OBC आरक्षणाचा अध्यादेश आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसींना खरंच आरक्षण मिळवून देईल?
फोटो स्रोत, ANI
- Author, प्राजक्ता पोळ
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
15 सप्टेंबरला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने 50% च्या अधिन राहून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंदर्भातला अध्यादेश काढणार असल्याचं कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी जाहीर केलं.
पण ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या पाच जिल्ह्यांच्या पोटनिवडणुकीत हा अध्यादेश लागू होणार नसल्याचं घटनातज्ञांचं मत आहे. त्यामुळे 5 ऑक्टोबरला होणार्या पाच जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार असल्याची माहिती आहे.
OBC आरक्षण अध्यादेश कसा असेल?
सुप्रीम कोर्टाने पाच जिल्ह्यातलं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं 50% च्या वरचं ओबीसींच राजकीय आरक्षण रद्द ठरवलं. त्याचबरोबर इम्परिकल डेटा गोळा करून मागास आयोगामार्फत ओबीसी समाजाचं मागासलेपण सिध्द करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर 19 जुलैला होणार्या पोटनिवडणुका कोरोनाचं कारण देत पुढे ढकलण्यात आल्या.
या प्रकरणी 9 सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत, कोरोनाचे निर्बंध पोटनिवडणुकीसाठी लागू होत नसल्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम तात्काळ जाहीर करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले.
त्यानुसार 13 सप्टेंबरला पाच जिल्ह्यांच्या पोटनिवडणुका 5 ऑक्टोबरला होणार असं जाहीर करण्यात आलं. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 15 सप्टेंबरला आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती दिली.
आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाच्या धर्तीवर ओबीसींना 50% च्या अधिन राहून आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी या संदर्भातली माहिती दिली.
फोटो स्रोत, Getty Images
त्यावेळी ते म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता निवडणूक घेणं भाग आहे. सरकारने विरोधी पक्षनेत्यांशीही याबाबत चर्चा केली. यात इतर राज्यांप्रमाणे 50% मर्यादा ठेवून अध्यादेश काढला जाईल. एससी- एसटींचं आरक्षण सोडून 50% पर्यंत उरलेला कोटा हा ओबीसींना देण्यात येईल. या अध्यादेशामुळे ओबीसींच्या 10-12% जागा कमी होणार आहेत. त्या जागांसाठीही आपण न्यायालयीन संघर्ष करणार आहोत. पण सध्या उर्वरित जागा वाचवणं गरजेचं आहे. त्यासाठी हा अध्यादेश आम्ही काढणार आहोत."
अध्यादेश पोटनिवडणुकीत लागू होणार की नाही?
धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर या जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत होणाऱ्या पंचायत समितीच्या निवडणुका 5 ऑक्टोबरला होणार आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर 13 सप्टेंबरला राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुका जाहीर केल्या. निवडणुकांना 20 दिवस राहीले असताना राज्य सरकारचा हा अध्यादेश लागू होईल का?
फोटो स्रोत, Getty Images
याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, "निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर लगेच असा अध्यादेश काढून आरक्षण लागू होत नाही. जेव्हा निवडणूका जाहीर होतात तेव्हा आचारसंहिता लागू होते. कलम 243 (E) नुसार पाच वर्षांच्या आत निवडणुका घ्याव्याच लागतात. आणीबाणी, दंगल, हिंसा अशा परिस्थितीत निवडणूक पुढे ढकलता येते. कोरोनाचं कारण कोर्टाने मान्य केलं नाही. त्यामुळे निवडणूक आता पुढे ढकलण्याचा पर्याय मागे पडला आहे.
निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राज्य सरकार यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. कोर्टही आता हस्तक्षेप करू शकत नाही. सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. त्यामुळे आता पोटनिवडणूका होणार आहेत. पण त्यात हा अध्यादेश लागू होणार नाही. पुढे महापालिका निवडणूकांवेळी जर या अध्यादेशाला कोर्टात आव्हान दिलं गेलं तर तिथेही तो टिकणार नाही."
मग हा अध्यादेश आता काढून काय फायदा होणार आहे?
हा प्रश्न आम्ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारला असता ते म्हणाले, "छगन भुजबळ यांच्या समितीने आरक्षणासंदर्भात अभ्यास करून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव समोर ठेवला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याची चर्चा झाली आणि आम्ही अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही सरकार म्हणून आमचं काम केलं आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. कोणावर अन्याय होऊ नये याचा निवडणूक आयोगाने विचार करावा."
फोटो स्रोत, Getty Images
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निवडणूक आयोगाने हे मान्य करावं, असं म्हणत निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात चेंडू ढकलला आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या अध्यादेशाबाबत बोलताना सरकारवर टीका केली आहे.
"हा अध्यादेश म्हणजे सरकारला उशीरा सुचलेलं शहाणपण आहे. हे आधीचं केलं असतं तर ही वेळ आली नसती. पण या अध्यादेशाचा आगामी पोटनिवडणुकीत काही उपयोग होणार नाही. पाच जिल्ह्यांच्या पोटनिवडणुकीत ओबीसींना एकही जागा मिळणार नाही. त्यामुळे यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहीजे."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
