उदारीकरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला झाले 'हे' फायदे

(बीबीसी मराठी उदारीकरणावर दोन लेख प्रसिद्ध करत आहे. या लेखाचा प्रतिवाद करणारा लेख देखील आम्ही प्रकाशित केला आहे. हा लेख तुम्ही या ठिकाणी वाचू शकता.)

24 जुलै 1991 मध्ये तेव्हाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर करून देशात उदारीकरणाचं रणशिंग फुंकलं.

त्या घटनेला या आठवड्यात तीस वर्षं पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने उदारीकरणाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय परिणाम झाला, उदारीकरणाचे फायदे कोणते आणि तोटे कोणते? याचं विश्लेषण तज्ज्ञांकडून करून घेण्याचा बीबीसी मराठीचा हा प्रयत्न.

(लेखक LIC म्युच्युअल फंडाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. त्यानंतर त्यांनी केंद्रीय इन्श्युरन्स नियामक मंडळात सदस्य म्हणून काम केलं आहे. आणि सध्या ते नॅशनल हायवे प्राधिकरणासह इतर काही सरकारी संस्थांचे सल्लागार आहेत. या लेखातली मतं ही लेखकांची वैयक्तिक मतं आहेत.)

24 जुलै 1991 रोजी मा. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी परमिटराज- समाप्तीची घोषणा केली आणि भारतात उदारीकरणाला सुरुवात झाली.

उदारीकरणाला सुरुवात होऊन आता तीन दशकांचा काळ लोटतो आहे. या तीन दशकात आपण काय कमावलं आणि काय गमावलं याचा लेखाजोखा मांडला तर आपले चुकले कुठे आणि अजून काय केलं तर पुढील दशकात भारत एक सशक्त महासत्ता होऊ शकेल याचा उहापोह करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.

उदारीकरणाची आवश्यकता

तिशी-पस्तिशीच्या तरुणांना हे वाचून कदाचित आश्चर्य वाटेल की 1991 च्या पूर्वीच्या काळात स्कुटर म्हणजे बजाज, बूट म्हणजे बाटा, चारचाकी गाडी म्हणजे अँबॅसेडर किंवा प्रीमियर पद्मिनी, दूध म्हणजे सरकारी योजनेचे काचेच्या बाटलीत विविध रंगी बुचाचे झाकण असलेले, बँका म्हणजे सरकारी किंवा सहकारी बँका, विमा म्हणजे एलआयसी, विमानसेवा म्हणजे एअर इंडिया, टीव्ही म्हणजे दूरदर्शन, रेडिओ म्हणजे ऑल इंडिया रेडिओ म्हणजेच आकाशवाणी.

तसेच रेशनच्या दुकानासमोर रांगेत उभे राहून मिळणारे गहू, तांदूळ, साखर इतकेच काय तर केरोसीन देखील तिथेच विकत घ्यावे लागायचे अशी भारताची स्थिती होती.

खासगी क्षेत्र म्हणजे कामगारांचे शोषण करणारे, वाजवीहून अधिक नफा कमावणारे, समाजहिताच्या विपरीत काम करणारे देशद्रोही. नफा कमावणे म्हणजे गुन्हा - या विचारसरणीने देशाचे नेतृत्व भारून गेले होते.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरची पहिली चाळीस वर्षे समाजवादाची मुळे भारतात रुजविण्यात गेली.

उद्योजकांनी आपला व्यवसाय वाढवला तर बँकांचे जसे 1969 ला राष्ट्रीयीकरण झाले तसे सरकार उद्योग चालवायला घेईल ही भीती, सबब उद्योग हा लहान प्रमाणातच करायचा ही मानसिकता लोकांमध्ये होती.

त्यात भरीस भर म्हणजे 1975-76 साली आणीबाणीच्या काळ्या कालखंडात प्रमुख विरोधी नेते आणि खासदार तुरुंगात डांबले गेले असतांना मा. इंदिरा गांधी यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत (Preamble) समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता ही तत्त्वे जोडली.

गंमत म्हणजे तेव्हाच्या समाजवादी विचारसरणीतही (मालमत्तेवर समाजाची मालकी असणं) परिस्थिती अशी होती की, 73% संपत्ती केवळ 1% भारतीयांकडे एकवटली होती.

भारताने जीडीपी वाढीचा दर हा वर्षानुवर्षे 1% ते 3% या दरम्यान राखला होता. त्याकाळी जगातल्या अर्थशास्त्रज्ञांनी या दराला "हिंदू ग्रोथ रेट" अशी संज्ञा देऊन भारताची हेटाळणी सुरू केली होती.

भारताचा परकीय चलनाचा साठा इतका कमी झाला होता की पंधरवड्यानंतर लागणारे परकीय चलन सुद्धा रिझर्व्ह बँकेकडे शिल्लक नव्हते.

आपल्याकडील 47 टन सोन्याचा साठा जागतिक बँकेकडे तारण ठेवावा लागण्याची नामुष्की भारतापुढे ओढवली होती.

अशा अगतिकतेच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज घेणे भाग होते. त्यावेळी कर्ज देतांना आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) आणि जागतिक बँकेने घातलेल्या अटी मान्य करण्यावाचून भारताला गत्यंतर नव्हते.

परमिट राज संपविणे, खाजगी क्षेत्रावरील निर्बंध उठवणे, उद्योगातील सरकारचा हस्तक्षेप कमी करणे, इतर देशांबरोबर व्यापार करतांना घातलेले निर्बंध कमी करणे, विदेशी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे अशा काही अटींवर भारताला त्यावेळी कर्ज पुरवठा झाला.

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असून देखील अत्यंत नाईलाजाने भारतात नवी पहाट झाली असे म्हणणे गैर होणार नाही.

1991 नंतर झालेले बदल

समाजवादाच्या रुळावरून जाणारी गाडी रूळ बदलून दिशा बदलून जायला लागली. गाडी रूळ बदलते तेव्हा खडखडाट हा होतोच. पण तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी सरकार अल्पमतात असूनदेखील अत्यंत कुशलतेने ही परिस्थिती सांभाळली.

पुढील पाच वर्षे काँग्रेस पक्षातील आणि मित्र पक्षातील समाजवादी विचारसरणी असलेल्या पुढाऱ्यांना बाजूला सारून किंवा त्यांची समजूत काढून त्यांनी उदारीकरणाची प्रक्रिया चालू ठेवली आणि उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या रुळावरून भारताची घोडदौड सुरू झाली.

जीडीपी वाढीचा दर 2-3 टक्क्यांवरून वाढून 6-7 टक्क्यांवर आला.

पाच वर्षानंतर आलेल्या वाजपेयी सरकारनेही त्याच मार्गावरून वाटचाल केली किंबहुना त्यांच्या काळात या धोरणांना बळ प्राप्त झाले कारण त्यांचा पक्षच मुळी "उजव्या" विचारधारेचा असल्याने नरसिंहराव यांना जसा पक्षांतर्गत विरोधाचा सामना करावा लागला तसा वाजपेयींना करावा लागला नाही.

पुढील दहा वर्षं युपीए सरकारने तोच मार्ग अवलंबला आणि सकल उत्पन्न वाढीचा दर 2010 साली चक्क 8.5% झाला.

2014 साली भाजपचे सरकार आल्यावर तर मा. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर जाहीरच केलं की सरकाराचे काम व्यापार / उद्योग करणे हे नसून त्यांना प्रोत्साहन देणे हे आहे -" Government has no business to do business."

शिवाय भाजपला लोकसभेत पूर्ण बहुमत असल्याने आणि तो पक्षच उजव्या विचारसरणीचा असल्याने मागील सात वर्षांत उदारीकरणाचा वारू अधिक वेगाने धावू लागला.

उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण मागील 7 वर्षांत जेवढे झाले तेवढे आधीच्या 23 वर्षांत झाले नाही असे दिसून येते.

कोणत्या क्षेत्रात काय काय बदल झाले हे बघायचे झाले तर प्रामुख्याने औद्योगिक क्षेत्रातील बदल, आर्थिक क्षेत्रातील बदल, कर-प्रणालीतले बदल, परकीय चलन बाजारातील बदल, कृषी क्षेत्रातील बदल आणि विदेशी गुंतवणुकीस चालना देणारे बदल आणि त्यांचे परिणाम या विषयी जाणून घ्यावे लागेल.

उद्योग क्षेत्रात झालेले बदल

1991 पूर्वी उद्योग सुरू करण्यासाठी लायसन्स किंवा परवान्याची गरज असे. तो मिळवण्यासाठी तुम्ही कोणते उत्पादन घेणार, किती घेणार, कामगार किती ठेवणार, वगैरे तपशील दिल्यावर उद्योग निरीक्षक दहा खेटे घालायला लावणार, वीस आक्षेप घेणार आणि नशीब चांगले असले आणि निरीक्षकाला "खुश" करू शकलात तरच उद्योगास परवाना मिळत असे. परवाना कधी मिळेल, याची कोणीही खात्री देऊ शकत नसे.

Ease of doing business याची परिभाषा निरीक्षकास माहीत नव्हती. उद्योग हे केवळ सरकारी संस्थांनीच करायचे, खाजगी गुंतवणूकदारांना, उद्योजकांना अनेक उद्योग निषिद्ध होते.

काही उत्पादने ही केवळ लघु उद्योगांसाठी राखीव होती. उत्पादनांची किंमत ठरवायची मुभा देखील अनेकदा उद्योजकांना नसे.

1991 मध्ये नवे औद्योगिक धोरण जाहीर झाले आणि यामध्ये अमुलाग्र बदल झाला. अनेक निर्बंध हटविले गेले, "इन्स्पेक्टर राज" मधून मालकांची सुटका झाली, उद्योग परवाना न घेताही अनेक उद्योग सुरू करण्याची मुभा मिळाली.

करविषयक सुधारणा

आयकराचे दर कमी करण्यात आले. कॉर्पोरेट टॅक्स केवळ कमीच करण्यात आला असे नाही तर 30 टक्क्यांहून अधिक असलेला कर-दर टप्याटप्याने कमी होईल आणि तो 25% होईल अशी घोषणा अर्थमंत्रानी संसदेत केली आणि त्याबरहुकूम कॉर्पोरेट टॅक्स चे दर कमी केले देखील.

वैयक्तिक आयकराचे दर पण कमी झाले, कर आकारणी सुलभ झाली. आपण आयकर भरतो याचा अभिमान वाटायला हवा अशी वागणूक त्यांना आयकर अधिकाऱ्यांकडून मिळायला हवी अशा स्पष्ट सूचना पंतप्रधानांनी दिल्या.

या सर्वांचा परिणाम आयकर विवरण भरणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय अशी वाढ दिसून आली आणि कर संकलन देखील बरेच वाढले.

असे जरी असले तरी याच काळात पूर्वलक्षी कर आकारणीच्या व्होडाफोन सारख्या केसेसने भारताची बदनामी झाली.

बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा

स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये इतर स्टेट बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या कमी करण्यात आली.

बँकांचे विलीनीकरण झाल्याने अनुत्पादित खर्चात आणि अनुत्पादित कर्जात कमी होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे बॅंकांमधील कम्युनिस्ट प्रणित कामगार संघटनांच्या विरोधाला न जुमानता सरकारने बँकांचे विलीनीकरण केले.

दोन सरकारी बँकांची विक्री करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आयडीबीआय बँकेतील हिस्सेदारी आधी कमी करून आता ती बँक पूर्णपणे खाजगी करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

महाराष्ट्र बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक या बँकांचे यथावकाश खाजगीकरण करून सरकार या बँकांमधील आपली हिस्सेदारी पूर्णपणे काढून टाकणार आहे.

भारतीय बॅंकांमधील विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 74% पर्यंत वाढवण्यात आली तसेच नवीन शाखा विस्तारासाठी आता रिझर्व्ह बँकेची परवानगी लागत नाही.

विमा क्षेत्रातील सुधारणा

विमा कंपन्यांमधील विदेशी गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवून 74% करण्यात आली. सरकारी स्वामित्वाच्या साधारण विमा कॉर्पोरेशन (GIC ) आणि न्यू इंडिया अशुरन्स कंपनी यांची शेअर बाजारात नोंदणी करण्यात आली. या वर्षीच्या शेवटच्या तिमाहीत एलआयसीचा आयपीओ (IPO) येऊ घातला आहे.

त्या निर्गुंतवणुकीद्वारे सरकार रु. 80,000 ते 1,00,000 कोटी उभे करेल असे दिसते. ही आतापर्यंतची सर्वाधिक रकमेची प्रारंभिक विक्री होण्याची शक्यता आहे.

एलआयसीची नोंदणी भांडवली शेअर बाजारात झाल्यावर नोंदणी झालेल्या कंपन्यांमध्ये एलआयसीचे भांडवली बाजारमूल्य सर्वाधिक असण्याची शक्यता आहे.

तसेच पुढील पाच वर्षांत सरकार एलआयसीतील आपली हिस्सेदारी 25 टक्क्यांनी कमी करणार आहे.

अप्रत्यक्ष करातील सुधारणा

"एक देश : एक कर" या तत्त्वानुसार जुलै 2017 पासून जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यात आली. पेट्रोलियम उत्पादने, दारू असे काही अपवाद वगळता सर्व वस्तू आणि सेवा चार दरात विभागण्यात आल्या असून त्यात सुसूत्रता आणण्यात आली आहे.

त्यामुळे कर संकलनात भरीव वाढ होऊन आता दर महिन्याला 1 लाख कोटीहून अधिक कर संकलन होत आहे.

सध्या होत असलेल्या चार दरांऐवजी दोनच दराने आकारणी करणे गरजेचे आहे तसेच केंद्राने राज्यांचा वाटा वेळच्या वेळी राज्यांना देणे आवश्यक आहे.

नजीकच्या काळात कुठल्याही अपवादाशिवाय सर्व सेवा आणि वस्तू जीएसटीच्या अंतर्गत आणणे गरजेचे आहे.

विदेशी विनिमयातील सुधारणा

1991 मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन केल्याने विदेशी विनिमयातील तूट कमी झाली. रुपया - डॉलर चा विनिमय दर (Exchange Rate) पूर्वी नियंत्रित असे, तो बाजारमूल्याशी निगडित झाला.

रिझर्व्ह बँकेचा विनिमयदरातील हस्तक्षेप कमी झाल्याने मोठ्या प्रमाणात शेअर बाजारात, म्युच्युअल फंडात, बँकात, विमा कंपन्यात, उद्योगात विदेशी गुंतवणूक होऊ लागल्याने 1991 साली केवळ 15 दिवस पुरेल इतका परकीय चलनाचा साठा होता तो वाढून 18 महिने पुरेल इतका म्हणजे म्हणजे 6 बिलियन डॉलर वरून वाढून 600 बिलियन डॉलर इतका झाला.

निर्यातीवरील कर पूर्णतः काढून टाकल्याने 1991 मध्ये असलेले 4 बिलियन डॉलर चे उत्पन्न वाढून 165 बिलियन डॉलर इतके झाले.

माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राने तर दरवर्षी 21% चक्रवाढ दराने 150 बिलियन डॉलर इतके प्रचंड विदेशी विनिमय भारतात आणले.

कृषी क्षेत्रातील सुधारणा

राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे कृषी क्षेत्रातील बदल आणि कृषी कायद्यातील बदल लांबणीवर पडले. अनेक पुढाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतले असल्याने कृषी कायद्यांतील सुधारणा करणे दुरापास्त झाले होते.

पण विद्यमान सरकारने अत्यंत कुशलतेने या कायद्यांना होणार विरोध मोडून काढला आणि आता पंजाब आणि हरियाणा या केवळ दोनच राज्यांमधील शेतकरी आंदोलन करताना दिसताहेत.

उदारीकरणातून अपेक्षाभंग

उदारीकरणाचा अभ्यास तौलनिकही करावा लागेल. आपण हे धोरण अवलंबलं तेव्हाच इतर देशही किंबहुना आपल्या आधी इतर देश या वाटेवरून गेले होते.

चीनने उदारीकरणाच्या तीस वर्षांत जेवढी प्रगती केली त्याच्या निम्मीपण आपण करू शकलो नाही. रोजगार निर्मिती ज्या प्रमाणात व्हायला हवी होती, त्याहून खूपच कमी प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली.

मोठे उद्योगधंदे सुरू झाले नाहीत. Ease of doing business या क्षेत्रात लक्षणीय अशा सुधारणा झाल्या नाहीत. दरडोई उत्पन्न वाढलं असलं तरी ते अजून किमान दुप्पट वाढायला हवं होतं.

कर प्रणालीत सुसूत्रता आणणे गरजेचे आहे. लोकांच्या मानसिकतेत बदल घडवणे जरुरी आहे त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर संवाद साधायला हवा.

"सरकारने बँका विकायला काढल्या आहेत," ही मानसिकता बदलून अशा सुधारणांची आवश्यकता आम जनतेला पटवून देणे गरजेचे आहे.

हळुहळू या मानसिकतेत बदल झालेला दिसून येतोय. एके काळी सिंगूर मधून टाटांना पळवून लावणाऱ्या बंगालच्या मुख्यमंत्री मा. ममतादीदींनी नुकतेच टाटांना बंगालमध्ये प्रकल्प सुरु करण्याचे आवाहन केले आहे.

चीनने आपल्या आधी केवळ 12 वर्षं म्हणजे 1978 पासून उदारीकणाला सुरुवात केली तेव्हा भारताचे आणि चीनचे दरडोई उत्पन्न जवळपास सारखे होते.

आजमितीस चीनचे दरडोई उत्पन्न भारतातून 5 पटीहून अधिक आहे याचे कारण म्हणजे तिथे आर्थिक सुधारणा मनापासून करण्यात आल्या.

कम्युनिस्ट शासन असल्याने विरोधाला वाव नव्हता. भारतात मात्र लोकशाही असल्याने व समाजवाद खोलवर रुजला असल्याने नव-विचाराला होणार विरोध मोडून काढणं कठीण जातं.

शिवाय महत्त्वाचे म्हणजे आपण उदारीकरणाचे धोरण केवळ इष्टापत्ती होती म्हणून मान्य केलं, मनापासून नव्हे.

एवढे असले तरी भारताचे सकल उत्पन्न जे स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा 10 बिलियन डॉलर होते ते 1000 बिलियन डॉलर व्हायला 60 वर्षं लागली मात्र उदारीकरणानंतर पुढचा हजाराचा टप्पा आपण केवळ 7 वर्षांत गाठला आणि करोनाने अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली असतांना देखील पुढचा हजाराचा टप्पा 2022-23 मध्ये आपण गाठू आणि त्या पुढील हजाराच्या टप्प्यातील कालावधी झपाट्याने कमी होईल असे दिसते.

पुढे काय?

शालेय जीवनात पाठ असलेल्या एका कवितेच्या दोन ओळी आठवतात.

"सदैव सैनिका पुढेच जायचे,

न मागुनी तुवा कधी फिरायचे."

पुढे काय म्हणजे काय, आता पुढेच जायचे. समाजवादाचे दोर कापले आहेत, जाळले नाहीत, जाळले असते तर सुंभ जळला पण पीळ मागे राह्यला असे तरी झाले असते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी पुढील तीन वर्षं उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाचा कार्यक्रम अधिक जोमाने पुढे रेटणार यात शंका नाही.

त्या पुढील दहा वर्षे याच विचारसरणीचे सरकार आले किंवा राह्यले आणि खाजगी क्षेत्रास सरकारने अजून बळकटी दिली, उद्योगास चालना दिली, उद्योग/व्यवसाय सुरू करण्यात सुलभता आणली.

जगभरातून (विशेषतः चीन मधूनबाहेर पडू इच्छिणारे) उद्योग भारतात यावेत यासाठी जोरकस प्रयत्न झाले तर 280 बिलियन डॉलरची सध्याची भारताची अर्थव्यवस्था पुढील दहा वर्षात चीन आणि अमेरिका यांच्या खालोखाल तिसऱ्या क्रमांकावर येईल. याचा लाभ सर्वांनाच होणार आहे.

(या लेखात व्यक्त करण्यात आलेली मतं ही लेखकाची वैयक्तिक मतं आहे.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)