पेगासस: लोकांवर बेकायदा पाळत ठेवल्यामुळे भारतीय लोकशाही धोक्यात येईल का?

"मला अर्थातच माझ्या खासगी बाबींमध्ये घुसखोरी झाल्यासारखं वाटतंय," द वायरचे सह-संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन सांगतात. द वायर ही भारतातली ना नफा तत्त्वावर काम करणारी बातम्या आणि विश्लेषणात्मक वेबसाईट आहे.

"ही प्रचंड मोठी घुसखोरी आहे. असं कोणाच्याही बाबतीत घडू नये," ते सांगतात.

इस्रायली कंपनीकडून विविध देशांच्या सरकारांना विकण्यात येणाऱ्या फोन स्पायवेअरच्या मार्फत लक्ष्य करण्यात आलेल्या जगभरातल्या कार्यकर्ते, पत्रकार, राजकारणी आणि वकिलांपैकी वरदराजन एक असल्याचं माध्यमांत छापून आलेलया वृत्तांमध्ये म्हटलंय.

या इस्रायली कंपनीच्या क्लायंटच्या लीक झालेल्या 50,000 नंबर्सपैकी 300 पेक्षा जास्त नंबर भारतीयांचे असल्याचं द वायरने म्हटलंय.

16 आंतरराष्ट्रीय माध्यम संस्थांनी लीक झालेल्या या लिस्टचा आणि पेगासस स्पायवेअरच्या वापराचा तपास केला. द वायर त्यापैकी एक आहे.

स्मार्टफोन वापरणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीच्या नकळत पेगासस या स्पायवेअरच्या मदतीने त्याच्या सर्व डेटाचा अॅक्सेस मिळवता येतो.

NSO ग्रुप नावाच्या इस्रायली सॉफ्टवेअर कंपनीने तयार केलेल्या पेगाससचा वापर पत्रकार आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांच्या विरोधात करण्यात येत असल्याचे आरोप यापूर्वीही करण्यात आले होते.

आपल्या काही युजर्सना टार्गेट करण्यात आल्याच्या आरोपांना व्हॉट्सअॅपने 2019मध्ये दुजोरा दिल्यानंतर भारत आणि इतर काही देशांमध्ये याविषयीची ओरड झाली होती. भारतातल्या 121 युजर्सना टार्गेट करण्यात आलं होतं.

यामध्ये कार्यकर्ते, विचारवंत आणि पत्रकारांचा समावेश होता. यामागे भारतातल्या सरकारी यंत्रणांचा हात असावा, असं मत तज्ज्ञांनी मांडलं होतं.

(1400 मोबाईल फोन्सवर पेगाससच्या मार्फत हल्ला केला असा आरोप करत व्हॉट्सअॅपने NSO कंपनीवर खटला दाखल केला होता.)

आता लीक झालेली लिस्ट नेमकी कुठून आली, हे हॅकिंग कोणी करवलं आणि नेमके किती फोन प्रत्यक्षात हॅक करण्यात आले होते, हे अजून स्पष्ट नाही.

2019 मध्ये आरोप झाल्यानंतर NSO ने ते फेटाळले होते. आपण काहीही चूक केलं नसून या आरोपांना कोणताही आधार नसून ते प्रत्यक्ष परिस्थितीपेक्षा वेगळे असल्याचं NSO ने म्हटलं होतं.

कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी तेव्हा बीबीसीला सांगितलं, "गैरवापर झाल्याच्या सगळ्या आरोपांची आम्ही तपासणी सुरू ठेवू आणि या तपासातून जे निष्पन्न होईल त्यानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल."

अशा प्रकारे गुप्तरीतीने पाळत ठेवण्यात आल्याच्या आरोपांचं नरेंद्र मोदी सरकारने खंडन केलं होतं.

भारतामध्ये "सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व अबाधित ठेवण्यासाठी" फोन टॅप करता येऊ शकतो आणि केंद्रीय आणि राज्य सरकारमधील गृहखात्यातील सर्वोच्च पदावरील अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरच फोन टॅप करता येऊ शकतो,

"पण अशा प्रकारची परवानगी देण्यासाठीची प्रक्रिया कधीही स्पष्ट नव्हती," ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन या दिल्ली स्थित संस्थेचे मनोज जोशी सांगतात.

2019 साली या प्रकरणी संसदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान खासदार के. के. रागेश यांनी सरकारला काही प्रश्न थेट विचारले होते.

पेगासस स्पायवेअर भारतात कसं आलं? सरकारच्या विरोधात लढणाऱ्या लोकांना का लक्ष्य करण्यात आलं?

देशातल्या राजकीय नेत्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी हे स्पायवेअर देशात आणण्यामागे सरकारचा हात नाही, यावर विश्वास कसा ठेवावा?

(आपण आपली टेक्नॉलॉजी ही फक्त 'खातरजमा करण्यात आलेल्या सरकारांच्या' कायदा सुव्यवस्था यंत्रणा आणि गुप्तचर संस्थांना विकतो आणि गुन्हेगारी कारवाया आणि दहशतवादी हल्ले रोखून जीव वाचवणं हे यामागचं एकमेव उद्दिष्टं असल्याचं NSOने म्हटलंय.)

भारतामध्ये 10 एजन्सीजना फोन टॅप करण्याची परवानगी आहे. यामधली सगळ्यांत ताकदवान यंत्रणा म्हणजे 134 वर्षं जुनी - इंटेलिजन्स ब्युरो.

देशातली सगळ्यांत मोठी आणि सगळ्यांत शक्तीशाली गुप्तचर यंत्रणा. दहशतवाद संबंधी धोक्यांबद्दल नजर ठेवण्यासोबतच ही यंत्रणा देशातल्या न्यायाधीशांसारख्या मोठ्या पदावरच्या उमेदवारांचा 'बॅकग्राऊंड चेक' म्हणजेच पार्श्वभूमी तपासते, 'राजकीय घडामोडी आणि निवडणुकांवर' लक्ष ठेवते, असं एका तज्ज्ञांनी सांगितलं.

पण गुप्तचर यंत्रणांनाही एक इतिहास आहे. केंद्र आणि राज्यातल्या सगळ्या प्रकारच्या राजकीय विचारसरणींच्या सरकारांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांवर आणि स्वतःच्या लोकांवरही पाळत ठेवण्यासाठी या यंत्रणांचा वापर केल्याचं दिसतं.

आपले 50 सहकारी आणि प्रतिस्पर्ध्यांचे फोन टॅप करण्याचे आदेश दिल्याचे आरोप झाल्यानंतर 1988मध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांनी राजीनामा दिला होता.

तेव्हाच्या सरकारने बेकायदेशीरपणे 27 राजकारण्यांचे फोन टॅप केले होते, यात आपलाही फोन टॅप करण्यात आला होता असा आरोप 1990मध्ये चंद्रशेखर यांनी केला होता. नंतर ते काही काळासाठी पंतप्रधानही झाले होते.

त्यानंतर 2010साली नीरा राडिया आणि आघाडीचे राजकारणी, उद्योगपती आणि पत्रकारांमधील संभाषणाच्या 100 टेप्स माध्यमांमध्ये लीक झाल्या होत्या.

टॅक्सबाबतची तपासणी करणाऱ्यांनी हे संभाषण रेकॉर्ड केलं होतं. या रेकॉर्डिंग्समुळे आपल्याला वॉटरगेट स्कँडलची आठवण झाल्याचं तेव्हाचे विरोधीपक्ष नेते लालकृष्ण आडवाणींनी म्हटलं होतं.

टेक्नॉलॉजी आणि सार्वजनिक धोरण व्यवस्थेच्या अभ्यासक रोहिणी लक्षणे सांगतात, "विरोध करणाऱ्यांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाळत ठेवण्यातला आवाका, वेग आणि गुप्तता याच गोष्टी आता बदलल्या आहेत."

सरकारी यंत्रणांद्वारे पाळत ठेवण्यासाठी परवानगी देणारी विशेष कोर्ट अमेरिकेत आहेत. पण भारतात अशी व्यवस्था नाही.

भारतातल्या गुप्तचर यंत्रणांचं कामकाज आणि त्यांच्या वापराचे अधिकार यांचं नियमन करणारं खासगी विधेयक मांडण्यांचा माजी मंत्री आणि खासदार मनिष तिवारी यांनी अयशस्वी प्रयत्न केला होता.

"नागरिकांवर पाळत ठेवणाऱ्या या यंत्रणांवर कोणाचीही देखरेख नाही. असा कायदा अस्तित्वात आणण्याची वेळ आलेली आहे," तिवारींनी माझ्याशी बोलताना सांगतिलं. संसदेच्या चालू सत्रामध्ये ते पुन्हा हे विधेयक मांडणार आहेत.

सध्या जे घडलंय त्यावरून "सरकार किती मोठ्या पातळीवर आणि किती खोलवर इलेक्ट्रॉनिक पाळत ठेवतंय ते दिसतं आणि अशा प्रकारच्या पाळत ठेवण्यावर भारतात कोणतीही बंधन नसल्याचं दिसतंय," असं रोहिणी लक्षणे सांगतात.

भारतात याबाबत मोठे बदल घडण्याची गरज असल्याचंही त्या म्हणतात.

या वादाचे पडसाद संसदेत उमटण्याची शक्यता आहे. काही कठोर प्रश्न विचारण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचं रोहिणी लक्षणे म्हणतात. पाळत ठेवून मिळवण्यात आलेल्या माहितीचा वापर करुन झाल्यानंतर या डेटाचं काय करणार?

ही माहिती कुठे स्टोअर करण्यात आली आहे? सरकारमधल्या कुणाकुणाला या माहितीचा अॅक्सेस आहे? सरकारी यंत्रणेबाहेरच्या कोणाला या माहितीचा अॅक्सेस आहे का? ही माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणत्या डिजिटल उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)