अमित शाह: सहकार मंत्रालय स्थापन करून भाजप नेमकं काय साध्य करू पाहतंय?

महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील प्रश्न मांडण्यासाठी भाजपच्या सहकार क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या नेत्यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली.

राज्यात साखर कारखान्यांवर पडत असलेल्या आयकर विभागाच्या धाडी, विविध कारखान्यांच्या सुरू असलेल्या चौकशा या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (19 ऑक्टोबर) पार पडलेली ही बैठक महत्त्वाची मानली जातेय.

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं सहकार क्षेत्रावर वर्चस्व आहे. ते मोडीत काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे का? याबाबतचा हा आढावा...

साखर कारखान्यांवरच्या धाडी भ्रष्टाचारामुळेच?

दिल्लीत झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्राल्या सहकार क्षेत्राविषयी अनेक महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा झाली. उद्धव ठाकरे सरकार सहकारी बँकाच्या कर्जाच्या पुर्नरचनेसाठी मदत करत नसल्याची तक्रार भाजप नेत्यांनी केली. साखर कारखान्यांशी संबंधित इतर प्रश्नांवरही चर्चा झाली.

एफआरपीपेक्षा अधिक पैसे देणार्‍या कारखान्यांच्या प्राप्तिकरासंदर्भातील काही प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा, अशी प्रमुख मागणी होती. 15-20 वर्षं हा जुना प्रश्न आहे. यावर सकारात्मक कार्यवाही होईल असं अमित शाहांकडून सांगण्यात आलं.

इथेनॉल प्रकल्पाबाबत ऑईल कंपन्यांसोबत त्रिपक्षीय करार करून प्रश्न सोडविण्याबाबत चर्चा झाली. कुठे दुष्काळ, कुठे अवकाळी आणि कोविडचा काळ यामुळे अनेक आर्थिक प्रश्न आहेत. त्यामुळे कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत चर्चा झाली.

ज्या वर्षी मोठे उसाचे पीक आले आहे, त्यावर्षी कारखान्यांना कोणतीही अडचण होऊ नये आणि त्यातून कोणतेही नुकसान शेतकर्‍यांचे होऊ नये, हा ही मुद्दा राज्यातल्या भाजपच्या नेत्यांनी बैठकीत मांडला.

या बैठकीनंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस माध्यमांशी बोलत होते. मध्यंतरी साखर कारखान्यांवर धाडी पडल्या.

या धाडी केंद्राच्या दबावामुळे पडल्याचा आरोप होत असल्याचा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला तेव्हा ते म्हणाले, "जिथे भ्रष्टाचार झाला आहे त्या ठिकाणी तपास यंत्रणा त्यांचं काम करत आहेत. अनेक प्रकरणं न्यायालयात असल्यामुळे तपास यंत्रणांना कारवाई करावी लागते आहे.

"अनेक ठिकाणी काळा पैसा पांढरा केला गेला आहे. त्यातून प्रॉपर्टी घेण्यात आल्या आहेत. तपास यंत्रणांनी कारवाई केली पण त्यांचं काहीच नाहीये अशी एखादी केस दाखवावी. मग त्यांना टार्गेट केलं गेलं असं म्हणता येईल," असं फडणवीस म्हणाले होते.

सहकार, चौकशी आणि आरोप?

सहकार क्षेत्रातील 54 साखर कारखान्यांची चौकशी करा अशी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी अमित शाहांना पत्र लिहून केली.

त्यानंतर अनेक कारखान्यांवर आयकर विभागाच्या धाडी पडल्याची पुष्टी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. त्यापैकी जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना अधिक चर्चेत आला.

ईडीच्या अधिकार्‍यांनी कोट्यावधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी जरंडेश्वर साखर कारखाना जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली. हा कारखाना अजित पवार यांच्या नातेवाईकांशी संबंधित असल्यामुळे हा अजित पवार यांच्यासाठी धक्का होता.

अमित शाह सहकार मंत्री झाल्यानंतर सहकारी बँकांवर सदस्य नेमण्याचा अधिकार रिझर्व बँकेकडे सुपूर्द करण्यात आला. त्यावेळी हा निर्णय सहकार क्षेत्राच्या विरोधात आहे. केंद्र सरकार सहकार क्षेत्र संपवण्याचं षड्यंत्र रचत असल्याची टीका शरद पवार यांनी केली होती.

नोटबंदीच्या काळात भाजपने काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी सहकारी बँकांचा वापर केला असा आरोप कॉंग्रेसने भाजपवर केला. तर भाजपने सहकारी बँकांचा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी केल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

सहकार क्षेत्राला धक्का दिल्यास कोणाचं नुकसान?

'महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश यांसारखी ठराविक राज्ये वगळता देशात सहकारी चळवळ अपेक्षेप्रमाणे निश्चितच रुजलेली नाही असं सहकार क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. त्यातही महाराष्ट्र सहकार क्षेत्रात अधिक अग्रेसर आहे.

महाराष्ट्रात बघितलं तर सहकार मजबूत करण्यात भाजपची भूमिका कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. गुजरातमधल्या सहकार चळवळीबद्दल बघितलं तर गुजरातमधील सहकार क्षेत्र 2000 सालाच्या आधी विकसित झालं आहे. तेव्हा भाजपचं वर्चस्व गुजरात मध्ये नव्हतं.

जेष्ठ पत्रकार दिपक भातुसे सांगतात, "महाराष्ट्रात साडेचार लाखांहून अधिक सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी जास्तीत जास्त संस्थांवरती काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा आहे. जर केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्रावर वर्चस्व मिळवले तर त्याचा सर्वाधिक फटका हा महाराष्ट्र राज्याला बसणार आहे. म्हणजेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला बसणार आहे."

पण साखर कारखाने बंद झाले तर भाजपला राजकीय तोटा होऊ शकतो असं रॉयटर्स वृत्तसंस्थेचे पत्रकार राजेंद्र जाधव सांगतात. ते पुढे म्हणतात,

"महाराष्ट्रातल्या सहकार क्षेत्रापैकी 70% हे साखर कारखाने आहेत. यावर एक समिती असते त्याची दरवर्षी निवडणूक होते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर निवडणूकीतून हे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी प्रयत्न होऊ शकतात. पण कारखान्यांना धक्का लावणं कठीण आहे. याचं कारण जर साखर कारखाने बंद पडले तर ऊसाचा गाळप होणार नाही. परिणामी शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल."

जाधव पुढे सांगतात, "साताऱ्याचा जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना ईडीने ताब्यात घेतला. त्याच्याजवळ असणारा कलमवीर नावाचा साखर कारखाना हा बंद आहे. मग ऊसाचा गाळप होणार कसा? जर ऊस फार काळ पडून राहिला तर साखरेचाही दर्जा कमी होतो.

"जर शेतकऱ्यांमध्ये कारखाने बंद होण्याचं कारण भाजप आहे अशी माहिती पसरली तर मात्र शेतकऱ्यांमध्ये भाजपबद्दल असंतोष निर्माण होऊ शकतो. त्याचा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला फायदा होऊ शकतो. पण अडचणीत असलेल्या कारखानदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला तर भाजपला फायदा होईल. पण त्याची शक्यता सध्या कमी दिसतेय," असं जाधव यांना वाटतं.

सहकार म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास सहकार म्हणजे सोबत मिळून काम करणे. विविध नागरिक एकत्र येऊन एखादी संघटना बनवतात. या संघटनेच्या माध्यमातून ते एखादं विशिष्ट प्रकारचं काम, व्यवसाय करतात तर त्याला सहकार असं संबोधलं जातं.

या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी व प्रशासनाच्या कामकाजासाठी निबंधकाची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्यामधूनच सहकार विभागाची स्थापना झाली.

केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सहकार हा विषय प्रांतिक सरकारांकडे सोपवण्याचा निर्णय झाल्यानंतर संबंधित प्रांतिक सरकारांनी आपापले कायदे करुन घेण्यास सुरुवात केली.

मुंबई प्रांतासाठी 1925 चा सहकारी कायदा करण्यात आला. सन 1947 मध्ये बॉम्बे ॲग्रीकल्चरल प्रोड्युस मार्केट रेग्युलेशन ॲक्ट (1939) व बॉम्बे मनी लेंडर ॲक्ट (1946) हे कायदे निबंधकाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले.

देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार सहकार हा विषय संबंधित राज्य सरकारांकडे ठेवण्यात आला. त्यानुसार राज्य शासनाने सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 हा कायदा पारीत केला.

या कायद्यात सहकारी संस्थांची नोंदणी, संस्थांच्या सभासदांचे हक्क व जबाबदाऱ्या, संस्थांची कर्तव्ये व विशेषाधिकार, राज्य शासनाचे संस्थांना विविध स्वरूपाचे आर्थिक व तत्सम सहाय्य, संस्थांची मालमत्ता व निधी, संस्थांचे व्यवस्थापन, संस्थांच्या व्यवहाराचे लेखापरीक्षण, चौकशी, तपासणी व देखरेख, विवादांची सोडवणूक, संस्थांचे कामकाजांचे समापन, निवडणूका, गुन्हे व शास्ती, अपिले, पुनःनिरिक्षण व संस्थांचे कामकाजाविषयी अन्य सर्वसाधारण बाबींविषयीच्या सविस्तर तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्राच्या चालू वर्षीच्या (2021-22) अर्थसंकल्पात सहकार व पणन विभागासाठी 1284 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)