‘UPSC परीक्षा देण्याचं वय निघून गेलं, अटेम्पटही संपले; आता आम्ही काय करावं?’

दिल्लीच्या जंतरमंतरवर नेहमीप्रमाणे व्यवहार सुरू होते. गृहमंत्रालयाच्या कार्यालयाच्या शेजारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे (UPSC) घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेचे अनेक उमेदवार आंदोलनाला बसले होते.

कोव्हिडच्या लाटेमुळे अनेकांना मागच्या वर्षी म्हणजे 2020 मध्ये परीक्षा देता आली नाही. अनेकांचं पात्रता वय निघून गेलं आहे आणि अटेम्प्ट संपले होते. अशा परिस्थितीत आणखी एक संधी मिळावी ही मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून देशभरात होत आहे. त्यात UPSC ने कोणताही दिलासा विद्यार्थ्यांना दिलेला नाही. त्यामुळे हे विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत.

डॉ. विद्या AIIMS संस्थेत डॉक्टर आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून त्या या परीक्षेचा अभ्यास करत आहेत. मात्र 2020 मध्ये त्यांचं वय 32 झालं आणि त्यांना आता ही परीक्षा देता येणार नाही.

या परीक्षेत वयाचं आणि प्रयत्नांचं बंधन आहे. खुल्या प्रवर्गातील लोकांना वयाच्या 32 वर्षापर्यंत ही परीक्षा सहा वेळा देता येते, मागास प्रवर्गाला 9 वेळा तर अनुसुचित जाती जमातीतील विद्यार्थ्यांना 37 वर्षं वयापर्यंत प्रयत्नांचं बंधन नाही. विद्या खुल्या प्रवर्गात येतात आणि आता त्यांना परीक्षा देता येणार नाही.

पेशाने डॉक्टर असल्याने त्यांनी वर्षभर AIIMS मध्ये दिवसरात्र रुग्णांची सेवा केली. मात्र त्यामुळे त्यांना परीक्षेचा अभ्यास करता आला नाही.

'कोरोना काळात डॉक्टर म्हणून काम केलं, देशसेवा केली तरी मला आज हे आंदोलन करावं लागत आहे,' अशी व्यथा त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली.

'आमचा काय दोष?'

महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थी दिल्लीत येऊन या परीक्षांची तयारी करतात. गेल्या काही वर्षांत ही संख्या अनेक पटींनी वाढली आहे. सचिन सदाशिवही त्यांच्यापैकीच एक. सचिन मूळचे धुळ्याचे आहेत.

गेल्या सहा वर्षांपासून ते या परीक्षेची तयारी करत होते. कोरोना काळात त्यांना आपल्या घरी जावं लागलं.

"मी कोरोना काळात घरी गेलो तेव्हा मला माझ्याकडे पुस्तकं नव्हती, ऑनलाईन संसाधनांची टंचाई होती. त्यामुळे माझा नीट अभ्यास झाला नाही. माझे सगळे अटेम्पट संपले आहेत. आता मी कधीही परीक्षा देऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही काय करावं?"

सचिन सदाशिव यांच्यासारखे अनेक विद्यार्थी महाराष्ट्रात आहेतच भाग्यश्री पाटील मुंबईत राहतात. त्या गृहिणी आहेत. इतर वेळी त्या अभ्यासिकेत जाऊन अभ्यास करत. लॉकडाऊनमध्ये त्यांना घरीच थांबावं लागलं. इतकंच काय तर परीक्षेच्या दोन दिवस आधी त्यांना कोव्हिडची लक्षणं दिसू लागली. त्यांना डॉक्टरांनी आयसोलेशनमध्ये राहण्यास सांगितलं. त्यामुळे भाग्यश्री यांना परीक्षाच देता आली नाही.

"गेल्या सहा सात वर्षांची आमची मेहनत वाया गेली आहे. याबद्दल शासनदरबारी वेगवेगळ्या लोकांनी आपली व्यथा मांडली तरी शासनाने कोणतीही सहानुभूती दाखवलेली नाही. आम्ही वारंवार निवेदनं दिली, पण सरकारकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही."

लढा कुठपर्यंत आला आहे?

गेल्या अनेक महिन्यांपासून विद्यार्थी सरकारदरबारी लढा देत आहे. या प्रश्नी कोर्टाचे दरवाजेही ठोठावून झाले आहेत. मात्र अद्यापही दिलासा मिळालेला नाही. हा लढा 30 सप्टेंबर 2020 पासून सुरू झाला होता. परीक्षा पुढे ढकलण्यासंबंधी युपीएससीची याचिका रद्द केली. मात्र एक अतिरिक्त अटेंम्पट द्यावा अशी सूचना आयोगाला केली. केंद्राने ती मागणी ग्राह्य धरली.

नंतर डिसेंबर 2020 मध्ये युपीएससीने कोर्टाकडे अतिरिक्त वेळ मागून घेतला. आम्ही विद्यार्थ्यांबद्दल नक्की विचार करू , असं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्टात म्हणाले.

4 ऑक्टोबर 2020 ला पूर्व परीक्षा झाली. या परीक्षेला बसू न शकलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर 26 ऑक्टोबर 2020 ला सुनावणी झाली. 2021 मध्ये होणाऱ्या परीक्षेच्या जाहिरातीत अतिरिक्त अटेम्प्ट देण्याची घोषणा करावी अशी सूचना सरकारला केली. तसं झालं नाही तर कोर्टाचे दरवाजे सताड उघडे आहेत असा दिलासा विद्यार्थ्यांना दिला.

त्याच वेळी रचना कुमारी या विद्यार्थिनीने यासंबंधी याचिका दाखल केली. ती सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली.

'उमेदवार उगाच काहीही कारणं देत आहेत. एकदा परीक्षेला बसल्यानंतर काहीही करता येणार नाही. परीक्षेला बसता आलं याचाच अर्थ तुमच्या तयारीवर कोव्हिडचा काहीही परिणाम झाला नाही,' अशा शब्दात कोर्टाने खडसावलं.

यथावकाश 2021 च्या परीक्षेची जाहिरात आली. त्यात अतिरिक्त अटेम्प्ट बद्दल काहीही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे विद्यार्थी पुन्हा कोर्टात गेले. तेव्हा विद्यार्थ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी सूचना कोर्टानं आयोगाला केली. तसंच कार्मिक मंत्रालयाला एक निवेदन देण्याची सूचनाही विद्यार्थ्यांना केली. विद्यार्थ्यांनी 330 पानी निवेदन सरकारला दिलं मात्र मंत्रालयाने या निवेदनावर काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

यासंबंधी आम्ही यूपीएससीशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी हा चेंडू कार्मिक मंत्रालयाकडे (DoPT) टोलवला. त्यांच्याशी आम्ही संपर्क साधला असता तिथल्या एका सचिवाने आम्ही याबद्दल काहीही सांगू शकत नाही अशी प्रतिक्रिया दिली.

"आम्ही अटेम्प्ट हुकलेले लोक सरकारची वोट बँक नाही म्हणून त्यांचं आमच्याकडे लक्ष नाही," अशी बोचरी टीका भाग्यश्री पाटील करतात.

विद्या, सचिन, भाग्यश्री पाटील यांच्यासारखे हजारो विद्यार्थी सरकारच्या प्रतिक्रियेची वाट पाहत आहेत. थेट नोकरीची नाही तर परीक्षेची मागणी हे विद्यार्थी करत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)