळात शिवाजी महाराजांनी आपलं अख्खं आयुष्य हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्यात घालवलं, असं प्रतिपादन गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलं आहे.

देशात सर्वत्र अंधःकाराचं वातावरण होतं. आशेचा किरण दिसत नव्हता. स्वराज्य शब्द उच्चारायलाही भिती वाटायची. तेव्हा शिवाजी महाराज उभे राहिले. त्यांनी फक्त महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये स्वराज्य प्राप्तीची इच्छा जागवली, असं अमित शाह म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपमानित करण्याची संधी त्यांच्या हयातीत तसंच ते जिवीत नसतानाही सोडली नाही. डॉ. आंबेडकर यांना भारतरत्न पुरस्कार बिगरकाँग्रेस सत्ताकाळातच मिळाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार संविधान दिवस साजरा करतं. पण काँग्रेस त्याचा निषेध करतं."

मी सहकार क्षेत्र तोडायला नाही, तर जोडायला आलोय - अमित शाह

सहकार क्षेत्राला सध्या मदतीची गरज भासत आहे. त्यामुळेच देश स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात पदार्पण करत असताना नरेंद्र मोदी यांनी सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. त्यामुळे मी सहकार क्षेत्र तोडायला नाही, तर जोडायला आलो आहे, असं प्रतिपादन गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलं.

प्रवरानगर येथे आयोजित राज्यस्तरीय सहकार परिषदेच्या उद्धाटनप्रसंगी शनिवारी (18 डिसेंबर) अमित शाह बोलत होते.

ते म्हणाले, "विठ्ठलराव विखे-पाटील, धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता यांनी सहकार चळवळ सुरू केली. त्याला यशही मिळालं. पण आज याला मदतीची गरज आहे. या क्षेत्राला मदत करण्याची गरज का निर्माण झाली आहे, याचाही आपल्याला विचार करावा लागेल."

सहकार क्षेत्राला ज्या मदतीची गरज असेल, ती मदत नरेंद्र मोदी सरकारकडून केली जाईल, असं आश्वासन अमित शाह यांनी दिलं.

सहकार परिषदेत अमित शाह काय म्हणाले?

शिवाजी महाराजांची ही पवित्र भूमी आहे. महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करताना एक ध्येय समोर ठेवलं होतं. त्याच्याच पायावर आज आपला देश उभा आहे.

ही संत ज्ञानेश्वर महाराजांची भूमी आहे. देशाला गरज असताना त्यांनी भक्तीमार्गाची सुरुवात केली. श्रद्धा आणि सबुरी हा संदेश देणाऱ्या साईबाबांची ही भूमी आहे.

सहकार क्षेत्रासाठीही महाराष्ट्राची भूमी काशीप्रमाणे पवित्र भूमी आहे. पद्मश्री विखे-पाटील यांनी त्याची पायाभरणी करण्याचं काम केलं होतं. सहकार क्षेत्रातील प्रत्येकाला या भूमीचा टीळा लावून घ्यावा लागेल.

विठ्ठलराव विखे-पाटील, धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता यांनी सहकार चळवळ सुरू केली. पण आज या क्षेत्राला मदतीची गरज भासत आहे. त्यामुळेच स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात नरेंद्र मोदी यांनी सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. आज सहकार क्षेत्राला मदत करण्याची गरज का निर्माण झाली आहे?

आज मी संपूर्ण प्रदर्शन पाहिलं. विखे-पाटील, गाडगीळ यांनी त्या काळी बिकट परिस्थितीत कशा प्रकारे या आंदोलनाला गती देण्याचं काम केलं, ते कौतुकास्पद आहे.

गुजरातमध्येही अमूलच्या माध्यमातून सहकारचं यशस्वी मॉडेल उभं राहिलं आहे. आज 36 लाख माता या माध्यमातून रोजगार प्राप्त करतात.

सहकार मंत्रालय जेव्हा बनवण्यात आलं तेव्हा अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. पण सहकार मंत्रालय यासाठी बनवलं आहे, कारण नरेंद्र मोदी यांना माहिती आहे की सहकारिता आजही प्रासंगिक आहे. सबका साथ सबका विकास हा मंत्र सहकारामधून शक्य आहे.

एकेकाळी महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात सहकारी बँका होत्या. पण आज फक्त तीन वाचल्या आहेत. असं काय झालं? हजारो कोटींचे घोटाळे रिझर्व्ह बँकेने केले आहेत का? नाही. मी राजकीय टीका करणार नाही.

पण आपल्याला पारदर्शकता आणि क्षमता वाढवावी लागेल. यामध्ये व्यावसायिक तज्ज्ञ लोकांना स्थान द्यावं लागेल. तेव्हा ही चळवळ आणखी चांगल्या पद्धतीने चालू शकेल.

जो पहिला साखर कारखाना विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी उभा केला तो आजही सहकारी तत्त्वावर सुरू आहे याचा आनंद आहे. याचं कारण अनेक कारखाने खासगी झाले आहेत. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांचं खासगीकरण न करण्याचा आमचा मानस असेल.

सहकार मंत्रालयाची स्थापन केलं हे कशासाठी? साखरेचं 31 % उत्पादन, दूधाची 20% उत्पादन आजही सहकारातून होतं. हे अनेक लोकांना माहिती नाही.

सहकारचे संचालक मंडळ कोण आहे त्यानुसार मदत केली जाणार की नाही हे राज्य सरकार ठरवतं. राजकारणा पलिकडे जाऊन विचार केला पाहीजे. आम्हाला दिल्लीतून अडचणी का सोडवाव्या लागतात?

आम्ही सहकारची युनिव्हर्सिटी बनवणार आहोत, मल्टीस्टेट सहकार, नवी सहकारी निती आणणार आहोत. ही चळवळ पुढची 50-100 वर्ष चालू राहील असं काम आम्ही करू.

सहकार म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास सहकार म्हणजे सोबत मिळून काम करणे. विविध नागरिक एकत्र येऊन एखादी संघटना बनवतात. या संघटनेच्या माध्यमातून ते एखादं विशिष्ट प्रकारचं काम, व्यवसाय करतात तर त्याला सहकार असं संबोधलं जातं.

या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी व प्रशासनाच्या कामकाजासाठी निबंधकाची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्यामधूनच सहकार विभागाची स्थापना झाली.

केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सहकार हा विषय प्रांतिक सरकारांकडे सोपवण्याचा निर्णय झाल्यानंतर संबंधित प्रांतिक सरकारांनी आपापले कायदे करुन घेण्यास सुरुवात केली.

मुंबई प्रांतासाठी 1925 चा सहकारी कायदा करण्यात आला. सन 1947 मध्ये बॉम्बे ॲग्रीकल्चरल प्रोड्युस मार्केट रेग्युलेशन ॲक्ट (1939) व बॉम्बे मनी लेंडर ॲक्ट (1946) हे कायदे निबंधकाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले.

देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार सहकार हा विषय संबंधित राज्य सरकारांकडे ठेवण्यात आला. त्यानुसार राज्य शासनाने सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 हा कायदा पारीत केला.

या कायद्यात सहकारी संस्थांची नोंदणी, संस्थांच्या सभासदांचे हक्क व जबाबदाऱ्या, संस्थांची कर्तव्ये व विशेषाधिकार, राज्य शासनाचे संस्थांना विविध स्वरूपाचे आर्थिक व तत्सम सहाय्य, संस्थांची मालमत्ता व निधी, संस्थांचे व्यवस्थापन, संस्थांच्या व्यवहाराचे लेखापरीक्षण, चौकशी, तपासणी व देखरेख, विवादांची सोडवणूक, संस्थांचे कामकाजांचे समापन, निवडणूका, गुन्हे व शास्ती, अपिले, पुनःनिरिक्षण व संस्थांचे कामकाजाविषयी अन्य सर्वसाधारण बाबींविषयीच्या सविस्तर तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्राच्या चालू वर्षीच्या (2021-22) अर्थसंकल्पात सहकार व पणन विभागासाठी 1284 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

(ही बातमी सतत अपडेट होत आहे..)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)