मुंबई महानगर पालिका निवडणूक: एका प्रभागात 3 नगरसेवक, बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध का होतो आहे?

राज्यात मुंबईसह 18 महानगरपालिकांमध्ये निवडणुका होऊ घातलेल्या असताना महाविकास आघाडी सरकारनं पुन्हा एकदा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीकडे जाण्याचा निर्णय घेतला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाच्या प्रश्नाने अडकलेल्या सरकारच्या या निर्णयाचा सध्याच्या राजकारणावर परिणाम अपेक्षित आहेत.

काही राजकीय पक्ष त्याच्या बाजूनं आहेत, तर काही या निर्णयाच्या विरोधात. सत्तेत सहभागी असणाऱ्या कॉंग्रेसनंच त्यांच्या कार्यकारिणीत मंत्रिमंडळ निर्णयाविरुद्ध ठराव केल्यानं तर सरकारअंतर्गत नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.

यापूर्वीही सत्तेतल्या पक्षाने वा आघाडीनं आपल्या राजकीय फायद्याप्रमाणे एकसदस्यीय वा बहुसदस्यीय महापालिकांमध्ये निवडली आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं वास्तविक 2019 मध्ये पूर्वीच्या फडणवीस सरकारच्या बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत बदल केला होता आणि एक वॉर्ड एक नगरसेवक हेच सूत्र राज्यासाठी ठरवलं.

पण आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांसाठी त्रिसदस्यीय, म्हणजे एका प्रभागासाठी तीन नगरसेवक, असं ठरवून आपलाच निर्णय बदलला आहे.

हे राजकीय फायद्यासाठी आहे की आरक्षणाच्या अडचणीतून सुटण्यासाठी असा प्रश्न आता विचारला जातो आहे.

त्रिसदस्यीय पद्धत काय आहे?

एकापेक्षा अधिक नगरसेवक असलेले प्रभाग ही पद्धती महाराष्ट्राला नवीन नाही. प्रत्येक सरकारला त्यासाठी विधिमंडळात कायद्यात बदल करावा लागतो.

एका वॉर्डासाठी एक नगरसेवक ही अधिक काळ प्रचलित पद्धत आहे. तीच पद्धत मुंबई महापालिकेत यंदा कायम ठेवण्यात आली आहे. मात्र बाकी महानगरपालिकांमध्ये मात्र तसं नसेल.

मुंबई वगळता अन्य महानगरपालिकांमध्ये तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग असेल. त्यालाच त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धती असं म्हटलं जातं आहे. म्हणजे प्रत्येक प्रभागातल्या मतदारांना एक नव्हे तर तिघा जणांना मतदान करावं लागेल. म्हणजे त्या एका प्रभागाचं प्रतिनिधित्व तीन नगरसेवक करतील. नगरपरिषदांसाठी सरकारनं नवा निर्णय द्विसदस्यीय निवडणुकांचा घेतला आहे.

बहुसदस्यीय आणि एकसदस्यीय पद्धतीत महाराष्ट्रातल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका सतत हिंदोळा खेळत राहिल्या आहेत. त्या त्या काळातल्या राजकीय स्थितीनुसार सरकारांनी बदल केले आहेत.

आता आहे तशी त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धत 2001 मध्ये तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारनं स्वीकारली होती. पण त्याच विलासराव देशमुखांच्या नेतृत्वातल्या आघाडी सरकारनं 2006 मध्ये एक वार्ड एक नगरसेवक, म्हणजे एकसदस्यीय प्रभाग, अशी पद्धत निवडली.

2011 मध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या वेळेस चार सदस्यांच्या प्रभागांची पद्धती आणली गेली. जी 2016 मध्ये फडणवीस सरकारनंही कायम ठेवली.

पण महाविकास आघाडी सरकारनं सत्तेत येताच 2019 मध्ये कायद्यात बदल करुन एकसदस्यीय पद्धती स्वीकारली होती आणि यंदाच्या निवडणुका तशाच होणार होत्या.

पण सरकारनं आता स्वत:च निर्णय बदलला आहे आणि ते बहुसदस्यीय पद्धतीकडे गेले आहेत. त्यानुसार मुंबई सोडून सगळीकडे आता मतदारांना आपल्या वॉर्डासाठी तीन उमेदवारांना मतं द्यावी लागणार आहेत.

बहुसदस्यीय पद्धतीला विरोध का होतो आहे?

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार सतत सर्व विरोधी पक्षांशीही मसलत करत असलं तरीही सरकारच्या या निर्णयाला विरोध वाढतो आहे.

केवळ विरोधी पक्षच नाही, तर कॉंग्रेससारख्या आघाडीतल्या पक्षांकडूनही विरोध होतो आहे. जेव्हा मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा तीनही पक्षांमध्ये एकमत नव्हतं हे आता समोर आलं आहे.

कॉंग्रेसनं तर त्यांच्या कार्यकारिणीत ठराव करुन या त्रिसदस्यीय पद्धतीला विरोध केला आहे. कॉंग्रेसची मागणी ही द्विसदस्यीय प्रभाग पद्धतीची आहे. त्यामुळं मंत्रिमंडळ ठरावाविरुद्ध कॉंग्रेस कार्यकारिणीनं ठराव केल्यानं सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी माध्यमांशी बोलतांना सांगितलं की मंत्रिमंडळत बैठकीतही त्याबद्दल मतमतांतरं होती ज्यावर अर्धा तास चर्चा झाली होती. "पण यामुळे पक्ष विरुद्ध सरकार असा संदेश जात नाही. कॉंग्रेस पक्षाची कार्यकारिणी आहे, अध्यक्ष आहेत, त्या सदस्यांची काही मतं आहे. ती आम्ही सरकारच्या निदर्शनाला आणून देऊ," असं थोरात म्हणाले.

प्रत्येक पक्ष आपल्या उमेदवारांच्या ताकदीनुसार आणि मतदारांच्या रचनेनुसार प्रभागपद्धतीची मागणी करतो. त्या गणितांवरुनच महाविकास आघाडीमध्ये वाद निर्माण झाला आहे असं चित्रं आहे.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची मागणी ही चार सदस्यीय प्रभागाची होती तर कॉंग्रेसची दोन. त्यातून मध्यममार्ग म्हणून मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी त्रिसदस्यीय पद्धती आणली असं सांगितलं जातं आहे. पण या मुद्द्यावरुन सरकारमध्ये आलबेल नाही हे आता उघड झालं आहे.

इकडे 'मनसे' अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या त्रिसदस्यीय पद्धतीला जोरदार विरोध केला आहे. 'मनसे' मोठ्या ताकदीनं लढवत असलेल्या पुणे, नाशिक, ठाणे आणि नवी मुंबई इथं अशी पद्धती असणार आहे.

अशा प्रभाग पद्धतीला विरोध करतांना राज ठाकरे नाशिक मधल्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, "देशात सर्वत्र कोणत्याही निवडणुकीसाठी एक उमेदवार अशी पद्धत असतांना इथेच ही अशी प्रभाग पद्धती का? महाराष्ट्र्रात हे कुठून आणि का सुरू झालं याचं एकमेव कारण म्हणजे सत्ता काबीज करणे, त्यासाठी आपल्याला हवे तसे प्रभाग तयार करणे आणि मग पैसा ओतून निवडणुका जिंकणे.

या सगळ्या गोष्टींचा त्रास लोकांना का? त्यांनी एका उमेदवाराला मतदान करण्याऐवजी तीन-तीन उमेदवारांना मतदान का करायचं? आपल्याला हवे तसे प्रभाग करायचे हे कायदेशीर नाही. निवडणूक आयोगानं याबद्दल कृती केली पाहीजे."

भाजपा सत्तेत असतांना त्यांनीही बहुसदस्यीय प्रभागपद्धतीच निवडली होती. त्यामुळे त्यांनी आता ती तशी करण्याला विरोध केला नसला तरीही त्यामागच्या राजकारणावर मात्र त्यांनी तोंडसुख घेतलं आहे.

प्रभागांची कितीही तोडफोड केली तरी मुंबई सह सगळ्या महानगरपालिकांमध्ये भाजपालाच यश मिळेल असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

सरकारनं निर्णय का बदलला असावा?

पण या राजकीय द्वंद्वासोबतच एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धतीवरुन महाविकास आघाडी सरकार त्रिसदस्यीय वॉर्ड पद्धतीकडे का गेलं असावं याबद्दल अनेक कयास लावले जात आहेत. त्यामागचे अन्य आडाखे काय असावेत? अर्थात ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय समीकरणं जपण्याचा हा प्रयत्न आहे हे स्पष्ट आहे.

एका बाजूला स्थानिक स्वराज्य संस्थामधलं आरक्षण कमी झाल्यानं ओबीसी समाजाचं प्रतिनिधित्व राखण्याचा प्रयत्न सत्तेतल्या पक्षांना करायचा आहे. दुस-या बाजूला या आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई सुरू असल्यानं अधिकचा वेळही पदरात पाडून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं जातं आहे.

ओबीसी समाजाचं प्रतिनिधित्व न्यायालयाच्या निर्णयामुळं कमी झालेलं असतांना आता या समाजामध्ये नाराजी आहे. ज्या जिल्हा परिषदांचा निवडणुकाच्या निमित्तानं हे प्रकरण न्यायालयात गेलं होतं, त्या निवडणुका आता घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत.

पण महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये कमी झालेल्या प्रतिनिधित्वाची ही नाराजी राजकीय पक्षांना परवडणारी नाही. परिणामी या समाजातून अधिकाधिक उमेदवार देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. बहुसदस्यीय पद्धतीत अधिक उमेदवार देता येतील असं एक राजकीय गणित आहे. त्यामुळे या पद्धतीकडे सरकार गेलं असावं असा एक कयास आहे.

दुसरीकडे, सरकार बहुसदस्यीय पद्धती आणून निवडणुका पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतं आहे असंही म्हटलं जातं आहे. 2019 मध्ये एकसदस्यीय पद्धती कायद्यात बदल करुन निवडली गेली.

त्यानुसार वॉर्ड्सची रचना आणि आरक्षण ठरलं. पण आता जेव्हा त्रिसदस्यीय पद्धती निवडली गेली आहे तेव्हा पुन्हा नव्यानं प्रभागांची रचना आणि आरक्षण करावं लागणार आहे.

या निर्णयानंतर सरकारला अधिवेशनात विधिमंडळात कायदा बदलावा लागेल, त्यानंतर नवीन रचना आणि आरक्षण होईल. या प्रक्रियेला अधिक काही महिन्यांचा अवधी लागेल. त्यामुळे निवडणुका पुढे जाऊ शकून आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी वेळ मिळेल, या विचारानं बहुसदस्यीय पद्धत निवडण्याचा निर्णय झाला असं म्हटलं जातं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)