भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांचे नायक कोण? मनमोहन सिंग की नरसिंह राव?

ही गोष्ट 2015 वर्षाची आहे. मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार राहिलेले संजय बारू हैदराबाद मॅनेजमेंट असोसिएशनच्या बैठकीत बोलत होते.

"1991 या वर्षाचं तुमच्यासाठी काय महत्त्व आहे?" असा प्रश्न त्यावेळी त्यांनी उपस्थित असलेल्यांना विचारला. त्यावर लोकांनी, ''याच वर्षी सरकारनं नवं आर्थिक धोरण लागू करून भारतीय अर्थव्यवस्थेची दारं खुली केली,'' असं उत्तर दिलं.

बारू यांनी लगेच दुसरा प्रश्न केला, '' ते कुणामुळं झालं?'' लोकांनी क्षणाचाही विलंब न लावता उत्तर दिलं, "मनमोहन सिंग."

त्यावर बारू म्हणाले की, " 24 जुलै 1991 ला अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर मनमोहन सिंग हे भारताच्या नव्या आर्थिक धोरण आणि उदारीकरणाचा चेहरा बनले होते, हे खरं आहे. पण त्यादिवशी आणखी एक ऐतिहासिक गोष्ट झाली होती. त्याबाबत तुम्हाला माहिती आहे का?

काही लोकांनी त्यावर 'डिलायसन्सिंग' असं उत्तर दिलं. नवं औद्योगिक धोरण हे मनमोहन सिंग यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा भाग नव्हतं हे खरं होतं. त्यांच्या भाषणाच्या चार तास आधी, पीजी कुरियन यांनी लायसंस आणि परमिट राज संपवण्यासंबंधी वक्तव्य संसदेत पटलावर ठेवलं होतं.

बारू यांनी आणखी एक प्रश्न केला. "भारताच्या औद्योगिक धोरणात मोठा बदल करणाऱ्या उद्योग मंत्र्याचं नाव तुम्ही सांगू शकता का?" असा तो प्रश्न होता.

काही वेळ शांतता पसरली. नंतर मागून कोणीतरी म्हणालं, 'मनमोहन सिंग.' बारू म्हणाले, 'चूक'. कुणी चिदंबरम तर कुणी कमलनाथ यांची नावं घेतली.

तो कार्यक्रम हैदराबादमध्ये सुरू होता. पण त्यांच्याच शहरात आयुष्याचा मोठा काळ घालवलेले पी.व्ही.नरसिंह राव हे त्या धोरणाचे जनक होते, हे कुणाच्याही लक्षात आलं नाही. नरसिंह राव यांच्याकडं त्यावेळी पंतप्रधान पदासह उद्योग मंत्रालयाचा पदभारही होता.

24 जुलै 1991 ला अर्थसंकल्प सादर होणार होता. त्यामुळं कोणत्याही खासदाराचं लक्ष नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या आद्योगिक धोरणाला पूर्णपणे बदलणाऱ्या या सुधारणांकडं गेलंच नाही.

दशकांपासूनच्या रूढ पद्धती बदलल्या

मनमोहन सिंग यांच्या पत्नी गुरशरण कौर यांनी प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ ईशर अहलुवालिया यांना एक खास गोष्ट सांगितली होती. "मनमोहन सिंग जेव्हा कार्यालयात जाण्यासाठी तयार व्हायचे, तेव्हा ते नेहमी गुरू गोविंद सिंग यांच्या त्यांना आवडणाऱ्या रचना गुणगुणत असायचे..

देह शिवा बर मोहे, सुभ करमन ते कबहूँ न टरों

न डरों अरि सों जब जाए लरों, निसचै करि अपनी जीत करौं.

या त्या ओळी होत्या.''

"मनमोहन सिंग यांच्यासाठी धर्म हा अत्यंत खासगी विषय असला तरी त्यांच्या अत्यंत सभ्य अशा व्यक्तिमत्त्वामागं गुरबानीमधून शक्ती मिळवणारा एक शीख व्यक्ती होता," असं माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी त्यांच्या 'बॅकस्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज ग्रोथ इअर्स'यात लिहिलं आहे.

24 जुलै, 1991 ला नेहरू जॅकेट आणि आकाशी रंगाची पगडी बांधलेले मनमोहन सिंग अर्थसंकल्पीय भाषणासाठी उभे राहिले, तेव्हा संपूर्ण देशाच्या नजरा त्यांच्यावर होत्या. प्रेक्षकांच्या रांगेत माँटेकसिंग अहलुवालिया, ईशर अहलुवालिया, बिमल जालान आणि देशातील आघाडीचे पत्रकार बसलेले होते.

समोर राजीव गांधींचा हसरा चेहरा नसल्यामुळं एकटेपणा जाणवत असल्याचं त्यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच म्हटलं. ज्या कुटुंबाच्या धोरणांना ते पूर्णपणे फेटाळत होते, त्याच कुटुंबाचा उल्लेख त्यांच्या भाषणात वारंवार येत होता.

नरसिंह रावांनी फेटाळला अर्थसंकल्पाचा पहिला मसुदा

त्यापूर्वी सत्तरच्या दशकात किमान सात अर्थसंकल्प तयार करण्यामध्ये मनमोहन सिंग यांची महत्त्वाची भूमिका होती. पण 1991 चा अर्थसंकल्प हा असा पहिला अर्थसंकल्प होता ज्याला मनमोहन सिंग यांनी अंतिम स्वरुप दिलं होतं. शिवाय याचा मोठा भाग त्यांनी स्वतः त्यांच्या हातानं लिहिला होता आणि तेच हा अर्थसंकल्प सादरही करणार होते.

"मनमोहन सिंग जुलैच्या मध्यात त्यांच्या अत्यंत गोपनीय अशा अर्थसंकल्पाचा मसुदा घेऊन नरसिंह राव यांच्याकडं गेले. त्यावेळी एक अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी आणि आणखी एक भारतीय राजदूतही नरसिंह राव यांच्या जवळ बसलेले होते. मनमोहन सिंग यांनी एका पानावरील अर्थसंकल्पाचा सारांश त्यांच्यासमोर ठेवला, तेव्हा त्यांनी तो अत्यंत काळजीपूर्वक वाचला. यादरम्यान मनमोहन सिंग हे पूर्णवेळ उभेच होते.

त्यानंतर नरसिंह राव यांनी मनमोहन सिंगांकडं पाहत म्हटलं, "मला असा अर्थसंकल्प हवा असता तर मी तुमची निवडच का केली असती?" प्रसिद्ध लेखक विनय सीतापती यांनी नरसिंह राव यांच्या 'हाफ लायन' या आत्मचरित्रात याचा उल्लेख केला आहे.

मनमोहन सिंग यांचा अर्थसंकल्प जेवढा अधिक सुधारणावादी होता, तेवढा त्याचा पहिला मसुदा सुधारणावादी नव्हता याचे काही पुरावे नाहीत. मात्र मनमोहन सिंग यांना अर्थसंकल्प तयार करण्यास मदत करणारे अर्थ मंत्रालयाचे दोन उच्च अधिकारी एसपी शुक्ला आणि दीपक नायर मनमोहन सिंगांच्या विचारांशी सहमत नव्हते, हे जगजाहीर आहे. पण या वर्णनावरून हेच स्पष्ट होतं की, नरसिंह राव यांनी मनमोहन सिंग यांना आणखी धाडस दाखवण्याचा संदेश दिला होता.

अडीच टक्के घटवली तूट

मनमोहन सिंग यांच्या 18 हजार शब्दांच्या भाषणाचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यांनी अर्थसंकल्पातील तूट जीडीपीच्या 8.4 टक्क्यांनरून घटवून 5.9 टक्क्यांवर आणली होती. अर्थसंकल्पीय तूट जवळपास अडीच टक्के कमी करण्याचा अर्थ सरकारी खर्चांमध्ये प्रचंड कपात करणं असा होता.

त्यांनी अर्थसंकल्पामध्ये खेळत्या भांडवलाच्या बाजारपेठेचा पाया तर रचलाच शिवाय खतांवर दिलं जाणारं अनुदान 40 टक्क्यांनी कमीही केलं. साखर आणि एलपीजीचे दरही वाढवण्यात आले. त्यांनी पुन्हा थोड्या वेळापूर्वी मांडलेल्या औद्योगिक धोरणावर चर्चा केली. त्यातही त्यांनी एकूणच औद्योगिक रचनेसाठी नेहरू, इंदिरा आणि राजीव गांधीचे आभारही मानले.

मनमोहन सिंग यांनी भाषणाचा शेवट व्हिक्टर ह्युगो यांच्या प्रसिद्ध वक्तव्यानं केला. "जो विचार समोर येण्याची वेळ आली असेल तो विचार जगातील कोणतीही शक्ती अडवू शकत नाही. जगभरात भारताचा आर्थिक शक्ती म्हणून झालेला उदयदेखील त्या विचारासारखाच आहे. भारताला आता जाग आली आहे, हे संपूर्ण जगानं लक्षात घ्यावं. वुई शाल प्रिव्हेल. वुई शाल ओव्हरकम."

"एकाच दिवसात राव आणि मनमोहन सिंग यांनी मिळून नेहरू युगातील लायसन्स राज, सार्वजनिक क्षेत्राचं वर्चस्व आणि जागतिक बाजार हे तीन स्तंभ नष्ट केले. मनमोहन सिंग यांनी भाषण समाप्त करताच प्रेक्षकांच्या रांगेत बसलेल्या बिमल जालान यांनी जयराम रमेश यांच्याकडं पाहून थम्स अपचा इशारा केला," असं विनय सीतापती यांनी लिहिलं आहे.

आबीद हुसेन यांचा कौतुकासाठी अमेरिकेहून फोन

मनमोहन सिंग यांच्याबरोबर नियोजन आयोगात काम केलेले आबीद हुसेन त्यावेळी अमेरिकेत भारताचे राजदूत होते.

"मनमोहन सिंग यांनी उत्तम अर्थसंकल्प सादर केल्याचं, त्यांनी आम्हाला वॉशिंग्टनहून फोन करून सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी माझी पत्नी ईशरला त्यांच्या वतीनं अर्थमंत्र्यांचं अभिनंदन करण्यास सांगितलं. तसंच त्यांना 'जागृती' चित्रपटाच्या गाण्याची आठवण देण्यासही सांगितलं. नंतर आबीद यांनी फोनवरच ते गाणं गाऊन ऐकवलं. 'दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल/साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल," हे गाणं त्यांनी ऐकवल्याचं माँटेक सिंग अहलुवालिया यांनी लिहिलं आहे.

खरं तर हे गाणं महात्मा गांधींसाठी लिहिण्यात आलं होतं. पण त्या काळात मनमोहन सिंग यांच्यावर ते गाणं पूर्णपणे लागू होत होतं. आबीद यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला.

मनमोहन सिंग यांचा साधेपणा आणि संयमानं जीवन जगण्याची पद्धत उदारीकरणाच्या प्रसारासाठी योग्य असल्याचं ते म्हणाले. कारण त्यामुळं चैनी आणि ऐशोरामाच्या जीवनासाठी त्यांनी उदारीकरणाचं समर्थन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होऊ शकला नाही.

त्यात जिनिव्हामध्ये साऊथ कमिशनची नोकरी करताना कमावलेल्या डॉलरच्या किमती रुपयाच्या अवमुल्यनामुळं वाढल्यानं त्यांनी त्यांच्याकडं असलेले सर्व अधिकचे पैसेही, पंतप्रधान मदत निधीत जमा केले.

काँग्रेस पक्षांतर्गत मोठा विरोध

सामान्य नागरिकांनी तर अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं होतं. पण मनमोहन सिंग यांचे राजकीय सहकारी आणि डावे या अर्थसंकल्पावर नाराज होते. उद्योगांवरचं नियंत्रण हटणं आणि युरियाच्या दरांमध्ये झालेली 40 टक्क्यांची वाढ त्यांना पचायला जड होत होती.

"मी नरसिंह राव यांना काँग्रेसच्या खासदारांच्या मूडबाबत सांगितलं तर, ते केवळ तुम्हाला एका राजकीय यंत्रणेमध्ये काम करता यायला हवं, एवढंच म्हणाले. मनमोहन सिंग यांनी थोडं सावधरित्या बजेट सादर करायला हवं होतं, असंही ते म्हणाले.

मात्र पंतप्रधान या नात्याने त्यांनीच मनमोहन सिंग यांना अधिक धाडसी निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला होता. तसंच अर्थसंकल्पीय भाषणावर त्यांनीच शिक्कामोर्तब केलं होतं, हे ते विसरले होते," असं जयराम रमेश यांनी 'टू द ब्रिंक अँड बॅक इंडियाज 1991 स्टोरी' मध्ये लिहिलं आहे.

खासदारांना मत मांडण्याचं स्वातंत्र्य

कांग्रेसचं वृत्तपत्र 'नॅशनल हेराल्ड'नं राव यांच्या सरकारला एक चिमटा काढला होता. 'या अर्थसंकल्पानं मध्यमवर्गाला कुरकुरीत कॉर्न फ्लेक्स आणि फेसाळणारी पेयं उपलब्ध करून दिली आहेत. मात्र, आपल्या देशाच्या संस्थापकांचं त्याला कधीही प्राधान्य नव्हतं,' असं म्हटलं गेलं होतं.

बजेटबाबत काँग्रेसच्या खासदारांमध्ये प्रचंड रोष होता. हा रोष एवढा जास्त होता की, 1 ऑगस्ट 1991 ला झालेल्या काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्पाची पाठराखण करावी लागली होती.

पंतप्रधान राव या बैठकीपासून लांबच राहिले. त्यांनी मनमोहन सिंग यांना एकट्यांनाच खासदारांच्या रागाला सामोरं जाऊ दिलं. 2 आणि 3 ऑगस्टला खासदारांच्या इतरही बैठका झाल्या, पण त्यात राव स्वतः उपस्थित होते.

"नेहरूंचा काळ सोडला तर काँग्रेस संसदीय पक्ष 1991 एवढं सक्रिय कधीच नव्हतं हे म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. पंतप्रधान त्यांच्या पद्धतीनं विचार करत होते. खासदारांना त्यांची मत मांडण्याचं स्वातंत्र्य द्यायचं पण निर्णय आपल्याला हवा तसा घ्यायचा असं त्यांना वाटत होतं. मला आता वाटतं की, त्या परिस्थितीती ही पद्धत अत्यंत हुशारीची होती. मात्र त्यावेळी, मला किंवा अर्थमंत्र्यांनाही ही पद्धत आवडली नव्हती. पण जेव्हा मनमोहन सिंग स्वतः पंतप्रधान बनले आणि मी आधी खासदार आणि मंत्री बनलो तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की, त्या परिस्थितीत तिच सर्वात योग्य पद्धत होती," असं जयराम रमेश लिहितात.

मंत्रिमंडळातील सदस्यही नव्या आर्थिक धोरणाच्या विरोधात

काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या त्या काळात होणाऱ्या बैठकांमध्ये मनमोहन सिंग अत्यंत एकाकी पडले होते. केवळ तमिळनाडूतून निवडून आलेले मणिशंकर अय्यर आणि राजस्थानचे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते नाथुराम मिर्धा हे दोन नेतेच उघडपणे मनमोहन सिंग यांच्या पाठिशी उभे राहिले.

विरोधकांमध्ये बलराम जाखड, माहिती प्रसारण मंत्री राजेश पायलट आणि रसायने आणि खते तसंच खते राज्यमंत्री चिंतामोहन यांचा समावेश होता. ते त्यांच्याच सरकारच्या प्रस्तावांवर जाहीर टीका करत होते.

काँग्रेसच्या पन्नास खासदारांनी कृषी संसदीय मंचच्या झेंड्याखाली अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहिलं. त्यात अर्थ संकल्पातील प्रस्तावांवर थेट टीका करण्यात आली होती. रंजक बाब म्हणजे या मंचचे अध्यक्ष महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ खासदार प्रतापराव भोसले होते. ते राव यांचे निकटवर्तीय मानले जात होते. विशेष म्हणजे दक्षिण मुंबईचे खासदार मुरली देवरा यांनीही यावर सही केली होती. देवरा हे उद्योगपतींचे निकटवर्तीय मानले जात होते. पण राव या दबावापुढं झुकले नाहीत.

"राजीव गांधी पंतप्रधान म्हणून जे करायला विसरले होते, ते राव यांनी केलं. त्यांनी भारताला 21व्या शतकाकडं नेण्याची वक्तव्यं केली. पण ते देशाला सध्याच्या शतकातूनच बाहेर काढू शकले नव्हते. राव आणि मनमोहन यांनी एकिकडं नेहरूंच्या समाजवादाचं गुणगाण केलं, पण त्याचवेळी देशाला पुढं नेण्याचं कामही केलं," असं सुदीप चक्रवर्ती आणि आर जगन्नाथन यांनी इंडिया टुडेमध्ये लिहिलं होतं.

मग 1991 मध्ये झालेल्या सुधारणांचं श्रेय राव यांना द्यावं की, त्यांचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांना? असा प्रश्न निर्माण होतो.

"राव यांच्या मृत्यूच्या काही वर्षांपूर्वी एका पत्रकारानं त्यांना हाच प्रश्न विचारला होता. राव यांनी मनमोहन सिंग यांचं कौतुक तर केलंच, पण आर्थिक सुधारणांमध्ये त्यांचं योगदान असल्याचंही मान्य केलं. पण ते असंही म्हणाले की, भारतात अर्थमंत्री शून्य या अंकासारखे आहेत. त्यांच्यापुढं किती शून्य लावले जातात, यावरून त्यांची शक्ती ठरते. म्हणजे अर्थमंत्र्याचं यश त्यांना पंतप्रधानाचा किती पाठिंबा आहे, यावर अवलंबून असतं," असं संजय बारू यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटलंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)