शरद पवार यांनी केंद्रीय पातळीवर प्रयत्न केले म्हणून राज्यातील हालचालींना वेग?

ईडीच्या (ED) अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाप्रकरणी जरंडेश्वर साखर कारखाना जप्त करण्याची कारवाई केली आहे. हा साखर कारखाना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जवळच्या नातेवाईकांचा आहे.

दरम्यान, जरंडेश्वर साखर कारखान्याशी आपला काही एक संबंध नसल्याचं स्पष्टीकरण अजित पवार यांनी दिलं आहे.

कारखाना तोट्यात गेल्यामुळे माझ्या नातेवाईकांनी तो चालवण्यास घेतला होता. त्यांनी रितसर परवानगी घेऊन कारखान्याची क्षमता वाढवली आहे, असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

असं असलं तरी काही दिवसांपूर्वी शरद पवार यांच्या दिल्लीतल्या निवासस्थानी एक बैठक झाली. या बैठकीला काही दिवस होत नाहीत तोवर ईडीनं जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर कारवाई केली.

त्यामुळे ही कारवाई म्हणजे निव्वळ योगायोग आहे की यामागे इतरही काही कारणं आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हे समजून घेण्यापूर्वी जरंडेश्वर कारखान्याचं प्रकरण नेमकं काय आहे ते आधी पाहूया.

प्रकरण काय?

अजित पवार यांच्याशी संबंधित हे प्रकरण 2020मधील आहे. ऑक्टोबर 2020मध्ये अजित पवार यांच्यावर आरोप झालेल्या राज्य सहकारी बँकेच्या कथित आर्थिक घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं अजित पवार यांच्यासह 69 जणांना क्लीनचिट देत विशेष न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. त्यावेळी ईडीने याला विरोध दर्शवला.

याप्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी अंमलबजावणी संचालनालयानं विशेष न्यायालयाकडे मागितली. तसेच मुंबई पोलिसांनी नि:पक्षपाती चौकशी केली नसल्याचा आरोप करत तक्रारदार शालिनीताई पाटील यांच्यासह इतर 3 जाणांनी पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्ट विरोधात विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली.

राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर असताना जरंडेश्वर आणि कन्नड साखर कारखान्यांचा लिलाव अल्पदरात करण्याचा आणि ते नातेवाईकांनाच विकल्याचा आरोप अजित पवार यांच्यावर याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.

साताऱ्यातील जरंडेश्वर साखर कारखाना थकीत कर्जामुळे लिलावात काढण्यात आला होता. राज्य सहकारी बँकेने या कारखान्याचा लिलाव केला होता.

माजी आमदार आणि माजी महलूसलमंत्री शालिनीताई पाटील या कारखान्याच्या संस्थापक आणि चेअरमन होत्या. अजित पवार यांनी आपल्याकडून हा कारखाना बळकावल्याचा आरोप शालिनीताई पाटील यांनी केला होता.

या आरोपांवर अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

त्यांनी म्हटलं, "ईडीला चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. गेल्या काही दिवसांत इतर अनेक संस्थानी चौकशी केली, पण त्यातून काहीही निष्पन्न झालं नाही. त्यामुळे जप्तीविरोधात जरंडेश्वर कारखाना न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात जाईल."

शरद पवारांच्या घरची बैठक

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नवी दिल्ली येथील निवासस्थानी राष्ट्रमंचची बैठक 22 जून रोजी आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, आरजेडी, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाचे नेते आणि काही पत्रकार,सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

यापूर्वी शरद पवार यांनी राजकीय रणनीतीकार प्रशांत कुमार यांची दोनदा भेट घेतली होती.

त्यामुळे राष्ट्रमंचची ही बैठक म्हणजे शरद पवार यांच्याकडून तिसऱ्या आघाडीची चाचपणीसाठी केले जात असलेले प्रयत्न आहेत, अशी चर्चा करण्यात येत होती.

पण, राष्ट्रमंचची बैठक भाजपविरोधात शरद पवार यांनी विरोधकांना एकत्र करण्यासाठी बोलावली ही चुकीची माहिती आहे, असं माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी नंतक स्पष्ट केलं होतं.

अजित पवारांची चौकशी करा - भाजप

या बैठकीच्या 2 दिवसांनंतर 24 जून रोजी मुंबईत भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीत भाजप नेत्यांनी अजित पवारांच्या CBI चौकशीची मागणी केली. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव कार्यकारिणीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

याच बैठकीत परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याही सीबीआय चौकशीची मागणी करणारा प्रस्ताव भाजपने मंजूर केला.

त्यानंतर 30 जूनला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिलं. या पत्रात त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांची सीबीआय मार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली.

सचिन वाझे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आरोप केले आहेत. अजित पवार यांनी दर्शन घोडावत यांच्या मार्फत अवैध गुटखा विक्रेत्यांकडून आणि उत्पादकांकडून बेकायदेशीरपणे 100 कोटी रूपये गोळा करण्यास सांगितलं, त्यामुळे त्यांची सीबीआय चौकशी करावी, असं चंद्रकांत पाटील यांनी या पत्रात म्हटलं.

तसंच परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही वाझे यांना मुंबई महापालिकेच्या 50 कंत्राटदाराकडून प्रत्येकी दोन कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले, त्यामुळे त्यांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली होती.

मुकेश अंबानी निवासस्थान स्फोटक प्रकरण आणि मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणात मुंबईतील माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आरोपी आहेत.

ईडीची कारवाई

1 जुलै रोजी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाप्रकरणी जरंडेश्वर साखर कारखाना जप्त करण्याची कारवाई केली.

या कारखान्यातील आर्थिक गैरव्यवहारांची न्यायालयातही सुनावणी सुरू आहे.

याप्रकरणी झालेल्या आरोपांना अजित पवारांनी पत्रकार परिषद घेऊन फेटाळून लावलं.

तर चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं, "15 कोटीला कारखाना विकत घ्यायचा आणि बँकेकडून त्यावर 300 कोटीचे कर्ज मागायचे. या सर्व लिलावाची चौकशी व्हावी, यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना आज दुसरं पत्र लिहणार आहे. जरंडेश्वर हे हिमनगाचे टोक आहे, अजूनही मोठी यादी आहे."

पण, वरचा सगळा घटनाक्रम पाहिल्यास ईडीची कारवाई हा निव्वळ योगायोग आहे की, शरद पवारांनी दिल्लीत हालचाल केली म्हणून राज्यात सुरू झालेल्या हालचालींचा याला संदर्भ आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

ही भाजपची 2024ची तयारी?

ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी याप्रकरणी भाष्य करताना सांगतात, "शरद पवार यांची राजकीय भूमिका ही भाजपविरोधी आहे. ती काही आताची नाही, तर पहिल्यापासूनची आहे. त्यामुळे त्यांनी दिल्लीत बैठक घेतली म्हणूनच राज्यात हालचाली वाढल्या असं म्हणता येणार नाही."

ते पुढे सांगतात, "अजित पवार यांच्याशी संबंधित कारखान्यावर झालेली ईडीची कारवाई ही केंद्र सरकारचा एक डेस्परेट मूव्ह (निकराचा प्रयत्न) वाटतेय. आपल्याकडे संख्याबळ असतानाही आपण सत्तेत नाही आहोत किंवा महाराष्ट्रातलं सरकार पाडू शकत नाही म्हणून धाक दाखवायचा हा प्रयत्न दिसतोय. यात ईडीसारख्या यंत्रणेचा वापर करून त्यातून राजकारण करण्याचा उद्देश दिसतोय."

पण, हे प्रकरण जुनं आहे, असं म्हटल्यावर केसरी म्हणतात, "असं असेल तर सकाळी सकाळी अजित पवार यांच्यासोबत शपथविधी सोहळा उरकताना भाजपच्या नेत्यांना हे प्रकरण माहिती नव्हतं का? भाजपला सत्तेसाठी पाठिंबा हवा असेल आणि राष्ट्रवादीनं तो दिला तर भाजपला तो चालणार नाही का?"

ज्येष्ठ पत्रकार अशोक वानखेडे यांच्या मते, "शरद पवारांच्या घरी दिल्लीत जी बैठक झाली त्यात कोणीही मोठा नेता उपस्थित नव्हता. यानंतर यशवंत सिन्हा यांनी तो वैयक्तिक कार्यक्रम असल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे पवारांच्या घरच्या बैठकीमुळे राज्यात हालचाल सुरू झाली, असं नाही म्हणता येणार. सत्ता काही कधी प्रेशरमुळे जात नसते, ती आकड्यांनी जाते आणि राज्यात सध्या महाविकास आघाडीकडे आकडे आहेत, बहुमत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचं सरकार पडणार नाही."

ते पुढे सांगतात. "पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे. उत्तर प्रदेश नंतर मोठं राज्य महाराष्ट्र आहे. भाजप 2024 तयारी करत आहे. शिवसेनेला कोणत्याही स्थितीत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसपासून वेगळं करून आपल्यासोबत आणायची भाजपची तयारी आहे."

ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवई यांच्या मते्, "2019मध्ये मोदी सरकारविषयी जनतेच्या मनात जो विश्वास होता, तो आता कमी होत चाललाय. उत्तर प्रदेशमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक, बंगालमध्ये प्रयत्न करूनही झालेला पराभव यातून हेच दिसतं. शिवाय कोरोनाच्या काळातील सरकारच्या कामगिरीमुळे लोकांचा सरकारवरील विश्वास कमी झाला आहे. अशात 2022मध्ये उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताबदल झाला, तर 2024मध्येही परिवर्तन होईल."

"20 ते 22 पक्ष एकत्र येऊन निवडणूक लढवत असतील तर त्यात चुकीचं काय आहे, तर काहीच नाही. सत्ताधाऱ्यांना हे चुकीचं वाटत असेल तर त्याचं राजकीय उत्तर द्यायला हवं. पण, अशाप्रकारे जुनी प्रकरणं काढून दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणं चुकीचं आहे," किडवई पुढे सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)