नरेंद्र मोदी सरकारच्या 7 वर्षांच्या काळात अर्थव्यवस्था 'अशी' घसरली, पाहा 7 आलेखांमधून

2014 साली नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वात भाजपनं बहुमत मिळवलं आणि केंद्रात सत्ता स्थापन केली. 'नोकऱ्या देऊ', 'विकास करू' आणि 'लालफितीचा आडकाठी कारभार संपुष्टात आणू', अशी आश्वासनं तेव्हा देण्यात आली होती.

2014 प्रमाणे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतही पूर्ण बहुमत मिळवलं. पुन्हा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने सुधारणांविषयी अपेक्षा निर्माण केल्या होत्या.

पण नरेंद्र मोदींच्या 7 वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये अर्थव्यवस्थेची झळाळी उतरत गेल्याचं आकडेवारी सांगतेय. कोव्हिडच्या जागतिक साथीचा यावर अधिक परिणाम झाला आणि परिणामी अर्थव्यवस्थेची कामगिरी अपेक्षेपेक्षाही वाईट होतेय.

आशिया खंडातली तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात कामगिरी कशी झाली, हे आपण पाहूयात 7 आलेखांमधून.

1) मंदावलेला विकास

2025 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन (5 लाख कोटी) डॉलर्सची करू, असं आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी दिलं होतं. चलन फुगवटा लक्षात घेतल्यानंतर भारताची अर्थव्यवस्था 3 लाख कोटींवर पोहोचेल, असा अंदाज होता.

पण हे स्वप्न पूर्ण होणं दूरच दिसतंय. त्यातही 2025 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 2.6 लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज कोव्हिडची साथ पसरण्यापूर्वी व्यक्त करणयात आला होता. पण आता या साथीमुळे 200 ते 300 अब्जांचा फटका बसलेला आहे.

जगभरातल्या कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि त्यामुळे वाढणारी महागाई हा काळजीचा विषय असल्याचं अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे म्हणतात.

पण हे फक्त कोव्हिडमुळे घडलेलं नाही.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आले, तेव्हा भारताचा जीडीपी 7 ते 8 टक्क्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर होता. 2019-20 च्या चौथ्या तिमाहीदरम्यान हा जीडीपी 3.1 टक्क्यांवर, दशकातल्या सर्वात खालच्या पातळीवर आला.

2016 साली नोटबंदी करत 86 % पेक्षा जास्त रोख चलनातून बाहेर काढण्यात आली आणि त्याचवेळी नव्या GST म्हणजेच गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्सचाही उद्योगांना फटका बसला.

यातून आणखीन मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या.

2) बेरोजगारीचं सर्वाधिक प्रमाण

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकॉनॉमी (CMIE)चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास सांगतात, "2011-12मध्ये भारतासमोरचं आव्हान होतं कमी झालेली गुंतवणूक. पण सत्तापालट झाल्यानंतर 2016 पासून आपण अनेक आर्थिक झटके सहन केले आहेत."

नोटबंदी, जीएसटी आणि टप्याटप्याने लावण्यात आलेला लॉकडाऊन यामुळे रोजगार घटल्याचं ते सांगतात.

अधिकृत आकेडवारीनुसार 2017-18 मध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण गेल्या 45 वर्षांतलं सर्वाधिक म्हणजे 6.1% होतं. CMIEच्या पाहणीनुसार तेव्हापासून आतापर्यंत हा दर जवळपास दुप्पट झालेला आहे.

प्यू रिसर्च सेंटरच्या माहितीनुसार 2021च्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत अडीच कोटींपेक्षा अधिक जणांनी रोजगार गमावला असून 7.5 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या जवळ गेले आहे. देशातल्या 10 कोटींच्या आसपास असणाऱ्या मध्यम वर्गातला एक तृतीयांश वर्गही गरिबीत ढकलला गेलाय.

दरवर्षी देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये 2 कोटी नोकऱ्या निर्माण होणं गरजेचं असतं, पण भारतात गेल्या दशकात दरवर्षी केवळ 43 लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्याचं अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे सांगतात.

3) भारतातून न होणारी निर्यात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'मेक इन इंडिया' मोहीम सुरू केली तेव्हा असं म्हटलं जात होतं की, लालफितीचा कारभार संपुष्टात येईल आणि निर्यातीमध्ये मोठी गुंतवणूक होईल, तसंच भारत हे एक जागतिक उत्पादन करणार मध्यवर्ती केंद्र होईल.

उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीमधला वाटा 25% पर्यंत आणण्याचं उद्दिष्टं ठेवण्यात आलं होतं. पण 7 वर्षांमध्ये या क्षेत्राचा हिस्सा 15 टक्क्यांपर्यंतच राहिला. सेंटर फॉर इकॉनॉमिक डेटा अँड अॅनालिलसच्या माहितीनुसार या क्षेत्राची परिस्थिती बिकट असून गेल्या 5 वर्षांत उत्पादन क्षेत्रातल्या नोकऱ्या निम्म्या झाल्या आहेत.

गेल्या दशकभराच्या काळात निर्यात 300 अब्ज डॉलर्सवर अडकलेली आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात भारताला बांगलादेशासारख्या लहान प्रतिस्पर्ध्यानेही अगदी झपाट्याने मागे टाकत बाजारपेठेत मोठा हिस्सा पटकावला आहे.

बांगलादेशाने झपाट्याने प्रगती नोंदवली असून निर्यातीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर वस्त्रोद्योगावर त्यांची भिस्त आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या काही वर्षांत टॅरिफमध्येही वाढ केली आणि 'आत्मनिर्भरतेची' घोषणा त्यांनी वेळोवेळी दिली.

4) पायाभूत सुविधांचं आव्हान

मोदी सरकार आधीच्या सरकारच्या तुलनेत वेगाने महामार्ग म्हणजेच हायवे तयार करत असून, गेल्या सरकारच्या काळात दररोज 8 ते 11 किलोमीटरचे हायवे बनत होते तर मोदी सरकार दररोज 36 किलोमीटर महामार्ग तयार करत असल्याचं फीडबॅक इन्फ्रा या पायाभूत सेवा क्षेत्रातल्या कंपनीचे सह-संस्थापक विनायक चॅटर्जी सांगतात.

अक्षय्य ऊर्जा (Renewable Energy) क्षेत्रामध्ये गेल्या पाच वर्षांत भारतातील सौर आणि पवन ऊर्जा दुप्पट झालेली आहे. सध्या ही क्षमता 100 गिगावॉट आहे. 2023पर्यंत हे प्रमाण 175 गिगावॉटपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.

पंतप्रधान मोदींनी सुरू केलेल्या काही योजनांचंही अर्थतज्ज्ञांनी स्वागत केलंय. यामध्ये हागणदारी मुक्त गावं निर्माण करण्यासाठी शौचालयं बांधणं, गृहकर्ज, स्वयंपाकाच्या गॅसवरची सबसिडी, गरिबांपर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचवणं यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे.

पण या योजनेतून बांधण्यात आलेली बहुतेक शौचालयं वापरात नाही किंवा तिथे पाणी नाही, आणि इंधनाच्या किंमती वाढल्याने सबसिडी कमी करण्यात आलेली आहे.

एकीकडे खर्च वाढतायत आणि कर किंवा निर्यातीद्वारे तितकी मिळकत येत नाही. यामुळे अर्थतज्ज्ञांना भारताच्या वाढत्या वित्तीय तुटीची काळजी आहे.

5) औपचारिक अर्थव्यवस्थेत अधिक लोकांचा समावेश

हे मोदी सरकारचं आणखी एक मोठं यश आहे.

मोदी सरकारने या डिजीटल पेमेंट पद्धतीला दिलेल्या प्रोत्साहनाचा परिणाम म्हणजे डिजीटल पेमेंटच्या बाबत भारताने जागतिक पातळीवर आघाडी घेतली आहे.

पंतप्रधान मोदींनी जनधन योजनाद्वारे कोट्यवधी गरीब कुटुंबांना कोणत्याही मोठ्या प्रक्रियेशिवाय बँक खात उघडण्याची मुभा देत त्यांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेमध्ये सहभागी करून घेतलं.

बँकांमधली खाती आणि त्यामध्ये पैसे जमा करण्याचं प्रमाण वाढणं ही चांगली बाब आहे. पण अनेकजण ही खाती आता वापरत नसल्याचं अनेक अहवालांमध्ये म्हटलंय.

पण हे पाऊल योग्य दिशेने असल्याचं अर्थतज्ज्ञ सांगतात. रोख मोबदले किंवा मदतीसाठी थेट खात्यावर पैसे ट्रान्सफर करण्याची परवानगी देण्यात आल्याने मध्यस्थांची भूमिका संपुष्टात आली.

6) आरोग्ययंत्रणेत निराशाजनक गुंतवणूक

अर्थतज्ज्ञ रितिका खेडा सांगतात, "गेल्या सरकारप्रमाणेच या सरकारनेही आरोग्य यंत्रणेकडे कायम दुर्लक्ष केलंय. भारताचा समावेश जगातल्या अशा देशांमध्ये होतो, जिथे सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर सर्वात कमी सार्वजनिक पैसा खर्च केला जातो."

खबरदारीच्या किंवा प्राथमिक उपचारांवर खर्च करण्याऐवजी उच्च पातळीवरच्या वैद्यकीय सुविधांवर खर्च करण्यात आल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

खेडा म्हणतात, "याद्वारे आपल्याला अमेरिकेसारख्या आरोग्ययंत्रणेकडे ढकललं जातंय. ही पद्धत खर्चिक आहे आणि ही यंत्रणा फारशी परिणामकारक नाही."

तर पंतप्रधान मोदींनी 2018मध्ये आणलेली महत्त्वाकांक्षी आरोग्य विमा योजना कोव्हिडच्या काळातही कमी वापरली गेली.

सार्वजनिक आरोग्य सेवा क्षेत्रातले तज्ज्ञ डॉ. श्रीनाथ रेड्डी सांगतात, "ही योजना येणं बऱ्याच काळापासून अपेक्षित होतं पण यासाठी अधिक गोष्टींची गरज आहे."

प्राथमिक आरोग्य सेवेमध्ये अधिक गुंतवणूक करायला हवी असा धडा कोव्हिडमुळे भारताला मिळाल्याचं ते सांगतात.

7) कृषी क्षेत्र

भारतामध्ये काम करणाऱ्या वयोगटातल्या लोकसंख्येच्या (Working Population) निम्म्यापेक्षा अधिकजण कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. पण जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचा वाटा अतिशय कमी आहे.

भारतातल्या कृषी क्षेत्रात सुधारणा होणं गरजेचं असल्याचं जवळपास सगळ्यांच म्हणणं आहे. सरकारने गेल्यावर्षी मंजूर केलेले कृषी कायदे वादात अडकले आहेत. विरोधक शेतकऱ्यांचं याविषयीचं आंदोलन अजूनही सुरू आहे. या कायद्यांमुळे आपलं उत्पन्न कमी होणार असल्याचं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न आपण दुप्पट करू, असं आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी दिलं होतं आणि नवीन कृषीविषयक कायद्यांविषयी खोट्या गोष्टी पसरवल्या जात असल्याचंही त्यांनी वारंवार म्हटलं होतं.

पण अशा लहान लहान सुधारणांनी फारसं काही साध्य होणार नसल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. असं करण्याऐवजी सरकारने शेती करणं परवडण्याजोगं, नफा देणारं करणं गरजेचं असल्याचं प्रा. आर. रामकुमार सांगतात.

ते म्हणतात, "नोटबंदीमुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आणि जीएसटीमुळे 2017पासून उत्पादन खर्चात वाढ झाली. 2020 (कोव्हिड लॉकडाऊन) मध्ये निर्माण झालेल्या चिंता कमी करण्यासाठीदेखील सरकारने फारसं काही केलेलं नाही."

या प्रश्नाचा तोडगा शोधण्यासाठी शेती क्षेत्राच्या पलिकडे पाहणं गरजेचं असल्याचं अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे सांगतात. ते म्हणतात, "कृषी क्षेत्रातील अधिकचं मनुष्यबळ इतर क्षेत्रं जेव्हा आपल्यात सामावून घेतील तेव्हाच कृषी क्षेत्राची कामगिरी चांगली होईल."

भारतातली खासगी गुंतवणूक सध्या गेल्या 16 वर्षांतल्या सर्वात खालच्या पातळीवर आहे. ज्यावेळी ही खासगी गुंतवणूक वाढेल त्याचवेळी कृषी क्षेत्रातील अधिकचं मनुष्यबळ इतर क्षेत्रांत जाऊ शकेल असं CMIE ने म्हटलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोरचं हे सध्याचं सर्वात मोठं आव्हान आहे.

(डेटा : किरण लोबो आणि आलेख : शादाब नज्मी)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)