सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा: पोलीस कस्टडीतील छळ मृत्यूंवर सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली चिंता

पोलीस स्थानकांमध्ये मानवाधिकारांना तसंच मानवी सन्मानाला धोका आहे असं वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांनी केलं. मानवाधिकार सर्वोच्च असतात असंही ते म्हणाले.

"घटनात्मक कवच असूनही पोलीस अटकेत शोषण, छळ, मृत्यू आजही होतात. यामुळे पोलीस स्टेशनातच मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाची शक्यता सर्वाधिक आहे. ताज्या गोष्टींचा आढावा घेतला तर विशेषाधिकार मिळालेल्या लोकांचीही थर्ड डिग्रीतून सुटका झालेली नाही.

पोलिसांनी अटक केलेल्या व्यक्तीला तातडीने कायदेशीर मदत मिळत नाही. अटक झाल्यानंतरच्या पहिल्या तासात आरोपीचं पुढे काय होणार हे निश्चित होतं," असं ते म्हणाले.

दिल्लीस्थित विज्ञान भवनमध्ये आयोजित नॅशनल लिगल सर्व्हिस अथॉरिटी अॅपच्या लाँचप्रसंगी ते बोलत होते.

'देशातला वंचित आणि उपेक्षित वर्ग न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेच्या बाहेर आहे,' असंही रमण्णा म्हणाले.

"गरीब आणि वंचित वर्गाचा विश्वास जिंकायचा असेल तर न्यायव्यवस्था आपली आहे असं त्यांना वाटू देण्याची जबाबदारी आपली आहे," असं रमण्णा म्हणाले.

"नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी न्यायव्यवस्था आपल्यासाठी आहे असं त्यांना वाटायला हवं. वंचित वर्ग न्यायव्यवस्थेच्या चौकटीबाहेरच आहे."

"न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत होणारी दिरंगाई आणि खर्च होणारा पैसा यामुळे गरीब माणसं न्यायव्यवस्थेपासून दूर राहतात हे आपल्यापुढचं आव्हान आहे," रमण्णा म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले, "कायद्याने बांधील लोककल्याणकारी राज्यात राहू इच्छितो तर वंचित वर्ग आणि विशेषाधिकार प्राप्त असलेला वर्ग यांच्यातली दरी कमी करायला हवी. सर्वांना समान न्याय मिळायला हवा.

"आपला इतिहास आपलं भविष्य ठरवू शकत नाही. एखाद्याला अधिकार न देणं हे सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेचं वास्तव असू शकत नाही.

"देशातल्या एका मोठ्या वर्गाला इंटरनेटसारख्या मूलभूत व्यवस्थेपासून दूर राहावं लागत असल्याकडे रमण्णा यांनी लक्ष वेधलं. डिजिटल डिव्हाईडचा त्यांनी उल्लेख केला. डिजिटल डिव्हाईड कमी करायला हवं यासंदर्भात त्यांनी सरकारला पत्रही लिहिलं आहे.

समान न्यायाचं जग असेल असं स्वप्न आपण पाहायला हवं. न्यायाचा अधिकार मिळवण्यापर्यंतचा प्रवास दूरचा आहे.

पोलिसांच्या ताब्यात, अटकेत असताना आरोपींना मिळणाऱ्या अधिकारासंदर्भात माहिती लोकांपर्यंत पोहोचायला हवी असं त्यांनी सांगितलं.

कायदेशीर मदतीसाठी अधिकारी तसंच विनाशुल्क कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणं हे छळ रोखण्यासाठी करता येऊ शकतं.

सगळ्या पोलीस स्थानकात तसंच तुरुंगांमध्ये डिस्प्ले बोर्ड आणि होर्डिंग लावणं हा एक उपाय असू शकतो.

कायदेशीर मदतीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या अॅपचं उद्घाटन रमण्णा यांच्या हस्ते झालं. देशातल्या कायदेशीर यंत्रणेचा भाग असलेल्या सर्व व्यक्तींना आणि कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना अॅप इन्स्टॉल करणं अनिवार्य आहे.

या अॅपच्या माध्यमातून कायदेशीर अधिकारी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून काही सेकंदात कायदेशीर मदतीचा फॉर्म भरू शकतात.

कोरोना कालखंडातही न्यायलयीन यंत्रणा सुरू ठेवण्यात आली. भविष्यात दुर्देवाने अशी परिस्थिती उद्भवली तर नागरिकांना मदत मिळू शकते. कायदेशीर काम अडून राहणार नाही.

राष्ट्रीय गुन्हे आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर 2020पर्यंत गेल्या दहा वर्षांत अटकेत असताना 1004 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

एनसीआरबीच्या माहितीनुसार, 69 टक्के लोकांमध्ये मृत्यूचं कारण नैसर्गिक मृत्यू तसंच आत्महत्या असं नमूद करण्यात आलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)