You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
BH Series : वाहनांच्या क्रमांकाबाबत केंद्र सरकारचा नवा नियम काय आहे? देशभरात एकच वाहन क्रमांक चालणार का?
- Author, हर्षल आकुडे
- Role, बीबीसी मराठी
तुम्ही नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त दुसऱ्या राज्यात गेलात, तिथं तुम्हाला प्रवासासाठी वाहनाची गरज आहे आणि त्यासाठी तुम्ही दोन-चार वर्षांपूर्वी आपल्या मूळ गावी विकत घेतलेलंच वाहन तिथं घेऊन जाण्याचा विचार करत आहात?
पण अशा स्थितीत पोलीस आपल्याला अडवणार तर नाहीत ना? वाहन पुन्हा नोंदणीकृत करावं लागेल का? त्यासाठीची प्रक्रिया नेमकी काय आहे? आपल्याला नवा क्रमांक घ्यावा लागेल का? असे एक ना अनेक प्रश्न तुमच्या मनात यावेळी निर्माण होतात.
लोकांना याविषयी पुरेशी माहिती नसते. शिवाय, प्रक्रिया कळली तरी ही नोंदणी करण्यासाठी मूळ गाव आणि नवीन ठिकाणचं संबंधित RTO कार्यालय यांचे हेलपाटे घालणं वगैरे क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतून आपल्याला जावं लागतं.
ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसल्यास त्या राज्यातील पोलिसांनी अडवल्यानंतर होणारा मनस्ताप आणखी त्रासदायक असतो. पण आता या सर्व कटकटी आणि त्रासातून वाहनधारकांची मुक्तता होणार आहे. ती नेमकी कशी हे आपण या बातमीत पाहूया..
सध्याचा नियम काय?
सध्या मोटार वाहन कायदा 1988 अंतर्गत भारत सरकारच्या रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाचा वाहन नोंदणीविषयक नियम आहे.
या नियमानुसार, एखादा व्यक्ती एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात राहण्यासाठी गेला तर त्याला त्याचे वाहन एका वर्षाच्या आत नव्या राज्यात पुन्हा रजिस्टर करावं लागतं.
आपण वाहन घेताना 15 वर्षांचा रोड टॅक्स देत असतो. समजा, कुणी 5 वर्षांपूर्वी वाहन घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर तो दुसऱ्या राज्यात राहण्यासाठी गेला.
अशा स्थितीत त्याला 15 पैकी 5 वर्षांचा रोड टॅक्स वगळून उर्वरित 10 वर्षांच्या टॅक्सची रक्कम रिफंड म्हणून घ्यावी लागते. त्याशिवाय संबंधित कार्यालयाचा NOC ही आवश्यक असतो.
ही सर्व कागदपत्रे आणि नव्या राज्यातील करांनुसार आवश्यक ती रक्कम येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जमा करावी लागते. त्यानंतरच त्याला नव्या राज्यातील वाहन नोंदणी क्रमांक मिळू शकतो.
ही प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची असल्याने यासाठी कार्यालयाचे दरवाजे खूपवेळा झिजवावे लागतात. एकूण यामध्ये खूपच जास्त वेळ जातो. त्यामुळे नव्या नियमांकडे एक क्रांतिकारी पाऊल म्हणून पाहिलं जात आहे.
देशभरात चालेल एकच वाहन क्रमांक
वाहनांच्या नोंदणीकरिता भारत सरकारने BH Series (भारत सिरीज) ही नवी मालिका सुरु केली आहे.
यामुळे वाहनाचा मालक एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित झाल्यानंतर, त्याच्या वाहनाचा आधीचा नोंदणी क्रमांक बदलून नव्या नोंदणी क्रमांकाच्या नेमणुकीची आवश्यकता उरणार नाही, असं केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 26 ऑगस्ट 2021 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत म्हटलं आहे.
वाहनांचे राज्यांदरम्यान स्थलांतरण सुलभतेने व्हावे यासाठी, हा नवा नियम तयार करण्यात आल्याचं वाहतूक मंत्रालयाने सांगितलं.
यासाठी केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन कायदा 1988 च्या 64 व्या कलमात 20 वी दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
हा बदल येत्या 15 सप्टेंबर 2021 पासून लागू होईल, असं सरकारने म्हटलं आहे.
BH सिरीजचा वाहन क्रमांक कसा असेल?
वाहनाची ओळख पटवण्यासाठी त्याचा वाहन क्रमांक अतिशय महत्त्वाचा असतो. सध्या वाहनांना राज्य आणि तेथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांनुसार क्रमांक देण्यात येतो.
म्हणजे, महाराष्ट्रातील वाहनांचा वाहन क्रमांक MH ने सुरू होतो. त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेश MP, आंध्र प्रदेश AP, कर्नाटक KA आणि गोव्यातील वाहनांचा क्रमांक GA ने सुरू होतो.
त्यातही महाराष्ट्रात नेमक्या कोणत्या कार्यालयात नोंदणी झाली, हेसुद्धा या क्रमांकामधून कळतं.
वाहनाची नोंदणी मुंबईत झालेली असल्यास MH 01, पुण्यात MH 12 यांनी सुरुवात असलेले वाहन क्रमांक दिलं जातं.
पण नव्या BH सिरीजच्या वाहनांच्या क्रमांकाचं स्वरुप थोडं वेगळं असणार आहे.
याचं एक उदाहरण आपण पाहू -
नव्या BH मालिकेत गाडीच्या नोंदणीचं वर्ष, त्यानंतर BH, मग 0000 ते 9999 पर्यंत कोणताही क्रमांक आणि त्यानंतर अखेरीस AA ते ZZ ही अक्षरे लिहिलेली असतील.
उदा. एखादं वाहन 2021 वर्षात नोंदणी करण्यात येत आहे. त्या वाहनाला AB मालिकेतील 1234 हा क्रमांक मिळालेला आहे.
यानुसार, या वाहनाचा नंबरप्लेट 21 BH 1234 ABअसा दिसेल.
BH सिरीजचा वाहन क्रमांक कोण घेऊ शकतो?
सध्यातरी हा क्रमांक सर्वसामान्य नागरिकांना घेता येणार नाही.
मंत्रालयाच्या अधिसूनचेनुसार,
- संरक्षण विभागात कार्यरत व्यक्ती,
- केंद्र सरकारचे कर्मचारी
- राज्य सरकारचे कर्मचारी
- केंद्र तसंच राज्य सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमांचे कर्मचारी (PSU)
यांनाच हा क्रमांक घेण्यासाठीची परवानगी मिळेल.
खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांनाही हा क्रमांक मिळू शकेल. पण आपल्या कंपनीचं कार्यालय चार किंवा अधिक राज्यात असलं पाहिजे, अशी अट त्यासाठी आहे.
सामान्य नागरीकांना BH सिरीजचा क्रमांक कसा मिळेल, याची माहिती अद्याप परिवहन मंत्रालयाने दिलेली नाही. त्यामुळे सामान्यांना हा क्रमांक घेण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
शुल्क किती आकारलं जाणार?
या सुविधेअंतर्गत नोंदणी झालेल्या वाहनांचे मोटार वाहन शुल्क 2 वर्षे किंवा त्याच्या पटीतील वर्षांकरिता आकारले जाईल.
पेट्रोल आधारीत 10 लाखांपेक्षा कमी किंमतीच्या वाहनांसाठी 8 टक्के, 10 ते 20 लाख रुपये किंमतीच्या वाहनांसाठी 10 टक्के तर 20 लाखांवरील वाहनांसाठी 12 टक्के शुल्क वाहननोंदणीसाठी आकारलं जाईल.
डिझेल वाहनांसाठी ही रक्कम प्रत्येकी 2 टक्के जास्त तर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ही रक्कम 2 टक्क्यांनी कमी असेल.
नोंदणीच्या 14 वर्षांनंतर वाहनधारकांना दरवर्षी वार्षिक तत्वावर रोड टॅक्स जमा करावा लागेल. ही रक्कम आधीच्या शुल्कापेक्षा निम्मी असेल. याबाबत अधिक माहिती इथं क्लिक केल्यास मिळू शकेल.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)