पुरुष दिन: कौटुंबिक वादातून त्रास झालेल्या पुरुषांसाठी इथं आहे 'पत्नी पीडित आश्रम'

"मी स्वतःचं लग्न मोडलं नाही, तर इतराचं का मोडेन. मात्र कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणांमध्ये पुरुषांना होणारा मानसिक त्रास याचा किमान कुठं तरी विचार व्हावा या हेतूनं मी याची सुरुवात केली आणि त्यानंतर मला भेटणाऱ्या लोकांमुळं ते काम सुरू ठेवलं."

औरंगाबादपासून 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कोरोडी इथं पत्नी पीडित पुरुष आश्रम सुरू करणारे भारत फुलारे यांनी त्यांचा उद्देश बीबीसी मराठीबरोबर बोलताना स्पष्ट केला.

कौटुंबिक वाद होण्याची अनेक कारणं असतात. पण हा वाद जेव्हा कोर्टापर्यंत पोहोचतो त्यानंतर पुरुषांना होणारा त्रास हा वर्णन न करता येणारा आहे आणि ते स्वतः अनुभवल्याचं फुलारे यांनी सांगितलं.

या सर्वामुळं फुलारे यांच्यावर एक वेळ अशी आली की त्यांना राहावं कुठं हा प्रश्न निर्माण झाला आणि त्यातून त्यांनी अशा प्रकारे कौटुंबिक वादामुळं त्रस्त पुरुषांना एकत्रित करत त्यांचं संघटन करायला सुरुवात केली.

मुळात पुरुषही पीडित असू शकतात हेच कुणाला मान्य होत नाही. मग तो समाज असो वा न्यायालय. हीच आपल्यासमोरची सर्वात मोठी अडचण आहे, असं फुलारे सांगतात.

दुसरीकडं, पुरुष पीडित असू शकतात मात्र, त्यासाठी महिला कारणीभूत नाहीत. उलट पुरुषप्रधान समाजच त्याला कारणीभूत असल्याचं मत अभ्यासक आणि तज्ज्ञांनी मांडलं आहे.

नेमकं काय घडलं?

भारत फुलारे यांचं लग्न 2004 मध्ये झालं होतं. लग्नानंतर सहा महिने सर्व ठीक होतं. पण नंतर वाद सुरू झाले आणि वाढतच गेले. ते पत्नीबरोबर कुटुंबापासून वेगळे राहू लागले. तरीही वाद कमी होत नव्हते. जवळपास तीन वर्ष असंच सुरू होतं.

दरम्यानच्या काळात त्यांना एक मुलगी आणि एक मुलगा झाला होता. पण पती-पत्नीच्या संबंधाची गाडी रुळावर येईना. अखेर नको ते झालं आणि प्रकरण पोलीस आणि कोर्टापर्यंत गेलं.

फुलारे यांच्याविरोधात कलम 498, 307 याखाली गुन्हे दाखल झाले. त्यांना अटक झाली. त्यानंतर तक्रारींची संख्या वाढत गेली. त्यात त्यांची आर्थिक घडीही विस्कटली.

जवळपास दीड वर्ष ते आई वडिलांबरोबर मंदिरात राहिले. त्यात कोर्टात अनेक प्रकरणं सुरू होती आणि त्यात त्यांच्या अटकेचे वॉरंट निघाले. त्यावेळी ते पळून गेले. पळून गेल्यानंतर दीड वर्ष फिरत राहिले.

उत्तराखंडमध्ये ढगफुटी झाली त्याकाळात ते तिथं पोहोचले होते. तिथं मृतदेह जाळून त्यातून मिळणाऱ्या पैशावर दिवस काढल्याचं ते सांगतात. यात दीड वर्षाचा काळ गेला. दरम्यान इकडे त्यांना जामीन मिळाला होता. त्यामुळं ते परत आले.

घटस्फोट नाही, पण एकत्रही नाही

परत आल्यावर वकिलांना द्यायला पैसे नव्हते, त्यामुळं न्यायालयात त्यांनी स्वतः बाजू मांडली. पण मी माघार घेत नाही हे दिसल्यानं विरोधातली मंडळीही नरमली होती. असं किती दिवस चालणार याची चिंता त्यांनाही होती.

अखेर आम्ही तोडगा काढायचं ठरवलं आणि माझ्यावरच्या एकेक - केस कमी होत गेल्या. पती-पत्नी समेट घडवून आणायला तयार असल्यानं कोर्टानं मान्यता दिली आणि 2013 च्या अखेरीस सगळी प्रकरणं बंद झाली.

पण नंतरही घटस्फोट द्यायचा तर पोटगी द्यायला पैसे नव्हते. त्यामुळं घटस्फोट झाला नाही. घटस्फोट न घेता पत्नी आणि मी आपसांत आपापल्या पद्धतीनं स्वतंत्र जीवन जगायचं ठरवलं. आमची एकमेकांवर आता बळजबरी नाही, असं ते सांगतात. अधून-मधून मुलंही आश्रमावर येतात, असंही फुलारे यांनी सांगितलं.

पण या सर्व प्रकारानंतर आपल्यासारखा त्रास होणाऱ्यांसाठी काही तरी करायचं म्हणून 19 नोव्हेंबर 2017 पासून याची सुरुवात झाली आणि पत्नी पीडितांसाठी आश्रमाचा विचार आला.

असा आहे पत्नी पीडित पुरुष आश्रम!

औरंगाबादपासून जवळपास 20 किलोमीटर अंतरावर कोरोडी या गावामध्ये भारत फुलारे यांनी त्यांच्या मालकीच्या एका लहानशा जागेवर हा आश्रम सुरू केला आहे.

नोव्हेंबर 2017 मध्ये त्यांनी काही मोजक्या सहकाऱ्यांसह या आश्रमाची सुरुवात केली. प्रामुख्यानं कायद्याच्या लढाईत पुरुषांना मार्गदर्शन करणं आणि त्यांना मानसिक आधार देणं असा यामागचा उद्देश आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून या आश्रमाच्या माध्यामांतून कौटुंबिक वादातून त्रास होत असलेल्या पुरुषांना मदत ते मदत करत आहेत. गेल्या चार वर्षांच्या काळात आतापर्यंत जवळपास 9000 पेक्षा जास्त सदस्यांनी याठिकाणी तक्रारी केल्या आहेत. त्यापैकी जवळपास अर्ध्याहून अधिक इतर राज्यांतील आहेत.

दर रविवारी याठिकाणी पत्नीबरोबर न्यायालयीन कौटुंबिक वाद सुरू असलेले पुरुष एकत्र जमत असतात. त्यामुळं रविवारी याठिकाणी अधिक गर्दी असते. आपलं म्हणणं किमान कुणीतरी ऐकत आहे, याचं याठिकाणी येणाऱ्यांना सर्वात प्रामुख्यानं समाधान असतं, असं आश्रमाचे संस्थापक भारत फुलारे सांगतात.

आश्रमाच्या किंवा संस्थेच्या माध्यमातून विविध प्रकारची आंदोलनं तसंच प्रतिकात्मक कार्यक्रमही केले जातात. मात्र आश्रमात राहण्याचे नियम हे काहीसे नवल वाटणारे आहेत.

20 केस असतील तरच प्रवेश

आश्रमात गेल्यानंतर याठिकाणी राहाण्यासाठी प्रवेशाचे नियम ठळकपणे लिहिलेले आहेत. ते नियम वाचल्यानंतर काहीसं आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही.

यामागचं कारण म्हणजे आश्रमात जर राहायचं असेल तर त्याची पात्रता तुमच्यावर कौटुंबिक वाद प्रकरणात किती केस झालेल्या आहेत यावर ठरते. किमान 20 केस झालेल्या असणं हा सर्वात पहिलाच नियम आहे.

त्याशिवाय तुम्ही पोटगी भरण्यास असमर्थ असायला हवे, तुमची नोकरी गेलेली असावी किंवा घरावर पत्नीनं ताबा केलेला असावा, पत्नीच्या छळामुळं दुसरं लग्न न करण्याचा निर्णय घेतलेला असावा यासह इतरही काही नियम आहेत.

या नियमांमागे कारण असल्याचं फुलारे सांगतात. येणारा व्यक्ती खरंच पत्नीपीडित आहे की त्यानंच पत्नीवर अत्याचार केला आहे, हेही जाणून घेणं गरजेचं असतं. तसंच अगदीच नवीन कौटुंबिक वादातील पीडित व्यक्ती असेल तर त्याची मानसिक स्थिती पाहता त्याला आश्रमात ठेवणं जोखमीचं असतं असं ते सांगतात.

"कौटुंबिक समस्याग्रस्त पीडित पुरुष आश्रम"

फुलारे यांच्या संस्थेला प्रशासनानं पत्नी पीडित पुरुष आश्रम या नावानं मान्यता दिलेली नाही. त्यासाठी अनेक दिवस त्यांनी प्रयत्न केले.

अखेर कौटुंबिक समस्याग्रस्त पीडित पुरुष आश्रम अशा नावानं या संघटनेची नोंदणी झाली. मात्र, त्यांनी आश्रमाला पत्नी पीडित पुरुष आश्रम असंच नाव दिलं आहे.

याठिकाणी असलेल्या लोकांना खटल्याच्या शिवाय मिळणाऱ्या वेळेतून त्यांना शक्य तसं काम मिळवून देत त्यातून येणारा पैसा एकत्र करून त्यातून खाण्यापिण्याची व्यवस्था होते.

पिंपळ पौर्णिमा आणि शूर्पणखा दहन

या संस्थेतर्फे पुरुषविरोधी मानसिकेचा निषेध करण्यासाठी संस्थेतर्फे काही अनोखी आंदोलनं तसंच कार्यक्रमही केले जातात.

जागतिक पुरुष दिन म्हणजे 19 नोव्हेंबरला या आश्रमातील सदस्य संन्यासी बनून रॅली काढत असतात. कौटुंबिक वादात अडकलेल्या पुरुषाला संन्यास घेण्याशिवाय पर्यायच उरत नाही, अशी त्यामागची त्यांची भूमिका आहे.

त्याशिवाय महिला वटपौर्णिमा साजरी करतात त्याच्या एक दिवस आधी पीडित पुरुष संघटनेचे सदस्य पिंपळ पौर्णिमा साजरी करतात. तर रावण दहनाऐवजी हे सगळे शूर्पणखा दहन करतात.

मात्र, त्यांच्या अशा कार्यक्रमांना अनेकदा विरोधही होत असतो. सामाजिक क्षेत्रातील किंवा महिला चळवळीतील सदस्यांकडून त्यांना अनेकदा विरोध होत असतो.

नेमक्या मागण्या काय?

कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणामध्ये सध्या कायदे हे पूर्णपणे महिलांच्या बाजूनं झुकलेले आहेत. त्यामुळं पुरुषांवर अन्याय होतो असा दावा फुलारे यांची संघटना आणि त्यातील सदस्य करतात.

त्यामुळं कायद्यांमध्ये बदल करण्याची गरज असल्याची त्यांची प्रमुख मागणी आहे. कलम 498 चा वापर शस्त्र म्हणून केला जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

पुरुषांचं म्हणणं अशा प्रकरणांत ऐकूण घेतलं जावं यासाठी महिला आयोगासारखा पुरुष आयोग किंवा पोलीस ठाण्यांत पुरुष दक्षता समित्या पोलीस ठाण्यात स्थापन करा अशा मागण्या आहेत.

चार वर्षांत संस्था स्थापन करून संपूर्ण माहिती गोळा केली आहे. आता या माहितीच्या आधारे जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचं भारत फुलारे म्हणाले.

मात्र, महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याबाबत वेगळी मतं मांडली आहे.

महिलांना आजही दुय्यम स्थान

रेणूका कड या महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या आहे. महाराष्ट्रासह देशातील पाच राज्यांमध्ये त्या यासाठी काम करतात. त्यांनी यासाठी महिलांना दोष देणं चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे.

"महिलांना आजही आपल्या समाजामध्ये दुय्यम स्थान आहे. शिवाय अशा प्रकरणांत केवळ पुरुषांना त्रास होत नाही, तर दोघांनाही होतो. मुळात मुलीला किंवा महिलांना घरात बोलायचीही परवानगी नसते. हीच या सर्वाची सुरुवात असते," असं रेणूका कड म्हणाल्या.

"पुरुषांवर अत्याचार होतो, असा दावा केला जात असेल, तर नॅशनल क्राईम ब्युरोची आकडेवारी एकदा पाहायला हवी. त्याशिवाय यात नोंद नसलेल्या महिलांवरील अत्याचारांची संख्याही मोठी असू शकते.

पितृसत्ता चुकीची तशी मातृसत्ताही चुकीचीच असते, त्यामुळं मानवता किंवा समतेच्या माध्यमातूनच अशा अडचणींवर योग्य पर्याय सापडू शकतो," असं मत रेणूका कड यांनी मांडलं.

दरम्यान, कौटुंबिक वादाची प्रकरणं हाताळणाऱ्या काही वकिलांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर अशा प्रकरणांमध्ये महिलांकडून अधिकारांच्या गैरवापराचा प्रयत्न होत असल्याचं मान्यही केलं आहे.

मात्र, कायदेतज्ज्ञांनी याबाबत बोलताना अत्यंत स्पष्टपणे भूमिका मांडली असून, महिला नव्हे तर पुरुषच महिलांना संरक्षण देणाऱ्या कायद्यांचा गैरवापर करतात हे स्पष्ट केलं आहे.

पुरुषच करतात पुरुषांविरोधात कायद्याचा गैरवापर

प्रत्यक्ष स्त्रीवर जो अन्याय होतो, त्यावर बोलायचं नाही अन्याय सहन करणं हाच स्त्रीचा दागिना आहे, असं तिला शिकवलं जातं. याला धर्म किंवा जातीचं बंधन नाही. त्यामुळं एका पातळीपर्यंत महिला अन्याय सहन करत असते, असं विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी म्हटलं.

"तक्रार करताना पोलिसांनी पतीला समज द्यावी एवढीच महिलेची इच्छा असते. पण तिला घराबाहेर केलं जातं तेव्हा तिला माहेरचाच आधार असतो. त्यावेळी माहेरचे नातेवाईक हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा बनवतात. त्यातून कायद्याचा गैरवापर सुरू होतो. अशावेळी स्त्री पतीकडे परत जाऊ शकत नाही. शिवाय माहेरचे ऐकत नाहीत, त्यामुळं स्त्रीची त्यातून मुकसंमती तयार होते," असं ते म्हणाले.

पोलिसांत तक्रार देताना 498 ची तक्रार देण्याचा सल्ला देणारेही पुरुषच असतात. वकिलांकडून अशा प्रकारचा सल्ला दिला जातो. बहुतांशवेळा ते पुरुष वकील असतात. त्यानंतर पोलिसांत अटक कोणाला करायची याचं राजकारण सुरू होतं त्यातही पुरुष पोलिसांचा समावेश असतो. या सर्वामध्ये महिला शक्यतो कुठेच नसतात. त्यामुळं गैरवापर करणारे कोण आहे, हे स्पष्ट होतं, असं सरोदे यांनी सांगितलं.

"2005 मध्ये आलेला कौटुंबिक हिंसाचाराचा कायदा फौजदारी स्वरुपाचा नाही. तो समज देण्यासाठीचा कायदा आहे. तरीही याअंतर्गत प्रकरणं दाखल न होता 498 चा वापर होतो. दिवाणी स्वरुपाचा, समज देऊन आपसांत भांडणं मिटवणारा कौटुंबीक हिंसाचाराचा कायदा वापरून अशी प्रकरणं अधिक हाताळली जावी."

आपसांत संवादातून मार्ग काढताना कोणाच्याही अधिकारांचा, हक्काचा बळी जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी. प्रत्येकवेळी महिलांनी हक्क का सोडायचा. त्यामुळं पुरुषप्रधान संस्कृती कुठे चुकचे यावर अधिक चर्चा होणं गरजेचं असल्याचं असीम सरोदे यांनी म्हटलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)