विधिमंडळ अधिवेशन दिवस पहिला : भाजप आमदारांचं निलंबन करून विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेता येणार नाही- आशिष शेलार

"भाजप आमदारांच्या राजीनाम्याचं षडयंत्र रचण्यात आलं. राज्यपालांनी घडलेल्या घटनाचा अहवाल मागवावा अशी विनंती आम्ही राज्यपालांना केली," असं भाजप नेते आशिष शेलार यांनी सांगितलं.

ओबीसी आरक्षणाप्रकरणी तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की केल्याचा ठपका ठेवतणी भाजपच्या बारा आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं. या बारा आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत शेलार यांनी ही माहिती दिली.

शेलार म्हणाले, "आमचे आकडे तोकडे करण्याचा प्रयत्न असेल तर सरकार नागडं आहे. लोकशाही मूल्यांची हत्या करून प्रेतयात्रा काढण्यात आली आहे. कृत्रिमरीत्या गोष्टींची मांडणी करणे हे असत्य आहे, आमच्यापैकी कोणीही अपमानकारक भाषेचा वापर केला नाही."

"मंत्रीमहोदयांनी दाखवलेला व्हीडिओ पाहिला तर लक्षात येतं की आमच्यापैकी कोणीही अपशब्दांचा वापर केलेला नाही. आम्ही या कारवाईचा निषेध करतो.

"राज्यपालांनी विस्तृत माहिती आमच्याकडून जाणून घेतली. याप्रकरणाचा अहवाल मागून घ्यावी अशी विनंती राज्यपालांना केली आहे," असं शेलार यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "आमदारांचं निलंबन करून विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक नियमबाह्य ठरेल. तसं करता येणार नाही."

निलंबित आमदारांपैकी एक संजय कुटे यांनीही आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "माननीय मंत्री छगन भुजबळांनी मांडणी केल्यानंतर खोट्या गोष्टी पसरवण्यात आल्या. विरोधी पक्षनेते यावर बोलावं असं अपेक्षित होतं. ओबीसी आमदार आणि नेत्यांना बोलायचं होतं. आम्हाला बोलू दिलं गेलं नाही. राज्य सरकारने सगळ्या गोष्टी केंद्रावर ढकलल्या. भुजबळ साहेबांच्या बोलण्यात सत्यता किती?"

"आम्हाला निलंबित करून ओबीसी समाजाला न्याय मिळू द्यायचा नाहीये. फेब्रुवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. तोपर्यंत चेंडू टोलवला जाईल. निवडणुकीपर्यंत ओबीसी नियुक्ती केल्या जाणार नाहीत. जो आवाज उठवेल त्याचा आवाज बंद करायचा," असं राज्य सरकारचं कारस्थान आहे असं कुटे म्हणाले.

दरम्यान ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी भाजपच्या बारा आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.

संजय कुटे, आशिष शेलार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन अभिमन्यू पवार, हरिष पिंपळे, साम सातपुते, जयकुमार रावल, पराग अळवणी, नारायणे कुचे, बंटी बागाडीया, योगेश सागर या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. एका वर्षासाठी हे निलंबन असेल.

आज दिवसभरात काय घडलं?

विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झालं आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अध्यक्षांच्या दालनात धक्काबुक्की केल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी केला होता.

भास्कर जाधव हे तालिका अध्यक्ष म्हणून काम पाहत असताना हा प्रकार घडल्याचं सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे.

याविषयी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी म्हटलं, "तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की करण्यात आली. अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये ही घटना घडली. आमचा आग्रह राहिल की ज्यांनी असं केलं त्यांच्यावर कारवाई करावी. आता धमकी, गुंडगिरीचं काम भाजप नेते करत आहेत."

नवाब मलिक यांनी या संदर्भातला एक व्हीडिओ शेअर केला आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

ते म्हणाले, "अध्यक्षांना कुठलीही धक्काबुक्की झालेली नाही. पण काही मंत्री जाणीवपूर्वक अशा स्टोऱ्या काढत आहेत."

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधिमंडळात ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला ठराव संमत करण्यात आला आहे.

हा ठराव संमत करत असताना विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विधिमंडळाच्या अध्यक्षांना घेरलं आणि त्यानंतर गोंधळातच ठराव संमत करण्यात आला आहे.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ठराव

केंद्र सरकारनं राज्याला मागासवर्गाची माहिती त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, अशी शिफारस करणारा ठराव राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी विधिमंडळात मांडला.

याला विरोध करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, "हा प्रस्ताव आला तर विरोधीपक्ष त्याला पाठिंबाच देईल. पण यातून काही साध्य होणार नाही. हा राजकीय प्रस्ताव आहे."

तर, "ओबीसी आरक्षणाचा ठराव हा आरक्षण देण्यासंदर्भात करण्यात यावा. पण हा ठराव जनतेत संभ्रम निर्माण करण्यासाठी करण्यात आला आहे," असा आरोप सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे.

या आरोपांवर उत्तर देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ म्हणाले, "मागासवर्गियांबाबत माहितीशिवाय पुढे जाता येणार नाही. राज्य सरकारनं भारत सरकारकडून माहिती मिळवली, असं खानविलकर यांच्या पीठानं म्हटलं आहे."

"राज्य सरकारनं यापूर्वी अनेकदा प्रयत्न करूनही केंद्र सरकारकडून माहिती (इम्पेरिकल डाटा) मिळालेली नाही. राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला आहे. या आयोगाला संदर्भासाठी आवश्यक सामाजिक,आर्थिक, व जातनिहाय जनगणना 2011 ची माहिती आवश्यक आहे.

"केंद्राकडे ही माहिती उपलब्ध आहे. राज्यानं वारंवार मागणी करूनही केंद्रानं अद्याप माहिती दिलेली नाही," असंही भुजबळ म्हणाले.

MPSCचे पडसाद

सर्व कामकाज रद्द करून स्वप्नील लोणकर आत्महत्येप्रकरणी MPSCच्या मुद्द्यावर चर्चा घेण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

विरोधकांनी या मुद्द्यावर गदारोळ घातल्यानंतर 31 जुलैपर्यंत MPSCच्या सर्व रिक्त जागा भरू, असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलं आहे.

त्यानंतर मात्र विरोधकांनी विधानसभेत जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. सविस्तर वृत्त इथं वाचा - 31 जुलै 2021 पर्यंत MPSCच्या रिक्त जागा भरणार - अजित पवार

अधिवेशन सुरू झाल्या-झाल्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात सरकारवर टीका केली.

ते म्हणाले, "दोन दिवसात अधिवेशन उरकण्याची घाई सरकार का करत आहे, सरकार काय लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे? सरकार जे प्रस्ताव मांडणार आहे, त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आम्हाला वेळ देण्यात यावा."

दरम्यान, अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर बसून आंदोलन केलं.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

अधिवेशनापूर्वी कुणी काय म्हटलं?

देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनापूर्वी बोलताना म्हटलं, "ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं आज आणलेला ठराव हा निव्वळ टाईमपास आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयानं इम्पेरिकल इन्क्वायरी असं म्हटलं आहे, जनजनणेची आकडेवारी मागितलेली नाहीये. पण दिशाभूल करण्याकरता आजचा ठराव आणण्यात आला आहे. तरीही आम्ही त्याला समर्थन देऊ.

"कारण ओबीसी समाज, मराठा समाज किंवा इतरही समाजांसाठी केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही प्रयत्नाला आमचा पाठिंबा असेल. पण, ओबीसी आरक्षणाचा हा ठराव टिकणार नाही," असं फडणवीस म्हणाले होते.

ते पुढे म्हणाले, "एमपीएससी संदर्भात स्थगन प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. मुलाखती घेल्या जात नाहीत. यामुळे तरुणाईमध्ये निराशा आहे. याविषयात सरकार गंभीर नाहीये."

अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सकाळी 10 वाजता भाजप आमदार राम सातपुते यांनी विधिमंडळ परिसरात आंदोलन केलं. यावेळी ते एमपीएससीची पुस्तकं घेऊन आले होते.

राम सातपुते यावेळी म्हणाले, "सरकारला आदित्य ठाकरे, रोहित पवार यांच्या भविष्याची चिंता आहे. सरकारला गरिबांच्या मुलाशी काहीही घेणंदेणं नाहीये. स्वप्नील लोणकरची आत्महत्या ही या सरकारच्या कुचकामी धोरणामुळे झालेली हत्या आहे."

शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत अधिवेशनाविषयी बोलताना म्हणाले, "आम्हाला वाटतं दोन दिवस अधिवेशन चालायला हवं. विरोधक काम करू देणार नसतील तर ते त्यांचं अपयश आहे. विरोधकांनी गोंधळ केल्यास त्यात राज्यातील जनतेचं नुकसान आहे."

तर राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकरानं कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली आहे.

ते म्हणाले, "केंद्र सरकारनं 3 कृषी कायदे आणले आहेत. शेतकरी या कायद्यांविरोधात आजही आंदोलन करत आहेत. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारनं तत्काळ कायदे मागे घ्यायला पाहिजेत, अशी आमची मागणी आहे."

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला होता.

कोव्हिडच्या नावाखाली लोकशाहीला कुलूप ठोकण्याचं काम - देवेंद्र फडणवीस

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या कालावधीवरून राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.

कोव्हिडच्या नावाखाली लोकशाहीला कुलूप ठोकण्याचं काम सरकारकडून सुरू आहे, अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका केली.

विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत फडणवीस बोलत होते.

"कमीत कमी अधिवेशन घेण्याचा रेकॉर्ड हे सरकार करतंय. एकूण 7 अधिवेशनं पार पडली. त्याचा एकूण कालावधी 36 दिवस आहे. उद्याचं आठवं अधिवेशन आहे. त्याचा एकूण कालावधी 38 दिवस होता. तर संसदेची अधिवेशनं 69 दिवस चालली. कोव्हिड देशातही आहे," असं फडणवीस म्हणाले.

ते म्हणाले, "जे साठ वर्षांत घडलं नाही ते आता घडत आहे. ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण याचे प्रश्न पुरवणी मागणीत नसेल तर ते मांडता येणार नाही, शेतकऱ्यांच्या विम्याचे प्रश्न, कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न, वारकऱ्यांचे प्रश्न गुंवणूक थांबली आहे. विशेष म्हणजे भ्रष्टाचार सुरू आहे. यावर आम्ही बोलू नये अशी व्यवस्था सरकारने केली आहे."

सरकार जे विषय आम्हाला अधिवेशनात मांडू देणार नाही ते प्रश्न आम्ही आंदोलनाच्या माध्यमातून मांडू अशी भूमिका भाजपने मांडली आहे. राज्य सरकारने अधिवेशनातून पळ काढला, आहे असाही आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)