राजद्रोहाच्या कायद्याला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

सुप्रीम कोर्टाने राजद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती दिली आहे. आता कोणत्याही व्यक्ती विरुद्ध राजद्रोहाच्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. या प्रकरणाची पुढीला सुनावणी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.

तसंच ज्या व्यक्तींना या कलमाखाली अटक करण्यात आली आहे त्यांनी जामीनासाठी अर्ज करावा असंही या आदेशात नमूद केलं आहे.

आतापर्यंत 13000 लोक या कलमाखाली गुन्हा दाखल झाल्याने तुरुंगात आहेत आणि 800 केसेस दाखल झाल्या आहेत. असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितलं.

नुकताच रवी आणि नवनीत राणा या दाम्पत्यावर या कलमाखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

स्वातंत्र्याला 75 वर्षं होऊनही या कायद्याची गरज आहे?- सर्वोच्च न्यायालय

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 15 जुलै 2021 रोजी देशद्रोहाच्या कायद्यावरती प्रश्न उपस्थित केला होता. स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षं झाल्यानंतरही या कायद्याची आवश्यकता आहे का? असा प्रश्न कोर्टाने सरकारला विचारला होता.

हा वसाहतवादी कायदा स्वातंत्र्यसैनिकांविरोधात वापरण्यात आला होता याचीही जाणीव कोर्टाने करुन दिली होती.

सर्वोच्च न्यायालयातील घडामोडींचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकार सुचित्र मोहंती म्हणतात, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा कायदा महात्मा गांधी आणि बाळ गंगाधर टिळकांसारख्या स्वातंत्र्यसैनिकांविरोधात वापरला गेला होता असं सांगत हा कायदा रद्द केला जाऊ शकत नाही असा प्रश्न विचारला.

माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांनीही या कायद्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. या कायद्यामुळे राज्यघटनेतील कलम 14 आणि कलम 19-ए या कलमांचा भंग होतो असं त्यांनी म्हटलं आहे.

शौरी यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती.

त्यावेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही रामण्णा यांनी महान्यायवादी के. के. वेणूगोपाल यांना विचारलं होतं, "तुमच्या सरकारने अनेक जुन्या कायद्यांना रद्दबातल केलं आहे. तुमचं सरकार भादंविच्या कलम 124 ए (राजद्रोहाशी संबंधित) रद्द करण्याचा विचार का करत नाही हे मला समजत नाही."

"हा एक वसाहतवादी कायदा आहे. स्वातंत्र्य आंदोलन दाबून टाकण्यासाठी तो होता. त्याच कायद्याचा वापर इंग्रजांनी महात्मा गांधी आणि बाळ गंगाधर टिळकांच्याविरोधात केला होता. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही या कायद्याची आवश्यकता आहे का?", असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला होता.

कायद्याच्या दुरुपयोगावर व्यक्त केली चिंता

सरन्यायाधीश म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालय 124 ए कलमाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर विचार करेल असा निर्णय दिला होता. त्यानुसार आज हा निर्णय देण्यात आला आहे.

, "परिस्थिती गंभीर आहे. एका पक्षाला दुसरा पक्ष म्हणत असलेली गोष्ट पसंत नसेल तर 124 ए वापरलं जातं. हा व्यक्तींच्या आणि पक्षांच्या कामकाजासाठी गंभीर धोका आहे." असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कायद्यांच्या दुरुपयोगावर चिंता व्यक्त केली होती. कलम 66 एचं उदाहरण देऊन कोर्टाने हे कलम रद्द झाल्यावरही त्याच्याअंतर्गत गुन्हे दाखल होत असल्याचं सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं, "या तरतुदींचा दुरुपयोग केला गेला, मात्र त्यासाठी कोणीच उत्तरदायी नाहीये. आमची चिंता कायद्याचा दुरुपयोग आणि उत्तदायीत्वाचा अभाव याबद्दल आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही हा कायदा आपल्या कायद्यांच्या पुस्तकात का आहे?"

केंद्र सरकारतर्फे महान्यायवाद्यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले हे कलम रद्द करण्याची गरज नाही. फक्त त्याचा कायदेशीर उद्देश सफल होण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वं स्पष्ट केली गेली पाहिजेत असं न्यायालयाचं मत होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)