नरेंद्र दाभोलकरः कायदा असूनही महाराष्ट्रात नरबळीसारख्या घटना का घडताहेत?

"माझा मुलगा तीन वर्षांपूर्वी प्रजासत्ताक दिन साजरा करायला गेला तो परत आलाच नाही," गोरोबा इंगोले अचानक बोलायचे थांबतात. त्यांना शब्द सुचत नसावेत कदाचित.

गोरोबा उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या कळंब तालुक्यातल्या एका गावात राहातात आणि ऊसतोड कामगार म्हणून काम करतात. त्यांच्या मुलाचा नरबळी दिला गेलाय.

गेल्या वर्षी फोनवरून त्यांनी मला आपली आपबिती ऐकवली.

त्यांचा सात वर्षांचा मुलगा, कृष्णा इंगोले याचा 26 जानेवारी 2017 ला नरबळी दिला होता. या प्रकरणी कृष्णाची सख्खी आत्याही आरोपी होती.

"त्या काळात मी घरी नव्हतो. माझी बायको शेजाऱ्यांकडे मदतीसाठी गेली होती. त्या दिवशी माझा मुलगा शाळेतून घरी आला की नाही हे कळायला मार्ग नव्हता. त्या दिवसानंतर माझा मुलगा आम्हाला दिसलाच नाही. दुसऱ्या दिवशी सापडला तो त्याचा मृतहेद," गोरोबा मोठा श्वास घेतात.

या प्रकरणात आधी असं वाटलं की घरगुती वादातून ही हत्या झाली आहे पण प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिसांना काही अशा खुणा दिसल्या ज्यावरून हा नरबळीचा प्रकार असावा असं त्यांना वाटलं. कृष्णाच्या दोन्ही भुवयांच्या बरोबर मध्ये कपाळावर जड वस्तूने प्रहार केल्याच्या खुणा होत्या आणि त्याची करंगळी कापली होती.

आख्या महाराष्ट्राला या नरबळी प्रकरणाने हादरवलं होतं.

"त्यांच्या घरात शांतता नव्हती म्हणे," गोरोबा उत्तरतात. "त्यांच्या घरात मुलीच जन्माला यायच्या, मुलगा नव्हता. सतत भांडण व्हायची. त्यांच्याकडच्या मयतांच्या आत्म्याला शांतता मिळावी म्हणून त्यांनी माझा पोर मारला. असं करून कोणाच्या घरात शांतत नांदते काहो? तुमच्या घरात लेकरू व्हावं म्हणून तुम्ही दुसऱ्याच्या घरातलं लेकरू कसं संपवू शकता? मी माझी कहाणी सतत सांगत आलोय, कितीदा सांगितली आहे तरीही महाराष्ट्रात अशा घटना घडतात. जे माझ्या बाबतीत घडलं ते इतरांच्या बाबतीत घडलं, माझा मुलगा तर गेलाच."

नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येनंतर अंधश्रद्धा आणि जादूटोणाविरोधी कायदा संमत करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरलं. पण आज त्यांच्या मृत्यूला 8 वर्षं उलटून गेल्यानंतरही महाराष्ट्रात बुवाबाजीच्या, भगताने केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आणि क्वचित नरबळीच्या घटना घडत आहेतच.

कृष्णा इंगोले नरबळी प्रकरणात आरोपींना उस्मानाबाद सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा दिली, पण आजही असे अनेक लोक आहेत जे न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे.

मग हा कायदा म्हणावा तितका प्रभावी नाही का?

29-वर्षांची दीपा (बदलेलं नाव) आता फारसं बोलत नाही. तिला आपला नवरा आपल्याला घराबाहेर काढेल याची सतत धास्ती असते. नवरा तिच्याशी बोलत नाही.

तिच्या तीन मुलांनाही कळलं घरात काहीतरी बिनसलं आहे. दीपाचं घर शेतीवर चालतं पण त्यातही फार उत्पन्न हाती येत नाही. तिला आम्ही तिच्या घरी जाऊन भेटलो होतो.

जुलै 2020 मध्ये नाशिक जिल्ह्यातल्या सिन्नरमधल्या एका भगताने तिचं लैंगिक शोषण केलं असं दीपाचं म्हणणं आहे.

लोक दुखण्यावर उपाय करण्यासाठी भगताकडे जातात ही आजही ग्रामीण भागतली वस्तुस्थिती आहे. दीपाही त्यातलीच एक.

छातीत सतत कळा येतात पण डॉक्टरकडे जाऊन काही फरक पडत नाही म्हणून दीपाच्या घरच्यांनी उपचारासाठी भगत गाठला. या भगताने तिला सांगितलं की तिच्यावर कोणीतरी काळी जादू केलीये आणि त्याचा उपाय करावा लागेल. त्याने उपचाराच्या नावाखाली तिचं कथितरित्या तिचं लैंगिक शोषण केलं आहे.

"मी माझ्या नवऱ्याला काय घडलं ते सांगितलं, त्यांनी मला सांगितलं की आता तू नको मला घरात. तुझी अब्रू गेली आहे. मी आता कुठे जाऊ," बोलता बोलता ती रडायला लागते. अशा घटनांना पायबंद घालण्यासाठी महाराष्ट्रात जादूटोणाविरोधी कायदा असला तरी या घटना थांबलेल्या नाहीत. मुळात अशा भीती आणि शरम या कारणांनी या घटनांच्या तक्रारीच दाखल होत नाहीत.

अनेक आठवड्यांच्या समुपदेशानानंतर आता दीपा आणि तिचा नवरा एकत्र राहात आहेत.

या प्रकरणी सिन्नर पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेतलीये आणि त्यांनी दिलेल्या एफआयआरनुसार कलम 354 आणि 506 नुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणातल्या आरोपीला सध्या जामिन मिळाला आहे.

जादूटोणाविरोधी कायदा काय आहे?

विवेकवादी विचारवंत नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर महाराष्ट्र सरकारने 2013 साली तडकाफडकी जादूटोणा, अघोरी कृती, नरबळी आणि काळी जादू याच्या विरोधात कायदा संमत केला.

या आधी हा कायदा पास व्हावा म्हणून दाभोलकरांनी 2010 पासून अनेक प्रयत्न केले होते. याच कायद्याचा मसुदा त्यांच्याच अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती या संस्थेने तयार केला होता.

अनेक उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी हा कायदा 'हिंदू-विरोधी' आहे असं म्हणत याला विरोध केला होता. संसदेच्या सलग सात अधिवेशनांमध्ये यासंबंधी बिल मांडलं गेलं होतं पण दाभोलकरांच्या मृत्यूआधी हा कायदा पास होऊ शकला नाही.

सध्या या कायद्यात 12 कलमं आहेत. यात मारहाण, छळ, जबरदस्तीने मानवी विष्ठा खायला लावणं, भूत उतरवण्याच्या नावाखाली लैंगिक शोषण करणं, चमत्कार घडवण्याचा दावा करणं, काळी जादू केल्याचा आरोप करणं, काळी जादू केली म्हणून एखाद्याला बहिष्कृत करणं, जादूने एखाद्याचा आजार बरा करण्याचा दावा करणं अशा गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे.

तरीही याची प्रभावी अंमलबजावणी का होत नाही?

आठ वर्षांपूर्वी हा कायदा अस्तित्वात आला असला तरी या कायद्याअंतर्गत बोटावर मोजण्याइतके गुन्हे दाखल झालेत. अॅड मनिषा महाजन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या कायदे विभागाच्या कार्यकारी सचिव आहे.

त्या म्हणतात, "संपूर्ण महाराष्ट्रात किती प्रकरणं दाखल होतात याचा अचूक आकडा सांगता येणं अवघड आहे पण जवळपास 100 केसेस तरी दरवर्षी या कायद्याअंतर्गत दाखल होत असाव्यात. आम्ही आजवर 700 प्रकरणं कोर्टात लढलो आहोत. यात लैंगिक शोषण, बाल नरबळी आणि आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे येतात."

पण या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचं प्रमाण अतिशय कमी आहे याकडेही त्या लक्ष वेधतात.

"अगदी बोटावर मोजण्याइतक्या प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा होते. अशा गुन्ह्यांचे पुरावे गोळा करणं प्रचंड अवघड आहे. या स्वयंघोषित शक्तीशाली बाबा-बुवांना लोक घाबरतात त्यामुळे ते पुढे येत नाहीत."

लोकांचा खरंच विश्वास असतो की या बुवा-बाबांकडे अघोरी शक्ती असते आणि ते आपल्याला त्रास देऊ शकतात. ही भीती कधी कधी पोलिसांमध्येही दिसते. शेवटी ते ही याच समजाचा भाग आहेत, हेही त्या अधोरेखित करतात.

हा कायदा फक्त कागदावरच शिल्लक राहील का?

नक्कीच नाही, महाजन म्हणतात. त्यांच्यामते हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर दोन सकारात्मक गोष्टी घडल्या. एक म्हणजे जादूटोणा करणाऱ्या दावा करणाऱ्या, चमत्काराचा दावा करणाऱ्या बाबा-बुवांची उघडपणे चालणारी जवळपास दुकानं बंद झाली. अशा गोष्टी आधी खुलेआम व्हायच्या त्याला आळा बसला आणि दुसरं म्हणजे लैंगिक शोषण झालेल्या पीडित महिलांना याचा आधार मिळाला.

या कायद्याखाली दाखल होणाऱ्या तक्रारींमध्ये जवळपास 60 टक्के तक्रारी लैंगिक शोषण झालेल्या महिलांच्या आहेत. "महिला मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल करायला पुढे येत आहेत ही चांगलीच गोष्ट आहे," त्या म्हणतात.

तरीही या कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत नाही असं सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

गेल्याच वर्षी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी या कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीसाठी 10 कोटींचा निधी देणार असल्याचं म्हटलं होतं.

या कायद्याची नीट अंमलबजावणी व्हावी म्हणून एक राज्यस्तरीय समितीही स्थापन झाली आहे.

'महिला अंधश्रद्धेच्या पीडित तर असतात पण वाहकही असतात'

अंधश्रद्धेच्या नावाखाली महिलांचं सगळ्यांत जास्त शोषण होतं. त्या काळी जादू, मंत्रतंत्र प्रकरणाला बळीही पडतात आणि अनेकदा डाकीण, जखीण म्हणून त्यांना मारहाणही केली जाते.

नरेंद्र दाभोलकर यांचे पुत्र आणि व्यवसायाने मानसशास्त्रज्ञ असलेले हमीद दाभोलकर याविषयी सविस्तर सांगतात, "बायका फक्त अंधश्रद्धेच्या पीडित नसतात तर त्याच्या वाहकही असतात. भले त्या स्वतः शोषक नसतील. महिलांना प्रश्न विचारण्याची मुभा नसते."

अंधश्रद्धेचं निर्मुलन एका दिवसात, अचानक होणार नाहीये. या चळवळीला तळागाळातल्या लोकांना उत्तम आरोग्य व्यवस्था देण्याची चळवळ, स्त्री हक्कांची चळवळ आणि सर्वांसाठी शिक्षणाची चळवळ यांच्याशी जोडावं लागेल, असंही हमीद म्हणतात.

हक्क, शिक्षण, आरोग्य या गोष्टींच्या अभावी अंधश्रद्धा बळवते.

"आपल्या जगण्याचे, अस्तित्वाचे प्रश्न सुटत नसले की लोक अंधश्रद्धेचा आधार घेतात. आरोग्याच्या तक्रारी उद्भवल्या की मरणाची भीती सतावते आणि लोक बाबा बुवांकडे धावतात.

गरीब आणि दुर्गम भागातल्या लोकांना चांगली आरोग्य व्यवस्था मिळाली तर अशा घटनांचं प्रमाण कमी होईल. अंधश्रद्धा एका दिवसात संपत नाहीत, फक्त आपलं रूप बदलतात. कोव्हिडच्या काळात ग्रामीण भागात पसरलेल्या अंधश्रद्धांवरून हे आपल्या लक्षात आलंच असेल."

आणि म्हणूनच अंधश्रद्धांच्या विरोधात जोरदार लढा उभारायची गरज आहे, विशेषतः उजव्या शक्तींचा उदय होत असताना असं ते ठामपणे सांगतात. धार्मिक, वांशिक उन्माद तुमच्या विवेकाला संपवतो आणि मग अंधश्रद्धा बळावतात, हमीद म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)