भाजपला महाराष्ट्रात या 5 कारणांमुळे 'ऑपरेशन कमळ' जमलं नाही का?

तारीख - 23 मार्च 2020

स्थळ - भोपाळमधलं मध्य प्रदेशचं राजभवन

वेळ रात्री - 9 वाजता

घटना - शिवराजसिंह चौहान यांनी चौथ्यांदा मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

या शपथविधीच्या एक दिवस आधीच 22 मार्चला देशात वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर एका दिवसाचा जनता कर्फ्यू लागू करण्यात आला होता आणि लगेचच 24 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून देशात 21 दिवसांचा लॉकडाऊनही लागला.

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनं देशात थैमान घालायला नुकतीच सुरुवात केली होती आणि त्याच गडबडीत मध्य प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात सरकार बदललं होतं.

बदललं होतं म्हणजे कलमनाथ यांच्यावर नाराज असलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांना गळाला लावण्यात भाजपला यश आलं होतं आणि त्यांच्याबरोबर 22 काँग्रेस आमदार काँग्रेससोडून भाजपमध्ये गेले होते.

कर्नाटकात साधारण सात महिने आधी अशाच प्रकारे ऑपरेशन कमळ राबवून 23 जुलै 2019 ला एच. डी. कुमारस्वामी यांचं सरकार पाडण्यात भाजपला यश आलं होतं.

सत्ताधारी पक्षांच्या 15 आमदारांना फोडून भाजपनं काँग्रेस आणि जेडीएसचं आघाडी सरकार अल्पमतात आणलं होतं.

या दोन्ही राज्यांमध्ये आणि महाराष्ट्रात एक सामयिक दुवा आहे ते म्हणजे तिन्ही राज्यांमधल्या भाजप नेत्यांची वक्तव्य : 'हे सरकार औटघटकेचं आहे, ते लवकरच जाईल,' अशा आशयाची वक्तव्य तिन्ही राज्यांमधले भाजपचे नेते सतत करत होते. पैकी 2 राज्यांमध्ये भाजपला सत्ता स्थापन करणं शक्य झालंय. मग महाराष्ट्रात ते का शक्य झालेलं नाही?

महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारला 2 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. हे सरकार 5 वर्षं पूर्ण करेल असं आघाडीचे नेते सतत सांगत आहेत, तर हे सरकार लवकरच जाईल अशी टिपण्णी अलीकडेपर्यंत चंद्रकांतदादा पाटील नेहमी करत होते.

मग आता भाजपनं महाराष्ट्राचा पेपर ऑप्शनला टाकला आहे की त्यांचं धोरण अजून तयारच होतंय की भाजपनं महाराष्ट्रात हार मानली आहे? याच प्रश्नांची उत्तरं आपण शोधण्याचा प्रयत्न करूया.

1. आमदारांची संख्या पुरेशी नाही?

कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशात भाजपला 'ऑपरेशन कमळ' राबवणं सोपं गेलं कारण तिथं सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपला फार मोठ्या आमदार संख्येची गरज नव्हती.

कर्नाटकातल्या 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत 104 जागा जिंकत भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता. पण अनुक्रमे 80 आणि 37 जागा जिंकलेल्या काँग्रेस आणि जेडीएसने एकत्र येत सरकार स्थापन केलं.

224 आमदारांच्या कर्नाटक विधानसभेत बहुमताचा आकडा 112 आहे. त्यामुळे भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी किमान 8 आमदारांची गरज होती. जी सत्ताधारी पक्षांचे 15 आमदार फोडून भाजपला पूर्ण करता आली.

त्याउलट मध्य प्रदेशात भाजपला 109 आणि काँग्रेसला 114 जागा मिळाल्या होत्या. बहुमताचा आकडा 116 होता जो सपा आणि बपसपाच्या आमदारांचा पाठिंबा मिळवून काँग्रेसला गाठता आला होता.

तिथं सत्ता स्थापनेसाठी भाजपला फक्त 7 आमदारांची कमी होती. जी ज्योतिरादित्य शिंदे यांना गळाला लावून भाजपला पूर्ण करता आली.

महाराष्ट्रात मात्र चित्र पूर्णपणे वेगळं आहे.

288 आमदारांच्या महाराष्ट्रात बहुमताचा आकडा 145 आहे. सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडे 154 पेक्षा जास्त आमदारांचा पाठिंबा आहे.

105 आमदार असलेला भाजप सर्वांत मोठा पक्ष जरी असला तरी सत्ता स्थापनेसाठी त्यांना आणखी 40 आमदारांची गरज आहे. सत्ताधारी पक्षांचे एवढे आमदार फोडून पुन्हा निवडून आणणं तसं कठीण काम आहे.

कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशात भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी एक आकडी अमदारांची गरज होती. महाराष्ट्रात मात्र तशी स्थिती नाही.

शिवाय महाराष्ट्रात एकजरी सत्ताधारी आमदार फुटला तरी त्याच्याविरोधात तिन्ही सत्ताधारी पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवण्याचं ठरवलंय. त्यामुळे तीन पक्षांची आघाडी विरुद्ध भाजपचा उमेदवार असा सामना पोटनिवडणुकीत फुटून भाजपकडे जाणऱ्या आमदाराला करावा लागू शकतो.

अशा वेळी भाजप समोर पर्याय उरतो तो कुठल्यातरी सत्ताधारी पक्षात फूट पाडण्याचा किंवा युती-आघाडी करण्याचा. पण भाजपचा तसा एक प्रयत्न याआधीच फसला आहे.

2. पहाटेच्या शपथविधीचा धसका?

या फसलेल्या प्रयत्नाचा भाजपनं चांगलाच धसका घेतलेला दिसतोय. त्यामुळे वाट्याला आलेली बदनामी भाजपला अजूनही झेलावी लागतेय.

अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मिळून हा प्रयोग केला होता. पण अजित पवार याच्यापेक्षा देवेंद्र फडणवीस यांच्याच वाट्याला त्यामुळे जास्त बदनामी आल्याचं चित्र आहे.

त्यामुळे आता कुठलंही पाऊल उचलताना फसगत होणार नाही याची खबरदारी भाजपला महत्त्वाची वाटत असावी.

शिवाय या पहाटेच्या शपथविधीमुळे तिन्ही सत्ताधारी पक्ष आणखी जवळ येण्यास एकप्रकारे मदतच झाल्याचं निरिक्षण ज्येष्ठ पत्रकार संजय आवटे नोंदवतात.

आणि याच कारणामुळे भाजपसाठी महाराष्ट्राच्या सत्तेचा रस्ता खडतर झाल्याचं बीबीसी हिंदीचे संपादक राजेश प्रियदर्शी यांना वाटतं.

"मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकात भाजपला फक्त काँग्रेसचा सामना करायचा होता. पण महाराष्ट्रात आता तीन मोठ्या राजकीय शक्ती भाजपच्या विरोधात आहेत. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हे काँग्रेससारखे कमजोर नाहीत. राजकीय डावपेचांमध्ये शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे तत्पर आहेत," असं प्रियदर्शी सांगतात.

पहाटे घडलेल्या शपथविधी नंतर पवार आणि ठाकरेंची ही तत्परता दिसून आली होती.

महत्त्वाचं म्हणजे पहाटेचा शपथविधी आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारचा 2 वर्षांचा काळ लोटत आल्यानंतर भाजप आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या भूमिकेत थोडा बदल झाल्याचंसुद्धा दिसून येत आहे.

"हे सरकार स्थापन झाल्यापासून ते सतत पडेल असं सांगितलं जात होतं. पण आता मात्र भाजपनं त्यांची विरोधी पक्षाची भूमिका मान्य केली आहे. तोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस हे सीएम इन वेटिंग होते. आता पण मात्र त्यांना ते विरोधीपक्ष नेते असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं आहे. त्यांची सध्याची आक्रमकता हा त्याचा पुरवा आहे," असं संजय आवटे सांगतात.

3. तीन पक्षांची मजबूत आघाडी?

कर्नाटकात जास्त आमदार असूनही काँग्रेसकडे मुख्यमंत्रिपद नव्हतं. शिवाय पक्षात अंतर्गत गटबाजी आणि नाराजीसुद्धा होती. मध्य प्रदेशात कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य यांच्यात पहिल्या दिवसापासूनच विस्तव जात नव्हता.

महत्त्वाचं म्हणजे दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेस मुख्य भूमिकेत होती. महाराष्ट्रात मात्र काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. महाराष्ट्रात सत्तेच्या चाव्या या शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या हातात आहे आणि त्यांच्यात चांगला संवाद आहे.

हा संवादच भाजपसाठी अडसर ठरत असल्याचं एनडीटीव्हीचे राजकीय संपादक उमाशंकर सिंह यांना वाटतं.

ते सांगतात, "महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांची त्यांच्या पक्षावर आणि सरकारवर चांगली पकड आहे. तसंच दोन्ही नेत्यांमध्ये चांगले संबंध आहेत. शिवाय काँग्रेसच्या नेत्यांशी त्यांचा चांगला ताळमेळ आहे. पण कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशात मात्र तशी स्थिती नव्हती.

मध्यप्रदेश आणि कर्नाटकात भाजपला काँग्रेसला तोडणं सोपं गेलं कारण त्यांच्यात ताळमेळ नव्हता. इथं मात्र तसं नाही. तसंच सोनिया गांधी आणि शरद पवार यांच्यातही चांगला संवाद आहे."

या तिन्ही पक्षांना आता महाराष्ट्रात जनाधार मिळवण्यात यश आल्याचं निरिक्षण संजय आवटे नोंदवतात. पण त्याला कारणही भाजपच असल्याचं त्यांना वाटतं.

आवटे यांच्या मते, "या तिन्ही पक्षांची विचारसरणी कितीही वेगळी असली तरी भाजपची महाराष्ट्रविरोधी प्रतिमा निर्माण करण्यात त्यांना यश आलंय. त्याविरोधात आम्ही एकत्र येत आहोत असा संदेश लोकांमध्ये देण्यात ते यशस्वी ठरलेत."

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट इथं सांगणं गजेचं आहे ते म्हणजे शिवसेना आणि भाजपचे विकोपाचे ताणले गेलेले संबंध. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांची पुन्हा लगेच एकत्र येण्याची शक्यता कमी असल्यावर अवनेक राजकीय विश्लेषकांचं एकमत आहे.

4. भाजप संधीच्या शोधात?

एक गोष्ट मात्र नक्की आहे ती म्हणजे सत्ता स्थापन करण्यात येणाऱ्या अडचणी कशा सोडवायच्या याबाबत भाजप आणि त्यांच्या धुरीणांचा हातखंडा आहे. गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये त्याचा प्रत्यय याआधीच आलेला आहे.

मग महाराष्ट्रात भाजप नेमक्या कुठल्या संधीची वाट पाहत आहे, असासुद्धा प्रश्न पडतो. त्यामागे मुंबई महापालिका निवडणुकांचं कारण असू शकतं असं उमाशंकर सिंह यांना वाटतं.

"महाराष्ट्रात भाजपचा सामना त्यांचा जुना मित्र आणि हिंदुत्ववादी छबी असलेल्या शिवसेनेबरोबर आहे. शिवसेनेची हिंदुत्व आणि मुंबईवर चांगली पकड आहे. त्यांच्यात काही तोडफोड केली तर त्याचे उलट परिणाम होऊ शकतात अशी भीतीसुद्धा भाजपच्या मनात असावी," असं उमाशंकर सिंह यांना वाटतं.

त्यामुळेच भाजपनं मुंबई महापालिका निवडणुकांपर्यंत 'वेट अॅन्ड वॉच'चं धोरण स्वीकारलेलं असू शकतं.

पण भाजपं आणि त्यांच्या केंद्रीय नेतृत्वानं वेगवेगळ्या तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून आधीच संधी घेतल्याचं संजय आवटे यांना वाटतं. पण त्याचा फारसा परिणाम न होता उलट त्यातून महाविकास आघाडी बळकटच झाल्याचं दिसून येतंय.

"केंद्रीय यंत्रणा आणि ईडीच्या कारवायांमुळे महाविकास आघाडीतील पक्ष शरण येतील अशी भाजपची अपेक्षा होती. सुरुवातीला हे पक्ष आणि त्यांचे नेते घाबरलेसुद्धा पण नंतर तिन्ही पक्ष त्याविरोधात आणखी एकत्र येताना दिसले. एकमेकांच्या अस्तित्वाची ही लढाई आहे असं प्रत्येकाला वाटलं आणि त्यांनी एकमेकांना साथ दिली," असं आवटे सांगतात.

गुरुवारी (25 नोव्हेंबर) महाबळेश्वरमध्ये शरद पवार यांनी केलेलं वक्तव्य आणि संजय राऊत यांनी काही मुलाखतींमध्ये केलेल्या वक्तव्यांकडे त्याच दृष्टीकोनातून पाहिलं जात आहे.

"त्यांना किती चौकशा लावायच्या त्या लावू देत. अशा चौकशांना आम्ही घाबरत नाही. सरकार हे आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल आणि सर्वजण एकत्रित लढले, तर पुढील सरकारही महाआघाडीचेच येईल," असं शरद पवार यांनी महाबळेश्वरमध्ये म्हटलं

"चंद्रकांत पाटील यांना समजले पाहिजे की, केंद्रीय बळाचा, सत्तेचा वापर करुन सरकार पाडण्याची वेळ निघून गेली. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात फरक आहे. आमच्याकडे तिन्ही पक्षात कोणीही ज्योतिरादित्य शिंदे नाही, त्यामुळे सरकार टिकणार", असं संजय राऊत यांनी म्हटलं.

5. कोरोनामुळे सरकार वाचलं?

तपास यंत्रणांचा वापर करून सरकार अस्थिर करत असल्याचा आरोप भाजपवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून सतत होतोय.

पण हेही तेवढंच खरं आहे की गेल्या 2 वर्षांमध्ये भाजपने महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचा कुठलाही थेट प्रयत्न केलेला नाही.

खरंतर या सरकारचा बराच काळ कोरोनामध्येच गेला आहे. आता कोरोनामुळे भाजपने मोठं पाऊल उचललं नाही असा कुणी युक्तिवाद करत असेल तर मध्य प्रदेशात भर लॉकडाऊनमध्ये भाजपने सरकार स्थापन केल्याचं उदाहरण आहे. त्यामुळे हा मुद्दासुद्धा इथं बऱ्याचअंशी गैरलागू होतो.

कारण कोरोनाच्या लाटांच्या काळातसुद्धा सरकारच्या भवितव्यावर भाजपच्या नेत्यांची टिपण्णी सुरूच होती.

पण सध्यातरी ही भवितव्य, भाकितं आणि वक्तव्य फक्त मीडियामध्ये हेडलाईन्स घडवून आणत आहेत. पुढे फारसं काही होताना दिसत नाहीये...

कारण सत्ता स्थापनेसाठी भाजपला किमान 40 आमदारांची गरज आहे ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे आणि ते 40 आमदार मिळवणं भाकीत करण्याएवढं सोपं नक्की नाही हे भाजपचे नेतेसुद्धा जाणून आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)