शेती कायदे मागे घेतल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला बळ मिळालंय का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल (19 नोव्हेंबर) गुरुनानक जयंतीच्या मुहूर्तावर तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली.

गेले वर्षभर या कायद्यांच्या विरोधात देशभरात विविध ठिकाणी आंदोलन सुरू होतं. सरकारने यासंदर्भात चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो प्रत्येकवेळी निष्फळ ठरला.

अखेर, आता आंदोलकांच्या रेट्यापुढे सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे.

केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर त्याबाबत सर्वच क्षेत्रातून विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

कृषी कायदे मागे घेण्याची केलेली घोषणा म्हणजे सर्वसामान्य माणूस या देशात काय करू शकतो आणि त्याची ताकद काय असते याचे उदाहरण आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

शिवाय, कृषी कायद्यांप्रमाणेच जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णयही केंद्र सरकारला मागे घ्यावा लागेल, अशी प्रतिक्रिया जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांनी दिली.

कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाला मिळालेल्या यशामुळे इतर आंदोलकांनाही यातून ऊर्जा मिळेल, असं म्हटलं जात आहे.

याचंच एक उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात सुरू असलेलं एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन होय.

कृषी कायदे मागे घेतल्यामुळे गेल्या 15 दिवसांपासून आंदोलनास बसलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये एक नवा उत्साह निर्माण झाल्याचं दिसून येतं. हे आंदोलन असंच ठामपणे सुरू ठेवण्याचं मत आता कर्मचाऱ्यांमध्ये तयार झालं आहे.

सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया

शुक्रवारी सकाळी 9 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यानंतर दिवसभर विविध प्रतिक्रियांचा महापूर सोशल मीडियावर आल्याचं पाहायला मिळालं.

इतर नेत्यांप्रमाणेच राज्यातील नेत्यांनीही याप्रकरणी प्रतिक्रिया दिल्या. त्यांनी ट्विट, फेसबुक पोस्ट यांच्यामार्फत आपलं म्हणणं लोकांपर्यंत पोहोचवलं.

पण, राज्यातील सत्ताधारी पक्षातल्या नेत्यांच्या पोस्टखालील प्रतिक्रिया पाहिल्यास त्यांच्याकडे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत उत्तर मागितलं जात असल्याचं दिसून येईल.

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सकाळी 11 वाजून 35 मिनिटांनी एक ट्विट केलं होतं.

जय जवान, जय किसान, अशा मोजक्या शब्दांतच राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली. पण या खालच्या प्रतिक्रिया लक्षवेधी होत्या.

कोंडीत पकडण्याचा भाजपचा प्रयत्न

कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर भाजप बऱ्यापैकी बॅकफूटवर गेला आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घेतल्याचा आरोपही केला जात आहे.

भाजप नेते त्यांच्या पद्धतीने या विषयावर सावधपणे प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत.

पण यासोबतच महाराष्ट्रात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला घेरण्याचाही प्रयत्न त्यांच्याकडून सुरू होता.

काल महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत असताना एसटी कर्मचाऱ्यांचा आवर्जून उल्लेख केला.

आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात आमदार गोपीचंद पडळकर गेले अनेक दिवस सहभागी आहेत.

त्यांनी याबाबत बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "केंद्र सरकारने काही शेतकरी असमाधानी असल्याने हे कृषी कायदे मागे घेतले. पण आता एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला सगळ्याच नागरिकांचा पाठिंबा मिळू लागला आहे. हे आंदोलन लोकांनीच आता मनावर घेतलं आहे. प्रवाशांना संपामुळे त्रास होत आहे, पण त्यांना एसटी कर्मचाऱ्यांची खरी दुखणी कळालेली आहेत. त्यामुळे लोकच सर्व शक्तिनिशी संपकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहिले आहेत. परंतु सरकार त्याविषयी बोलायला तयार नाही."

ते म्हणतात, "राज्य सरकार दिल्लीविषयी बोलतं पण इथं रोज लोक मरत आहेत. त्यावर सरकार बोलत नाही. ट्विट करत नाही. म्हणजेच सरकारची माणुसकी सगळी संपलेली आहे. त्यांना इथल्या लोकांशी काहीच देणं घेणं नाही. त्याच त्या जुन्या प्रतिक्रिया द्यायचं काम सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे.

"संप सुरू झाला त्यादिवशी 28 ऑक्टोबरला परिवहन मंत्री अनिल परब जे बोलत होते. आज 20 नोव्हेंबरलाही तेच सांगत आहेत. त्यांच्या बोलण्यात काहीच सुधारणा झालेली नाही. लोकांचं पाठबळ एसटी कर्मचाऱ्यांमागे आहे. दिवसेंदिवस ते वाढत आहे. आझाद मैदानावर आज पाहायला या, पूर्वीपेक्षा जास्त सगळं मैदान भरलं आहे."

"एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याच पाहिजेच. त्याशिवाय इथले कर्मचारी जागचे हलणार नाहीत. कर्मचारी हलले नाहीत, तर आम्हीही त्यांच्यासोबत इथंच ठाण मांडून बसू," असं गोपीचंद पडळकर म्हणाले.

एसटी कर्मचाऱ्यांना प्रेरणा मिळाली

याप्रकरणी बीबीसी मराठीने एसटी कर्मचारी संघटनेतील एका पदाधिकाऱ्याशीही चर्चा केली.

ते म्हणतात, "केंद्राने कृषी कायदे मागे घेतल्यामुळे आमच्या आंदोलनाला निश्चितच प्रेरणा मिळाली आहे. आम्हालाही इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन, सेवा, सवलती मिळाल्याच पाहिजेत. शासनाने आदेश दिल्यानंतर प्रत्येक वेळी आम्ही त्यासाठी उभे राहिलो आहोत."

"कोव्हिड असो की इतर कोणती आपत्ती, एसटी कर्मचारी नेहमी पुढे उभा असतो. एवढं सगळं आम्ही करत असताना तुम्ही शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि सवलती का देऊ नयेत, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

"सध्या विलिनीकरणाला काही अडचणी आहेत, असं त्यांच्याकडून सांगितलं जात आहे. ते आम्ही मान्य करू. पण आम्हाला वेतन, सवलती शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे देऊ, असं ताबडतोब जाहीर करून विलिनीकरणाचा निर्णय हिवाळी अधिवेशनातही घेतला जाऊ शकतो.

"तसं आश्वासन राज्य सरकारने दिलं असतं तर हा विषय इतका वाढलाच नसता. जनसामान्यांनाही याचा त्रास झाला नसता. शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांसोबतच जनतेलाही वेठीस धरलं आहे. सध्या आम्हाला राज्य सरकारप्रमाणे वेतन,शर्थी द्यावात, ही आमची मागणी आहे," असं पदाधिकाऱ्यांनी म्हटलं.

"केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर आमच्या आंदोलनात एक नवा जोश भरला आहे. केंद्र सरकार इतकं मजबूत मानलं जात असतानाही त्यांना माघार घ्यावी लागली. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारलाही आम्हाला द्यावं लागेल, अशी आमची मानसिकता तयार झाली आहे."

शेतकऱ्यांप्रमाणेच आम्हीही आमच्या मागणीवर शेवटपर्यंत ठाम राहू. आमच्या सर्व मागण्या मान्य करून घेतल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही," असं संबंधित पदाधिकाऱ्याने म्हटलं.

कृषी आंदोलन आणि एसटी संप हा वेगळा विषय

एका आंदोलनातून दुसऱ्या आंदोलनाला प्रेरणा मिळते, किंवा परिणाम होतो, असं अनेकवेळा म्हटलं जातं. पण हा विषय प्रामुख्याने तत्कालीन परिस्थिती, मागण्या, त्यामध्ये सहभागी व्यक्ती, संस्था किंवा समूह आणि त्याच्याशी संबंधित अर्थकारण यांच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असतं, असं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांनी सांगितलं.

ते सांगतात, "कापड गिरणी कामगारांच्या आंदोलनाला अपयश आलं, पण त्यानंतर सगळी आंदोलनं थांबली असं झालं नाही. शरद जोशींचं कांदा आंदोलन, ऊसाचं आंदोलन हे जोरात चाललं. त्यामुळे असा थेट संबंध जोडता येणार नाही.

"सोशल मीडियावर मागण्या होऊ शकतात, त्यांनी केलं तुम्ही का नाही, असं लोक म्हणतील. पण मुळात, शेतकरी हे कुणाचे कामगार नाहीत, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. शेतकरी स्वयंभू असतात. कृषी कायदे हा राष्ट्रीय विषय होता. त्याचे अनेक पैलू होते. त्यामुळे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली."

"पण एसटीचा विषय वेगळा आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत सार्वत्रिक सहानुभूति नक्कीच आहे. पण त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर पडणारा आर्थिक बोजा याला कोण जबाबदार असेल, हा प्रश्न आहे. कारण आज भाजपने एसटी आंदोलनाला पाठिंबा दिला असला तरी त्यांनी आधीच्या सरकारमध्ये असताना त्यांच्या मागण्या मान्य केलेल्या नव्हत्या, हे स्पष्ट आहे," असं देसाई म्हणाले.

पुणे लोकमतमध्ये वाहतूकविषयक घडामोडींचे वार्तांकन करणारे पत्रकार प्रसाद कानडे यांच्याशीही आम्ही चर्चा केली.

त्यांच्या मते, "कृषी कायदे मागे घेतल्याचा थेट परिणाम एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर होणार नाही. दोन्ही विषय वेगळे आहेत. त्यांच्या मागण्या आणि भोवतालची परिस्थिती यामध्ये मोठा फरक आहे.

"उलट, कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असल्यामुळे एसटीच्या खासगीकरणाबाबत चर्चा काही दिवसांपूर्वी झाली होती. महामंडळ संपाचा गैरफायदा घेत खासगीकरणाचा घाटही महामंडळ घालू शकतं. तसं झाल्यास विचित्र परिस्थिती निर्माण होईल, ही भीती आहे."

"एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. त्यांची वेतनवाढ झाली पाहिजे. पण विलिनीकरण हा थेट एका सहीने पारित होण्याचा विषय नाही. त्याला वेळ लागू शकतो. त्यामुळे एसटी कर्मचारी, महामंडळ आणि राज्य सरकार यांनी एकत्रित येऊन याबाबत तोडगा काढण्याची गरज आहे," असं कानडे म्हणतात.

दरम्यान, या विषयावर परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण होऊ शकला नाही.

तसंच शिवसेना प्रवक्त्या मनिषा कायंदे यांच्याशीही संपर्क झाला नाही. त्यांच्याशी संपर्क होताच बातमी अपडेट केली जाईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)