OBC Reservation: महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण प्रकरणात आतापर्यंत काय-काय घडलं?

आरक्षण हा विषय राज्यात जोरदार चर्चेत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारला या मुद्द्याने चांगलंच पछाडल्याचं दिसून येत आहे.

ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात संपूर्ण माहिती आपण या बातमीत घेऊ. सर्वप्रथम राजकीय आरक्षण म्हणजे काय, ते कुणाला मिळतं, याची आपण माहिती घेऊ.

राजकीय आरक्षण म्हणजे काय?

आरक्षण विषयाबाबत लोकांमध्ये विविध प्रकारचे समज-गैरसमज आहेत. याबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांच्याशी संवाद साधला.

ते सांगतात, "आरक्षण तीन प्रकारचे आहे. राजकीय प्रतिनिधित्व (निवडणुकीतील जागा), शैक्षणिक आरक्षण आणि नोकऱ्यांतील आरक्षण. घटनेच्या कलम 334 अन्वये यातील राजकीय आरक्षणाला फक्त दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे. पण शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणासाठी घटनेने कोणतीही मुदत ठरवून दिलेली नाही."

राजकीय आरक्षणाबाबत बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार मधू कांबळे सांगतात, "सुरुवातीला दहा वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली होती; परंतु प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी आणि राज्यकर्त्यांनी मागासवर्गीयांची मतं मिळवण्यासाठी ही मुदत वेळोवेळी वाढवत नेली.

राज्यसभा आणि विधान परिषदेत मात्र राजकीय आरक्षण नाही. मात्र पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीबरोबरच ओबीसी आणि महिलांनाही राजकीय राखीव जागा ठेवण्यात आलेल्या आहेत."

ओबीसी प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण कधी मिळालं?

महाराष्ट्रात 1 मे 1962 रोजी 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961' हा कायदा अस्तित्वात आला. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती आणि गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात आली.

महाराष्ट्र पंचायतराजची अंमलबजावणी करणारे देशातील नववं राज्य ठरलं.

1992 साली देशात मंडल आयोग लागू झाला. त्यानंतर 1994 साली 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961' मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम 12 (2) (सी) समाविष्ट करून इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के राजकीय आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के उमेदवार हे इतर मागासवर्गीयांमधून (OBC) असणं बंधनकारक करण्यात आलं.

SC/ST प्रवर्गाचं आरक्षण हे 'घटनात्मक' आहे, तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे राज्याच्या विधिमंडळानं दिलेलं 'वैधानिक' आरक्षण आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. वैधानिक म्हणजे राज्याच्या कायदेमंडळानं कायद्याद्वारे तयार केलेलं आरक्षण.

ओबीसी आरक्षण रद्द का झालं?

29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाचा एक निकाल आला. यामध्ये सुप्रीम कोर्टानं वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांचं आरक्षण रद्द केल्याचं म्हटलं.

कलम 12(2) (सी) नुसार ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद तर आहे, पण पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींनी 27 टक्के आरक्षण दिल्याने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा राखली जात नव्हती.

यावर आक्षेप घेत विकास कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय दिला.

सुप्रीम कोर्टाच्या 4 मार्च 2021 रोजीच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, पुनर्विचार याचिकाही 29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आणि 4 मार्च 2021 रोजीचा निर्णय कायम ठेवत, ओबीसींचं महाराष्ट्रातलं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं.

"स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींचे मिळून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही," असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली.

सुप्रीम कोर्टाच्या राज्य सरकारला तीन सूचना काय आहेत?

4 मार्च 2021 रोजी या याचिकेवर निर्णय देताना, सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करताना, राज्य सरकारला उद्देशून दिलेल्या सूचना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्द्ल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे.

आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक संस्थांमध्ये करण्याच्या आरक्षण ठरवणे.

कोणत्याही स्थितीत एससी/एसटी आणि ओबीसींचं एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये.

या तीन अटी पूर्ण करण्याची राज्य सरकारला सूचना दिली आहे. वरील तीन अटी पूर्ण केल्या जातील, तेव्हाच कलम 12 (2) (सी) या कलमाला सक्षम ठरेल. म्हणजेच, या अटी पूर्ण होतील, तरच राज्यात ओबीसीं प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण मिळेल.

आता ओबीसी संघटना आणि विरोधी पक्षातील नेते याच मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर तुटून पडले आहेत. याचं कारण सुप्रीम कोर्टानं या सूचना ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द करताना म्हणजे 4 मार्च 2021 रोजीच निर्णयात दिल्या होत्या. मग आता प्रश्न विचारला जातोय की, नंतरच्या दोन महिन्यात पुनर्विचार याचिकेऐवजी सरकारनं सुप्रीम कोर्टाच्या या सूचनांनुसार आयोग का स्थापन केला नाही?

मागासवर्गीय आयोग नेमून प्रश्न सुटेल का?

ज्येष्ठ ओबीसी नेते आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड म्हणतात, "सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे सकारात्मकरित्या पाहून, आयोग नेमून त्यामार्फत ओबीसींची जनगणना राज्य सरकारनं करावी आणि कोर्टात सादर करून कायमस्वरूपी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला संरक्षित करावं."

राठोड यांच्या मते, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निर्णय ओबीसींसाठी चांगला आहे. हा निर्णय सरकारच्या बाजूनही चांगला आहे. कारण असा काही आयोग नेमून ओबीसींची जनगणना करण्याचे अधिकार नव्हते. ते केंद्राकडे होते. परंतु, सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सूचना केलीय, आता राज्य सरकारनं आयोग नेमायचा आहे. पण जर आयोग नेमून हे तडीस नेलं नाही, तर मग येणाऱ्या कुठल्याच स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही, परिणामी ओबीसींना प्रतिनिधित्त्वही करता येणार नाही."

ओबीसी समाजातील नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनीही बीबीसी मराठीशी बोलताना ओबीसींच्या जनगणनेचा मुद्दा मांडला. त्यांच्या मते, "जातनिहाय जनगणनेची आम्ही गेली पाच-सात वर्षं मागणी करत आहोत. ओबीसींना आता संख्येनुसार अधिकार मिळायला हवा. त्यासाठी आता संधी आहे, आता ओबीसींची जनगणना करून, त्यानुसार प्रतिनिधित्व द्यावं."

ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेनंतर त्यानुसार प्रतिनिधित्वाबाबत राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक अॅड. नितीन चौधरी म्हणतात, "शेवटची जातनिहाय जनगणना होऊन दशकं लोटली. आता ओबीसींची संख्या कित्येक पटीनं वाढलीय. सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय खरं, पण उद्या ओबीसींची संख्या आतापेक्षा जास्त निघाली, तर त्यानुसार आरक्षण दिलं जाणार आहे का? मग ते आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नाही का जाणार?"

"ज्या पाच जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता, तेथील अतिरिक्त जागा रद्द करून बाकीच्या ठेवता आल्या नसत्या का? ओबीसींचं संपूर्णच राजकीय आरक्षण रद्द करून, येणाऱ्या कुठल्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण लागू होणार नाही. हा ओबीसी समाजावर अन्याय आहे," असंही अॅड. नितीन चौधरी यांचं म्हणणं आहे.

विधीमंडळात ठराव करून इंपिरिकल डेटाची मागणी

दरम्यान मे-जून महिन्यात या घडामोडी घडत असताना विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन आलं.

महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाच्या अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून प्रचंड गदारोळ झाला. याच गदारोळात ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळावा, असा ठराव आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आला.

यासाठीचा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडला.

"वारंवार प्रयत्न करूनही केंद्र सरकार इम्पिरिकल डेटा देत नाही. त्यामुळं सरकारला ठराव मांडावा लागला, केंद्र सरकारचा डेटा ओबीसी आरक्षणासाठी वापरता येणार नाही असं फडणवीस म्हणत असतील तर केंद्र सरकार इतर योजनांसाठी हा डेटा कसा वापरतं?," असा प्रश्नही भुजबळ यांनी उपस्थित केला.

भाजपने या ठरावावर आक्षेत घेतला. इंपिरिकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. सदर ठराव हा निव्वळ वेळकाढूपणा आहे.

केवळ दिशाभूल करण्यासाठी तो आणला आहे. त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. हा ठराव पूर्णपणे राजकीय आहे, असं प्रत्युत्तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं.

चर्चा सुरू असतानाच काही सदस्य अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत आले. अध्यक्षांच्या समोरचा माईक हिसकावून घेण्याचाही प्रयत्न झाला. हा गदारोळ सुरू असतानाच 'इंपिरिकल डेटा'च्या संदर्भातील ठराव आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आला. याच दरम्यान, अधिवेशनात गोंधळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबनही करण्यात आलं.

इंपिरिकल डेटा म्हणजे काय आणि तो कसा गोळा करतात?

इंपिरिकल डेटा म्हणजे काय, याबद्दल बोलताना राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. नितीन बिरमल यांनी सांगितलं, "जेव्हा एखाद्या विषयाबद्दल तथ्य शोधून काढायची आहेत, माहिती गोळा करायची आहे, जी तथ्यांवर आधारलेली आहे, निष्पक्ष आहे; तिथे लोकांच्या मतांचा, ॲटिट्यूडचा प्रश्न येत नाही. ठोस माहितीच्या आधारावर ती गोळा केली जाते त्याला इंपिरिकल डेटा म्हणतात."

प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, जनगणनेतून हाती आलेला डेटा, बाजारपेठेबद्दलची आकडेवारी या माध्यमातून इंपिरिकल डेटा गोळा करता येऊ शकतो.

"ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात इंपिरिकल डेटाच्या माध्यमातून माहिती गोळा करणं अवघड आहे, कारण सँपल साईझचा प्रश्न आहे. त्यासाठी सर्वोत्तम स्रोत हा जनगणनेची माहितीच ठरू शकेल," असंही डॉ. बिरमल म्हणतात.

पण आगामी जनगणनेत जातिनिहाय जनगणना केली जाणार नाही, असं केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केलं असल्याने तो मार्ग सध्या तरी बंद आहे.

ओबीसी आरक्षणासाठी इंपिरिकल डेटा गोळा करायचं झाल्यास प्रत्येक ग्रामपंचायतींचा स्वतंत्र अभ्यास करावा लागणार आहे. राज्यात 29 हजार ग्रामपंचायती आहेत. त्यात प्रत्येकी 100 जणांचा सर्व्हे केला जाईल.

इतर राज्यांमध्ये ज्या ठिकाणी 50% पेक्षा जास्त आरक्षण टिकलं आहे, त्या राज्यांचा इंपिरिकल डेटाचा आराखडा कसा होता? किंवा ज्या राज्यांचं आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही त्यांच्याकडून कोणत्या चुका झाल्या? याचा अभ्यास केला जाईल. त्यातून इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी काही नवीन प्रश्नावली तयार करता येईल का? हे बघितलं जाईल.

इंपिरिकल डेटा देणं शक्य नाही - केंद्र सरकार

केंद्राने 23 सप्टेंबर 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात एक अॅफिडेव्हिट दाखल केलं आहे.

यामध्ये इंपिरिकल डेटा देणं शक्य नाही. तसंच यंदा जातीनिहाय जनगणना करणंही शक्य नाही, असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं आहे.

इंपिरिकल डेटाची मागणी नाकारताना केंद्राने सुप्रीम कोर्टात खालील मुद्दे मांडले.

यावरून विरोधकांकडून टीका होऊ लागली आहे. केंद्राने इंपिरिकल डेटा दिल्यास सर्वच प्रश्न मार्गी लागू शकतात, मात्र केंद्राची नकारात्मक भूमिका ओबीसींना अडचणीत आणणारी असल्याचे मत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.

राज्य सरकारचा अध्यादेश काय आहे?

अध्यादेश पोटनिवडणुकीत लागू होणार का?

धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर या जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत होणाऱ्या पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका 5 ऑक्टोबरला होणार आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर 13 सप्टेंबरला राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुका जाहीर केल्या. निवडणुकांना जेमतेम दोन आठवडे उरले असताना आता राज्य सरकारचा अध्यादेश त्याला लागू होईल का?

याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, "निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर लगेच असा अध्यादेश काढून आरक्षण लागू होत नाही. जेव्हा निवडणूक जाहीर होते तेव्हा आचारसंहिता लागू होते. कलम 243 (E) नुसार पाच वर्षांच्या आत निवडणूक घ्यावीच लागते. आणीबाणी, दंगल, हिंसा अशा परिस्थितीत निवडणूक पुढे ढकलता येते. कोरोनाचं कारण कोर्टाने मान्य केलं नाही. त्यामुळे निवडणूक आता पुढे ढकलण्याचा पर्याय मागे पडला आहे.

निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राज्य सरकार यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. कोर्टही आता हस्तक्षेप करू शकत नाही.

सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. त्यामुळे आता पोटनिवडणूका होणार आहेत. पण त्यात हा अध्यादेश लागू होणार नाही. पुढे महापालिका निवडणुकांवेळी जर या अध्यादेशाला कोर्टात आव्हान दिलं गेलं तर तिथेही तो टिकणार नाही."

मग हा अध्यादेश आता काढून काय फायदा होणार आहे? हा प्रश्न आम्ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारला असता ते म्हणाले, "छगन भुजबळ यांच्या समितीने आरक्षणासंदर्भात अभ्यास करून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव समोर ठेवला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याची चर्चा झाली आणि आम्ही अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही सरकार म्हणून आमचं काम केलं आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. कोणावर अन्याय होऊ नये याचा निवडणूक आयोगाने विचार करावा."

"हा अध्यादेश म्हणजे सरकारला उशीरा सुचलेलं शहाणपण आहे. हे आधीचं केलं असतं तर ही वेळ आली नसती. पण या अध्यादेशाचा आगामी पोटनिवडणुकीत काही उपयोग होणार नाही. पाच जिल्ह्यांच्या पोटनिवडणुकीत ओबीसींना एकही जागा मिळणार नाही. त्यामुळे यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहीजे," असं विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.

जातिनिहाय जनगणना हीच सर्वांची मागणी

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी, हाच पर्याय असल्याचं जाणकारांचं मत आहे.

ओबीसी मतांच्या आधारे सत्ता हस्तगत केलेल्या अनेक प्रादेशिक राज्यांचीही तीच मागणी आहे.

उल्हास बापट सांगतात, "कायदा असो वा अध्यादेश, त्याला न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. त्यामुळे राज्य सरकारच्या नव्या अध्यादेशासंदर्भात याचिका कुणी टाकणार नाही हे कशावरून? त्यामुळे जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होऊन योग्य ती माहिती बाहेर येत नाही, तोपर्यंत कोर्टकचेरी सुरूच राहील."

बापट यांच्या मते, "ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यास सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघेही तितकेच जबाबदार आहेत. सगळेच राजकीय पक्ष ओबीसी जनतेचा कैवार घेतल्याप्रमाणे वक्तव्ये करतात. पण प्रत्यक्षात कुणाचीही हे आरक्षण देण्याची इच्छाशक्ती दिसत नाही. त्यामुळे वंचित वर्गाला याचा फटका बसला आहे."

डॉ. हरी नरके यांच्या मते, "जातीनिहाय जनगणना हाच देशातील आरक्षण प्रश्नावर तोडगा आहे. 50 टक्के मर्यादेच्या अवतीभोवती देशात अनेक न्यायप्रविष्ट खटले आहेत. त्यांच्याबाबत तोडगा काढणं महत्त्वाचं आहे. लोकांची मागणी तुम्ही फार काळ दुर्लक्षू शकत नाही. जनगणनेनंतर अर्थातच टक्केवारीनुसार योग्य ते धोरण राबवता येईल.

त्यांच्या मते, " इंदिरा साहनी खटल्यालाबद्दलही पुनर्विचार केला जाऊ शकतो. इंदिरा साहनी खटल्याची सुनावणी नऊ न्यायाधीशांसमोर घेण्यात आली असेल. तर आणखी मोठं खंडपीठ घेऊन पुढील सुनावणी केली जाऊ शकते. एव्हाना केंद्र सरकारने 10 टक्के EWS आरक्षण देऊन आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलीच आहे."

जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी मोदी सरकार का तयार नाही?

स्वतंत्र भारतात एकदाही जातनिहाय जनगणना झालेली नाही यावरून सगळ्याच पक्षांनी सत्तेत असताना हा विषय टाळला हे स्पष्टच दिसतं. विरोधी बाकावरून सत्तेत आलेली सरकारेही त्यांच्या भूमिका का बदलतात? हा विषय ते का टाळतात?

प्रा. संजय कुमार सांगतात "की जातनिहाय मोजणी झाली तर सध्या ज्या आकडेवारीच्या आधारावर गोष्टी चालल्या आहेत तिच्यात बदल होण्याची पुरेपूर शक्यता आहे.

"समजा, ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्क्यावरून कमी होऊन 40 टक्के झाली तर कदाचित ओबीसी नेते एकत्र येऊन ही आकडेवारीवच चुकीची असल्याचं सांगतील. समजा ती लोकसंख्या वाढून 60 टक्के झाली तर अतिरिक्त आरक्षणाची मागणी होऊ शकेल. सरकारांना या गोष्टीची चिंता असावी.

अनुसूचित जाती, जमातींची गणना होत असते त्यामुळे त्यांची टक्केवारी मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता नाहीय. टक्का कमी-अधिक होईल तो ओबीसी आणि तथाकथित उच्च जातींचा. पण ओबीसी समाजावर मोदी सरकारचा ज्याप्रकारचा भर आहे तो पाहता येणाऱ्या काळात सरकार जातिनिहाय जनगणनेला मंजुरी देऊ शकतं," असंही प्रा. संजय कुमारांना वाटतं.

जीबी पंत सोशल सायन्स इन्स्टिट्यूटचे संचालक प्रा. बद्रीनारायण म्हणतात, "जनगणनेत एकदा एखादी गोष्ट नोंदवली गेली की त्यातूनच तिचं राजकारणही जन्माला येतं. विकासाचे नवे आयाम त्यावरच ठरतात. कोणतंही सरकार खूप विचारपूर्वक हे पाऊल उचलतं. जनगणनेतूनच जातीय राजकारणाला सुरुवात झाली, लोक स्वतःला जातीच्या चष्म्यातून पाहू लागले, जातिनिहाय पक्ष आणि संघटना उभ्या राहू लागल्या."

"आताच्या राजकारणाला ठोस आधार नाहीय, त्याला आव्हान देता येऊ शकतं. पण एकदा जनगणनेत गोष्टींची नोंद झाली की सगळं ठोस होऊन जाईल. 'ज्याचा जितका टक्का, त्याची तितकी भागीदारी' असं म्हणतात. एकदा टक्का कळला तर त्या हिशोबात भागीदारी द्यावी लागेल, मग अल्पसंख्याकांचं काय होणार? अनेक प्रश्न उभे राहतील.

"ज्या जातींची संख्या मोठी आहे त्या म्हणतील 27 टक्क्यातले 5 टक्के आमच्या जातीसाठी राखीव करा. मग बाकीच्यांनी काय करायचं? जातगणनेचा हा एक तोटा आहे, पण फायदा हा आहे की धोरणं आणि योजना आखण्यात यामुळे मदत मिळते."

यात आणखी एक धोका आहे तो म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या स्वतंत्र ओबीसी याद्या. राज्यात मागास असूनही देशभर मागास दर्जा नसलेल्या अनेक जाती आहेत. बिहारमधले मागास बनिया उत्तर प्रदेशात उच्च जातीचे समजले जातात, जाटांचंही तसंच. त्यामुळे या गोष्टींचीही सरकारला धास्ती असू शकते.

मध्यप्रदेशने काय केलं?

महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्यप्रदेशला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने 10 मे रोजी दिले होते. त्याचबरोबर 24 मे आधी निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

मध्यप्रदेश सरकारने मागासवर्गीय कल्याण आयोग स्थापन केला होता. कोर्टाच्या आदेशानंतर या आयोगाने राज्यव्यापी दौरा केला. ओबीसींच्या लोकसंख्येबाबत एक व्यापक सर्व्हे केला. त्यातून एक अहवाल तयार करण्यात आला.

या अहवालात या आयोगाने म्हटलं आहे, "मतदार यादीमधल्या निरीक्षणानुसार ओबीसींची संख्या 48% आहे. त्यानुसार ओबीसींना 35% आरक्षण देण्यात यावं." ओबीसींच्या इंपिरिकल डेटाच्या आधारे हा दावा करण्यात आला.

त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाने पंचायत समितीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासोबत घेण्यास मंजुरी दिली. पण हे आरक्षण 50% पेक्षा जास्त नसावं असंही सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेश सरकारला सांगितलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारने काय केलं नाही?

29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाने अकोला, भंडारा, गोंदिया, वाशिम आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतलं आरक्षण रद्द केलं.

ओबीसींचं आरक्षण हे 50% पेक्षा अधिक असल्याने 50%ची अट पाळली जात नव्हती असंही कोर्टाने सांगितले.

आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्टचं पालन करणं आवश्यक असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.

ही 'ट्रिपल टेस्ट' म्हणजे मागासवर्गीय आयोग स्थापन करणे, ओबीसी समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा सादर करणे आणि एससी एसटीच्या आरक्षणाला धक्का न लागता 50% पेक्षा जास्त आरक्षण न देणे. या ट्रिपल टेस्टबाबत महाराष्ट्र सरकारने काय पावलं उचलली?

महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली. माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग नेमण्यात आला. इंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम या आयोगाकडे सोपवण्यात आले.

या आयोगाला मार्च 2022 पर्यंत पुरेसा निधी देण्यात आला नाही. इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी पुरेसं मनुष्यबळ, साधनसामग्री पुरवण्यात आले नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात इंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम उशीरा सुरू झाले. हे काम अत्यंत संथगतीने सुरू राहीलं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात सातत्याने तारखा वाढवून घेण्यात आल्या.

दाच्या मार्च 2022 च्या अर्थसंकल्पात 420 कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला. केंद्र सरकारने इंपिरिकल डेटा द्यावा ही मागणी राज्य सरकार सातत्याने करत राहिलं. अद्याप राज्य सरकारला व्यापक असा इंपिरिकल डेटा सादर करता आला नाही.

सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारकडून ओबीसी आरक्षणासाठी मार्च 2022 मध्ये एक अहवाल सादर केला गेला. पण त्या अहवालात आरक्षणासाठी लागणारी योग्य आकडेवारी नव्हती. स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती या अहवालात नव्हती.

कोणत्या माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे याबाबतची स्पष्टता राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आली नाही. त्यामुळे हा अहवाल नाकारण्यात आला आणि आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)