शेती कायदे : नरेंद्र मोदींना 3 वेळा शेतकऱ्यांमुळेच कशी घ्यावी लागली माघार?
फोटो स्रोत, ANI
- Author, मयुरेश कोण्णूर
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारनं तीन कृषी सुधारणा कायद्यांना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या वर्षभरापासून देशभरातल्या, विशेषत: पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या, शेतक-यांनी दिल्लीच्या सीमांवर केलेल्या आंदोलनामुळे अखेरीस सरकारनं हा निर्णय घेतला.
आपला कोणताही निर्णय असो, वा विधेयक, कितीही विरोध झाला तरी त्या भूमिकेशी ठाम राहणा-या भाजपा सरकारला शेतक-यांच्या निग्रहापुढे माघार घ्यावी लागली असं चित्र आहे. पण अशा शेतक-यांसमोर माघारीची ही पहिलीच वेळ नव्हे.
भूतकाळात मोदींना त्यांच्या कारकीर्दीत विरोधानंतर काही निर्णयांवरुन माघारी परतावं लागलं आहे. त्यात नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, हे तीनही घटना शेतक-यांशी संबंधित होते आणि त्याला विरोध झाला होता.
त्यातला पहिला प्रसंग हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांनाचा आहे, जेव्हा एका प्रकल्पासाठी शेतजमीन अधिग्रहित करण्यासाठी शेतक-यांनी आंदोलन उभारलं. नंतर 2014 मध्ये ते पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर 2015 मध्ये आणलेल्या सुधारित जमीन अधिग्रहण कायद्याचा आहे आणि त्यानंतर आता 2020 मध्ये जे तीन कृषी कायदे आणले होते, ते त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुस-या टर्ममध्ये रद्द करावे लागले आहेत.
No to 'SIR'
2013 मध्ये नरेंद्र मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी 'स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट रिजन ' (SIR) असा एक प्रकल्प आणला होता. त्याला 'मंडल बहुचरजी' प्रकल्प असं म्हटलं गेलं.
अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर आणि मेहसाणा या तीन जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या एकूण 630 स्क्वेअर किलोमीटर जमिनीवर हा प्रकल्प होणार होता जिथं या विशेष गुंतवणूकीतून वाहन उद्योग आणि वस्त्रोद्योग या क्षेत्रांना प्राधान्य दिलं जाणार होतं. जवळपास 44 गावं या अधिग्रहणामुळे प्रभावित होणार होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
इथं बहुतांशानं शेतजमीन होती. पण या अधिग्रहणासाठी राज्य सरकारचं नोटीफिकेशन निघताच शेतक-यांनी विरोध सुरु केला. 36 ग्रामपंचायतींनी लगेच ठराव करुन ते जमीन देणार नसल्याचं सांगितलं. आंदोलन सुरु केलं. या आंदोलनाचं ब्रीदवाक्य हे No to 'SIR' असं होतं.
नंतर मुख्यमंत्री झालेल्या आनंदीबेन पटेल तेव्हा गुजरातच्या महसूलमंत्री होत्या. पण शेतक-यांच्या या विरोधाला काही भाजपा नेत्यांचाही पाठिंबा होता. असं म्हणतात की संघाशी संबंधित 'भारतीय किसान संघा'नंही शेतक-यांना पाठिंबा दिला होता.
अखेरीस सरकारवरचा दबाव वाढला आणि मोदींच्या नेतृत्वातल्या गुजरात सरकारनं ही 36 गावं या प्रकल्पातून वगळली. शेतक-यांचं आंदोलन फळाला आलं.
त्यामुळं पंतप्रधान बनण्याअगोदर शेतक-यांशी झालेल्या विवादाची मोदींच्या कारकीर्दीतली ही एक घटना नोंद घेण्यासारखी.
जमीन अधिग्रहण सुधारणा 2015
मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये ही सरकारला ही माघार घ्यावी लागली होती. कोणत्याही खाजगी वा सरकारी प्रकल्पांसाठी जमिन अधिग्रहित केली जाते त्याच्या प्रक्रिये आणि मोबदल्याबाबत हा कायदा नव्यानं 2013 मध्ये केला गेला होता.
पण 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी या कायद्यामध्ये बदल करण्याचं ठरवलं. त्यानुसार अगोदर 2014 मध्ये या नव्या सुधारित कायद्याचा अध्यादेश काढला गेला. त्यानंतर मे 2015 मध्ये सरकारनं जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पारदर्शकता, मोबदला आणि पुनर्वसनासंदर्भातल्या हे सुधारणा विधेयक संसदेत मांडलं. पण त्याला मोठा विरोध झाला.
फोटो स्रोत, Getty Images
या सुधारणा विधेयकातला मुख्य वादाचा मुद्दा होता की या कायद्याच्या प्रभावातून आणि परवानग्यांच्या कचाट्यातून पाच प्रकारचे प्रकल्प ज्यांच्याकरता जमीन अधिग्रहित करण्यात येणार आहे, ते वगळले गेले होते. त्यात ग्रामीण भागातले पायाभूत प्रकल्प, स्वस्त घरकुल योजना, जिथं महामार्ग किंवा लोहमार्ग यांच्या दुतर्फा उभारले जाणारे औद्योगिक कॉरिडॉर्स आणि खाजगी सहभागातून उभारले जाणारे सरकार पायाभूत प्रकल्प होते. अशा प्रकल्पांची प्रक्रीया जलदगतीनं व्हावी यासाठी या सुधारणा होत्या.
पण याला विरोधकांकडून मोठा विरोध झाला. शेतकरी संघटनांचाही त्याला विरोध होता आणि यात संघ परिवाशी संबंधित संघटनांचाही समावेश होता. हे विधेयक जेव्हा संयुक्त संसदीय समितीकडे गेलं तेव्हा तिथंही त्याच्यावर एकमत होऊ शकलं नाही. संख्याबळाच्या जोरावर सरकारनं हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करुन घेतलं, पण राज्यसभेत तेवढं संख्याबळ नव्हतं.
अखेरीस मोदी सरकारनं जी कुटुंबं अधिग्रहणानं प्रभावित होणार आहेत त्यांची परवानगी, सामाजिक परिणाम यांच्या पुन्हा अभ्यास करु असं आश्वासन देऊन या सुधारणांवरुन माघार घेतली. विशेष म्हणजे, ही माघार तेव्हा येऊ घातलेल्या बिहार विधाससभेच्या निवडणुकीच्या काही दिवस अगोदर घेतली होती. तेव्हाही सरकारनं असं म्हटलं की त्यांना शेतक-यांची काळजी सर्वाधिक आहे.
कृषी कायदे 2020
यानंतर शेवटी येतात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर होऊन 27 सप्टेंबर 2020 मध्ये राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन प्रत्यक्षात आलेले तीन कृषी कायदे. नरेंद्र मोदींनी स्वत: घोषणा करुन हे तीनही कायदे रद्द करत असल्याचं जाहीर केलं, पण त्या अगोदर शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांविरोधात रान पेटवलं.
यातला पहिला कायदा हा शेतक-यांना खुल्या बाजारात, इतर राज्यांमध्येही त्यांच्या शेतमाल विकत घेण्यात जे अडथळे येत होते ते दूर करण्याच्या उद्देशानं केला होता. दुसरा कायदा हा शेतीक्षेत्रात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढून उत्पन्न आणि व्यापार वाढावा यासाठी होता. आणि तिसरा कायदा हा अत्यावश्यक वस्तू कायदा सुधारणेचा होता. त्यात काही शेतमालाला अत्यावश्यक वस्तूंमधून वगळण्यात येणार होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
पण या कायद्यांनी शेतक-यांचं नुकसान होईल, अल्पभूधारक शेतकरी मारला जाईल, खाजगी क्षेत्राचा मोठा फायदा होईल असे अनेक आक्षेप घेत, शिवाय किमान आधारभूत किंमतीसाठी कायदा करण्याची मागणी करत देशव्यापी आंदोलन करण्याची भूमिका अनेक शेतकरी संघटनांनी सुरु केली. कोणत्याही राजकीय पक्षाला व्यासपीठावर न घेता शेतक-यांच्या संयुक्त मोर्चानं हे आंदोलन दिल्लीच्या सीमांवर एका वर्षापूर्वी सुरु केलं.
हजारो शेतकरी जे बहुतांशी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आणि पूर्व उत्तर प्रदेशमधून आले होते, ते या सीमावर बस्तान टाकून अहिंसेच्या मार्गानं आंदोलन करत राहिले.
मोदी सरकारची भूमिका मात्र या विरोधाच्या काळातही कायद्यांच्या आग्रहाची राहिली. यानं शेतक-यांचा फायदाच होणार आहे असं स्वत: पंतप्रधान विविध व्यासपीठांवर सांगत राहिले.
कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर शेतक-यांशी बैठका करत राहिले, पण हे कायदे मागे घेतल्यावरच इतर काहीही बोलू शकतो अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी शेवटपर्यंत घेतली. प्रजासत्ताक दिनी राजधानी दिल्लीमध्ये काढलेल्या मोर्चाला काही ठिकाणी लागलेलं हिंसक वळण, लखीमपूर खेरी इथं शेतक-यांचा झालेला मृत्यू यावरुन वादंग माजला. पण आंदोलन सुरु राहिलं.
अखेरीस वर्षभरानंतर मोदी सरकारला शेतक-यांचा आग्रह मान्य करुन हे तीनही कायदे रद्द करावे लागले. याचा एक अर्थ असाही लावला जातो आहे की येऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेशच्या आणि पंजाबच्या निवडणुकांमध्ये शेतकरी उद्रेकामुळे होऊ शकणारा मतांचा तोटा टाळण्यासाठी मोदी सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
